तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामला: आंध्र प्रदेश सरकार की एक सदस्यीय जांच समिति में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल घी में कथित मिलावट से जुड़े मामले में गठित एक सदस्यीय जांच समिति की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य की समानांतर जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की आपराधिक जांच को प्रभावित करेगी।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव...

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटान मामले में अभियोजन मंजूरी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तराखंड में तैनात भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी राहुल द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े मामले में उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति (sanction) को चुनौती दी गई थी। इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई कर रही है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। अधिकारी के वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को मिली...

BNSS और BSA में बदलाव के मद्देनज़र आपराधिक प्रैक्टिस नियमों में संशोधन की मांग: एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील

लंबित स्वतः संज्ञान मामले में, जो आपराधिक मुकदमों में कमियों और खामियों से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट अमिकस क्यूरी सिधार्थ लूथरा द्वारा दाखिल एक विस्तृत संकलन पर विचार करने जा रहा है। इसमें 2021 के ढांचे के स्थान पर संशोधित ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस, 2026 को अपनाने का अनुरोध किया गया है।यह सुओ मोटू मामला — “In Re: To Issue Certain Guidelines Regarding Inadequacies and Deficiencies in Criminal Trials” — 2021 के उस निर्णय से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया के लिए एकरूप...

मेरी अदालत में दुर्व्यवहार मत कीजिए, आप चंडीगढ़ में मुझे देख चुके हैं : CJI सूर्यकांत की वकील को कड़ी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपरा को लापरवाहीपूर्ण और असंगत टिप्पणियां करने पर कड़ी फटकार लगाई।उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अदालत में दुर्व्यवहार जारी रहा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।उल्लेख चरण के दौरान नेदुमपरा ने कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को बहाल करने की मांग से जुड़ी एक याचिका का उल्लेख किया।इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी कोई याचिका रजिस्ट्री में लंबित नहीं है।इसके बाद नेदुमपरा की टिप्पणी से पीठ असंतुष्ट हो...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुस्लिम धर्मगुरु पर हमले के मामले में यूपी पुलिस ने जोड़ीं हेट क्राइम की धाराएं

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2021 में नोएडा के मुस्लिम धर्मगुरु काज़ीम अहमद शेरवानी पर उनकी धार्मिक पहचान के कारण कथित हमले के मामले में घृणा अपराध (हेट क्राइम) की धाराओं के तहत जांच करने पर सहमति जताई है। यह जानकारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने न्यायालय को दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ को बताया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के अवलोकन से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153B और 295A के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से बनते हैं, जिन्हें...

NEET-PG कट ऑफ में कमी से डॉक्टरों की योग्यता प्रभावित नहीं होगी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि NEET-PG 2025 की कटऑफ में कमी से डॉक्टरों की क्षमता या योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूनतम मेडिकल योग्यता पहले ही MBBS डिग्री से प्रमाणित हो जाती है। NEET-PG केवल सीमित पोस्ट ग्रैजुएट सीटों के लिए मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया है।केंद्र ने स्पष्ट किया,“NEET-PG न्यूनतम योग्यता प्रमाणित करने की परीक्षा नहीं है। यह केवल सीमित पोस्ट ग्रैजुएट सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थियों के बीच मेरिट तय करने का माध्यम है। NEET-PG के...

उत्तर-पूर्व के लोगों से जुड़े मुद्दों पर हर तीन माह में बैठक करे MHA समिति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-पूर्व के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव और हिंसा से जुड़े मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए गृह मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति को निर्देश दिया कि वह कम से कम हर तीन महीने में एक बार बैठक करे।अदालत ने यह भी कहा कि समिति किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान ले और आवश्यकता होने पर तुरंत बैठक बुलाकर सुधारात्मक कदम उठाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 17 फरवरी को वर्ष 2015 में दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।इस याचिका...

गैर-कानूनी डिग्री रद्द करने के अपने ऑर्डर के नतीजों पर विचार करने के लिए UGC सही अथॉरिटी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) किसी डिग्री को रद्द करने के UGC के फैसले के नतीजों पर फैसला लेने के लिए सही अथॉरिटी है। दूसरे शब्दों में, यह UGC को तय करना है, कोर्ट को नहीं कि उन स्टूडेंट्स को डिग्री का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, जिन्होंने कोर्स रद्द होने से पहले पढ़ाई की है।इस नज़रिए को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर में बदलाव किया, जिसमें कहा गया कि डिस्टेंस लर्निंग से मिली टेक्निकल डिग्री के स्टूडेंट्स पर कोर्स रद्द होने का कोई असर नहीं...

लॉ फर्मों का कन्फ्यूजिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाकर बेवजह लिटिगेशन पैदा करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते (20 फरवरी) लॉ फर्मों की “कन्फ्यूजिंग” आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाने के लिए कड़ी आलोचना की, जिससे पहले से ही बोझ से दबी अदालतों में ऐसे लिटिगेशन पैदा होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। साथ ही कहा कि यह प्रैक्टिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच एक ही एग्रीमेंट में जूरिस्डिक्शन क्लॉज और आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच टकराव का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कांत ने कहा,“ये सब...

कानून को आसान करें, इसे और समझने लायक बनाएं: CJI ने युवा ग्रेजुएट्स से कानून को आसान बनाए रखने की अपील की

21 फरवरी, 2026 को जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के अठारहवें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने ग्रेजुएट हो रहे लॉ स्टूडेंट्स से अपील की कि वे यह पक्का करें कि लीगल सिस्टम ज़्यादा आसान और समझने लायक बने और उन्होंने कानून को मुश्किल और मुश्किल शब्दों से घिरा एक खास दायरा न बनने देने की चेतावनी दी।“किले से मंच तक – एक अधूरे गणराज्य में कानून” टाइटल वाले दीक्षांत भाषण में चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों को कानून की पहुंच बढ़ाने और इसे आम नागरिकों के लिए आसान बनाने की दिशा में काम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता...

27% OBC कोटे को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने में फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली अपीलों का बैच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेजा।इन याचिकाओं में 2019 के एक्ट को चुनौती दी गई, जिसने सेवाओं में OBC के लिए रिज़र्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था।चूंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को 16% और अनुसूचित जनजातियों को 20% रिज़र्वेशन है, इसलिए OBC रिज़र्वेशन को 27% करने से रिज़र्वेशन 50% की सीमा से ज़्यादा हो जाएगा। 10% EWS कोटे के साथ कुल रिज़र्वेशन 73% हो...

ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट के रुख में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें बॉम्बे हाइकोर्ट की उस प्रारंभिक टिप्पणी को चुनौती दी गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act) की धारा 69ए तथा वर्ष 2009 के नियमों के तहत किसी मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन सामग्री हटाने या अवरुद्ध करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने हाइकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया कि संबंधित टिप्पणी से याचिकाकर्ता के अन्य दीवानी उपाय प्रभावित नहीं होंगे।अदालत ने कहा,“हम...

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा अपील दायर करने में होने वाली देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत ने ओडिशा सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और औपचारिक बहानों के आधार पर देरी को अब सहजता से माफ नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. सी. शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पहले के वर्षों में अदालतें राज्यों द्वारा दायर अपीलों में...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,“अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि सेशंस कोर्ट से नीचे का कोई भी कोर्ट इस चैप्टर (चैप्टर IV) के तहत सज़ा वाले अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि चैप्टर IV के तहत सज़ा...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (SWM Rules), 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश में कई निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। इसने 2016 के नियमों का पालन न करने, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कचरे को गीले, सूखे और खतरनाक कचरे में अलग करने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में बड़े डंपसाइट के एक्टिव होने की ओर ध्यान दिलाया।निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारत में एक देश के तौर पर कई टूरिस्ट जगहें हैं, जो 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन खराब...

जांच में सहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सरेंडर करने से मना करने के बावजूद ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत रजिस्टर्ड केस में विनय कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत दी, जबकि उसने अपना मोबाइल फ़ोन पुलिस को सरेंडर नहीं किया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जांच में सहयोग करना खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।कोर्ट ने कहा,"यह राज्य का काम है कि वह सही प्रक्रिया के अनुसार जांच पूरी करे, लेकिन इस संबंध में वह अपील करने वाले पर खुद को दोषी...

Delhi Ridge | सुप्रीम कोर्ट ने पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए 152 पेड़ काटने और 2.97Ha जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी

दिल्ली रिज पेड़ काटने के कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने CAPFIMS पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के "बेहतर ऑपरेशन" के लिए ज़रूरी सड़क बनाने के लिए 2.97 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी।इसने सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के लिए 152 पेड़ काटने की भी इजाज़त दी। साथ ही यह भी कहा कि पेड़ लगाने के बदले में कम से कम 5 गुना ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे।कोर्ट ने एक्सपर्ट कमिटी की सीधी देखरेख में और DDA के कहने पर 2519 पौधों को दूसरी जगह लगाने की भी इजाज़त दी।कोर्ट ने आगे कहा, "इस बात का ध्यान रखते हुए कि...

सुप्रीम कोर्ट में ए.आर. रहमान की सहमति : 'वीरा राजा' गीत में डागर बंधुओं की 'शिव स्तुति' प्रस्तुति को मिलेगा क्रेडिट

संगीतकार ए.आर. रहमान ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहमति व्यक्त की कि तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन-2 के गीत “वीरा राजा वीरा” में जूनियर डागर बंधुओं द्वारा प्रस्तुत 'शिव स्तुति' का उल्लेख क्रेडिट में किया जाएगा। रहमान और फिल्म निर्माताओं ने गीत के क्रेडिट में यह पंक्ति जोड़ने पर सहमति दी—“डागरवाणी परंपरा की ध्रुपद रचना से प्रेरित, जिसे 'शिव स्तुति' के रूप में दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाज़ुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर (जूनियर डागर बंधु) ने पहली बार रिकॉर्ड किया था।”यह रियायत...

'चुनाव से पहले राज्य सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश' : केरल में फ्लेक्स बोर्ड के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड के उपयोग को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह याचिका “राजनीतिक लड़ाई” जैसी प्रतीत होती है और मांगी गई राहतें आगामी चुनावों से पहले राज्य सरकार को “असहज स्थिति में डालने” के उद्देश्य से हैं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी, जिसमें फ्लेक्स बोर्ड से...