सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच एलजी के खिलाफ दिल्ली सीएम के विरोध पर केंद्र ने आपत्ति जताई

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार में सिविल सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े विवाद में सुनवाई के बीच में उपराज्यपाल के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपत्ति जताई।

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई शुरू करने के लिए एकत्रित हुई, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा:

"इससे पहले चेतावनी है, इससे पहले कि मैं कानूनी प्रस्तुतियों के माध्यम से माई लॉर्ड के समक्ष बोलना शुरू करूं। मैं केवल कानूनी निवेदनों तक ही सीमित रहूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कुछ घटनाएं हो रही हैं जब माई लॉर्ड मामले के बीच में है। कुछ विरोध आदि, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं जब मामला माई लॉर्ड के सामने होगा तो मैं हमेशा टालूंगा। मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप तथ्यों को जानना चाहते हैं तो हम हमेशा खुले हैं। लेकिन हमने सोचा कि हम केवल कानूनी और संवैधानिक सबमिशन तक ही सीमित रहेंगे। क्योंकि वे विरोध और नाटक करें, लेकिन संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुतियां की जगह कभी न लें। यदि माई लॉर्ड को हाल ही में प्रकाशित समाचार लेखों के आधार पर कुछ भी मिलता है ... तो यह संयोग होगा कि पिछले 8 दिनों से समाचार आ रहे हैं या कुछ विरोध हो रहे हैं। यदि आप तथ्य जानना चाहते हैं तो हमें मदद करने में बहुत खुशी होगी।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम संवैधानिक व्याख्या के सवाल पर .... के आधार पर फैसला नहीं कर सकते हैं।

सीजेआई के पूरा होने से पहले एसजी ने कहा,

"बिल्कुल, उसमें जाकर मैं देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष बहस के स्तर को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि राजधानी में जो कुछ भी होता है उसे पूरी दुनिया देखती है और यह पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। इसलिए मैंने कैविएट रखा है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।"

सीजेआई चंद्रचूड़ फिर दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक सिंघवी की ओर मुड़े,

"डॉ. सिंघवी, हमें यह संकेत देना होगा। हम संवैधानिक मुद्दे का फैसला कर रहे हैं।"

सिंघवी ने जवाब दिया,

"मेरे पास कहने के लिए उनके पास कहने के लिए और भी बहुत कुछ है और मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है।"

इस आदान-प्रदान के बाद खंडपीठ ने मामले की खूबियों पर सुनवाई शुरू की।

सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 239AA की व्याख्या के संबंध में 2021 में तीन बेंच द्वारा संदर्भित मुद्दों की सुनवाई कर रही है, जिससे यह तय किया जा सके कि केंद्र या दिल्ली सरकार के पास GNCTD की सेवा करने वाले सिविल सेवकों को नियंत्रित करने की शक्ति है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सभी कैबिनेट मंत्रियों और आप विधायकों के साथ उपराज्यपाल (एल-जी) के घर तक विरोध मार्च का नेतृत्व किया।

सीएम केजरीवाल ने विरोध मार्च के दौरान कहा,

"एलजी हमारा होमवर्क जांचने के लिए हमारे प्रधानाध्यापक नहीं हैं।"

केजरीवाल ने बाद में किए ट्वीट में कहा,

"दिल्ली को अत्याचार नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र चाहिए। लोगों के अधिकारों के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा।"