नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गईं

सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जबकि अधिक व्यापक, नई याचिकाएं दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी।आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मुद्दे को अधिक उचित तरीके से और अत्यधिक सावधानी के साथ संबोधित किया जाना चाहिए।दो याचिकाएं - पहली, अंजले पटेल और छाया द्वारा दायर की गई, दूसरी, BRS नेता विनोद...

झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति न करने पर केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की

झारखंड सरकार ने राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की।याचिका में कहा गया,“चीफ जस्टिस महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य करते हैं और राज्य में न्यायिक परिवार के मुखिया होते हैं। न्याय के कुशल प्रशासन और न्यायपालिका के कामकाज के लिए नियमित रूप से नियुक्त चीफ जस्टिस आवश्यक हैं। यह भी कहा गया कि माननीय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें किए जाने के बाद नियुक्ति के मामलों में अनुचित देरी राज्य में...

नगालैंड में नागरिकों की हत्याएं: सुप्रीम कोर्ट ने AFSPA के तहत मंजूरी न होने के कारण 30 भारतीय सैन्य कर्मियों के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड में कथित तौर पर नागरिकों की हत्या के आरोपी 30 21 PARA (विशेष बल) कर्मियों के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की और सभी कार्यवाही रद्द की, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ़ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।4 दिसंबर, 2021 को सेना के जवानों ने कथित तौर पर नगालैंड के मोन जिले में कोयला खनिकों को ले जा रहे पिक-वैन पर उग्रवादी समझकर गोली चला दी। घटना भड़क उठी और कई हत्याएँ हुईं और सेना के एक जवान की भी मौत हो गई। कुल मिलाकर, 13 नागरिक मारे गए।उनके...

Krishna Janmabhoomi Case | मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुकदमों की स्थिरता बरकरार रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में नवीनतम घटनाक्रम में मस्जिद समिति ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर मुकदमों की स्थिरता बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें 1 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की शिकायत पर ध्यान दिया गया, जिसके तहत देवता (भगवान कृष्ण) और हिंदू उपासकों द्वारा प्रस्तुत 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली सीपीसी के...

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों में वकीलों के ड्रेस कोड में छूट की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों के महीनों में वकीलों को काले कोट पहनने से छूट देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालतों में ड्रेस कोड की मर्यादा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।याचिकाकर्ता के वकील ने कोट और गाउन की अनिवार्यता से छूट मांगी, जबकि बैंड रखने की मांग की, क्योंकि वकीलों को विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वकीलों को...

DRT द्वारा मामले को स्थगित करने पर सुप्रीम कोर्ट हैरान, कहा- इसके अधिकारी वित्त मंत्रालय के लिए बयान तैयार करने में व्यस्त

सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापत्तनम ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के कर्मचारियों द्वारा वित्त मंत्रालय के लिए बयान तैयार करने में व्यस्त होने पर आश्चर्य व्यक्त किया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ को सूचित किया गया कि DRT ने 12 सितंबर, 2024 को प्रतिभूतिकरण आवेदन स्थगित किया, जिसे आदेश के लिए आरक्षित किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी कर्मचारी वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाए गए बयान को तैयार करने में व्यस्त हैं।न्यायालय ने DRT विशाखापत्तनम के पीठासीन अधिकारी को 30 सितंबर, 2024 तक सीलबंद लिफाफे में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति के 'बुलडोजर कार्रवाई' पर रोक लगाई

"बुलडोजर कार्रवाई" के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया कि बिना अनुमति के देश में कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने की कथित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश पारित किया।...

दिल्ली शराब नीति मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति 'घोटाले' से उत्पन्न भ्रष्टाचार के मामले में व्यवसायी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के 4 जून, 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली ढल की याचिका पर पारित किया।इस फैसले के तहत एकल न्यायाधीश ने CBI मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका निम्नलिखित टिप्पणी के साथ खारिज की थी:“मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों...

BCI में महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांग व्यक्तियों, SC/ST/OBC के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और राज्य बार काउंसिल में महिलाओं, समलैंगिक समुदाय, दिव्यांगों और आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई।यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य एमजी योगमाया द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीवी दिनेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शून्य महिला प्रतिनिधि हैं। एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा...

Actor Sexual Assault Case | सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रभावशाली आरोपी' दिलीप द्वारा लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी मलयालम एक्टर दिलीप द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह से लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन पर चिंता जताई।मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मुकदमे की धीमी प्रगति पर ध्यान दिया।सुनी का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने तर्क दिया कि सह-आरोपी प्रभावशाली अभिनेता (दिलीप) को गवाह (जांच अधिकारी) से 95 दिनों तक क्रॉस एक्जामिनेशन करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण...

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI जांच के लिए सहमति वापस लेने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में आय से अधिक संपत्ति के मामले में Congress नेता और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर मुकदमा चलाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा CBI को दी गई सहमति वापस लेने का विरोध किया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए मामले को नवंबर में सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें CBI के लिए सहमति वापस लेने पर सवाल...

क्या तोड़फोड़ को महिमामंडित किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की टिप्पणी 'बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा' पर आपत्ति जताई

देश में बिना अनुमति के तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मंत्री पर कटाक्ष किया, जिन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि "बुलडोजर का इस्तेमाल जारी रहेगा", जबकि कोर्ट ने पहले कहा था कि अधिकारी किसी व्यक्ति के घर को सिर्फ इसलिए नहीं गिरा सकते, क्योंकि वह आरोपी है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कि अधिकारी सजा के तौर पर आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिरा रहे हैं, तोड़फोड़ पर अंतरिम आदेश पारित किया।...

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मामले की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की पश्चिम बंगाल की याचिका खारिज की

आरजी कर मामले की स्वतः संज्ञान सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि अगर वकीलों को मामले में पेश होने के लिए किसी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा करेगा।पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में अदालत को बताया कि उनके कार्यालय में उनकी महिला जूनियर को सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं।सिब्बल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा,"हमें धमकियां मिल रही हैं कि हम पर...

'मेरी बात सुनें, वरना मैं आपको कोर्ट से बाहर निकाल दूंगा': सीजेआई ने आरजी कर मामले में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाले आवेदक को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से आरजी कर मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने वाले आवेदन पर नाराजगी जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ, जो पश्चिम बंगाल राज्य, केंद्र और अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं के वकीलों की दलीलों के बीच में थी, तभी एक वकील ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका को उठाने के लिए हस्तक्षेप किया।सीजेआई ने इस पर पलटवार करते हुए कहा,"यह कोई राजनीतिक मंच...

जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विश्वास बहाली के उपायों को लागू करने पर काम पर लौटने पर सहमति जताई

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के तहत काम से दूर रहने वाले पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि 16 सितंबर को उनके और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बीच बैठक के दौरान जिन विश्वास बहाली के उपायों पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू किया जाए।जूनियर डॉक्टरों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने आरजी कर अस्पताल मामले पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान...

हमारा संविधान पारंपरिक और अपरंपरागत विकल्पों को एक जैसा मानता है: महिला सशक्तिकरण पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा, “एक न्यायपूर्ण संस्था को सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि क्या हमारी व्यवस्थाएं और संरचनाएं समावेशिता के लिए अनुकूल हैं और क्या महिलाओं को अपरंपरागत विकल्प चुनने में सहायता मिलती है, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं हो सकते हैं? संविधान पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों को चुनने का विकल्प देता है। इससे पहले कि हम किसी विकल्प को अपरंपरागत मानें, उस पल के बीत जाने का इंतज़ार करें। कल एक नया भविष्य सामने आएगा, जिसमें हम एक महिला...

RG Kar Case| 'CBI ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया, वह परेशान करने वाला': सुप्रीम कोर्ट

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतःसंज्ञान से सुनवाई करते हुए मंगलवार (17 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे "परेशान करने वाले" हैं।हालांकि, कोर्ट ने CBI द्वारा दिए गए विवरण का खुलासा करने से इनकार किया और कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है।CBI के DIG सत्यवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि CBI जांच में "नींद में नहीं सो रही है" और उन्हें "सच्चाई का पता...

RG Kar Case | 'आप यह नहीं कह सकते कि महिला डॉक्टर रात में काम नहीं कर सकतीं, आपकी ड्यूटी सुरक्षा करना है': सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर असहमति जताई, जिसमें कहा गया कि महिला डॉक्टरों के लिए रात की ड्यूटी से बचना चाहिए। यह अधिसूचना आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर "महिला डॉक्टरों की सुरक्षा" के लिए जारी की गई।आरजी कर अस्पताल अपराध पर स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सरकार की इस अधिसूचना के बारे में बताया गया।सीजेआई डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया से आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता का नाम हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को विकिपीडिया को निर्देश दिया कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता का नाम अपने पन्नों से हटा दे।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपराध पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में यह निर्देश पारित किया।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि विकिपीडिया पर अभी भी पीड़िता का नाम और फोटो मौजूद है।वकील ने पीठ को बताया कि जब विकिपीडिया से नाम हटाने को...

'एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल जल्द खत्म होने की संभावना नहीं', मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, उसको जमानत दे दी, क्योंकि वह लंबे समय से जेल में है और मुकदमे की प्रगति धीमी है।साढ़े सात साल से अधिक समय से हिरासत में रहने वाले सुनी पर मलयालम एक्टर दिलीप और अन्य के साथ मिलकर फरवरी 2017 में कोच्चि के पास चलती गाड़ी में एक्ट्रेस का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने की साजिश रचने का आरोप है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष के...