RG Kar Case| 'CBI ने अपनी रिपोर्ट में जो खुलासा किया, वह परेशान करने वाला': सुप्रीम कोर्ट

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतःसंज्ञान से सुनवाई करते हुए मंगलवार (17 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे "परेशान करने वाले" हैं।

हालांकि, कोर्ट ने CBI द्वारा दिए गए विवरण का खुलासा करने से इनकार किया और कहा कि खुलासे से जांच प्रभावित हो सकती है।

CBI के DIG सत्यवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि CBI जांच में "नींद में नहीं सो रही है" और उन्हें "सच्चाई का पता लगाने" के लिए समय दिया जाना चाहिए।

यह देखते हुए कि आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय उपलब्ध है, कोर्ट ने कहा कि अभी भी समय बचा है। समय-सीमा तय करना उचित जांच के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है।

सीजेआई ने कहा,

"CBI जो जांच कर रही है, उसका आज खुलासा करने से प्रक्रिया प्रभावित होगी, CBI ने जो रास्ता अपनाया है, वह सच्चाई को उजागर करना है। SHO को खुद गिरफ्तार किया गया। CBI ने हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विशेष रूप से प्रतिक्रिया दी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वैधानिक रूप में चालान पोस्टमार्टम के साथ प्रस्तुत किया गया। CBI इस संभावना की भी जांच कर रही है कि क्या अपराध के दृश्य के साथ छेड़छाड़ की गई, साक्ष्य नष्ट किए गए, क्या अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहने में अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत थी।"

सीजेआई ने कहा,

"CBI अपनी स्वतंत्र जांच करने के अलावा, हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है। जांच पूरी करने के लिए अभी भी समय है। हमें CBI को पर्याप्त समय देना होगा, वे सो नहीं रहे हैं। कोई भी समय सीमा तय करना जांच को बाधित करना होगा। उन्हें सच्चाई का पता लगाने के लिए समय दिया जाना चाहिए।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी।

CBI ने जो कुछ हमारे सामने उजागर किया, उससे हम परेशान: सीजेआई

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट फिरोज एडुल्जी ने जब्ती सूची और स्केच मैप में विसंगतियों के बारे में दलीलें दीं, जिसमें पोस्ट-मार्टम के समय पीड़िता के कपड़े नहीं भेजे गए। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने CBI को केवल 27 मिनट की फुटेज सौंपी थी।

सीजेआई ने कहा,

"CBI ने रिपोर्ट में जो खुलासा किया, वह और भी बुरा है, वास्तव में परेशान करने वाला है। आप जो बता रहे हैं, वह अत्यंत चिंताजनक है, हम खुद चिंतित हैं, CBI ने इसे हमारे लिए उजागर किया है। हमने जो पढ़ा है, उससे हम खुद परेशान हैं।"

पश्चिम बंगाल राज्य के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि पूरे वीडियो रिकॉर्ड CBI को सौंप दिए गए। सीजेआई ने एसजी से कहा कि CBI को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरा फुटेज सौंप दिया गया।

सीजेआई ने कहा,

"मिस्टर एसजी, क्या आप कोलकाता पुलिस को बुलाकर फुटेज नहीं ले सकते। आपको यह देखना होगा कि हैश वैल्यू बदली है या नहीं। CBI को यह सुनिश्चित करना होगा। आपके जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा। सुनिश्चित करें कि CBI पूरा डीवीआर और फुटेज जब्त कर ले, हमें उम्मीद है कि CBI ऐसा करेगी।"

न्यायालय ने मृतक के पिता द्वारा 17 सितंबर को जारी एक पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें कुछ चिंताएं व्यक्त की गईं और जांच के संबंध में कुछ विशिष्ट इनपुट साझा किए गए। यह देखते हुए कि पत्र में उठाई गई चिंताएं "वास्तविक" हैं, न्यायालय ने CBI से उन पर उचित रूप से ध्यान देने को कहा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि ऐसा किया जाएगा और कहा कि CBI पहले से ही इसमें उठाई गई कई चिंताओं पर काम कर रही है। एसजी ने यह भी आश्वासन दिया कि CBI मृतक के माता-पिता से संपर्क बनाए रखेगी और उन्हें सूचित करती रहेगी।

जूनियर डॉक्टरों के संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि उनके पास अपराध स्थल पर अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी है। उन्होंने CBI को भेजने के लिए एसजी के साथ सीलबंद लिफाफे में विवरण साझा करने पर सहमति व्यक्त की।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य से शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए चालान को पेश करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि चालान में शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए सामान और सामग्रियों के बारे में प्रविष्टियां होंगी।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य के डॉक्टरों को भी निर्देश दिया, जो घटना के विरोध में ड्यूटी से दूर हैं, वे तुरंत काम पर लौट आएं।

इससे पहले कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जांच में कमियों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

आरजी कर मामले में अन्य संबंधित घटनाक्रम

न्यायालय ने 6 सितंबर को पूर्व आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उनके द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच CBI को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। न्यायालय ने कहा कि घोष एक आरोपी होने के नाते जांच के हस्तांतरण की मांग करने वाली याचिका में सुनवाई के लिए अधिकार नहीं रखते हैं।

इससे पहले, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 2 सितंबर को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या के विरोध में स्टूडेंट नेता सायन लाहिड़ी को दी गई जमानत के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा चुनौती खारिज की थी।

केस टाइटल: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दे | एसएमडब्लू (सीआरएल) 2/2024