नदी प्रदूषण पर 2021 का स्वतः संज्ञान मामला सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, NGT में कार्यवाही जारी रखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदूषित नदियों के मुद्दे पर जनवरी 2021 में शुरू किए गए स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) मामले को बंद कर दिया। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस विषय पर निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की है और कई मंचों पर समानांतर कार्यवाही से निर्देशों की निरंतरता प्रभावित होती है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि नदी प्रदूषण से जुड़े मामलों को NGT के समक्ष ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ़...

IPC की धारा 149: अवैध जमाव सिद्ध होने पर घातक वार करने वाले की पहचान अप्रासंगिक- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अवैध जमाव (Unlawful Assembly) का अस्तित्व और उसका साझा उद्देश्य सिद्ध हो जाए, तो घातक चोट किस व्यक्ति ने पहुंचाई, यह मायने नहीं रखता। ऐसे मामलों में जमाव के प्रत्येक सदस्य पर समान रूप से आपराधिक दायित्व (vicarious liability) लागू होता है।न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों की सजा हत्या (धारा 302 IPC) से घटाकर गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-II IPC) कर दी गई थी, केवल इस आधार पर...

जमानत चरण पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण या मूल्यांकन करना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने हत्या और एससी/एसटी अधिनियम से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ द्वारा आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने मुकदमे से पहले ही मेडिकल साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर टिप्पणी कर गलती की।मेडिकल साक्ष्य पर टिप्पणी अनुचितसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना की तारीख और मृतक की मृत्यु के बीच...

3-Year Practice Rule का महिलाओं की न्यायिक सेवा में प्रवेश पर असर देखा जाना चाहिए: जस्टिस भुइयां

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन वर्ष की वकालत का अनुभव अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लंबे समय से व्यक्त की जा रही चिंताओं को दूर किया है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इसका दूसरा पहलू भी है — विशेषकर महिला अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें सामाजिक दबावों के कारण करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।जस्टिस भुइयां तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी द्वारा आयोजित 'संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की...

OCI कार्डधारक को बार काउंसिल चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में विदेशी नागरिकता रखने वाले OCI कार्डधारक की बार काउंसिल चुनाव लड़ने की मांग खारिज की।अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI कार्डधारक को अनिवासी भारतीय के समान मानकर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता चेलाभाई करसनभाई पटेल को गुजरात बार काउंसिल के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं।उच्च स्तरीय चुनाव...

SIR में आधार के उपयोग पर आपत्ति: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- RP Act में बदलवा के लिए केंद्र सरकार के पास जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision — SIR) प्रक्रिया में पहचान के लिए आधार कार्ड के उपयोग का विरोध करने वाले एक याचिकाकर्ता से कहा कि जब तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act) आधार को मान्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करता है, तब तक अदालत को भी इसे मानना होगा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ पश्चिम बंगाल में SIR से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।अदालत की टिप्पणीखंडपीठ ने कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने “नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम” पर हाईकोर्ट की रोक पर लगाया अंतरिम स्थगन

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को “नव केरल नागरिक प्रतिक्रिया कार्यक्रम” (Nava Kerala Citizens Response Program) लागू करने से रोक दिया गया था। यह कार्यक्रम सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और नागरिकों से प्रतिक्रिया (फीडबैक) लेने के उद्देश्य से बनाया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।...

अदालतों को अप्रबंधनीय सामान्य निर्देश जारी नहीं करने चाहिए: मॉब लिंचिंग पर 2018 के फैसले के खिलाफ अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें राज्यों द्वारा 2018 के 'तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ' फैसले में जारी निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।उस फैसले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा और नफरती अपराधों को रोकने के लिए व्यापक निर्देश दिए गए।चीफ जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस ने याचिका पर विचार करने के प्रति अनिच्छा जताते हुए टिप्पणी की कि पहले जारी किए गए...

केवल बंगाल के जजों से 80 दिन लगेंगे : सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा व झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनर्विचार प्रक्रिया (SIR) के तहत दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए ओडिशा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल के उपलब्ध जजों के भरोसे समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने 22 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि...

UP SIR : सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ DEO से अकबर नगर के शिफ्ट किए गए लोगों की शिकायतों की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से अकबर नगर के पुराने लोगों की शिकायतों की जांच करने को कहा, जिन्हें उनके घर गिराए जाने के बाद शिफ्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में गिनती के फॉर्म नहीं दिए गए और बूथ लेवल ऑफिसर्स ने उनसे फॉर्म 6 भरकर नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने अकबर नगर के 91 पुराने लोगों की रिट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना किया और...

लंबे समय से पेंडिंग होने के असर से बचने के लिए 40 साल पुराने एमसी मेहता केस बंद करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एमसी मेहता केस बंद करने का प्रस्ताव दिया, जो 1984-85 से पेंडिंग हैं। हालांकि इन केस में उठाई गई शिकायतों को बहुत पहले ही सुलझा लिया गया। हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली में एयर पॉल्यूशन और लैंड सीलिंग के साथ-साथ ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन के एनवायरनमेंट से जुड़े मामलों पर नज़र रखने के लिए इन मामलों को पेंडिंग रखा।कोर्ट समय-समय पर इन मामलों में फाइल की गई अलग-अलग एप्लीकेशन पर सुनवाई करता रहा है, जो आज की शिकायतों से जुड़ी हैं, जो एमसी मेहता द्वारा चालीस साल पहले फाइल की गई ओरिजिनल...

सबरीमाला सोना चोरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व देवास्वोम सेक्रेटरी एस. जयश्री को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी केस में चौथी आरोपी, पूर्व देवास्वोम बोर्ड सेक्रेटरी एस. जयश्री को अग्रिम जमानत दी। वह इस केस में अब तक अकेली आरोपी हैं, जिन्हें अग्रिम जमानत मिली है।इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने 20 फरवरी को की।कोर्ट ने कहा कि अपील करने वाला सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों के मुताबिक जांच में शामिल हो गया। यह भी दर्ज किया गया कि सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के सैंपल, जो पहले पेंडिंग थे, जांच एजेंसी ने ले लिए थे।इन बातों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड से गुरुवायुर देवस्वोम पोस्ट के लिए सेलेक्शन प्रोसेस रोकने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड से गुरुवायुर मंदिर देवस्वोम पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस रोकने को कहा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बोर्ड के वकीलों को भी यही बात बताई, जो फिर बोर्ड को उसी हिसाब से सलाह देने के लिए तैयार हो गए।बेंच ने रिकॉर्ड किया,"याचिकाकर्ता (KDRB) के सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने AoR के निर्देशों पर कहा कि वह अपने क्लाइंट्स को सिलेक्शन प्रोसेस आगे न बढ़ाने की सलाह देंगे। फाइनल डिस्पोजल के लिए 10 मार्च को लिस्ट करें। सभी इंटरवीनर को उसी तारीख...

'भारत में समाज की गहरी कमियां': जस्टिस भुयान ने मुस्लिम लड़की को घर न देने, दलितों के स्कूल में खाना बनाने के विरोध का ज़िक्र किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुयान ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक अदालतें संवैधानिक नैतिकता की वकालत करती रहती हैं। हालांकि, असलियत यह बताती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे समाज की कमियां बहुत गहरी हैं।उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे उनकी बेटी की दोस्त को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से रहने की जगह नहीं दी गई। उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि कैसे माता-पिता ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से मना कर दिया क्योंकि एक दलित महिला मिड-डे मील बनाती है।जस्टिस भुयान तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और...

नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ली गई: BCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर लगी रोक वापस ले ली।BCI की वकील एडवोकेट राधिका गौतम ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को इस फैसले के बारे में वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन सोसाइटी की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान बताया, जिसमें 2025 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जिसमें नए लॉ कॉलेज शुरू करने पर 3 साल की रोक लगाई गई।इस बात को रिकॉर्ड करते हुए बेंच ने याचिका का निपटारा किया और याचिकाकर्ता को 2025-26 सेशन के लिए अप्लाई करने की इजाज़त...

Employees' Compensation Act | इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर पर मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए लगाई गई पेनल्टी भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि एम्प्लॉयर की अपने कर्मचारी को मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें एम्प्लॉयर की मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए कर्मचारी को पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी अपील करने वाले-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली गई।यह मामला एक कमर्शियल ड्राइवर की मौत से जुड़ा है, जो...

तलाशी में गैर-कानूनी काम से इकट्ठा किया गया सबूत अमान्य नहीं हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि सही इजाज़त के बिना तलाशी में गैर-कानूनी काम करने से तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अमान्य नहीं हो सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा,"हालांकि तलाशी गैर-कानूनी हो सकती है। हालांकि, ऐसी तलाशी के दौरान इकट्ठा किया गया सामान या सबूत अभी भी काम आ सकता है या उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो रेलेवेंसी के नियम और स्वीकार्यता के टेस्ट के अधीन है।" यह मामला 17 सितंबर, 2015 को गैर-कानूनी लिंग निर्धारण की शिकायत के बाद की...

क्या कुछ आरोपियों से समझौते के आधार पर FIR आंशिक रूप से रद्द की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने विचार हेतु एमिकस नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर को एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) नियुक्त किया है, ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या पक्षकारों के बीच समझौता होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (या BNDS की धारा 528) के तहत कई आरोपियों में से केवल एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला या FIR आंशिक रूप से रद्द (quash) की जा सकती है।जस्टिस एम.एम. सुंद्रेश और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश उस मामले में पारित किया, जिसमें शिकायतकर्ता और एक आरोपी के बीच समझौता हो गया था और आरोपी ने अपने...

2जी मामला: लाइसेंस रद्द होने की तारीख से स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाए टेलीकॉम कंपनी- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को लाइसेंस रद्द होने की तारीख 2 फरवरी, 2012 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाने का आदेश दिया।अदालत ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के उस निर्णय को निरस्त किया, जिसमें देनदारी 15 फरवरी, 2013 से मानी गई।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 10 मई, 2018 के अधिकरण के आदेश को इस बिंदु पर गलत ठहराया।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया...

पसमांदा मुसलमानों को OBC आरक्षण देने की मांग पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें 'पसमांदा मुसलमानों' को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत आरक्षण देने की मांग की गई है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सोमवार को इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की। यह याचिका मोहम्मद वसीम सैफी द्वारा दायर की गई है, जिसमें रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के आधार पर OBC के भीतर उप-वर्गीकरण कर पसमांदा मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की मांग की गई है।सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अन्य मुस्लिम OBC...