सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटे को भारत लाने के निर्देशों का उल्लंघन करने पर एनआरआई पिता को 6 महीने की कैद और 25 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों और अपनी अंडरटेकिंग के अनुसार नाबालिग बेटे को भारत वापस लाने में विफल रहने के लिए एक अनिवासी भारतीय को अदालत की अवमानना ​​के लिए छह महीने की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि अवमाननाकर्ता अपने नाबालिग बेटे को 1 जुलाई 2022 को भारत वापस लाने के लिए बाध्य था। पीठ ने पाया कि अवमाननाकर्ता ने पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया और अदालत के आदेशों के लिए उसके मन में बहुत कम सम्मान...

जजों के रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति के लिए दो साल की कूलिंग ऑफ' अवधि की मांग करते हुए वकीलों की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची

न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे दायित्वों को स्वीकार करने की बढ़ती आलोचना के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार करने से पहले दो साल की 'कूलिंग ऑफ' अवधि की मांग की गई है।याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा "न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून के शासन, और तर्कशीलता के सिद्धांतों को बनाए रखने" के साथ-साथ "लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य...

सह-आरोपी के आत्मसमर्पण नहीं करने के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक अभियुक्त को केवल इस आधार पर जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है कि सह-आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। न्यायालय एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के आरोपों के तहत हिरासत में था। सुप्रीम कोर्ट यह नोट किया कि जमानत से इनकार करने के लिए हाईकोर्ट के पास एकमात्र कारण यह था कि सह-आरोपी, जो जमानत पर रिहा हुआ था, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस...

जेल में किसी को भी लग्जरी नहीं मिल सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि किसी के लिए जेल में विलासिता की उम्मीद करना असंभव है।जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अस्थायी जमानत की मांग करने वाली हर्ष देव ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा,"जेल में किसी के पास लग्जरी (विलासिता) नहीं हो सकती।" याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा राहत के लिए दबाव डालने के बाद अदालत को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया गया।वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जेल में रहने के दौरान...

आईआईटी-जेईई एडवांस - सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा में 75% अंकों की पात्रता क्राइटेरिया के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेईई एडवांस के उम्मीदवारों को बारहवीं कक्षा (या समकक्ष) बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत कुल अंकों की आवश्यकता वाले एक नियम के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर COVID ​​​​-19 महामारी के दौरान छूट दी गई थी, लेकिन बाद में इसे पुनर्जीवित कर दिया गया था।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस) लेने के लिए एक पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम से भारतीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली NIA की याचिका पर यासीन मलिक को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग एक मामले में दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक के माध्यम से यासीन मलिक को नोटिस जारी किया और मामले को 09 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि एक क्षेत्र को देश से अलग करने का प्रचार करना मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला...

वेटिंग लिस्ट से रिक्तियों को भरने का कर्तव्य केवल किसी अनिवार्य नियम के आधार पर उत्पन्न हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में भर्ती के उद्देश्य से अतिरिक्त/प्रतीक्षा सूची (वेटिंग/ एडिशनल लिस्ट) में एक उम्मीदवार के नाम का प्रकाशन करना, ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं होगा। कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (लोक निर्देश विभाग) (भर्ती) नियम, 1967 की प्रविष्टि 66, जो अतिरिक्त सूची के बारे में बात करती है, नियुक्तियों के लिए राज्य को अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं करती है।मुख्य न्यायाधीश डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने...

कर्जदार द्वारा तीसरे पक्ष की किराए की दुकान के रूप में दी गई सुरक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा कि तीसरे पक्ष से संबंधित किराये की दुकान के रूप में निर्णीत ऋणी द्वारा दी गई सुरक्षा, जिसका ज़मानत किरायेदार है, उसको कानून में सुरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रहे है, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जहां बाद वाले ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई ज़मानत खारिज कर दी और प्रांतीय लघु वाद न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 मई, 2023 से 26 मई, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित सामग्री तथ्यों की पैरवी करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित सामग्री तथ्यों की पैरवी करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब चुनाव याचिका में एक निर्वाचित प्रतिनिधि...

धारा 53ए सीआरपीसी | आरोपियों से लिए गए सैंपल जल्द से जल्द लैब भेजे जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के लिए एक दोषी को दी गई मौत की सजा को रद्द कर दिया और कहा कि नमूने एकत्र किए जाने पर बिना किसी देरी के प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे ताकि संदूषण की संभावना और क्षरण की सहवर्ती संभावना से इनकार किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 53ए का अनुपालन किया जाएगा और एकत्र किए गए नमूनों की 'चेन ऑफ कस्टडी' को बनाए रखा जाएगा।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,"वर्तमान मामले में, नमूने...

झारखंड जिला न्यायाधीश चयन | सुप्रीम कोर्ट ने मौ‌खिक परीक्षा के मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट को ‌उन याचिकाकर्ताओं और इम्‍प्‍लीडर्स को, जो राज्य में जिला जज पद के लिए उम्मीदवार हैं, उन्हें मौखिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को कम्यूनिकेट करने के लिए कहा। चार सप्ताह की अवधि के भीतर यह कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की एक पीठ झारखंड में न्यायपालिका में भर्ती से संबंधित याचिका सुन रही थी। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए नए विनियमन, विशेष रूप से मौखिक परीक्षा को चुनौती दी गई...

कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित सामग्री तथ्यों की पैरवी करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कथित भ्रष्ट आचरण से संबंधित सामग्री तथ्यों की पैरवी करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब चुनाव याचिका में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए जाते हैं, तो कार्यवाही वस्तुतः अर्ध-आपराधिक हो जाती है। इसके अलावा, इस तरह की याचिका का परिणाम बहुत गंभीर होता है, जो लोगों के एक लोकप्रिय निर्वाचित प्रतिनिधि को बाहर कर सकता है। इसलिए, भ्रष्ट आचरण के आधार से संबंधित सामग्री तथ्यों को बताने की आवश्यकता का अनुपालन न...

एससी / एसटी एक्ट - आरोपी पर ट्रायल चलाने से पहले यह वांछनीय है कि जाति संबंधी कथनों को एफआईआर या चार्जशीट में रेखांकित किया गया हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के तहत कथित अपराध के लिए किसी आरोपी पर ट्रायल चलाने से पहले, यह वांछनीय है कि जाति संबंधी कथनों को या तो एफआईआर में या कम से कम चार्जशीट में रेखांकित किया गया हो । पीठ ने कहा कि ये मामले का संज्ञान लेने से पहले यह पता लगाने में सक्षम होगा कि क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध के लिए मामला बनता है (रमेश चंद्र वैश्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)।"चूंकि...

धारा 190 सीआरपीसी | चार्जशीट/एफआईआर में जिन लोगों का नाम नहीं है, मजिस्ट्रेट उन्हें भी आरोपी के तौर पर सम्मन कर सकता है: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 190 के तहत उन लोगों के खिलाफ सम्मन जारी करने की शक्ति है, जिनका आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है या एफआईआर में आरोप लगाया गया है। जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव- I की पीठ ने नाहर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 LiveLaw (SC) 291 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आयोजित किया था कि यदि उसके समक्ष सामग्री है मजिस्ट्रेट किसी अपराध के घटित होने...

वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर | सुप्रीम कोर्ट ने गंगी रेड्डी की हिरासत को सीमित करने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट आदेश पर 30 जून तक रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड के आरोपी टी गंगी रेड्डी को एक जुलाई से जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाशकालीन पीठ ने 14 जुलाई तक हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी।उक्त हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए वाईएस विवेकानंद रेड्डी (वर्तमान आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा) की बेटी सुनीता नरेड्डी द्वारा दायर एक याचिका में यह निर्देश पारित...

किसी प्रावधान का स्पष्टीकरण कब पूर्वव्यापी प्रभाव वाला होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम ने हाल ही में कहा कि बाद के आदेश/प्रावधान/संशोधन को मूल प्रावधान के स्पष्टीकरण के रूप में पारित करते समय, इसमें मूल प्रावधान के दायरे का विस्तार या परिवर्तन नहीं करना चाहिए और ऐसा मूल प्रावधान पर्याप्त रूप से धुंधला या अस्पष्ट होना चाहिए ताकि इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो ।सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी कानून में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने या किसी स्पष्ट चूक को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, उसे इस सवाल पर...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने के निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए न कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश खंडपीठ ने एडवोकेट सीआर जया सुकिन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, याचिकाकर्ता ने मामले को वापस ले लिया।खंडपीठ ने पूछा,"इसमें आपका क्या हित है?"याचिकाकर्ता ने कहा,"कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है......

शुरुआती वर्षों में न्यायिक अधिकारी की निपटान लक्ष्यों में अक्षमता को गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए; सुप्रीम कोर्ट ने सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के लिए एसीपी नियमों में छूट दी

निपटान के निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में न्यायिक अधिकारी की अक्षमता या कैरियर के प्रारंभिक चरण के दौरान मात्रात्मक मानदंडों को पूरा नहीं करने को गंभीरता से नहीं देखा जाना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के लिए प्रथम सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) के अनुदान के मानदंडों में ढील देने के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। वर्तमान में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही पहले एसीपी...

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई-ईडी जांच की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी और सीबीआई को पूछताछ करने की अनुमति देने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा 13 अप्रैल को पारित उस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी को उनसे पूछताछ करने की स्वतंत्रता दी गई थी।सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मई 2022 से हिरासत में हैं।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने यह आदेश पारित किया।पीठ ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। जमानत निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगी।पीठ ने कहा कि जैन "किसी भी मुद्दे पर कोई बयान देने के लिए"...