Delhi-NCR Air Pollution पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: सालभर निर्माण प्रतिबंध से कोर्ट का इंकार, कहा— आजीविका पर पड़ेगा भारी असर

दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि वह सालभर का निर्माण प्रतिबंध जैसे कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश लाखों लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव डालेगा।एम.सी. मेहता मामले में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि स्थिति “आपातकाल” जैसी हो चुकी है और बच्चों के स्वास्थ्य पर अपूरणीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने निर्माण, निजी वाहनों पर रोक, कारपूलिंग और कारों पर टैक्स जैसे कठोर उपायों की मांग की। उन्होंने कहा कि एनसीआर में हर दस...

रिलायंस कम्युनिकेशंस व अनिल अंबानी पर बैंक घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

देश के सबसे बड़े कथित बैंक घोटालों में से एक की स्वतंत्र और न्यायालय-निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर की, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड उसकी समूह कंपनियों और प्रमोटर अनिल अंबानी पर भारी धन-हेरफेर, फर्जीवाड़ा, खातों में हेर-फेर, शेल कंपनियों के जरिए धन-स्थानांतरण तथा संगठित वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामले का...

NEET-UG : फीस जमा करने की समय-सीमा चूकने पर MBBS सीट खोने वाली स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची

तमिलनाडु की एक स्टूडेंट जिसे फीस भुगतान की अंतिम तारीख चूक जाने के कारण MBBS सीट गंवानी पड़ी, उसने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। स्टूडेंट का कहना है कि आर्थिक तंगी और तकनीकी सीमाओं के कारण वह समय पर ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकी।मामले का ज़िक्र चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ के सामने किया गया। स्टूडेंट की ओर से एडवोकेट ने कहा कि मामला अत्यंत तात्कालिक है क्योंकि उसी दिन स्ट्रे काउंसलिंग हो रही...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड को संपत्ति बेचने की सहारा की याचिका स्थगित की

केंद्र सरकार ने सोमवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर जवाब देने के लिए और समय मांगा, जिसमें महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर सहित अपनी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी गई थी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा चार सप्ताह का समय दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर...

केरल में चल रही SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची IUML

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केरल में जारी विशेष अंतरिम पुनर्विचार (SIR) प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। पार्टी का कहना है कि जब राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है तब ऐसे समय में मतदाता सूची के विशेष पुनर्विचार का आयोजन न केवल परंपरागत चुनावी प्रक्रिया के विरुद्ध है बल्कि इससे चुनावी प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है।याचिका में चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्तूबर को जारी उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई,...

AIBE और CLAT में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए सुगम्यता सुविधाएं जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद: सुप्रीम कोर्ट को बताया गया

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के आगामी संस्करणों के लिए दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स को JAWS (जॉब एक्सेस विद स्पीच) स्क्रीन रीडर के उपयोग, कंप्यूटर पर वर्ड डॉक्यूमेंट पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कस्टमाइज्ड कीबोर्ड और माउस के उपयोग की अनुमति और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक लेखक (स्क्राइब) के उपयोग के अतिरिक्त विकल्प सहित सुविधाएँ प्रदान करने के उसके निर्देश अगले वर्ष से लागू होने की संभावना है।13 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत और...

ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद हिरासत में लिए गए अभियुक्तों की रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त को उसकी लगातार चार ज़मानत याचिकाएं खारिज होने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से रिहा करने का निर्देश दिया गया। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को "कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अज्ञात" और "इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला" बताते हुए राज्य की अपील स्वीकार कर ली।यह मामला भोपाल में 2021 में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में आरोपी...

आरोपी के पापों का भार उसके परिवार के सदस्यों पर नहीं डाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

एक आरोपी के भाई द्वारा दिया गया वचन खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि आरोपी के पापों का भार उसके परिवार के सदस्यों पर नहीं डाला जा सकता।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने लगभग 2.91 करोड़ रुपये मूल्य के 731.075 किलोग्राम गांजा रखने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि आरोपी के भाई, जो भारतीय सेना में सिपाही है, ने वचन दिया कि आरोपी फरार नहीं होगा।इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने...

भारत के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में गहराते नशीली दवाओं के संकट के बारे में कड़ी चेतावनी दी और कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बन गया, जो देश के युवाओं और सामाजिक ताने-बाने के लिए ख़तरा बन गया। संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य एवं अपराध कार्यालय की 2025 की विश्व मादक द्रव्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं का उपयोग बढ़कर 31.6 करोड़ लोगों तक पहुंच गया और भारत में भी युवाओं में नशे की लत में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। खंडपीठ ने ज़ोर...

'हमें एक भी न्यायिक परिसर निर्मित दिखाओ': न्यायिक बुनियादी ढांचे पर कम निवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 नवंबर) को पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि मलेरकोटला में उपायुक्त (DC) और सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) के कब्जे वाले उसके गेस्ट हाउस खाली करके ज़िला जज को आधिकारिक और आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किए जाएं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट के समक्ष अपनी प्रामाणिकता दिखाने को कहा और उन्हें सोमवार को समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 नवंबर, 2025 से 11 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केंद्र सरकार को बेनामी अधिनियम के मामलों की समीक्षा की अनुमति देने वाला 2024 का आदेश 'गणपति डीलकॉम' के आधार पर लिया गया निर्णय गलत: सुप्रीम कोर्ट यह देखते हुए कि किसी पूर्व उदाहरण को बाद में खारिज करना समीक्षा का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की,...

रिट कार्यवाही का लंबित रहना वैकल्पिक वैधानिक उपायों का लाभ न उठाने का कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका के लंबित रहने मात्र से वादियों को विशेष कानूनों के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक समयबद्ध उपायों का उपयोग करने के उनके दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने एक वादी द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसने अपनी संपत्ति की नीलामी को चुनौती देने के लिए तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय होने के बावजूद, एक रिट याचिका के माध्यम से मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना। अपीलकर्ता ने...

आतंकवाद के दोषियों को सजा में छूट न देने वाली जम्मू-कश्मीर नीति की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के दोषियों को सजा में छूट न देने वाले नियम की वैधता पर विचार करेगा।कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर जेल नियमावली, 2000 के नियम 54(1) और जम्मू-कश्मीर जेल नियमावली 2022 के पैरा 20.10 (अध्याय XX, जिसका शीर्षक है, सजा में परिवर्तन और छूट) को चुनौती देने वाली आजीवन कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया। यह नियम आतंकवाद के अपराध में दोषी ठहराए गए लोगों को समय से पहले रिहाई की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, अन्य लंबित याचिकाओं पर भी सुनवाई की...

आपातकालीन वार्ड जैसी तत्परता से काम करें हाईकोर्ट: जस्टिस सूर्यकांत

झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के हाईकोर्ट को ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित होना होगा जो अन्याय पर उतनी ही तेजी, दक्षता और सटीकता से प्रतिक्रिया दें, जितनी तेजी से कोई अस्पताल का आपातकालीन वार्ड जीवन बचाने के लिए करता है। उन्होंने कहा कि जैसे आपातकालीन विभाग एक क्षण की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे ही न्यायपालिका को भी ऐसी क्षमता और तत्परता विकसित करनी होगी जिससे संकट की घड़ी में तुरंत राहत दी जा सके।जस्टिस...

विदेशी नागरिकों के एनरॉलमेंट एवं प्रैक्टिस पर BCI के नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित

विदेशी नागरिकों के नामांकन एवं प्रैक्टिस पर भारतीय बार काउंसिल के नियम, 2025 शुक्रवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए।ये नियम भारतीय बार काउंसिल द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे।ये नियम भारत के अलावा अन्य देशों के उन नागरिकों पर लागू होते हैं जो भारत में कानूनी व्यवसाय करने की अनुमति चाहते हैं, चाहे वे भारत के किसी विश्वविद्यालय से या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त करने के आधार पर हों।पारस्परिकता की आवश्यकताइन नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नामांकन पर तभी...

केवल पहचान के लिए आधार, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं : ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में किया जा रहा है, न कि नागरिकता के सबूत के रूप में।यह जवाब आयोग ने उस अंतरिम आवेदन पर दाखिल किया, जिसमें एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने मांग की थी कि नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग होने वाले फॉर्म-6 में आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में प्रयोग न किया जाए। आयोग ने कहा कि कानून के अनुसार आधार केवल पहचान सत्यापन के लिए उपयोग हो...

केंद्र सरकार को बेनामी अधिनियम के मामलों की समीक्षा की अनुमति देने वाला 2024 का आदेश 'गणपति डीलकॉम' के आधार पर लिया गया निर्णय गलत: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि किसी पूर्व उदाहरण को बाद में खारिज करना समीक्षा का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें गणपति डीलकॉम मामले में 2022 के फैसले के आधार पर पारित आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था।2022 के फैसले को बाद में अक्टूबर, 2024 में भारत संघ बनाम मेसर्स गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड (आर.पी.(सी) संख्या 359/2023) मामले में तीन जजों की पीठ द्वारा समीक्षा के लिए...

अन्य पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में केवल हथियार की बरामदगी और FSL रिपोर्ट पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 नवंबर) को कहा कि केवल हथियार की बरामदगी, चाहे उसके पास FSL रिपोर्ट भी क्यों न हो, हत्या के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपराध से जुड़े अन्य पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में ऐसा नहीं है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने हत्या के दोषी एक व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा यह कहते हुए रद्द की कि हाईकोर्ट ने केवल अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल की गई पिस्तौल की बरामदगी और मृतक के शरीर से ली गई गोलियों से बरामद कारतूसों को...

समय सीमा बढ़ाने के लिए ट्रायल जज सीधे सुप्रीम कोर्ट को न लिखें: सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर उस प्रथा पर असंतोष जताया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के जज सीधे सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजकर ट्रायल पूरी करने के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ऐसी सभी संचार प्रक्रियाएँ हाईकोर्ट के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने समय विस्तार मांगते हुए एक आवेदन दाखिल किया है, लेकिन उसमें आवश्यक विवरण नहीं दिए गए थे। इस पर जस्टिस महेश्वरी ने...

“आंखों देखा साफ़ सबूत ज्यादा मजबूत”: सुप्रीम कोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की बच्ची पर यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी गवाही की अनुपस्थिति के आधार पर बरी करने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि बच्चे के माता-पिता के सुसंगत और विश्वसनीय सबूत सजा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे।पीठ ने कहा, 'यह सच हो सकता है कि डॉ. प्रियंका टोप्पो (पीडब्लू-6) को पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का खून नहीं बह रहा था। यह अच्छी तरह से तय है कि...