जल्द लिस्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग: सीजेआई यूयू ललित ने एक महीने का कार्यकाल पूरा किया, सीजेएआर ने सराहना की

एनजीओ कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के अधिक कुशल और पारदर्शी कामकाज को सक्षम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित द्वारा उठाए गए "सकारात्मक और रचनात्मक कदम" की सराहना की।

49वें सीजेआई के रूप में उनके एक महीने का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के लिए जस्टिस ललित को बधाई दी।

संगठन ने अपने बयान में कहा,

"अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से अदालतों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ती है, न्यायिक जवाबदेही में वृद्धि होती है और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा, लाइवस्ट्रीमिंग का कानूनी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा लाभ है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सभी बेंचों तक पहुंचाएगा।"

सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित सभी लंबित मामलों की त्वरित और व्यवस्थित सूची सुनिश्चित करने के लिए सीजेआई के दृढ़ संकल्प के लिए संगठन ने सभी की प्रशंसा की।

संगठन ने जजों के प्रदर्शन और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने के आधार पर जजों का मूल्यांकन करने के कॉलेजियम के प्रयासों की भी सराहना की।

संगठन जारी बयान में कहा गया,

"न्यायाधीशों के चयन के मानदंड मोटे तौर पर वस्तुनिष्ठ, विस्तृत और पारदर्शी होने चाहिए ... (यह) पक्षपात और भाई-भतीजावाद से मुक्त एक स्वतंत्र संस्थान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।"

हालांकि, इसने आग्रह किया कि कॉलेजियम की बैठकों, मिनटों और प्रस्तावों के तर्कपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए।

जस्टिस यूयू ललित को 27 अगस्त, 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल अपेक्षाकृत कम 74 दिनों का होगा। वह 8 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 13 अगस्त, 2014 को अपनी पदोन्नति से पहले जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट थे। उनके पिता जस्टिस यूआर ललित सीनियर एडवोकेट थे और बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज रहे।