समलैंगिक विवाह : वैवाहिक समानता पर पर्सनल लॉ में जाना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही ने पूरे देश को प्रत्याशा की स्थिति में छोड़ दिया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ के समक्ष मंगलवार को सुनवाई का पहला दिन था।

इस दिन में कानूनों की समानता, LGBTQIA++ समुदाय के सदस्यों की निजता और गरिमा, और विवाह समानता के समवर्ती अधिकारों सहित अन्य तर्क दिए गए। हालाँकि, जो प्रासंगिक है वह तर्कों का दायरा या कैनवास है जिसे अदालत ने आने वाले दिनों में सुनने का फैसला किया।

सबसे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने पर उठाए गए सवालों पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी के लिए वह खुद को विशेष विवाह अधिनियम के दायरे तक सीमित रखेगा और व्यक्तिगत कानूनों से दूर रहेगा।

केंद्र ने याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाए, राज्यों को पक्षकार बनाने की मांग की

पर्सनल लॉ विवाह समानता से संबंधित है या नहीं, इस पर बेंच की चर्चा में गहराई से जाने से पहले इसके सुनवाई योग्य होने पर एसजी तुषार मेहता के तर्कों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। एसजी मेहता ने तर्क दिया कि अदालत जिस विषय से निपट रही है वह " विवाह के सामाजिक-कानूनी संबंध का निर्माण " है और यह सक्षम विधायिका का डोमेन है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत अभी भी मामले की सुनवाई करने का फैसला करती है तो उसे मामले में सभी राज्यों को पक्षकार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा-

" जब विषय समवर्ती सूची में है तो हम एक राज्य के इसके लिए सहमत होने और दूसरे राज्य के खिलाफ होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। राज्यों के शामिल नहीं होने की स्थिति में याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं होंगी। बहस सामाजिक-कानूनी संस्थान प्रदान करने या बनाने के लिए है - क्या वह इस अदालत या संसद का मंच होना चाहिए? "

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने एसजी को बीच में ही रोक दिया और कहा कि एसजी की प्रारंभिक आपत्ति की प्रकृति याचिकाकर्ताओं द्वारा खोले गए कैनवस पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा-

" एक बार जब हमारे पास एक चित्र हो जाता है कि वे किस कैनवास पर बहस कर रहे हैं तो हम उन्हें बता सकते हैं कि वह कौन सा कैनवास है जिस पर हम उनसे बहस करना चाहते हैं।"

इसके विपरीत सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि एसजी की प्रस्तुतियां संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने पर निर्भर नहीं करती हैं। उन्होंने आगे कहा-

" मुझे इस अदालत में जाने का अधिकार है। मुझे सुनने का अधिकार है। मेरी शिकायत सही या गलत हो सकती है, इस पर आपका फैसला होगा लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं जो समान लिंग के हैं। हमारे पास, हमारे अनुसार, समाज के विषमलैंगिक समूह के रूप में संविधान के तहत समान अधिकार हैं। यौर लॉर्डशिप ने यह माना है। हमारे समान अधिकारों पर एकमात्र बाधा धारा 377 थी। वह अब नहीं है। आपराधिकता अब चली गई है। प्रकृति का अप्राकृतिक हिस्सा या आदेश हमारे क़ानून से चला गया है, इसलिए हमारे समान अधिकार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां पोस्ट करने के बाद पीठ ने कहा कि उसने मामले के दायरे को समझा और फैसला किया कि वह पर्सनल लॉ से दूर हो सकती है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की-

" अब जबकि हम इस मामले को व्यापक रूप से समझ चुके हैं, हम इस स्तर पर पर्सनल लॉ से दूर हो सकते हैं। अदालत के लिए पर्सनल लॉ में जाना आवश्यक नहीं हो सकता है।"

क्या हम अब विशेष विवाह अधिनियम से संबंधित प्रश्नों से निपट सकते हैं और व्यक्तिगत कानूनों को बेहतर समय के लिए छोड़ सकते हैं?

सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम को इसके दायरे में समलैंगिक विवाहों को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से पढ़ने की मांग की-

" हिंदू विवाह अधिनियम आवश्यक रूप से पर्सनल लॉ का मुद्दा नहीं है। यह एक वैधानिक कानून है। हम इसे प्रदर्शित करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम की उत्पत्ति, हिंदू कोड ने कुछ ऐसा किया जो पवित्र हिंदू कानून में अनुमति नहीं थी, जैसे कि अंतर्जातीय विवाह, सगोत्र विवाह, विरासत... ।"

हालांकि, पीठ इस समय हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह समानता पर तर्कों पर सुनवाई करने के लिए उत्सुक नहीं दिखी।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की-

" अपने कार्यों को क्रमिक रूप से करने में भी कुछ मात्रा में ज्ञानी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि अन्यथा हम खुद को केवल हिंदू विवाह अधिनियम तक ही सीमित रखते हैं? पारसियों, यहूदियों, मुसलमानों के बारे में क्या- बहुत सारे समुदाय हैं। संविधान खुद और खुद कानून विकसित हो रहा है इसलिए अदालत को सावधान रहना होगा कि हम व्याख्या की प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं। शायद, धीरे-धीरे बढ़ते हुए वर्तमान के लिए एक कैनवास को कवर करें, खुद को इस कैनवास तक सीमित रखें और फिर संसद की धारणा को विकसित होने दें, क्योंकि संसद भी समाज के विकास का जवाब दे रही है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें निस्संदेह विधायी तत्व भी शामिल है।"

जस्टिस एसके कौल ने मुख्य न्यायाधीश की राय का समर्थन किया और कहा-

" कभी-कभी सामाजिक प्रभाव के मुद्दों में वृद्धिशील बदलाव बेहतर होते हैं। हर चीज के लिए समय होता है। इसलिए जो सुझाव दिया जा रहा है वह है- क्या हम इसे फिलहाल सीमित मुद्दे तक ही सीमित रख सकते हैं, पर्सनल लॉ के मुद्दों में कदम न रखें। आप इस बात में सहायता कर सकते हैं कि हम एक नागरिक संघ की धारणा को कैसे विकसित कर सकते हैं जिसे हमारे क़ानून - विशेष विवाह अधिनियम में मान्यता मिलती है? "

इस पर गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि विवाह न केवल गरिमा का सवाल है, बल्कि " अधिकारों का एक गुलदस्ता भी है जिसे एलजीबीटीक्यू लोगों को (नवतेज सिंह) जौहर के बाद से वंचित किया जा रहा है "। एक व्यक्ति को विवाह के अधिकार सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि यदि समुदाय को विवाह के अधिकार से कम कुछ भी दिया जाता है तो समलैंगिक समुदाय के व्यक्तिगत सदस्यों को व्यक्तिगत मुद्दों पर आकर मुकदमा करना होगा।

उन्होंने कहा-

"बैंक खाता, जीवन बीमा, मेडिकल बीमा... मैं SCBA मेडिकल बीमा नहीं खरीद सकता। यह इस बात की वास्तविकता है कि अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाता है। अधिकारों का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने रिश्तों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। उस अधिकार का एक पहलू गरिमा, समानता, बंधुत्व का संवैधानिक मूल्य है। दूसरा पहलू जीवन का दिन-प्रतिदिन का व्यवसाय है। जब हम भारत में कानून को देखते हैं तो ज्यादातर अधिकार रक्त संबंधों की इस धारणा से निकलते हैं, यानी या तो परिवार में पैदा होना या शादी करना। यही दिक्कत है। यदि यह पूर्ण विवाह से कम है, तो इसका मतलब यह होगा कि न केवल मिस्टर रोहतगी, बल्कि मिस्टर कृपाल, मैं, हम भेदभाव के व्यक्तिगत मुद्दों पर मुकदमा चलाने के लिए अदालत में वापस आते रहेंगे।

मैं जीवन बीमा के लिए अपने साथी को नामांकित करने में सक्षम नहीं हूं। ये सैद्धांतिक मुद्दे नहीं हैं। यह हमारा जीवन है, इसलिए हम विवाह कहते हैं, क्योंकि यह धारणा है कि सामान्य कानून पर आधारित कानूनी ढांचा समझता है और अपने दायरे में लेता है। तो कुछ भी कम - यदि यह एक नागरिक संघ है, तो यह पत्राचार अब बीमा कंपनी के साथ शुरू होगा, बैंकों के साथ, अस्पतालों के साथ, वसीयत के साथ, संपत्ति के कर्तव्यों के साथ, ऐसी किसी भी चीज़ के साथ जो घर से बाहर जीवन जीने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है, घर को खरीदने सहित।"

जस्टिस कौल अभी भी संतुष्ट नहीं दिखे और कहा कि पुट्टास्वामी के फैसले में भी अदालत ने पाया कि कुछ बारीकियां थीं जो बाद में सामने आईं। उन्होंने जोड़ा-

" इसके लिए अदालत के और चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हम नहीं कह सकते। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अब सभी संभावित बारीकियों को सुलझाना संभव होगा। यदि आप कहते हैं कि आप पर्सनल लॉ को छूना नहीं चाहते हैं तो तर्क है तो क्या हम SMA में "व्यक्ति" को पढ़ सकते हैं और बेहतर समय के लिए बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं? "

सुनवाई से पर्सनल लॉ पर असर पड़ेगा: एसजी मेहता

अभी तक पर्सनल लॉ के दायरे में नहीं जाने के लिए अदालत के आग्रह पर एसजी मेहता ने तर्क दिया कि अदालत इसे पसंद करती है या नहीं, सुनवाई आवश्यक रूप से पर्सनल लॉ को प्रभावित करती है। डॉ गुरुस्वामी की प्रस्तुति का खंडन करते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि हिंदू विवाह अधिनियम एक संहिताबद्ध पर्सनल लॉ है और यहां तक ​​कि इस्लाम जैसे अन्य धर्मों में भी पर्सनल लॉ हैं।

जस्टिस कौल ने उनकी दलीलों को बीच में रोकते हुए कहा-

" हम पर्सनल लॉ में नहीं पड़ रहे हैं। "

एसजी मेहता फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे और कहा-

" यह बात नहीं है। जो कोई हिंदू नहीं है वह यहां आ सकता है और कह सकता है कि आपने मेरे साथ वैसा व्यवहार क्यों नहीं किया, मैं हिंदू बनना चाहता हूं, मैं एचएमए के तहत शादी करना चाहता हूं ... यौर लॉर्डशिप हिंदू, मुसलमान सभी प्रभावित होंगे - हर कोई प्रभावित होगा। इसलिए केंद्र सरकार बहुत सम्मानपूर्वक प्रार्थना करती है कि राज्यों को सुनना होगा। "

हालांकि, पीठ ने पर्सनल लॉ पर दलीलें सुनने से इनकार कर दिया और एसजी से कहा कि वह अपनी दलीलें अदालत में चल रही चर्चा तक ही सीमित रखें। जस्टिस कौल ने कहा-

" हम कह रहे हैं कि हम व्यापक दायरे में नहीं जा रहे हैं। हम पर्सनल लॉ में जाने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए, वे फिलहाल उन पहलुओं पर बहस करने के लिए सहमत हुए हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं। "

एसजी मेहता ने अभी भी बेंच को मनाने के लिए पर्सनल लॉ पर अपनी दलील जारी रखी और कहा-

" आज लॉर्डशिप पर्सनल लॉ में नहीं जा सकते लेकिन पर्सनल लॉ की विंडो खुल जाएगी। प्रविष्टि 5, समवर्ती कानून अज्ञेयवादी है। यह विवाह का कानून है। यह हिंदू, मुस्लिम या पारसी नहीं है, इसलिए मैं अपनी प्रारंभिक आपत्ति को दोहरा रहा हूं। इसे पहले लिया जाए और आप राज्यों को नोटिस जारी कर सकते हैं।"

सीजेआई ने तब कहा कि पीठ इस पर विचार करेगी।