लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की, कहा जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को इस पर सुनवाई करनी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में किसानों की हत्या से जुड़े लखमीपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कुछ समय तक याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद यह विचार व्यक्त किया कि इस मामले की सुनवाई उस बेंच को करनी है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत सदस्य हैं क्योंकि वह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पहले मिश्रा की जमानत पर विचार किया था।पीठ ने आदेश दिया,"न्यायिक औचित्य की मांग है कि मामले को...

कॉलेजियम के प्रस्तावित नामों को केंद्र द्वारा रोका जाना अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों में देरी को लेकर विधि सचिव को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित नामों को मंजूरी देने में देरी को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी किया।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की पीठ ने मामले पर विचार करते हुए केंद्र के खिलाफ कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित नामों को वापस लेने के खिलाफ कड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी की।पीठ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को केंद्र के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा 2021 में दायर अवमानना ​​​​याचिका पर...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजीव गांधी की हत्या (Rajiv Gandhi Assassination) की दोषी नलिनी, पी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया।कोर्ट ने दोषियों नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पेस, रविचंद्रन, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 17 मई को पारित निर्देश के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले के एक अन्य दोषी पेरारिवलन को राहत दी गई थी।पीठ ने कहा कि पेरारीवलन का आदेश वर्तमान आवेदकों पर लागू होता है।कोर्ट ने कहा कि...

"सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों की खिंचाई की।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इन दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 15 नवंबर 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की,"सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई सम्मान नहीं है जहां तक पंजाब और हरियाणा राज्यों का संबंध है।"अदालत ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गंभीर हों, जो हर साल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ की सीजेआई के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इसे "प्रचार प्राप्त करने वाली याचिका कहा।याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी ने जनहित याचिका में तर्क दिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है। उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में सवुक्कू शंकर को दी गई सजा निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के मामले में यूट्यूबर और एक्टविस्ट सवुक्कू शंकर को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दी गई 6 महीने की कैद की सजा को निलंबित कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने शंकर की विशेष अनुमति याचिका पर उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया।पीठ ने आगे निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक शंकर अदालती कार्यवाही के संबंध में कोई वीडियो या टिप्पणी नहीं करेंगे।15 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै खंडपीठ) की एक खंडपीठ जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पी...

राज्य सरकार का नए बी.एड. कॉलेज को आगे मान्यता देने की सिफारिश नहीं करने का निर्णय आवश्यकता आधार पर मनमाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि राज्य सरकार ने नए बीएड कॉलेज को और मान्यता देने की सिफारिश नहीं करने का फैसला किया है। इसे जरूरत के आधार पर मनमानी नहीं कहा जा सकता।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि जब राज्य सरकार को आवश्यक आंकड़ों के साथ मान्यता प्रदान करने के खिलाफ विस्तृत कारण प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो इसमें आवश्यकता शामिल होती है।नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देहरादून ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की उत्तरी क्षेत्रीय समिति में छात्रों की प्रवेश सीटें बढ़ाने के...

चुनाव घोषणापत्र में वादों के लिए फंड के स्रोत का खुलासा करने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव घोषणापत्र में वादों के लिए फंड के स्रोत का खुलासा करने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल के प्रमुख के नाम के साथ हर चुनाव घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने की बी मांग की गई है।जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने मामले को इसी तरह के मामले के साथ टैग करते हुए नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी।पीठ ने मौखिक रूप से कहा,"यहां कुछ करना है। इस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने सिख विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने के लिए राज्यों को निर्देश देने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य सरकारों को आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी. टी. रविकुमार की पीठ ने प्रतिवादियों से देश में आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत नियमों को यथाशीघ्र अधिसूचित करने का निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने की प्रार्थना करने वाली याचिका पर जवाब मांगा।याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि उसने उत्तराखंड हाईकोर्ट के...

कोर्ट नीलामी बिक्री सबसे पारदर्शी है ; लेन-देन मूल्य के मामले में रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी अपील में नहीं बैठ सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष कीमत पर बिक्री की अनुमति देने वाले न्यायालय के फैसले पर रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण अपील में नहीं बैठ सकता।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अदालत की प्रक्रिया/रिसीवर के माध्यम से की गई सार्वजनिक नीलामी संपत्ति का सही बाजार मूल्य प्राप्त करने का सबसे पारदर्शी तरीका है।खंड 47 ए इंडिया स्टाम्प एक्ट (जैसा कि पश्चिम बंगाल पर लागू है) के दायरे के संबंध में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक संदर्भ का जवाब देते हुए पीठ ने इस प्रकार...

न्यायिक समीक्षा से परे जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बीज को पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के लिए पर्यावरण मंजूरी की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है, सीमित प्रश्नों से परे कि क्या इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक पर्याप्त नियामक तंत्र मौजूद है और अगर सरकार ने इस तरह के तंत्र का भौतिक रूप से अनुपालन किया है, तो मंत्रालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (MoEFCC) में एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए।मंत्रालय ने अदालत को सूचित किया है कि ये मुद्दे वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त कार्यकारी के क्षेत्र के हैं क्योंकि जेनेटिकली...

एक स्पेशल हाईकोर्ट जज को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए किए गए आवेदन को प्रशासनिक पक्ष में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाना चाहिए; न्यायिक पक्ष पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक स्पेशल हाईकोर्ट जज द्वारा पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए किए गए आवेदन को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए न कि न्यायिक पक्ष में निपटाया जाना चाहिए।जस्टिस जीएस पटेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में बैठे हुए फैसले के लिए दूसरी अपील सुरक्षित रखी। दूसरी अपील की अनुमति देने वाला निर्णय न्यायाधीश द्वारा बॉम्बे में बैठे हुए वर्चुअल मोड के माध्यम से दिया गया था।इसके बाद प्रतिवादी ने पुनर्विचार याचिका दायर की जिसे न्यायमूर्ति नूतन...

यूजीसी विनियमन 2018- कुलपति की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित ' नामों के पैनल' से की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि कुलपति की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल से की जानी चाहिए। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रो नरेंद्र सिंह भंडारी की सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा किखोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से अन्य योग्य मेधावी उम्मीदवारों में से सबसे मेधावी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उनकी...

यदि न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हुआ तो हम आपदा की ओर बढ़ेंगे: कानून मंत्री की टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने NDTV समाचार चैनल की एक पैनल चर्चा में कहा कि "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बदलाव होना चाहिए, उन्हें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और उन्हें इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि यह सही समय है, इससे पहले कि सरकार कॉलेजियम पर हमला करे और इसे पूरी तरह से विस्थापित करने की कोशिश करे।" यह पूछे जाने पर कि क्या वह इसकी आशंका व्यक्त कर रहे हैं? जस्टिस लोकुर ने जवाब दिया, "हां, मैं कर रहा हूं। हाल ही में कानून मंत्री के जो बयान आ...

सतारा में अफजल खान के मकबरे को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट प्रतापगढ़, सतारा, महाराष्ट्र में स्थित अफजल खान के मकबरे/दरगाह को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा।वकील निज़ाम पाशा ने सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।वकील ने मौखिक रूप से यथास्थिति के निर्देश की मांग की, लेकिन सीजेआई ने संकेत दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आवेदन अगले ही दिन लिया जाएगा।यह आवेदन हज मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटी की ओर से दायर की गई है।अफजल खान एक...

ब्रेकिंग- रामपुर कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत ने 2019 के हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रामपुर कोर्ट को खान के आवेदन पर आज फैसला करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज आदेश सुनाया है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि खान को पिछले महीने रामपुर कोर्ट द्वारा 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी पाया गया था और उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।इस मामले में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश के...

पत्नी ने दाता स्पर्म गर्भाधान के लिए पति की सहमति की अनिवार्यता संबंधी एआरटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत एक नियम को रद्द करने के निर्देश की मांग वाली एक रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें विवाहित महिलाओं को दाता शुक्राणु के साथ अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के लिए अपने पति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।कोर्ट ने उक्त याचिका को एआरटी अधिनियम, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और अन्य संबंधित नियमों के खिलाफ एक आईवीएफ विशेषज्ञ द्वारा दायर एक अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार...

सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर केंद्र की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।शुरुआत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए डॉ स्वामी ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ को अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा एक स्थगन पत्र सर्कुलेट किया गया है।उन्होंने कहा कि कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा...

सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली का सामना कर रहा ‌किरायेदार के लिए किरायेदारी परिसर के उपयोग और व्यवसाय के लिए मुआवजे के निर्धारण का तरीका बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 नवंबर 2022) को दिए एक फैसले में बेदखली के आदेश का सामना करने वाले किरायेदार द्वारा किरायेदारी परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मुआवजे का निर्धारण करने की विधि की व्याख्या की।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा,बेदखली की डिक्री की तारीख से, किरायेदार उसी दर पर परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए मेस्ने प्रॉफिट्स या मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिस पर मकान मालिक परिसर को किराए पर देने और किराए पर लेने में सक्षम होता अगर किरायेदार ने परिसर खाली कर...

भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है, वह भी बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के मंथानी मंडल के अड्रियाल गांव में राज्य सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के लाभ के लिए काफी हद तक भूमि का अधिग्रहण किया गया था।भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट ना होने के कारण भूमि मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा। संदर्भ न्यायालय ने बाजार मूल्य 30,000 रुपये...