नूंह सांप्रदायिक हिंसा के बाद दिल्ली-एनसीआर में वीएचपी-बजरंग दल की रैलियों को रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नूंह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा प्रस्तावित रैलियों को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया।

यह याचिका हेट स्पीच से संबंधित लंबित रिट याचिका में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) के रूप में दायर की गई।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस के समक्ष सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने तत्काल सूचीबद्ध करने से पहले आवेदन का उल्लेख किया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगले चार सीनियर जज अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ में बैठ रहे हैं।

न्यायमूर्ति बोस को सिंह ने बताया कि नूंह में हुई घटनाओं के विरोध में विहिप-बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सत्ताईस मार्च की घोषणा की गई।

जस्टिस बोस ने हालांकि इस बारे में संदेह व्यक्त किया कि क्या उनके पास आईए की लिस्टिंग के लिए उल्लेख पर विचार करने का अधिकार है और सिंह से इस संबंध में पुष्टि प्राप्त करने के लिए कहा।

इसके बाद सिंह सीजेआई की पीठ के सामने पेश हुए, जो संविधान पीठ मामले में सुनवाई शुरू करने वाली।

सिंह ने कहा,

"मुझे ऐसा करने पर वास्तव में खेद है। इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि क्या माननीय जस्टिस बोस की पीठ सुनवाई कर सकती है। यह बहुत जरूरी बात है...।"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"नवीनतम एसओपी में प्रावधान है, ईमेल प्रसारित करें। हालांकि कुछ भी जरूरी है, एक बार उल्लेख उपलब्ध नहीं है, या उल्लेख समाप्त हो गया है, ईमेल रजिस्ट्रार (लिस्टिंग) द्वारा डाला जाएगा और मैं लिस्टिंग पर तत्काल आदेश पारित करता हूं। बस एसओपी पढ़ें। इसमें सब कुछ है।"

सीजेआई ने सिंह से कहा,

"देर रात 9 बजे तक किए गए प्रत्येक उल्लेखित अनुरोध पर ध्यान दिया गया। मैं थोड़ा अधिक उदार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि पहले पांच न्यायाधीश संविधान पीठ में हैं। सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए। अगर कुछ है तो और उसके ऊपर, एसओपी में प्रावधान है। उसका पालन करें। मैं तुरंत तारीख दूंगा।"

सिंह ने कहा,

"मैं तुरंत ईमेल भेजूंगा, यह बहुत गंभीर बात है।"