सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar मामले में बयान जारी करने पर कपिल सिब्बल के खिलाफ याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व अध्यक्ष) द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा SCBA के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले के संबंध में बयान जारी करने पर आपत्ति जताई गई थी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने अग्रवाल की याचिका वापस ले ली और टिप्पणी की कि कोर्ट SCBA के सभी अध्यक्षों को बार के नेता के तौर पर देखता...

POCSO के तहत यौन उत्पीड़न मामले को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें शिक्षक (पीड़िता के स्तन को रगड़ने के आरोपी) के खिलाफ 'यौन उत्पीड़न' की शिकायत खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता और शिक्षक के बीच 'समझौते' के आधार पर मामला खारिज कर दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि इस मामले में पक्षों के बीच विवाद है, जिसे सुलझाया जाना है। साथ ही सद्भाव बनाए रखने के लिए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही को खारिज कर दिया जाना...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का उद्घाटन किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का उद्घाटन किया।राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय में सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत इतिहास, प्राचीन न्याय प्रणाली और ऐतिहासिक विकास के साथ-साथ नए युग की तकनीक से इंटरैक्टिव एआई वकील प्रदर्शित किया गया। अन्य वर्तमान जज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने उक्त समारोह का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया था।6 नवंबर, 2024 के एक प्रस्ताव में SCBA की कार्यकारी समिति (EC) के बहुमत ने अपनी...

सुप्रीम कोर्ट ने RG Kar डॉक्टर के रेप-मर्डर केस की सुनवाई पश्चिम बंगाल से ट्रांसफर करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 नवंबर) को RG Kar रेप और मर्डर केस में सुनवाई को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।जब न्यायालय के समक्ष विचारण को पश्चिमी बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का मौखिक अनुरोध किया गया तो न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करने जा रहा है। यह घटनाक्रम चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष हुआ , जो अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर...

'अवकाश' का नाम बदलकर 'आंशिक न्यायालय कार्य दिवस' किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में संशोधन किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए 'ग्रीष्म अवकाश/अवकाश' शब्द के स्थान पर 'आंशिक न्यायालय कार्य दिवस' (Partial Court Working Days) शब्द का प्रयोग किया। संशोधित नियमों को 5 नवंबर को भारत के निवर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंतिम कार्य सप्ताह में अधिसूचित किया गया।अधिशासी न्यायालय कार्य दिवसों की अवधि और न्यायालय तथा न्यायालय के कार्यालयों के लिए छुट्टियों की संख्या ऐसी होगी, जिसे चीफ जस्टिस द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा, जिससे रविवार...

NCRB कैदियों का जातिगत डेटा एकत्र कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल रजिस्टरों में 'जाति कॉलम' हटाने के उसके पिछले निर्देश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा कैदियों की जनसांख्यिकी पर डेटा संग्रह के रास्ते में नहीं आएंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया:"इसलिए इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की व्यापकता या उनके कार्यान्वयन के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हम स्पष्ट करते हैं कि निर्देश 4 एनसीआरबी द्वारा डेटा संग्रह में...

BREAKING| DRI अधिकारी कस्टम एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों को कस्टम एक्ट, 1962 (Customs Act) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिससे वे कारण बताओ नोटिस जारी कर सकें और शुल्क वसूल सकें।कोर्ट ने माना कि DRI अधिकारी कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 28 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए "उचित अधिकारी" हैं।कोर्ट ने माना,"फैसले में की गई टिप्पणियों के अधीन, राजस्व खुफिया निदेशालय, कस्टम-निवारक आयुक्तालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने रिसॉल्यूशन योजना के विफल होने पर जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया, क्योंकि "विचित्र और चिंताजनक" परिस्थिति यह है कि रिसॉल्यूशन योजना (Resolution Plan) को पांच वर्षों से क्रियान्वित नहीं किया गया।न्यायालय ने NCLAT के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज के स्वामित्व को Resolution Plan के अनुसार पूर्ण भुगतान किए बिना सफल समाधान आवेदक (SRA) को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी।न्यायालय ने NCLT की मुंबई पीठ को...

BREAKING| भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमति न होने पर पात्रता मानदंड नहीं बदले जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद "खेल के नियमों" को तब तक नहीं बदला जा सकता, जब तक कि संबंधित नियम स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 18 जुलाई, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले जस्टिस मिश्रा ने निम्नलिखित निष्कर्ष सुनाए-भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने और रिक्तियों को...

संपदा असमानता अभी भी बहुत बड़ी है; जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस चिन्नाप्पा रेड्डी के विचारों ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई: जस्टिस सुधांशु धूलिया ने असहमति जताते हुए कहा

"जब हम निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को "समुदाय के भौतिक संसाधनों" के हिस्से के रूप में शामिल करते हैं, तभी अनुच्छेद 38 और 39 का उद्देश्य पूरी तरह से साकार होता है। तभी हमारे संविधान में शामिल समाजवादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को उनका सही अर्थ मिलता है।"नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले में, जिसमें बहुमत ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकती हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित...

S. 56 Electricity Act 2003 | 2 वर्ष की सीमा अवधि 2003 अधिनियम के लागू होने से पहले अर्जित बकाया पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विद्युत अधिनियम, 2003 ("2003 अधिनियम") के लागू होने से पहले अर्जित विद्युत बिल बकाया से उत्पन्न देयता 2003 अधिनियम की धारा 56 के तहत निर्धारित 2 वर्ष की सीमा अवधि द्वारा वर्जित नहीं होगी।न्यायालय ने माना कि एक बार जब देयता न्यायिक रूप से क्रिस्टलीकृत हो जाती है और उसे चुनौती नहीं दी जाती है, तो व्यक्ति एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा होता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने विद्युत उपभोग से संबंधित एक चुनौती पर सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने...

SCBA की कार्यकारी समिति ने न्यायिक संग्रहालय के उद्घाटन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने जजों की लाइब्रेरी वाली खाली जगह पर सुप्रीम कोर्ट संग्रहालय के उद्घाटन के लिए निर्धारित समारोह का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया।उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।6 नवंबर, 2024 के एक प्रस्ताव में SCBA की कार्यकारी समिति (EC) के बहुमत ने अपनी पिछली मांग को दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में खाली जगह को SCBA को संग्रहालय के बजाय अपने सदस्यों के लिए लाइब्रेरी और कैफे/लाउंज स्थापित...

Hasdeo Forest | छत्तीसगढ़ में PEKB, परसा कोल ब्लॉक के लिए खनन की अनुमति रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भारत संघ को परसा ईस्ट और केंटे बसन (PEKB) और छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक के लिए दी गई सभी गैर-वनीय उपयोग और खनन अनुमतियों को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में छत्तीसगढ़ राज्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36ए के तहत संपूर्ण हसदेव अरण्य वन (PEKB, परसा, तारा, केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक सहित) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने...

स्वीकृत मेडिकल पद्धतियों का पालन करने वाले डॉक्टर सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेडिकल पेशे की स्वीकार्य पद्धति का पालन करता है, वह मरीज की सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,“दूसरे शब्दों में केवल इस कारण से कि मरीज ने सर्जरी या डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी है या सर्जरी विफल हो गई, डॉक्टर को रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत को लागू करके सीधे तौर पर मेडिकल लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया...

कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कब किसी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 जजों की पीठ एक संदर्भ पर निर्णय ले रही थी, जिसमें 2017 के मुकुंद देवांगन निर्णय पर संदेह व्यक्त किया गया था।इस तर्क को संबोधित करते हुए कि मुकुंद देवांगन निर्णय प्रति इनक्यूरियम था, जस्टिस रॉय द्वारा लिखित निर्णय में इस बात पर चर्चा की गई कि...

बिजली खरीद समझौते के अनुसार सरकार की प्रेस रिलीज 'कानून' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेगा पावर पॉलिसी में कुछ बदलावों के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज बिजली खरीद समझौते के संदर्भ में 'कानून' और 'कानून में बदलाव' नहीं है।कोर्ट ने कहा,"01.10.2009 की प्रेस रिलीज निश्चित रूप से कानूनी भाषा में समझे जाने वाले "आदेश" शब्द के अर्थ को पूरा नहीं करती है।"जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा,"हमारे विचार से प्रेस रिलीज ने 01.10.2009 को मौजूदा कानून में कोई परिवर्तन/संशोधन/निरसन नहीं किया। यह अधिक से अधिक कैबिनेट...

83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा

83 वर्षीय रिटायर कांस्टेबल की वीरता पुरस्कार के लिए सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को याचिकाकर्ता को वीरता पुरस्कार देने का अंतिम अवसर दिया। साथ ही एक 'सम्मानजनक' वित्तीय राशि भी दी।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच याचिकाकर्ता राम औतार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने इस आधार पर उनकी प्रार्थना को अस्वीकार किया कि उन्होंने देरी से आवेदन...

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ जनहित याचिका में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को चेतावनी दी

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन (NFIW) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें मॉब लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा, खास तौर पर 'गौरक्षकों' द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामलों में कथित वृद्धि पर चिंता जताई गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों - असम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार को अगली तारीख तक अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने की चेतावनी जारी की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा, ऐसा न...

आतंकवाद के दोषी ने ISIS को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली सरकारी अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

आतंकवाद के दोषी साकिब नाचन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करने वाला है, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) और अन्य को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली दो सरकारी अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने याचिकाकर्ता साकिब नाचन (जो तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेश हुए) की सुनवाई शुरू की, लेकिन मामले को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि बाद वाले का ऑनलाइन कनेक्शन टूट गया और वह अब सुनाई नहीं दे रहा था। इसे 2...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अक्टूबर 2024

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (01 अक्टूबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।S. 389 CrPC | अभियुक्त के खिलाफ एक और ट्रायल लंबित होने के कारण सजा के निलंबन से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट कहा कि अभियुक्त के खिलाफ एक मामले में मुकदमा लंबित होना उसे सजा के निलंबन का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए...