RG Kar Case| 'CBI ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया, वह परेशान करने वाला': सुप्रीम कोर्ट

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतःसंज्ञान से सुनवाई करते हुए मंगलवार (17 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे "परेशान करने वाले" हैं।हालांकि, कोर्ट ने CBI द्वारा दिए गए विवरण का खुलासा करने से इनकार किया और कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है।CBI के DIG सत्यवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि CBI जांच में "नींद में नहीं सो रही है" और उन्हें "सच्चाई का पता...

RG Kar Case | 'आप यह नहीं कह सकते कि महिला डॉक्टर रात में काम नहीं कर सकतीं, आपकी ड्यूटी सुरक्षा करना है': सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर असहमति जताई, जिसमें कहा गया कि महिला डॉक्टरों के लिए रात की ड्यूटी से बचना चाहिए। यह अधिसूचना आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर "महिला डॉक्टरों की सुरक्षा" के लिए जारी की गई।आरजी कर अस्पताल अपराध पर स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ को सरकार की इस अधिसूचना के बारे में बताया गया।सीजेआई डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया से आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता का नाम हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर) को विकिपीडिया को निर्देश दिया कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में पीड़िता का नाम अपने पन्नों से हटा दे।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपराध पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में यह निर्देश पारित किया।सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि विकिपीडिया पर अभी भी पीड़िता का नाम और फोटो मौजूद है।वकील ने पीठ को बताया कि जब विकिपीडिया से नाम हटाने को...

'एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल जल्द खत्म होने की संभावना नहीं', मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, उसको जमानत दे दी, क्योंकि वह लंबे समय से जेल में है और मुकदमे की प्रगति धीमी है।साढ़े सात साल से अधिक समय से हिरासत में रहने वाले सुनी पर मलयालम एक्टर दिलीप और अन्य के साथ मिलकर फरवरी 2017 में कोच्चि के पास चलती गाड़ी में एक्ट्रेस का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने की साजिश रचने का आरोप है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष के...

सिद्दीकी कप्पन ने जमानत शर्तों में ढील की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हाथरस षडयंत्र मामले में दो साल की कैद के बाद जमानत पाने वाले केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत शर्तों में ढील के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है।उन्होंने जमानत की शर्त में ढील की मांग की कि उन्हें हर सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।9 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए कप्पन को जमानत दी।कप्पन 6 अक्टूबर, 2020 से UAPA Act की...

वकील को अपने मुवक्किल के लिए किराए का बंदूकधारी या रबर स्टैम्प नहीं बनना चाहिए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने शनिवार (13 सितंबर) को दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि वकील को अपने मुवक्किल के लिए किराए का बंदूकधारी या रबर स्टैम्प नहीं बनना चाहिए।लॉ ग्रेजुएट को याद दिलाते हुए कि उन्हें मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्य को न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्य के साथ संतुलित करना चाहिए, जस्टिस नागरत्ना ने कहा:"प्रिय ग्रेजुएट, आपको याद रखना चाहिए कि इस प्रमुख संस्थान में आपका प्रशिक्षण आपको "किराए के बंदूकधारी" या "कानूनी मैकेनिक" से...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में छत्तीसगढ़ की पूर्व सिविल सेवक सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेवक सौम्या चौरसिया द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। वह अब 1.5 साल से अधिक समय से जेल में हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 28 अगस्त, 2024 के आदेश को चौरसिया की चुनौती पर विचार कर रही...

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एडवोकेट झूमा सेन के साथ जेल सुधारों पर बातचीत की।जे एस.: जेल में 'सुधार' की असफल परियोजना के बारे में लिखते हुए मिशेल फौकॉल्ट ने अपनी पुस्तक 'डिसिप्लिन एंड पनिश' में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि: "हमें याद रखना चाहिए कि जेलों में सुधार, उनके कामकाज को नियंत्रित करने का आंदोलन कोई हालिया घटना नहीं है। ऐसा भी नहीं लगता कि इसकी शुरुआत विफलता की मान्यता से हुई हो। जेल "सुधार" वस्तुतः जेल के समकालीन है: यह, जैसा कि यह था,...

Sec.31 Specific Relief Act | जिस तीसरे पक्ष के विरुद्ध सेल डीड अमान्य है, उसे रद्द करने की मांग करना अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SR Act) की धारा 31 के अनुसार, तीसरे पक्ष के लिए, जिसके विरुद्ध बिक्री विलेख अमान्य है, उसे रद्द करने की मांग करना अनिवार्य नहीं है।न्यायालय ने कहा कि जब पक्षों के बीच सेल डीड निष्पादित किया जाता है तो बिक्री में पक्ष न होने वाले तथा सेल डीड से प्रभावित तीसरे व्यक्ति को SR Act की धारा 31 के अंतर्गत सेल डीड रद्द करने की मांग करते हुए अलग से आवेदन दायर करने के लिए नहीं कहा जा सकता।वर्तमान मामले में विवाद सह-स्वामी द्वारा अन्य सह-स्वामियों...

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि देने पर मुआवज़ा निर्धारित होने के बाद औपचारिक अनुरोध के बिना भुगतान योग्य, विफलता अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार (13 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि देरी और लापरवाही का सिद्धांत उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां डीपी रोड जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए समर्पित भूमि के लिए मुआवज़ा मांगा जा रहा है और मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, भले ही कोई औपचारिक अनुरोध न किया गया हो।कोर्ट ने कहा, “जब मुआवज़े की प्रकृति में राहत मांगी जाती है, जैसा कि इस मामले में है, एक बार जब मुआवज़ा एफएसआई/टीडीआर के रूप में निर्धारित हो जाता है, तो कोई प्रतिनिधित्व या अनुरोध किए जाने की अनुपस्थिति में भी वह देय होता है।...

इंटरनेशनल और घरेलू आर्बिट्रेशन निकायों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कांत ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता निकायों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थता विवाद समाधान का निष्पक्ष, लागत प्रभावी और सुलभ तरीका बना रहे।जस्टिस कांत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और कानून के शासन पर दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था।जस्टिस कांत ने कहा,“सत्रों से...

अवज्ञाकारी किराएदार को सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा, परिसर खाली न करने पर अवमानना ​​का दोषी पाया गया

सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार को न्यायालय की अवमानना ​​का दोषी पाया, क्योंकि उसने मकान मालिक को खाली संपत्ति का कब्जा देने के न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया था।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,"न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साहसिक लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम लंबे और ठंडे हैं।"खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति न्यायिक प्रणाली के अधिकार और दक्षता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।खंडपीठ ने कहा,"न्यायालय की अवमानना ​ गंभीर कानूनी उल्लंघन...

कर्मचारी को स्वीकृति की सूचना दिए जाने तक त्यागपत्र फाइनल नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि त्यागपत्र स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में कर्मचारी की बहाली की अनुमति दी।न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बारे में आंतरिक संचार को त्यागपत्र की स्वीकृति नहीं कहा जा सकता। इसने कहा कि जब तक कर्मचारी को स्वीकृति की सूचना नहीं दी जाती, तब तक त्यागपत्र को स्वीकार नहीं माना जा सकता।इस मामले में अपीलकर्ता ने 1990 से प्रतिवादी (कोंकण रेल निगम) में सेवा की है। 23 साल की सेवा करने के बाद उसने 05.12.2013 को अपना त्यागपत्र...

जस्टिस नागरत्ना ने सोशल मीडिया के माध्यम से भय फैलाकर मुवक्किलों को लुभाने वाले वकीलों पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने वकीलों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भय पैदा करके मुवक्किलों को लुभाने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में।दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा:"हाल के वर्षों में कानूनी साक्षरता के प्रसार की आड़ में कुछ वकीलों द्वारा सोशल मीडिया पर भय की भावना पैदा करके मुवक्किलों को लुभाने के लिए निराशाजनक प्रथा अपनाई गई है, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में। कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 सितंबर, 2024 से 13 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Arbitration | धारा 29ए(4) के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्टमध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C Act) से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन...

दिल्ली शराब नीति मामले में एक को छोड़कर सभी को जमानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में दर्ज सीबीआई मामले में जमानत दे दी, जिससे मामले में गिरफ्तार एक और राजनेता की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।गौरतलब है कि इस फैसले से पहले शराब नीति मामले में आरोपी अन्य लोगों को पिछले कुछ महीनों में जमानत मिल चुकी है। इनमें अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), संजय सिंह (आम आदमी पार्टी के सांसद), मनीष सिसोदिया (दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री), के कविता (बीआरएस नेता), विजय नायर (आप के पूर्व संचार...

Bulldozer Action | जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए सुझाव दायर किए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के खिलाफ तोड़फोड़/बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव दायर किए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक पीठ विभिन्न राज्यों में "बुलडोजर कार्रवाई" को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है। 2 सितंबर को इसने पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर न्यायालय अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए विचार...

AG लंबित कॉलेजियम प्रस्तावों पर सुप्रीम कोर्ट के साथ 'संवेदनशील जानकारी' शेंयर करेंगे

अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमानी ने शुक्रवार (13 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह हाल ही में कॉलेजियम की कुछ सिफारिशों के बारे में कुछ 'संवेदनशील जानकारी' साझा करना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।AG केंद्र सरकार की ओर से जनहित याचिका में पेश हुए, जिसमें जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रस्तावों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए निर्देश मांगे गए।AG ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से कहा,"मुझे कुछ जानकारी मिली...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में उन व्यक्तियों को हिस्सा देने का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का 30 प्रतिशत दस निजी व्यक्तियों को देने का आदेश दिया गया, जबकि वादी को संपत्ति का वैध मालिक घोषित किया गया।दस व्यक्तियों ने सहकारी समिति से जमीन पर जमीन खरीदी थी और उस पर संपत्ति का निर्माण किया था। समिति ने जमीन पर अधिकार का दावा किया, लेकिन अदालतों ने इस दावे को खारिज कर दिया। इन व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीन सहित जमीन का एक हिस्सा मेट्रो रेल परियोजना के लिए अधिग्रहित किया...

चुनाव याचिका उस सीमा तक खारिज नहीं की जानी चाहिए, जहां RP Act के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हो: सुप्रीम कोर्ट

मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक किमनियो हाओकिप हंगिंग को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट में उनके खिलाफ लंबित सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 7 नियम 11 के तहत चुनाव याचिका खारिज करने की उनकी याचिका स्वीकार करने से इनकार किया।किमनियो हाओकिप 2022 में मणिपुर विधानसभा के 12वें आम चुनाव में BJP के टिकट से सैकुल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थीं। उसी सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने किमनियो के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि...