'कुछ भी असामान्य नहीं': पूर्व सीजेआई यूयू ललित बताया कि कैसे साईंबाबा मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच का गठन किया गया था

पूर्व सीजेआई यूयू ललित ने कहा कि यूएपीए मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को आरोप मुक्त करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की असाधारण विशेष बैठक में कुछ भी असामान्य नहीं है।स्टे के लिए अंतरिम प्रार्थना के साथ अपील 14 अक्टूबर (शुक्रवार) को शाम को 3.59 बजे दायर की गई थी, उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले का उल्लेख जस्टिस चंद्रचूड़ (अब CJI) के समक्ष किया गया, जिन्होंने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।हालांकि, तत्कालीन...

अयोध्या फैसले के परिशिष्ट के खिलाफ याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह अदालत धर्मों की समानता का सम्मान करती है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या के फैसले [एलआर के माध्यम से एम सिद्दीक (मृत) बनाम महंत सुरेश दास और अन्य] में पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले के परिशिष्ट में निहित कुछ टिप्पणियों पर अपनी राय व्यक्त की।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध याचिका उक्त निर्णय में कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अयोध्या में राम मंदिर में गुरु नानक के आने के संबंध में एक बचाव पक्ष के गवाह के बयान के बारे में परिशिष्ट फैसले में...

'नागरिकों के जीवन से खिलवाड़': सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से फर्जी फार्मासिस्टों को काम करने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने "नकली फार्मासिस्ट के मुद्दे को उठाने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए बिहार राज्य से पूछा कि "नकली फार्मासिस्टों को काम करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? एक मुकेश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विभिन्न सरकारी मामलों में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं, उन्हें फार्मासिस्ट के कार्य का निर्वहन करने की अनुमति दी जा रही है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानों पर यहां तक ​​कि क्लर्क, स्टाफ नर्स आदि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (7 नवंबर, 2022 से 11 नंवबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किसी विशेष सेवा में सीधी भर्ती और पदोन्नति लोगों की परस्पर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष सेवा में सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की परस्पर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रिट...

अगर शिनाख्त से पहले गवाहों ने अभियुक्त को देखा हो तो टीआईपी का सबूत अस्वीकार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिनाख्त परेड यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) के सबूत अस्वीकार्य हैं अगर शिनाख्त से पहले गवाहों ने अभियुक्त को देखा हो।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित एक टीआईपी भी अस्वीकार्य है।केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(2)(ई) के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। सजा...

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़ब्ती पर दिशानिर्देश मांगने वाली याचिका पर जवाब न दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 25,000, रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल ना करने के लिए केंद्र सरकार पर 25,000, रुपये का जुर्माना लगाया है जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़ब्ती के लिए दिशानिर्देश मांगे गए हैं।इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया था और उसे एक नया और उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का भी हवाला देना चाहिए।पीठ ने कहा,"हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं...

सुप्रीम कोर्ट ने खांसी की नकली दवाई के कारण 10 शिशुओं की मौत के मामले में मुआवजा देने के आदेश को चुनौती देने वाली जम्मू एंड कश्मीर की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक एसएलपी को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दो आदेशों को बरकरार रखा गया था। अपने आदेश में एनएचआरसी ने 'नकली' कफ सिरप का सेवन करने से मरने वाले 10 शिशुओं के परिवारों को मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। 2 मार्च, 2021 को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने एनएचआरसी के आदेशों को बरकरार रखा था। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि ड्रग...

किसी विशेष सेवा में सीधी भर्ती और पदोन्नति लोगों की परस्पर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष सेवा में सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की परस्पर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं को प्रारंभ में विभिन्न जिलों में चकबंदी विभाग में चकबंदीकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें वर्ष 1997 में विभिन्न तिथियों पर एसीओ के पद पर पदोन्नत किया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सिफारिश के आधार पर और उत्तर प्रदेश के तहत प्रदेश राजस्व चकबंदी सेवा नियम, 1992 (इसके बाद "1992 नियम" के रूप में...

अपमानजनक टिप्पणी वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने वाला वकील कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ टिप्पणी की थी, जो प्रकृति में अत्यधिक अवमाननापूर्ण थीं।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की एक पीठ ने एमवाई शरीफ और अन्य बनाम नागपुर हाईकोर्ट बेंच माननीय न्यायाधीश और अन्य के मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें याचिकाकर्ता और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से जवाब मांगा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू की जाए।बेंच ने उपरोक्त...

केवल इसलिए कि पुनर्विचार याचिका में स्थगन आवेदन लंबित है, कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से दायर एक अवमानना ​​​​याचिका में नोटिस जारी करते हुए कहा, केवल इसलिए कि पुनर्विचार याचिका में स्थगन आवेदन लंबित है, यह कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन ना करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि स्थगन के साथ अपील और/या रिट याचिका के लंबित रहने की तुलना पुनर्विचार याचिका के लंबित होने से नहीं की जा सकती।कोर्ट ने एक फैसले [रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2022...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों में केंद्र की देरी खारिज करते हुए कहा, कॉलेजियम सिस्टम में नियंत्रण और संतुलन ज़रूरी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा "अपारदर्शी" और "गैर-जवाबदेह" के रूप में कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करने के कुछ दिनों बाद न्यायिक नियुक्तियों में देरी करने वाले केंद्र की अस्वीकृति दर्ज करने का आदेश पारित किया, विशेष रूप से कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों के संबंध में यह आदेश पारित। हुआ।जिसे कई लोग कानून मंत्री की निंदा के जवाब के रूप में देख सकते हैं, अदालत ने जोर देकर कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में नियंत्रण और संतुलन है। न्यायालय ने आदेश में कहा कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए विस्तृत...

आयकर अधिनियम की धारा 220(2ए) के तहत किसी भी प्राधिकरण के समक्ष केवल विवाद उठाना ब्याज माफ करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कर का भुगतान न करने पर साधारण ब्याज की वसूली @ 1% प्रति वर्ष अनिवार्य है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि केवल किसी प्राधिकरण के समक्ष विवाद उठाना आयकर अधिनियम की धारा 220 (2ए) के तहत ब्याज न लगाने और/या ब्याज की छूट का आधार नहीं हो सकता।इस मामले में सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 220(2ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्याज में छूट के याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया।धारा 220 आयकर अधिनियमअधिनियम की धारा 220 कहती है कि धारा 156 के तहत...

"कोई कारण नहीं दिया गया": सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोली चलाने वाले दो लोगों की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस साल 3 फरवरी को संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की चलती कार पर गोली चलाने वाले दो लोगों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के सामने सरेंडर करने को कहा है।कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को नए सिरे से निस्तारण के लिए हाईकोर्ट भेजा जाए, जिसे 4 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है।कोर्ट ने कहा,"यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को...

हेट स्पीच मामला- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य और डीजीपी को राहत दी, तुषार गांधी की अवमानना याचिका में पक्षकारों की सूची से हटाए गए

तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में उत्तराखंड राज्य में धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए हेट स्पीच और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में डीजीपी, उत्तराखंड पुलिस और डीजीपी, दिल्ली पुलिस द्वारा घोर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील शादान फरासत की सहमति से उत्तराखंड राज्य और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को वर्तमान कार्यवाही से डिस्चार्ज कर दिया।अदालत ने आदेश में कहा,"तहसीन पूनावाला याचिका...

'चुनाव बाद गठबंधन कुछ शर्तों के अधीन अनुमेय': सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की पुन: नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को हटाने की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कुछ शर्तों के अधीन चुनाव के बाद गठबंधन की अनुमति है।चंदन कुमार नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया थाख्‍ जिसमें कहा गया था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार और उनकी राजनीतिक पार्टी जद (यू) का महागठबंधन के साथ गठबंधन मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने तर्क दिया कि खरीद-फरोख्त और भ्रष्ट आचरण के कारण नागरिकों को स्थिर सरकारों से वंचित किया जाता है।उन्होंने अदालत से...

"कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है": सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका रद्द की, कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग की थी

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है।" याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित एक याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।नेपाल दास नामक एक व्यक्ति ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए एक रिट याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गई है, जिसमें एक याचिका की शीघ्र सुनवाई के...

'एडप्शन का मतलब यह नहीं है कि आवारा कुत्तों को फीडरों के घर लाया जाए': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि इस बीच उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"आदेश एक सर्वव्यापी निर्देश है जिसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश बढ़ाया, जहां शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 17 मई को पारित अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया। उक्त आदेश के तहत उस क्षेत्र की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जहां वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश में किए गए एक सर्वेक्षण में मस्जिद के अंदर "शिवलिंग" पाए जाने की सूचना मिली थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। 17 मई के आदेश में, कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि "शिवलिंग" क्षेत्र की सुरक्षा के आदेश से मुसलमानों...

NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को NEET PG 2022-23 के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर, शाम 6 बजे तक पूरी करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा,"NEET PG में काउंसलिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 नवंबर, 2022 को शाम 6 बजे काउंसलिंग के दूसरे दौर को समाप्त करने और उसी दिन एमसीसी को डेटा जमा करने का निर्देश देते हैं।"पीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने अज़फल खान के मकबरे को तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सतारा के प्रतापगढ़ में स्थित अफजल खान दरगाह में बनी संरचनाओं को तोड़ने के संबंध में जिला कलेक्टर और सतारा के डिप्टी कंजर्वेटर से रिपोर्ट मांगी।अधिकारियों को कोर्ट को सूचित करते हुए रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए: (ए) अतिक्रमण की प्रकृति; (बी) कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया; (ग) की गई कार्रवाई की प्रकृति।दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब...