सीपीसी का आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) - लिमिटेशन के मुद्दे को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है यदि यह स्वीकृत तथ्यों पर तय किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैसे मामले में लिमिटेशन के मुद्दे को सीपीसी के आदेश XIV नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तैयार और निर्धारित किया जा सकता है, जहां इसे स्वीकृत तथ्यों पर तय किया जा सकता है।न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि हालांकि, लिमिटेशन, कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है, यह उक्त चरित्र को छोड़ देगा तथा कानून के एक प्रश्न तक ही सीमित हो जाएगा, यदि लिमिटेशन के प्रारंभिक बिंदु को निर्धारित करने वाले मूलभूत तथ्य सुस्पष्ट रूप...

कॉलेजियम के कामकाज को लेकर उठाई गई चिंताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता; प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य : पूर्व सीजेआई एनवी रमना

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना (Justice NV Ramana) ने कहा कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज को लेकर विभिन्न तबकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।रमना ने कहा,"भारत में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज के संबंध में सरकार, वकीलों के समूहों और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चिंताओं को उठाया गया है। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए है।"रमना एशियन ऑस्ट्रेलियन लॉयर्स एसोसिएशन इंक के राष्ट्रीय सांस्कृतिक...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (25 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विशिष्ट अदायगी की अनुमति देते समय समझौते में निर्दिष्ट समय सीमा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कोर्ट विशिष्ट अदायगी का निर्णय देने में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए समझौते में निर्दिष्ट समय सीमा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केएम जोसेफ को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की, जुर्माना लगाने से खुद को रोका

जस्टिस केएम जोसेफ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।आवेदक का मामला यह था कि जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक अन्य खंडपीठ ने कथित अवमानना ​​करने वालों के खिलाफ एक बड़े कोरम की पीठ द्वारा जारी अवमानना ​​नोटिस को कथित तौर पर बिना कारण बताए खारिज कर दिया था। यह आग्रह किया गया था कि आक्षेपित आदेश को वापस लिया जाए, और इस मामले की सुनवाई...

ऐसी चीजें कभी नहीं देखीं: सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आरोपी के कहने पर जांच स्थानांतरित करने पर यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि एक हत्या के मामले में आरोपी के कहने पर, चार्जशीट दायर होने के बाद, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव कैसे आगे की जांच किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना आरोपी को जमानत दे दी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के मार्च, 2022 के फैसले के खिलाफ मृतक की मां की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी।शुरुआत में...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अवैध निगरानी और तलाशी का आरोप लगाने वाले सरकारी कर्मचारी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए उसके आवास पर लगातार तलाशी और निगरानी को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी कठोर कदम से सुरक्षा प्रदान की। उक्त कर्मचारी को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कथित रूप से परेशान किया गया।उन्होंने कहा,"सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक पीएस सिविल लाइंस, रायपुर में...

पुलिस के सामने बने स्वीकारोक्ति का वीडियो साक्ष्य में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में समवर्ती दोषसिद्धि खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में समवर्ती दोषसिद्धि (Concurrent Conviction) रद्द करते हुए कहा कि पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे की वीडियोग्राफी सबूत के रूप में अस्वीकार्य है।सीजेआई उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है।इस मामले में अभियुक्तों को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उनकी अपील कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा खारिज...

'लास्ट चांस': सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वकीलों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा 31 दिसंबर तक करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि "अनुशासन रखने और पेशे की शुद्धता बनाए रखने के लिए संबंधित वादियों द्वारा की गई शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाना आवश्यक है ताकि वादियों को न्याय वितरण प्रणाली और पेशे में विश्वास बना रहे।" इसलिए "आखिरी मौका" के रूप में बीसीआई को वकीलों के खिलाफ मिली शिकायतों का निपटारा करने के लिए समयावधि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी।एडवोकेट एक्ट की धारा 35 और धारा 36 बी को ध्यान में रखते हुए 17.12.2021 के अपने फैसले से कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को संबंधित राज्य बार काउंसिल को उचित...

विशिष्ट अदायगी की अनुमति देते समय समझौते में निर्दिष्ट समय सीमा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि कोर्ट विशिष्ट अदायगी का निर्णय देने में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए समझौते में निर्दिष्ट समय सीमा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मामले में प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में वाद संपत्ति की बिक्री के लिए एक बिक्री समझौता निष्पादित किया था। बिक्री के समझौते में यह प्रावधान था कि 75 दिनों के भीतर यूएलसी अधिकारियों से अनुमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, क्रेता 75 दिनों के बाद भुगतान की गई अपनी अग्रिम राशि को वापस पाने का हकदार होगा, लेकिन किसी भी...

"नदी का प्रवाह किसी के द्वारा नहीं बदला जाना चाहिए": सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को नदी के प्रवाह के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल में नदी के प्रवाह को बदलने के खिलाफ दायर याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी नदी के तटबंध को काटकर निजी लाभ के लिए नदी के प्रवाह को मोड़ने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में आसपास के गांवों की पूरी आबादी को खतरे में डाल रहा है।सीजेआई ने पूछा,"आप पश्चिम बंगाल से...

एक समान नागरिक संहिता के खिलाफ विधि आयोग की रिपोर्ट ' अस्थिर' : यूसीसी के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने शुक्रवार को भारत के लिए समान नागरिक संहिता की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि एक समान नागरिक संहिता अवांछनीय है, उस निर्णय पर आधारित थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो बार संदेह किया गया था और इसलिए इसकी नींव "अस्थिर" है।इस संदर्भ में, भारत के विधि आयोग ने इस मुद्दे को विस्तार से देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के केंद्र...

सुप्रीम कोर्ट ने जयंतीलाल मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले पर प्रथम दृष्टया संदेह जताया जिसमें आरबीआई को डिफॉल्टरों का खुलासा करने को कहा था, कहा ये उपभोक्ताओं की निजता को प्रभावित कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के अपने फैसले के बारे में प्रथम दृष्टया संदेह व्यक्त किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बैंकों संबंधित डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का खुलासा करने के लिए बाध्य है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि जयंतीलाल मिस्त्री मामले में सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करने के पहलू पर...

क्या हाईकोर्ट नाबालिग पर यौन हमले के मामले को पक्षों के बीच समझौते पर रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा, आर बसंत को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे, ने हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पक्षकारों द्वारा किए गए समझौते के आधार पर एक नाबालिग लड़की का शील भंग करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने मामले को 31 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। सीनियर एडवोकेट और केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर बसंत को इस मामले में अमिकस क्यूरी नियुक्त किया...

अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 का आह्वान नहीं किया जा सकता: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने गुरुवार (29 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ को बताया कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग विवाह को भंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तलाक के लिए स्पष्ट वैधानिक प्रावधान पहले ही संसद द्वारा अपने विवेक से प्रदान किए गए हैं। परिवार की संस्था के कमजोर होने पर दुख जताते हुए दवे ने तर्क दिया कि के लिए वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करना सही नहीं है, जैसे कि कूलिंग पीरियड की आवश्यकता, और शीघ्र तलाक की डिक्री देने की अनुमति देना। उन्होंने...

'अनुच्छेद 32 के माध्यम से हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता': सुप्रीम कोर्ट ने टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की मांग वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने शुक्रवार को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर राज्यों को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाने की मांग की गई थी।पीठ ने देश भर में 'टू चाइल्ड पॉलिसी' पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि वह याचिका से संतुष्ट होने के बाद ही राज्यों को नोटिस जारी करेगी। अब यह मामला 11 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध है।शुरुआत में, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जनसंख्या...

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने रात 9:10 बजे तक मामलों की सुनवाई की

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने सामान्य कामकाज के घंटों से आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को लंच के अवकाश को छोड़कर, लगभग 10 घंटे 40 मिनट तक, रात 9:10 बजे तक मामलों की सुनवाई की। शीर्ष अदालत आमतौर पर सप्ताह के दिनों में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक बैठती है। दशहरे की छुट्टी अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। शुक्रवार को उत्सव के अंतराल से पहले अंतिम कार्य दिवस था। बेंच ने उठने से पहले सभी मामलों को अपने दैनिक डॉकेट में देखा। जस्टिस चंद्रचूड़ और कोहली ने...

धोखाधड़ी से प्राप्त जजमेंट या डिक्री को अमान्य माना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या डिक्री को अमान्य माना जाना चाहिए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेजों का खुलासा न करना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिप्टी कलेक्टर, रसूलाबाद द्वारा रिट याचिकाकर्ता के उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया था। यह पाया गया कि पूर्ण जांच प्रक्रिया का पालन किए बिना रद्दीकरण किया...

सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका पर लिमिटेड नोटिस जारी किया, जिसमें इस साल 3 फरवरी को उनके वाहन पर गोली चलाने के आरोपी दो व्यक्तियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज़मानत देने केआदेश को चुनौती दी गई है।यह विचार करने के लिए लिमिटेड नोटिस जारी किया जाता है कि क्या हाईकोर्ट को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाना चाहिए। हैदराबाद के सांसद ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने उन्हें पीड़िता के रूप में सुने बिना आदेश पारित किया।सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित हालिया आदेश का...

जल्द लिस्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग: सीजेआई यूयू ललित ने एक महीने का कार्यकाल पूरा किया, सीजेएआर ने सराहना की

एनजीओ कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के अधिक कुशल और पारदर्शी कामकाज को सक्षम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित द्वारा उठाए गए "सकारात्मक और रचनात्मक कदम" की सराहना की।49वें सीजेआई के रूप में उनके एक महीने का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए जस्टिस ललित को बधाई दी।संगठन ने अपने बयान में कहा,"अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से अदालतों...

अन्नाद्रमुक में फूट: सुप्रीम कोर्ट ने ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर नोटिस जारी किया, ई पनालिसामी कोर्ट के फैसले तक महासचिव का चुनाव नहीं कराने पर राजी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति थी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने 21 नवंबर को सुनवाई के लिए याचिका पोस्ट की।पलानीस्वामी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सी आर्यमा सुंदरम ने कहा कि जब तक मामले का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता, तब...