"सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा राज्यों की खिंचाई की।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने इन दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 15 नवंबर 2022 को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की,

"सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई सम्मान नहीं है जहां तक पंजाब और हरियाणा राज्यों का संबंध है।"

अदालत ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया कि वे घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गंभीर हों, जो हर साल 25 से अधिक गांवों को प्रभावित करता है।

अगस्त 2022 के महीने में पारित एक आदेश में, न्यायालय ने राज्यों को केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे द्वारा प्रस्तुत अंतिम मॉडल अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर और अनुशंसित समयबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया था ताकि पिछले कई वर्षों से अनसुलझे 25 गांवों को नुकसान पहुंचाने वाली घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा सके।

जबकि मामला बुधवार (9 नवंबर 2022) को पीठ के सामने आया, कोर्ट ने कहा कि हरियाणा राज्य ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और पंजाब राज्य ने स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने की भी जहमत नहीं उठाई है।

पीठ ने कहा,

"इस तरह संबंधित राज्य घग्गर बेसिन की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गंभीर नहीं लग रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्देशों के बावजूद, संबंधित राज्यों ने सही से काम नहीं किया।"

केस: नगर पंचायत मूनक बनाम पंजाब राज्य| एसएलपी (सी) 9422/2013

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