पहले से मौजूद अधिकार वाली संपत्ति को हासिल करने के लिए समझौता डिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन या स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही किसी संपत्ति का अधिकार है। वह समझौता डिक्री के माध्यम से इसे हासिल करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत इसे रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की डिक्री पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि यह कोई नया अधिकार नहीं बनाती है। इसलिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तहत 'हस्तांतरण' के रूप में योग्य नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ एमपी हाई कोर्ट...

सरकारी संस्थानों को अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग करके गिग इकॉनमी के रुझानों को नहीं अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

निजी क्षेत्र में गिग इकॉनमी के बढ़ने से अनिश्चित रोजगार व्यवस्थाओं में वृद्धि हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले में कहा कि सरकारी विभागों को अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने की प्रथा का दुरुपयोग न करने की सलाह दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने सरकारी विभागों से गिग इकॉनमी में पाई जाने वाली हानिकारक प्रथाओं को न अपनाने की अपील की। ​खंड​पीठ ने ये टिप्पणियां केंद्रीय जल आयोग के कुछ अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति देते हुए कीं, जिन्होंने लगभग दो दशकों...

S.138 NI Act | चेक पर हस्ताक्षर करने वाला निदेशक अनादर के लिए उत्तरदायी नहीं, जब कंपनी को आरोपी के रूप में नहीं जोड़ा गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को कंपनी के खाते पर निकाले गए चेक के अनादर के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि कंपनी को मुख्य आरोपी के रूप में आरोपित न किया जाए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने चेक के अनादर के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया कि चेक कंपनी की ओर से जारी किया गया, जिसे आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 दिसंबर, 2024 से 20 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कब्जे से अतिरिक्त राहत के साथ स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद में 12 वर्ष की सीमा अवधि लागू होती है; 3 वर्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जबकि किसी वाद में सीमा अवधि आम तौर पर मुख्य राहत के बाद आती है, यह तब लागू नहीं होती जब मुख्य राहत स्वामित्व की घोषणा होती है, क्योंकि ऐसी घोषणाओं...

किसी भी इकाई को सार्वजनिक लागत पर अन्यायपूर्ण संवर्धन की अनुमति नहीं दी जा सकती: DND Flyway मामले में सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर टोल लगाने की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी संस्था को सार्वजनिक पीड़ा की कीमत पर अनुचित रूप से लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"इस प्रकार सुनहरा सिद्धांत यह है कि सार्वजनिक हित में अग्रणी सरकारी प्रक्रियाओं या नीतियों को वास्तव में जनता की सेवा करनी चाहिए न कि केवल निजी संस्थाओं को समृद्ध करना चाहिए ... हमें ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को बड़े पैमाने पर जनता की कीमत पर सार्वजनिक संपत्ति से अनुचित और...

Pegasus Malware के जरिए WhatsApp हैक करने के लिए NSO जिम्मेदार

एक सारांश निर्णय में, कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के ओकलैंड में अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश फिलिस हैमिल्टन ने इजरायली-भाड़े की निगरानी फर्म एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज (जिसे क्यू साइबर टेक्नोलॉजीज के रूप में भी जाना जाता है) को मेटा के व्हाट्सएप की हैकिंग के लिए उत्तरदायी पाया है।कोर्ट ने पाया है कि NSO ने उपयोगकर्ताओं को हैक करने के लिए व्हाट्सएप सर्वर के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण संदेश भेजकर कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम, और व्यापक कंप्यूटर डेटा एक्सेस और धोखाधड़ी अधिनियम का उल्लंघन...

कब्जे से अतिरिक्त राहत के साथ स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद में 12 वर्ष की सीमा अवधि लागू होती है; 3 वर्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जबकि किसी वाद में सीमा अवधि आम तौर पर मुख्य राहत के बाद आती है, यह तब लागू नहीं होती जब मुख्य राहत स्वामित्व की घोषणा होती है, क्योंकि ऐसी घोषणाओं के लिए कोई सीमा नहीं होती है। इसके बजाय सीमा आगे मांगी गई राहत पर लागू अनुच्छेद द्वारा शासित होती है।इसलिए न्यायालय ने कहा कि जब स्वामित्व की घोषणा के लिए राहत के साथ-साथ कब्जे के लिए भी राहत का दावा किया जाता है तो सीमा अवधि टाइटल के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे को नियंत्रित करने वाले अनुच्छेद द्वारा शासित होगी।न्यायालय ने...

आपसी विश्वास और साथ पर आधारित विवाह; जब ये तत्व गायब होते हैं तो वैवाहिक बंधन मात्र कानूनी औपचारिकता बन जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक अलग रहना और सुलह न कर पाना वैवाहिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, जब विवाह आपसी विश्वास और साथ के बिना मात्र कानूनी औपचारिकता बन जाता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"विवाह आपसी विश्वास, साथ और साझा अनुभवों पर आधारित एक रिश्ता है। जब ये आवश्यक तत्व लंबे समय तक गायब रहते हैं तो वैवाहिक बंधन मात्र कानूनी औपचारिकता बन जाता है, जिसमें कोई सार नहीं रह जाता। इस न्यायालय ने लगातार माना है कि लंबे समय तक अलग...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का सदस्य नियुक्त किया।नियुक्ति 12 नवंबर, 2028 तक है।जस्टिस लोकुर को संबोधित एक पत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने परिषद में नियुक्ति पर अपनी बधाई व्यक्त की, जिसे "संयुक्त राष्ट्र में न्याय प्रशासन का प्रमुख स्तंभ" कहा गया।जस्टिस लोकुर ने नियुक्ति की पुष्टि की है। परिषद में उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य भी हैं।जस्टिस लोकुर...

S.20 Specific Relief Act | प्रतिवादी केवल तभी कठिनाई की दलील दे सकता है, जब अनुबंध निर्माण के समय यह अप्रत्याशित था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी अनुबंध के निष्पादन में 'कठिनाई' का आधार तभी उठा सकता है, जब यह ठोस सबूतों से स्थापित हो जाए कि वह अनुबंध में प्रवेश करते समय कठिनाई का पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ थी।कोर्ट ने आगे कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 20 लागू नहीं होगी, यदि प्रतिवादी/विक्रेता यह दिखाने में विफल रहता है कि अनुबंध में प्रवेश करते समय कठिनाई अप्रत्याशित थी।एसआरए में 2018 के संशोधन से पहले न्यायालयों के पास अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन को मंजूरी देने या न देने का विवेकाधिकार...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG एडमिशन की समयसीमा 30 दिसंबर तक बढ़ाई

5 दौर की काउंसलिंग के बावजूद खाली रह गई मेडिकल सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष उपाय के रूप में NEET-UG एडमिशन की अवधि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट गौरव शर्मा (राष्ट्रीय मेडिकल परिषद के लिए) की दलील को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया कि खाली सीटों की संख्या को देखते हुए इसे मिसाल के तौर पर देखे बिना एक बार के उपाय के रूप में विस्तार दिया जा सकता है।अदालत ने कहा,"विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा DoPT के सचिव को तलब किए जाने के बाद केंद्र ने दृष्टिहीन सिविल सेवा उम्मीदवार को नियुक्ति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 दिसंबर) को 2008 में सिविल सेवा परीक्षा (CSE) उत्तीर्ण करने वाले 100 प्रतिशत दृष्टिहीन उम्मीदवार पंकज श्रीवास्तव की नियुक्ति के अपने पहले के फैसले का पालन न किए जाने से संबंधित याचिका का निपटारा किया।न्यायालय ने पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव को अपने आदेश का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि श्रीवास्तव को नियुक्ति का आदेश जारी किया गया, जिससे उन्हें भारतीय सूचना सेवा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने का वचन दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ कार्यवाही पूरी कर ली, जब इसके कार्यवाहक अध्यक्ष मिस्टर जसदेव सिंह बराड़ ने नया वचन दिया कि एसोसिएशन वकीलों की हड़ताल के संबंध में पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने 19 दिसंबर, 2024 को बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित नए प्रस्ताव पर गौर किया।13 दिसंबर को न्यायालय ने कार्यकारी समिति के उन...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने पर फैसला लेने को कहा

पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति को स्थिर करना पंजाब अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो पिछले 24 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और पंजाब के मुख्य सचिव और मेडिकल बोर्ड (दल्लेवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए गठित) के अध्यक्ष (दल्लेवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए गठित) से...

'संपूर्ण क्रेडिट स्कोर एक निजी संस्था को आउटसोर्स किया गया': विदेशी कंपनियों द्वारा डेटा गोपनीयता उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी ने कहा

विदेशी ऋण सूचना कंपनियों द्वारा डेटा गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका में, सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर (एमिकस क्यूरी) ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष व्यक्तियों के "पूरे क्रेडिट स्कोर" को विदेशी निजी संगठनों को आउटसोर्स करने और संगठन (संगठनों) के कर्तव्यों को विनियमित करने के लिए वैधानिक ढांचे की कमी का विरोध किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह सूचित किए जाने पर मामले को स्थगित कर दिया कि गृह मंत्रालय के हलफनामे की प्रति एमिकस तक नहीं पहुंची है।...

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूलने से रोकने वाला NCDRC का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा 7 जुलाई 2008 को पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसे आवाज़ और अन्य बनाम आरबीआई मामले में पारित किया गया था। उक्त आदेश के तहत उसने माना था कि क्रेडिट कार्ड धारकों से 36% प्रति वर्ष से 50% प्रति वर्ष के बीच ब्याज वसूलना अत्यधिक ब्याज दर है। आयोग ने क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर के रूप में 30% की सीमा तय की।NCDRC ने माना कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार है, क्योंकि बैंकों और क्रेडिट कार्ड धारकों की सौदेबाजी की स्थिति पर विचार करने पर क्रेडिट...

PMLA के तहत समन केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरोपी को पूर्वनिर्धारित अपराध में बरी कर दिया गया था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 दिसंबर) को गौहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराध की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत समन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि प्रतिवादी को अनुसूचित अपराध (इस मामले में संपत्ति से संबंधित अपराध) में बरी कर दिया गया था।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ 3 जनवरी के गौहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत धन शोधन के लिए पीएमएलए की धारा 50 (2)...

मालिक के जीवनकाल में संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम लॉ में अस्वीकार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मालिक के जीवनकाल में गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम लॉ के तहत मान्य नहीं हो सकता।कोर्ट ने कहा कि विभाजन की अवधारणा मुस्लिम लॉ के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार, गिफ्ट डीड के माध्यम से 'संपत्ति का बंटवारा' वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि दानकर्ता द्वारा गिफ्ट देने के इरादे की स्पष्ट और स्पष्ट 'घोषणा' नहीं की गई।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल...

BREAKING| धारा 52ए NDPS Act का पालन न करना जमानत का आधार नहीं; अनियमित जब्ती साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि धारा 52ए के तहत अनिवार्य प्रक्रिया अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि जब्त की गई नशीली दवाओं या मनोदैहिक पदार्थों के निपटान की प्रक्रिया निर्धारित करने वाली धारा 52ए को शामिल करने का उद्देश्य जब्त प्रतिबंधित पदार्थों और पदार्थों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना था। इसे 1989 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने और उन्हें प्रभावी बनाने के उपायों में से एक के रूप में शामिल किया गया था।न्यायालय ने कहा:"धारा 52ए की उपधारा 2...

दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम | सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की मंजूरी के बिना 50 से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई, दिल्ली में वृक्षों की गणना का आदेश दिया

गुरुवार (19 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब भी वृक्ष अधिकारी दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत 50 या उससे अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति देते हैं, तो उस पर कार्रवाई करने से पहले सीईसी द्वारा अनुमति लेनी होगी।कोर्ट ने निर्देश दिया, “इसलिए हम निर्देश देते हैं कि जब भी वृक्ष अधिकारी द्वारा 1994 अधिनियम की धारा 8 के साथ धारा 9 के अनुसार 50 या उससे अधिक पेड़ों को गिराने की अनुमति दी जाती है, तो उक्त अनुमति पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे सीईसी द्वारा अनुमोदित न कर...