'सरकार का नामित व्यक्ति कॉलेजियम का हिस्सा कैसे हो सकता है? लोग बिना तथ्य जाने टिप्पणी कर रहे हैं’: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

जजों के चयन को लेकर केंद्र द्वारा सीजेआई को पत्र लिखकर कोलेजियम में अपने प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग को लेकर बनी खबरों से पैदा हुए भ्रम के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्टीकरण दिया है।मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि केंद्र ने अपने प्रतिनिधियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में शामिल करने की मांग की है।उन्होंने कहा,"सरकार का नामित व्यक्ति कॉलेजियम का हिस्सा कैसे हो सकता है? कुछ लोग तथ्यों को जाने बिना टिप्पणी करते हैं! सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच एलजी के खिलाफ दिल्ली सीएम के विरोध पर केंद्र ने आपत्ति जताई

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार में सिविल सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े विवाद में सुनवाई के बीच में उपराज्यपाल के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपत्ति जताई।पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई शुरू करने के लिए एकत्रित हुई, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा:"इससे पहले चेतावनी है, इससे पहले कि मैं कानूनी प्रस्तुतियों के माध्यम से माई लॉर्ड के समक्ष बोलना शुरू करूं। मैं केवल कानूनी...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की योजना एजेंसी को आदेशों का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई, अवमानना की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आजम जाही मिल वर्कर्स एसोसिएशन के 318 श्रमिकों को पेंशन योजना के हिस्से के रूप में जमीन देने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण, वारंगल, तेलंगाना को जमकर फटकार लगाई।कुटा वारंगल, तेलंगाना की शहरी नियोजन एजेंसी है।2021 में, कोर्ट ने KUTA और तेलंगाना सरकार दोनों को निर्देश दिया था कि वे आजम जाही मिल्स के शेष 318 पूर्व कर्मचारियों पर अन्य 134 पूर्व कर्मचारियों के बराबर विचार करें, जिन्हें 2007 के सरकारी आदेश के अनुसार फ्री में 200 वर्ग...

ये विचार कि डिफ़ॉल्ट जमानत को मैरिट पर रद्द नहीं किया जा सकता, सुस्त जांच को रिवॉर्ड देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब चार्जशीट से विशेष कारण बनते हैं और चार्जशीट गैर-जमानती अपराध का खुलासा करती है तो सीआरपीसी की धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत आरोपी को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत रद्द की जा सकती है।इस मामले में सवाल उठा कि क्या चार्जशीट पेश करने के बाद डिफॉल्ट जमानत को रद्द किया जा सकता है, जब सीआरपीसी के अनुसार 90 दिनों के भीतर इसे दाखिल न करने करने पर जमानत को अनुमति दी गई थी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट को वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड...

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेतनमान अलग अलग हो सकता है , भले ही काम की प्रकृति एक जैसी हो : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना है कि अलग-अलग कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतनमान के लिए शैक्षणिक योग्यता एक वैध मानदंड है, भले ही उनके द्वारा किए गए काम की प्रकृति कमोबेश एक जैसी हो।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दासुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा था, "क्या ऐसे मामले में जहां नर्सिंग सहायक और स्टाफ नर्स के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है, फिर भी नर्सिंग सहायक स्टाफ नर्सों के बराबर नर्सिंग भत्ते के हकदार होंगे?"संक्षिप्त में न्यायिक इतिहास के साथ सिविल...

लॉ की पढ़ाई कर रही बेटी को पिता का चैंबर आवंटित करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लॉ की पढ़ाई कर रही बेटी को मृतक पिता का चैंबर आवंटित करने का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि वो वकील चेम्बर्स आवंटन कमेटी को लिखें।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ था।बेंच ने पूछा,"हम कैसे आदेश पारित कर सकते हैं कि अगर आप एक वकील नहीं हैं, हमें आपको आवंटित चैंबर देना चाहिए।"याचिकाकर्ता ने जवाब दिया,"मैं (मेरा कोर्स) चार महीने में पूरा कर लूंगी।"बेंच ने याचिकाकर्ता...

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी ने आनंद तेलतुंबडे के जमानत आदेश को आधार बनाकर जमानत मांगी; सुप्रीम कोर्ट 30 जनवरी को सुनवाई करेगा

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत भीमा कोरेगांव में आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया,"हम अभी 2023 में हैं और अभी भी आरोप तय नहीं किए गए हैं।"जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ गोंजाल्विस और एक सह-आरोपी अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2018 की जाति-आधारित हिंसा के कथित लिंक के लिए गिरफ्तार किया गया था। जो पुणे के भीमा कोरेगांव में, साथ ही अति-वामपंथी उग्रवादियों के साथ शुरू...

जोशीमठ संकट | सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोशीमठ में हाल ही में भूमि धंसने की घटनाओं से संबंधित याचिका पर विचार करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहले ही यह मामला सुनवाई के लिए आ चुका है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दायर जनहित याचिका को सूचीबद्ध किया गया था।शुरुआत में उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने पीठ को अवगत कराया कि हाईकोर्ट पहले से...

"मामले की जांच होने दीजिए" : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की बलात्कार की एफआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा 2018 के एक कथित बलात्कार मामले में दायर एसएलपी खारिज कर दी। हुसैन ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में उनके खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि, सोमवार की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने हुसैन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और मुकुल रोहतगी को विस्तार से सुनने के...

सुप्रीम कोर्ट लाइव-स्ट्रीमिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के सुझावों पर विचार करने के लिए सहमत

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर इंदिरा जयसिंह द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी।सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने अपनी याचिका के माध्यम से न केवल संविधान पीठ के मामलों बल्कि राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिका में जयसिंह ने दावा किया है कि ऐसे मामलों का सीधा प्रसारण अदालतों तक...

[पीसीपीएनडीटी एक्ट] प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के लिए 35 साल की उम्र की पाबंदी वैध? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडवोकेट मीरा कौरा पटेल की याचिका पर केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।एडवोकेट कौरा ने याचिका में कहा है कि गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 4 (3)(i) के तहत गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षण कराने के लिए 35 साल की आयु का प्रतिबंध महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर प्रतिबंध है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की खंडपीठ ने उक्त पहलू तक सीमित याचिका में नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता...

धर्मांतरण का मसला- "आप याचिका दायर करना और वापस लेना जारी नहीं रख सकते": सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिकाकर्ता से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानों को हटाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय एक ही मुद्दे यानी धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की अलग-अलग बेंचों के सामने अलग-अलग याचिकाएं दायर करने पर आलोचनात्मक टिप्पणी की।भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ 2022 में उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जबरदस्ती और धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गई थी।सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु राज्य की ओर से पेश सीनियर...

'क्या गूगल ने भारत में उठाए गए कदमों के समान ही यूरोप में दृष्टिकोण अपनाया है?': सुप्रीम कोर्ट ने एंड्रॉइड डोमिनेंस पर सीसीआई के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका पर कहा

“क्या गूगल यूरोपीय संघ में उसी दृष्टिकोण का पालन करेगा, जैसा कि भारत में एंड्रॉइड मोबाइल फोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स के संबंध में है?”सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश को चुनौती देने वाली टेक-दिग्गज की याचिका पर विचार करते हुए गूगल इंडिया से यह सवाल पूछा, जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के अनुचित और विरोधी के लिए उस पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।सुनवाई के दौरान, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने अदालत को...

सुप्रीम कोर्ट ने बीमाकर्ता को आग से जले माल पर ‌डेप्रिस‌िएटेड वैल्यू के बजाय रीइन्‍स्टेटमेंट वैल्यू का भुगतान करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब के एक आदेश को बरकरार रखा है, जिसने एक बीमाकर्ता को 29,17,500 रुपये दिए थे, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश को संशोधित कर 12,60,000 रुपये कर दिया था। ब्याज दर को भी 9% से 7% तक संशोधित किया गया था।बीमा पॉलिसी का अवलोकन करने के बाद जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार ने फैसले में कहा कि बीमाधारक रीइन्‍स्टेटमेंट वैल्यू (पुनर्स्थापना मूल्य) का हकदार था न कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू (मूल्यह्रास मूल्य) का। यह माना गया कि...

मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने की याचिका- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा; मार्च में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मैरिटल रेप (Marital Rape) को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 21 मार्च 2023 को सूचीबद्ध किया।इस बैच को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।याचिकाओं के बैच में चार प्रकार के मामले शामिल हैं- पहला मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी में रखने की वैधता पर दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ अपील है; दूसरी जनहित याचिकाएं हैं जो मैरिटल रेप को...

'आप लाइब्रेरी में मिली किताब के लिए कॉलेज प्रिंसिपल को गिरफ्तार करना चाहते हैं? क्या आप गंभीर हैं?': सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस से पूछा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लाइब्रेरी में मिली एक कथित किताब ‘हिंदूफोबिक’ पर दर्ज एफआईआर के संबंध में एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने की मध्य प्रदेश सरकार पर मंशा पर आश्चर्य व्यक्त किया।कोर्ट इंदौर के गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज के अब इस्तीफा दे चुके प्रिंसिपल डॉ इनामुर रहमान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई थी।16 दिसंबर, 2022 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत देने...

सजा में छूट की मंजूरी - पीठासीन जज सीआरपीसी की धारा 432 (2) के तहत राय देते समय पर्याप्त कारण दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 432 (2) के तहत सजा में छूट देने के संबंध में राय देते वक्त पीठासीन जज को ‘लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत सरकार’ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप विचार किये गये कारकों के संबंध में कारण बताने की आवश्यकता है।संक्षेप में आपराधिक रिट याचिका के तथ्ययाचिकाकर्ता दोषी हैं और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अन्य सह-अभियुक्तों के...

चार्जशीट पेश करने के बाद मेरिट के आधार पर डिफॉल्ट जमानत रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि चार्जशीट पेश करने के बाद मेरिट के आधार पर डिफॉल्ट जमानत रद्द की जा सकती है।इस मामले में सवाल उठा कि क्या चार्जशीट पेश करने के बाद डिफॉल्ट जमानत को रद्द किया जा सकता है, जब सीआरपीसी के अनुसार 90 दिनों के भीतर इसे दाखिल नहीं करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में एरा गंगी रेड्डी की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट को फैसला करने का निर्देश देते हुए कहा,“इस बात पर...

'आखिरी सांस तक लडूंगी, मेरे बेटे के हत्यारों को सजा मिले' : 20 साल पुराने कस्टोडियल डेथ केस में 74 साल की मां की न्याय की गुहार

20 साल पहले अपने बेटे की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए 74 साल की मां ने एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के सामने याचिका में चार पुलिस अधिकारियों के नाम आरोपी के रूप में जोड़ने की मांग की है।बीमार आसिया बेगम ने संवाददाता से बात करते हुए कहा,“एक मां को सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, उन्हें उसे मुझे देना चाहिए। उन्होंने मेरे मासूम बेटे को मार डाला, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? वह (बच्चा) न्याय का हकदार है। मेरे बेटे बेटे के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए।”74 वर्षीय आसिया...

प्रशासनिक कानून | अगर सामग्री की जानकारी प्रभावित पक्ष को नहीं दी गई तो निर्णय खराब हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक न्यायिक निकाय किसी भी सामग्री पर अपना निर्णय तब तक आधारित नहीं कर सकता जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इसका उपयोग करने की मांग की जा रही है, उसे इसके बारे में अवगत कराया गया हो और इसका जवाब देने का अवसर दिया गया हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट के फैसले में एक सहकारी समिति के सदस्यों की अयोग्यता के आदेश को बरकरार रखा गया...