सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सराकर ने कहा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुने बिना समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर फैसला नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दायर कर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं में पक्षकार बनाने का आग्रह किया है।

केंद्र का कहना है कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में "विवाह" शामिल है। इस प्रकार, याचिकाओं के न्यायनिर्णयन के लिए सभी राज्यों के साथ परामर्श आवश्यक है।

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में विवाह और तलाक शामिल हैं; शिशुओं और नाबालिगों; दत्तक ग्रहण; वसीयत, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; संयुक्त परिवार और विभाजन; सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन हैं।

केंद्र का कहना है कि उपरोक्त प्रविष्टि 5 का प्रत्येक घटक आंतरिक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है और किसी एक में कोई भी परिवर्तन अनिवार्य रूप से दूसरे पर व्यापक प्रभाव डालेगा।

हलफनामा में कहा गया,

"इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्यों के अधिकार, विशेष रूप से इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार इस विषय पर किसी भी निर्णय से प्रभावित होंगे... विभिन्न राज्यों ने पहले ही प्रत्यायोजित विधानों के माध्यम से इस विषय पर कानून बनाए हैं, इसलिए उन्हें बना रहे हैं।"

हलफनामे में कहा गया कि वर्तमान मामले में सुनवाई के लिए आवश्यक और उचित पक्ष है।

केंद्र ने कहा कि उसने सभी राज्यों को नोटिस न देने पर भी उनसे परामर्श की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि, चूंकि इस मुद्दे के दूरगामी प्रभाव हैं, इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि राज्यों को वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाए और उनके संबंधित रुख को रिकॉर्ड में लिया जाए।

केंद्र का दावा है कि वर्तमान मुद्दों पर राज्यों को एक पक्ष बनाए बिना वर्तमान मुद्दे पर विशेष रूप से उनकी राय प्राप्त किए बिना कोई भी निर्णय "अधूरा और छोटा" होगा।

विकल्प के रूप में केंद्र उसे राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया समाप्त करने, उनके विचार/आशंकाएँ प्राप्त करने, उन्हें संकलित करने और रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति देने की प्रार्थना करता है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने याचिकाओं के बैच में सुनवाई शुरू कर दी है।

मंगलवार को हुई सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष उठाई गई प्राथमिक दलीलें विवाह से संबंधित थीं, जो समाज में समलैंगिक व्यक्तियों को बेहतर ढंग से आत्मसात करने और उनके खिलाफ कलंक को समाप्त करने में मदद करने का तरीका है।