AIBE : सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर BCI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 सितंबर) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने से रोकने के बीसीआई के फैसले को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल की बेंच ने AIBE के लिए पात्रता के संबंध में BCI की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फाइनल ईयर (अंतिम सेमेस्टर) के लॉ स्टूडेंट को 24 नवंबर,...

'CBI को पिंजरे में बंद तोता नहीं होना चाहिए': अरविंद केजरीवाल की CBI गिरफ्तारी अनुचित- जस्टिस उज्जल भुइयां

शराब नीति घोटाले को लेकर दर्ज CBI मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए अलग से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने CBI की आलोचना करते हुए कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते उसे मनमानी तरीके से गिरफ्तारियां करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि उसे पिंजरे में बंद तोते की तरह देखा जाना चाहिए और पक्षपात की किसी भी धारणा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।उन्होंने कहा,"CBI देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह जनहित में है कि CBI न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि...

तेलंगाना सरकार ने MBBS/BDS एडमिशन के लिए स्थानीय कोटा मानदंड को कम करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तेलंगाना राज्य ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया कि राज्य के स्थायी निवासी को डोमिसाइल कोटा सीटों पर MBBS/BDS कोर्स में एडमिशन पाने के लिए लगातार 4 साल तक तेलंगाना में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है।12 सितंबर को राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष चुनौती के संबंध में उल्लेख किया।"हाईकोर्ट ने मेडिकल एडमिशन के लिए निवास की आवश्यकता को खत्म किया और उसे कम कर...

Delhi Bar Elections : सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर को स्पष्ट किया, कहा- हाईकोर्ट के 'एक सदस्य, एक पद' निर्देश पर रोक लगाई गई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में बार एसोसिएशन (Delhi Bar Elections) के चुनावों के मामले में पारित उसके स्टे ऑर्डर पर रोक लगाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका स्टे ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर लागू है, जिसमें कहा गया कि कोई सदस्य केवल बार एसोसिएशन में ही पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 9 सितंबर को पारित अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया, जिसमें 19 मार्च को पारित हाईकोर्ट के निर्देशों पर पूरी तरह रोक...

Arbitration | धारा 29ए(4) के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C Act) से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी दायर किया जा सकता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"हम मानते हैं कि धारा 29ए(4) के साथ धारा 29ए(5) के तहत आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि, जैसा भी मामला हो, के समाप्त होने के बाद भी...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में CBI की एफआईआर के सिलसिले में जमानत दी।दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत मांगने वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले सुनाए।जस्टिस कांत ने कहा कि...

महुआ मोइत्रा ने Adani से कथित संबंधों को लेकर SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई

लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ कदाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद ने SEBI प्रमुख पर अनुचित आचरण और लेन-देन की व्यवस्था में शामिल होने का आरोप लगाया।मोइत्रा ने अपने 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया,"पुरी-बुच के खिलाफ मेरी लोकपाल शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप में दर्ज की गई। लोकपाल को 30 दिनों के भीतर इसे प्रारंभिक जांच और फिर पूर्ण एफआईआर जांच के लिए...

अवमानना ​​नोटिस के बाद विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन ने भविष्य में न्यायालय के काम से विरत न रहने का वचन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया

अवमानना ​​नोटिस के अनुसरण में विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया, जिसमें यह वचन दिया गया कि वह भविष्य में वकीलों का बहिष्कार नहीं करेगा और/या उन्हें न्यायालय के काम से विरत रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने जुलाई में एसोसिएशन को न्यायालय के काम से विरत रहने और इस प्रकार विशाखापत्तनम में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को काम करने से रोकने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।यह आदेश याचिकाकर्ता की रिट याचिका का निपटारा...

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में कचरा प्रसंस्करण संयंत्र को बंद करने के NGT का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के बानेर में कचरा प्रसंस्करण संयंत्र (GPP) को बंद करने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का आदेश खारिज कर दिया और कहा कि इसे बंद करना जनहित के लिए हानिकारक होगा।कोर्ट ने कहा,“हमें लगता है कि विचाराधीन GPP को बंद करना जनहित को पूरा करने के बजाय जनहित के लिए हानिकारक होगा। यदि विचाराधीन GPP को बंद कर दिया जाता है तो पुणे शहर के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होने वाले जैविक कचरे को पूरे शहर से होते हुए हडपसर ले जाना होगा, जो शहर के पूर्वी भाग में है। इससे निस्संदेह दुर्गंध आएगी और...

'न्यायिक स्वतंत्रता की धारणा को कमजोर करता है': CJAR ने सीजेआई की गणेश पूजा में PM Modi के दौरे पर बयान जारी किया

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने अपने हालिया बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणपति पूजा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाने पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की। इसमें कहा गया कि इस तरह के दौरे न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के बारे में जनता की धारणा को कमजोर करने वाले अनुचित उदाहरण पेश करेंगे।CJAR ने तत्कालीन सीजेआई एमएन वेंकटचलैया द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भेजे गए संदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि "न्यायपालिका और...

न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता: बुलडोजर कार्रवाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता कानूनी रूप से निर्मित संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता।न्यायालय ने कहा,“ऐसे देश में जहां राज्य की कार्रवाइयां कानून के शासन द्वारा संचालित होती हैं, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से निर्मित आवास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार...

PM Modi के सीजेआई के आवास पर जाने से बचना चाहिए था: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के गणपति पूजा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाने से बचना चाहिए था।प्रधानमंत्री के सीजेआई के आवास पर जाने से पैदा हुए विवाद के संदर्भ में सिब्बल मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सिब्बल ने कहा कि जब उन्होंने वीडियो क्लिप देखी तो वे "हैरान" रह गए।उन्होंने कहा,"मैं सीजेआई का बहुत सम्मान करता हूं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि वे बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन जब...

'न्यायालय का गला घोंटना': सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलने के लिए बार-बार मुकदमेबाजी करने वाले व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंजीनियर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने अपने सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए विभिन्न मंचों के समक्ष कई मामले दायर किए। यह टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता "मृत घोड़े को पीट रहा है।" इस प्रकार के मामले न्यायालय के लिए परेशानी का सबब बनते हैं।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,"इस प्रकार के मुकदमे न्यायालय के लिए परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के दावे की विभिन्न मंचों और इस न्यायालय द्वारा कम से कम तीन बार...

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में गणपति विसर्जन के लिए ढोल-ताशा-जंज टोलियों में सदस्यों की संख्या सीमित करने के NGT के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पश्चिमी क्षेत्र) पीठ द्वारा जारी निर्देश पर रोक लगा दी कि पुणे में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान प्रत्येक टोली में ढोल+ताशा+जंज सदस्यों की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने NGT के निर्देश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।पीठ ने अपील पर सुनवाई की, जब अपीलकर्ता ने तत्काल उल्लेख किया कि मामले की जल्द सुनवाई की आवश्यकता है,...

Coastal Energen Insolvency: सुप्रीम कोर्ट ने डिकी ट्रस्ट-अडानी पावर समाधान योजना को NCLAT के अंतिम निर्णय तक संचालित करने की अनुमति दी

कोस्टल एनर्जेन प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 सितंबर) को निर्देश दिया कि 6 सितंबर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा आदेश पारित किए जाने के समय जो यथास्थिति थी, वह NCLAT द्वारा अपील पर अंतिम निर्णय दिए जाने तक जारी रहेगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अडानी पावर लिमिटेड के संघ सफल समाधान आवेदक...

सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्षीय बच्चे के साथ यौन शोषण करने वाले पिता पर कथित रूप से झूठा आरोप लगाने वाली मां के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, 2012 (POCSO Act) के तहत बच्चे के पिता के खिलाफ कथित रूप से झूठा मामला दर्ज करने के लिए मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मां के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी और एफआईआर में कार्यवाही पर रोक लगाई।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केरल हाईकोर्ट के एकल जज जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन द्वारा लगाए गए आदेश के पैरा...

जमानत पाने वाले आरोपी को 6 महीने हिरासत में बिताने के बाद ही जमानत बांड जमा करना होगाः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की शर्त खारिज की

यह दोहराते हुए कि ट्रायल से पहले की प्रक्रिया ही सजा नहीं बन सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कल पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार आरोपी को आदेश की तारीख से हिरासत में 6 महीने पूरे होने के बाद जमानत बांड जमा करना होगा। इस शर्त ने जमानत आदेश के क्रियान्वयन को छह महीने के लिए रोक दिया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा,"हमें हाईकोर्ट द्वारा विवादित आदेश के पैराग्राफ 7 में निहित शर्त लगाने का कोई वैध कारण नहीं दिखता, जिसके...

अपराजिता विधेयक: विधायी लोकलुभावनवाद परास्त नहीं हुआ

हाल ही में पारित अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024, खुद को यौन हिंसा के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से एक कानून के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर भी, इसके मुखौटे के नीचे एक परेशान करने वाली वास्तविकता छिपी हुई है - जो लोकलुभावन बयानबाजी और सार्वजनिक आक्रोश पर जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया से चिह्नित है। यह विधेयक, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त समाधान प्रदान करने के बजाय, अप्रभावी कानूनी सुधारों के एक चक्र को जारी रखता है, जो...

खुद को दोषी ठहराने वाले बयान देने वाले गवाह को अन्य सामग्रियों के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कोई गवाह जो दोषसिद्धि वाले बयान देता है, वह अभियोजन से छूट का दावा करने के लिए साक्ष्य अधिनियम ("आईईए") की धारा 132 के प्रावधान के तहत ढाल नहीं ले सकता है, यदि उसके खिलाफ अपराध में उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता साबित करने वाले अन्य पर्याप्त सबूत या सामग्री मौजूद हैं।कोर्ट ने कहा: "हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान के तहत योग्य विशेषाधिकार उस व्यक्ति को अभियोजन से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है जिसने गवाह के रूप में गवाही दी है (और खुद को दोषी ठहराने...

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ने फाइलिंग और लिस्टिंग प्रक्रिया, ऑनलाइन उपस्थिति आदि के बारे में चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने मामलों की फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग, ऑनलाइन उपस्थिति और पत्र संचलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के समक्ष चिंता जताई।SCOARA सचिव निखिल जैन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को 137 AOR द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन भेजा, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:(1) समय-सीमा का अभाव और दोष अधिसूचित करने और ठीक करने की प्रक्रिया में देरी: इसमें मामले के ऑनलाइन दाखिल होने और डायरी नंबर जेनरेट होने के बाद दोषों को ठीक करने में...