Bar Council Elections : सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग वकीलों के लिए नॉमिनेशन फीस कम की, BCI से उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने को कहा

इस बात पर ध्यान देते हुए कि विभिन्न स्टेट बार काउंसिलों के लिए चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस स्तर पर बार काउंसिलों में दिव्यांग वकीलों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाले निर्देश जारी करने से परहेज किया। हालांकि, कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य के चुनावों में दिव्यांग वकीलों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।कोर्ट ने दिव्यांग वकीलों के लिए नॉमिनेशन...

केवल निर्णय में त्रुटि पर जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल कथित रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर जिला न्यायपालिका के किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।अदालत ने मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी रद्द करते हुए हाईकोर्ट को इस तरह की यांत्रिक कार्रवाई से सावधान रहने को कहा है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने निर्भय सिंह सुलिया की अपील स्वीकार की। सुलिया को वर्ष 2014 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज के पद पर रहते हुए सेवा...

ओपन कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ओपन श्रेणी की नियुक्ति के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वे अभ्यर्थी, जो जनरल/ओपन कैटेगरी की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं और किसी विशेष रियायत का लाभ नहीं लेते, उन्हें उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टिंग के चरण पर भी ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाना अनिवार्य है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन और रजिस्ट्रार की अपीलों को खारिज करते हुए 18 सितंबर 2023 के डिवीजन बेंच के निर्णय को कायम...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (29 दिसंबर, 2025 से 02 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि उसे बिज़नेस शुरू करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन-सी जगह मकान मालिक की सही ज़रूरत के लिए सही मानी जानी चाहिए, और न ही किरायेदार इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि...

2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 3 [51-75]

हर साल की इस तरह इस साल भी लाइव लॉ आपने अंत की ओर बढ़ते वर्ष, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची लेकर आया है। आइये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीते वर्ष में किन अहम मुद्दों पर परिवर्तनकारी, रोचक और समाज-सुधार के क्षेत्र में अहम फ़ैसले दिए। प्रस्तुत है इन 100 फैसलों की दूसरी सूची- पार्ट-351.498A की FIR में दो महीने तक नहीं होगी गिरफ्तारी, मामले परिवार कल्याण समितियों को सौंपे जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों को बरकरार रखासुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : दिसंबर, 2025

सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। दिसंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बयान को 'डाइंग डिक्लेरेशन' मानने के लिए मृत्यु का आसन्न होना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि बयान दर्ज करते समय मृत्यु आसन्न नहीं थी, किसी कथन को dying declaration (मरणोपरांत कथन) मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मृतक महिला के ससुराल...

न्यायपालिका के लिए इन मामलों में अभूतपूर्व रहा वर्ष 2025

चार्ल्स डिकेंस के शब्दों को उधार लेने के लिए, 2025 न्यायपालिका के लिए "सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था।"वर्ष की शुरुआत एक असाधारण घटना के साथ हुई जिसने न केवल न्यायपालिका को बल्कि कानूनी बिरादरी को भी झटका दिया, जब आग की घटना के कारण एक न्यायाधीश के आधिकारिक निवास पर जली हुई मुद्रा के ढेर की आकस्मिक खोज हुई।इसने कुछ दुर्लभ संवैधानिक विकासों को देखा, जिसमें राष्ट्रपति के संदर्भ और महाभियोग के प्रस्ताव शामिल थे, साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और सामान्य रूप से न्यायपालिका के कार्यालय पर...

Supreme Court Round Up 2025: इन महत्वपूर्ण मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए खंडित फैसले

ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग फैसला सुनाया, मामला बड़ी बेंच को भेजा गयासुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने 21 जनवरी, 2025 को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने हेतु अंतरिम जमानत मांगने वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।मामले में जहां जस्टिस पंकज मित्तल ने याचिका खारिज की, वहीं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने हुसैन को अंतरिम जमानत दी। इस मतभेद को देखते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

Yearly Round Up 2025: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को संभाला। कविता और राजनीतिक असहमति से लेकर विकिपीडिया एंट्री, ऑनलाइन कॉमेडी, सोशल मीडिया कमेंट्री और सिनेमा तक कोर्ट को बार-बार स्वतंत्रता और नियमन के बीच की मुश्किल सीमा को पार करना पड़ा।शायरी को जब अपराध घोषित किया गया - इमरान प्रतापगढ़ी मामलाअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे स्पष्ट पुष्टि में से एक इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (2025 LiveLaw (SC) 362) मामले में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद...

सुप्रीम कोर्ट ने नाइटक्लब की कर्मचारी पर हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें एक नाइटक्लब की महिला कर्मचारी पर लिफ्ट में हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई।कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत तकनीकी आधार पर दी गई, जबकि उसने इसके लिए मेरिट के आधार पर आवेदन किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने और अगर सलाह दी जाए तो ट्रायल कोर्ट में मेरिट के आधार पर जमानत के लिए आवेदन करने को कहा।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी...

त्रिपुरा स्टूडेंट की दुखद मौत: सुप्रीम कोर्ट से 'नस्लीय टिप्पणी' को हेट क्राइम के रूप में मान्यता देने के लिए गाइडलाइंस की मांग

देहरादून में उत्तर-पूर्वी लुक के कारण नस्लीय हमले का शिकार हुए 24 साल के स्टूडेंट की दुखद मौत के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा दायर याचिका में जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक अंतरिम, व्यापक गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई, ताकि "नस्लीय टिप्पणी" को हेट क्राइम का हिस्सा माना जाए और इसे दंडनीय बनाया जाए। इसमें...

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक दलीलों के लिए तय की समय-सीमा, सुनवाई को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए जारी किया SOP

कोर्ट्स में बेहतर प्रबंधन और मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसके तहत अब सभी पोस्ट-नोटिस और नियमित सुनवाई वाले मामलों में मौखिक दलीलों के लिए स्पष्ट और अनिवार्य समय-सीमा तय की जाएगी।नए SOP के तहत सीनियर वकीलों, बहस करने वाले वकीलों और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को सुनवाई शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले मौखिक दलीलों के लिए प्रस्तावित समय-सीमा अदालत को बतानी होगी।यह जानकारी ऑनलाइन अपीयरेंस स्लिप पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी, जो पहले से ही...

सुप्रीम कोर्ट वार्षिक डाइजेस्ट 2025 - एडवोकेट और बार काउंसिल

एक पक्ष के लिए उपस्थित होने और अदालतों में अभ्यास करने के लिए एक वकील के अधिकार के साथ-साथ सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित रहने और कार्यवाही में भाग लेने और पूरी लगन, ईमानदारी से, गंभीरता से और अपनी क्षमता के अनुसार संचालन करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। (पैरा 18) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 320: 2025 INSC 364एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) - फाइलिंग...

किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि उसे बिज़नेस शुरू करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन-सी जगह मकान मालिक की सही ज़रूरत के लिए सही मानी जानी चाहिए, और न ही किरायेदार इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि मकान मालिक किरायेदार द्वारा बताई गई किसी दूसरी जगह से बिज़नेस शुरू करे।मकान मालिक द्वारा दायर अपील को मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय कोर्ट के एक जैसे फ़ैसलों को पलट दिया था, जिसमें मुंबई के कामाठीपुरा में एक गैर-आवासीय जगह से किरायेदार को निकालने का...

एचसी जजों पर कुलदीप सेंगर को जमानत के बदले 'पैसे' लेने के आरोप, सीजेआई ने कहा- 'आप भूल रहे हैं कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था'

उन्नाव रेप आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जजों पर लगे सार्वजनिक आरोपों पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने सिस्टम पर "दबाव डालने" की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी।सीजेआई ने पीड़िता के वकील से कहा कि वे यह न भूलें कि यह न्यायपालिका ही थी, जिसने सेंगर के खिलाफ शुरुआती दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि भारतीय न्यायपालिका में कुछ बेहतरीन जज हैं, लेकिन कभी-कभी फैसलों में अनजाने में गलतियां हो सकती हैं।सीजेआई कांत,...

'क्या कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन MP/MLA नहीं?' सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की गंभीर आरोप के खिलाफ याचिका पर सवाल उठाया

उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर चिंता जताई कि POCSO Act के मकसद से एक कांस्टेबल या पटवारी को 'पब्लिक सर्वेंट' माना जाता है, लेकिन एक चुने हुए विधायक को नहीं।बता दें, उन्नाव रेप की घटना के समय विधायक रहे सेंगर ने POCSO Act के तहत गंभीर यौन हमले के आरोप का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार वह "पब्लिक सर्वेंट" नहीं थे। उन्होंने कहा कि POCSO Act की धारा 2(2) के अनुसार, "सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा IPC की...

अरावली पहाड़ियों पर अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गठित की नई कमेटी

अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर) को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह चिंता जताई कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट या कोर्ट के निर्देशों को लागू करने से पहले और स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। बता दें,...

BREAKING | उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी गई थी और उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत दे दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिय (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह आदेश पारित किया। हालांकि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी गई थी और दोषी...

उपभोग बंधक में मोचन के लिए परिसीमन अवधि बंधक के भुगतान की तारीख से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उपभोग बंधक के मामलों में मोचन (Redemption) के लिए परिसीमन की अवधि बंधक बनाने की तारीख से शुरू नहीं होती है, बल्कि उस तारीख से शुरू होती है जिस पर बंधक की रकम कानून के अनुसार वास्तव में भुगतान या समायोजित की जाती है।परिसीमन के आधार पर मोचन का दावा खारिज करने की मांग करने वाले बंधकदारों द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिसीमन अधिनियम के तहत निर्धारित परिसीमन अवधि की मात्र समाप्ति एक उपभोग बंधक में बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को समाप्त नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने 'छठी इंद्री' पर काम करते हुए शादी करवाई, शादी के झूठे वादे पर रेप की सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर एक महिला का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति की रेप की सज़ा और दंड रद्द किया, क्योंकि अपील के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से शादी कर ली थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसने अपनी "छठी इंद्री" पर काम किया कि उन्हें एक साथ लाकर विवाद को सुलझाया जा सकता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ FIR, सज़ा और दंड को रद्द करके "पूरा न्याय" किया।कोर्ट ने यह...