प्रशासनिक आदेश का बचाव केवल दर्ज कारणों से ही संभव; बाद में नए आधार नहीं जोड़े जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी सरकारी आदेश का बचाव केवल उन्हीं कारणों के आधार पर किया जा सकता है, जो स्वयं आदेश में दर्ज हों। बाद में अदालत में दाखिल किए गए हलफनामों में नए कारण जोड़कर आदेश को सही ठहराने की कोशिश नहीं की जा सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा, “यह न्यायालय पोस्ट-फैक्टो रेशनलाइज़ेशन की प्रथा को लेकर पहले भी सावधान कर चुका है, जहाँ अधिकारी बाद में कारण जोड़कर या घड़कर अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे...

बाद की पीठों द्वारा फैसले पलटने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को बेंच हंटिंग की कोशिशों पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए कहा कि हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है, जहां पक्षकार किसी पूर्व पीठ के फैसले को बदलवाने के लिए बाद की पीठों के सामने नई याचिकाएँ दायर करते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा मिला, तो अनुच्छेद 141 का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फैसला अंतिम नहीं रहेगा और हर बार नई पीठ यह मानकर उसे बदल सकती है कि उसका दृष्टिकोण “बेहतर” है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज...

राज्यों को खनिज कर लगाने का अधिकार देने वाले फैसले के खिलाफ केंद्र ने दायर की क्यूरेटिव याचिका

केंद्र सरकार ने खनन अधिकारों और खनिज-समृद्ध भूमि पर राज्यों के कर लगाने के अधिकार को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के 9-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है।जुलाई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की खंडपीठ ने 8:1 के बहुमत से Mineral Area Development Authority बनाम SAIL मामले में फैसला देते हुए कहा था कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास है। अगस्त 2024 में, उसी खंडपीठ ने केंद्र की यह मांग ठुकरा दी थी कि फैसला...

दिव्यांग लोगों के लिए फंड जुटाने के लिए इवेंट करें समय रैना और अन्य कॉमेडियन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर को निर्देश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों के बारे में प्रोग्राम दिखाएं ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए फंड जमा किया जा सके।उन्हें दिव्यांग लोगों के बारे में उनके बेहूदा मज़ाक के लिए हर्जाने के तौर पर ऐसा करने के लिए कहा गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची...

न्याय में एकरूपता के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नीति की जरूरत: CJI का सुझाव

चीफ़ जस्टिस सुर्यकांत ने बुधवार को कहा कि देशभर की अदालतों में न्यायिक दृष्टिकोण में एकरूपता और पूर्वानुमान को मजबूत करना समय की जरूरत है। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के कारण कई बार अनावश्यक भिन्नताएँ सामने आती हैं, जिन्हें कम किया जाना चाहिए।CJI ने कहा कि न्याय व्यवस्था को एक "सिंफ़नी" की तरह काम करना चाहिए—कई आवाज़ें और कई भाषाएँ, लेकिन एक समान संवैधानिक दिशा के साथ। उन्होंने एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति...

संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जजों से की मुलाकात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का शांतिपूर्ण आधार है और यह व्यक्तिगत गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है।राष्ट्रपति ने ज़मीनी स्तर पर लोगों के लिए आसान और सुलभ विधिक सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों और बार प्रतिनिधियों—विकास सिंह, मनन कुमार मिश्रा, विपिन...

ऑनलाइन कंटेंट पर स्व-नियमन कमजोर; रणवीर अल्लाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा—स्वतंत्र नियंत्रण संस्था जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री पर नियंत्रण के लिए एक “तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त” नियामक संस्था की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि मीडिया संस्थानों का “स्व-नियमन मॉडल” प्रभावी नहीं है और मजबूत वैधानिक निगरानी आवश्यक है।चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ पॉडकास्टर रणवीर अल्लाबादिया और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और स्टेकहोल्डर्स से...

दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल: “क्या न्यायपालिका के पास कोई जादुई छड़ी है?”

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली एयर पॉल्यूशन (MC Mehta केस) की सुनवाई को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताते हुए यह साफ कहा कि न्यायपालिका से इस समस्या का कोई “चमत्कारी समाधान” तुरंत देने की उम्मीद नहीं की जा सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह (एमिकस क्यूरी) द्वारा मामले की त्वरित सुनवाई की मांग पर कहा, “न्यायिक मंच किस तरह का जादुई छड़ी चला सकता है? मुझे पता है कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है… बताइए हम ऐसा क्या निर्देश दें कि तुरंत साफ हवा...

पश्चिम बंगाल की डोर स्टेप राशन योजना की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2021 की पश्चिम बंगाल 'दुआरे राशन योजना' की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी, 2026 तक के लिए टाल दी। इस योजना के तहत राज्य सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए लाभार्थियों के घर-घर जाकर अनाज पहुंचाती है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य के वकीलों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और राकेश द्विवेदी के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 15 जनवरी तक के लिए टाल दी। सिब्बल ने अलग-अलग राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामले में अपनी पहले...

सुप्रीम कोर्ट का सवाल: बिहार SIR के बाद बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की आशंकाओं के बावजूद कोई वोटर चुनौती देने आगे नहीं आया?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्टोरल रोल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की कानूनी मान्यता और प्रोसेस पर लंबी बहस सुनी।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने देखा कि बिहार में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बारे में पहले जताई गई बड़ी आशंकाओं के बावजूद, एक भी वोटर नाम हटाए जाने को चुनौती देने आगे नहीं आया। बेंच ने अनुमान लगाया कि इससे पता चलता है कि मौत, माइग्रेशन और डुप्लीकेशन के आधार पर बिहार रोल से नाम हटाए जाने का काम सही तरीके से किया गया...

सुप्रीम कोर्ट आने वाले स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिला रिज़र्वेशन की मांग वाली याचिका पर करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 1 दिसंबर को देश भर में स्टेट बार काउंसिल चुनावों में महिला सदस्यों के सही रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर सुनवाई करने वाला है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें देश भर में फेज़ में स्टेट बार चुनाव शुरू होने से पहले महिलाओं का सही रिप्रेजेंटेशन पक्का करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। यह एप्लीकेशन एडवोकेट योगमाया ने अपनी रिट पिटीशन में फाइल की।खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में...

बच्चों को संविधान के बारे में दिलचस्प तरीके से बताया जाना चाहिए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों के एडिशन की वकालत की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में कहा कि बच्चों को संविधान से जुड़ाव महसूस करते हुए बड़ा होना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि संविधान के बारे में दिलचस्प जानकारी छात्रों तक उनकी पॉलिटिकल साइंस की किताबों के ज़रिए पहुँचनी चाहिए।उन्होंने कहा,“बच्चों को संविधान के बारे में दिलचस्प जानकारी दी जानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी संविधान से जुड़ाव महसूस करे। उन्हें पॉलिटिकल साइंस की किताबों के ज़रिए संविधान के बारे में बताया जाना चाहिए।”उन्होंने...

संविधान दिवस कोई रस्म नहीं बल्कि भारतीयों को जोड़ने वाले साझा मूल्यों की फिर से पुष्टि है: जस्टिस विक्रम नाथ

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुए संविधान दिवस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 26 नवंबर को मनाने को कभी भी सिर्फ़ रस्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह देश को जोड़ने वाले संवैधानिक मूल्यों की सक्रिय रूप से फिर से पुष्टि बनी रहनी चाहिए।उन्होंने कहा,"इसलिए संविधान दिवस कोई रस्म नहीं है। यह उन साझा मूल्यों की फिर से पुष्टि है, जो हमें जोड़ते हैं: व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता, और यह उम्मीद कि लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार बेहतर के लिए विकसित...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एएन झा डियर पार्क से हिरणों को राजस्थान ले जाने पर रोक लगाई, DDA की लापरवाही की जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को दिल्ली के एएन झा डियर पार्क से चित्तीदार हिरणों को राजस्थान ले जाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने हिरणों को ले जाते समय दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) की तरफ से 'लापरवाही का दुखद पैटर्न' पाया।कोर्ट ने कहा,“रिकॉर्ड से यह साफ़ है कि सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी और IUCN गाइडलाइंस में शामिल ट्रांसलोकेशन प्रोटोकॉल और बेस्ट प्रैक्टिस का पालन डियर पार्क से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व और राजस्थान राज्य के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व में हिरणों के ट्रांसलोकेशन के दौरान नहीं किया...

सिर्फ़ बार ही ज्यूडिशियल सिस्टम के अनदेखे पीड़ितों को तकलीफ़ से बचा सकता है: सीजेआई के तौर पर पहली पब्लिक स्पीच में जस्टिस सूर्यकांत

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के तौर पर अपने पहली पब्लिक स्पीच में जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों से कोर्ट के अंदर और बाहर, दोनों जगह संविधान की भावना के लिए खुद को कमिट करने की अपील की।उन्होंने जस्टिस सिस्टम में अनदेखे पीड़ितों की रक्षा करने की बार की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया।उन्होंने कहा,“संवैधानिक फ़ैसले को सिर्फ़ विरोध वाले केस के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसके मतलब सिर्फ़ निजी झगड़ों से कहीं ज़्यादा हैं; वे देश का रास्ता खुद तय करते हैं। मैं जब अक्सर ज्यूडिशियल सिस्टम के 'अनदेखे...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच बनाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धवार (26 नवंबर) को वकील रंजीत बाबूराव निंबालकर की दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के 1 अगस्त के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। यह नोटिफिकेशन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 के सेक्शन 51(3) के तहत जारी किया गया। यह नोटिफिकेशन हाल ही में बनी कोल्हापुर सर्किट बेंच बनाने के लिए था। यह बेंच 18 अगस्त से लागू हो गई थी। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने कोल्हापुर बेंच का उद्घाटन किया था।याचिका के अनुसार, उन्होंने नोटिफिकेशन को जसवंत सिंह कमीशन...

अधूरी चार्जशीट और डिफ़ॉल्ट जमानत से जुड़े 'रितु छाबरिया' फैसले पर रोक वाले मामले पर जल्द सुनवाई: चीफ़ जस्टिस

चीफ़ जस्टिस ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करेगा, जिसमें Ritu Chhabaria Vs. Union of India (2023) के निर्णय को फिलहाल स्थगित (abeyance) रखा गया है। रितु छाबरिया मामले में दो-जजों की पीठ ने कहा था कि अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से आरोपी के डिफ़ॉल्ट जमानत (default bail) के अधिकार पर असर नहीं पड़ता।बाद में, Directorate of Enforcement बनाम Manpreet Singh Talwar में तीन-जजों की पीठ ने इस फैसले के प्रभाव को निलंबित करते हुए निर्देश दिया था कि कोर्ट रितु छाबरिया...

नए यूपी सोसाइटी बिल को विधानसभा से पास होने पर मंज़ूरी दी जाए और नोटिफ़ाई किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जल्द ही राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 को रद्द करने और उसकी जगह नया बिल लाने के लिए कानून लाएगी। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि जैसे ही प्रस्तावित बिल राज्य विधानसभा से पास हो, उसे जल्द-से-जल्द नोटिफ़ाई और मंज़ूरी दी जाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की।यह मामला बुलंदशहर की सोसाइटी से जुड़ा है, जो बेसहारा महिलाओं के लिए काम करती थी, जहाँ एक्स-ऑफ़िशियो प्रेसिडेंट...

प्रदूषण के कारण टहलने नहीं जा पा रहा हूं: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- वर्चुअल सुनवाई की रिक्वेस्ट पर विचार करने को तैयार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से बाहर टहलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन 55 मिनट टहलने के बाद उन्हें काफी दिक्कत हुई।CJI सूर्यकांत ने यह बात तब कही जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने खराब सेहत के कारण SIR सुनवाई से छूट मांगी। CJI ने पूछा कि क्या उनकी हालत दिल्ली के मौसम से जुड़ी है, और द्विवेदी ने हां में जवाब दिया।CJI ने कहा,“मैं सिर्फ टहलता हूं। लेकिन अब वह भी मुश्किल हो गया है। कल मैं 55 मिनट तक टहला और सुबह तक मुझे...

अवार्ड के निष्पादन पर बिना शर्त स्टे सिर्फ दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में संभव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 4 करोड़ रुपये के एक मध्यस्थ अवार्ड पर बिना शर्त रोक (unconditional stay) लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक यह न दिखाया जाए कि अवार्ड धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित है, तब तक सुरक्षा राशि जमा करने की शर्त उचित है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विस्वनाथन की खंडपीठ ने अपने ताज़ा निर्णय Lifestyle Equities C.V. बनाम Amazon Technologies Inc. का हवाला देते हुए दोहराया कि किसी अवार्ड पर बिना शर्त स्थगन केवल तभी दिया जा सकता है, जब डिक्री अत्यंत विकृत हो,...