ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पानी की सुविधा सुनुश्चित करने के आश्वासन बाद ईद पर वुजू संबधित आवेदन का निपटान किया

सुप्रीम कोर्ट ने ईद-उल-फितर से पहले शुक्रवार को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (जहां पिछले साल एक ' शिव लिंग ' पाए जाने का दावा किया गया था) में वुज़ू के लिए पानी की उपयुक्त व्यवस्था करने के आवश्वासन के बाद वुज़ू के लिए पानी की व्यवस्था करने संबधित आवेदन आवेदन का निस्तारण किया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा उस स्थान पर कल ईद के मौके पर मस्जिद में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया...

2002 गोधरा ट्रेन बर्निंग केस - सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास के आठ दोषियों को जमानत दी, चार अन्य की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात में 2002 के गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में आजीवन कारावास के आठ दोषियों को जमानत दे दी, जबकि अन्य चार को हिंसा में उनकी भूमिका के मद्देनजर उनके आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया।भारत के सॉलिसिटर जनरल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ से कहा,"मुझे केवल चार व्यक्तियों से उनकी भूमिकाओं के कारण कुछ समस्या है।" उनमें से एक के पास से लोहे का पाइप बरामद किया गया और दूसरे के पास से एक धारिया । यह एक हथियार के लिए एक गुजराती शब्द है जो...

फेक न्यूज केस- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की एफआईआर के खिलाफ ऑपइंडिया के सीईओ और एडिटर की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिहारी मजदूरों पर कथित हमले की फेक न्यूज फैलाने पर तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। मामले में दर्ज एफआईआर को ऑनलाइन पोर्टल "ऑपइंडिया" के संपादक और संस्थापक नूपुर शर्मा, राहुल रौशन ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का एक वैकल्पिक उपाय है और याचिका पर विचार...

'हम यहां वकीलों के लिए कमाई पैदा करने के लिए नहीं हैं': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक मामले में पेश होने में सीनियर वकील का नाम जोड़ने के लिए वकील के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा, "हम यहां वकीलों के लिए कमाई पैदा करने के लिए नहीं हैं।"सीजेआई ने उस वकील से कहा,"हमें याद है कि कौन पेश हुआ और कौन नहीं। अगर कोई पेश नहीं हुआ तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते।"उक्त वकील ने मेंशनिंग राउंड के दौरान इस मामले का उल्लेख किया था।

उपहार अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आमोद कंठ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 197 के तहत कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 अप्रैल) को पूर्व आईपीएस अधिकारी आमोद कुमार कंठ के पक्ष में 1996 में हुए उपहार अग्निकांड से संबंधित मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने कंठ के खिलाफ दायर शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया।कंठ पर कथित तौर पर उपहार थिएटर हॉल में "अतिरिक्त सीटों" के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसने बालकनी के दाईं ओर आपातकालीन एग्जिट को अवरुद्ध कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 50 से अधिक लोग मारे गए थे।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अरविंद कुमार की...

विशिष्ट राहत अधिनियम | जब शर्तों के अनुसार विशिष्ट अदायगी नहीं की गई तो पक्षकार समय को अनुबंध का सार होने का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार विशिष्ट अदायगी नहीं की गई तो समय के अनुबंध का सार होने का सवाल ही नहीं उठता है।जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गद्दीपति दिविजा और अन्य बनाम पाथुरी साम्राज्यम और अन्य में दायर अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुबंध में समय सार नहीं होगा, जिसमें पक्षकार के दायित्व दूसरे पक्ष के दायित्वों की पूर्ति पर निर्भर हैं।पृष्ठभूमि तथ्य14.08.2002 को जी. वेणुगोपाल राव (श्री राव) ने अपनी अचल संपत्ति के संबंध में पाथुरी साम्राज्यम...

जब बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया जाता है तो अपीलीय अदालत को सजा की अवधि पर अलग से सुनवाई करनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित दो अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 235(2) के तहत निर्धारित सजा की मात्रा पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।अदालत ने कहा कि सजा सुनाए जाने से पहले दोषी को सुनवाई का अवसर देने का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, जहां अपीलीय अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है।जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,"मामले में ट्रायल कोर्ट ने ए1 और ए3...

सुप्रीम कोर्ट ने साइड-स्टेप आर्बिट्रल प्रक्रिया के लिए एसएलपी के निपटारे में आवेदन दाखिल करने के प्रैक्टिस की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अदालतों को आम तौर पर आर्बिट्रल की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खासकर तब तक जब तक कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है।सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आर्बिट्रल प्रक्रिया को साइड-स्टेप करने के लिए विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के निस्तारण में आवेदन दायर करने की प्रथा को खारिज कर दिया कि अदालत द्वारा उक्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ अदालत द्वारा निपटाए गए एसएलपी में दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें...

'पितृसत्ता पर आधारित, यह समाज को जोड़ों पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है': सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर आपत्तियां आमंत्रित करने पर विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विवाह समानता के मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें विवाह के इच्छुक पक्षों को 30 दिनों की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता होती है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस में सार्वजनिक आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया जाएगा।सेम-सेक्स विवाह के लिए मान्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता इन प्रावधानों को निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दे रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि 'नोटिस और...

वक्फ का लाभार्थी, ट्रस्टी और सह-स्वामी ना होने के नाते, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से टाइटल प्राप्त कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वक्फ का लाभार्थी, न तो ट्रस्टी और न ही वक्फ संपत्ति का सह-स्वामी होने के नाते, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से टाइटल प्राप्त कर सकता है, भले ही वह वक्फ की संपत्ति हो।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने वक्फ अधिनियम, 1995 से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "वक्फ का लाभार्थी, हालांकि, न तो ट्रस्टी और न ही वक्फ संपत्ति का सह-मालिक होने के नाते , प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से टाइटल अधिग्रहण कर सकता है, भले ही यह...

"क्या होता है जब एक विषमलैंगिक जोड़े का बच्चा घरेलू हिंसा देखता है? " सीजेआई चंद्रचूड़ ने समलैंगिकों के गोद लेने की चिंता पर कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बच्चों को गोद लेने और पालने के लिए समान लिंग वाले जोड़ों की उपयुक्तता पर आमतौर पर उठाई जा रही चिंता का जवाब दिया।सीजेआई ने कहा, "क्या होता है जब एक विषमलैंगिक जोड़े का बच्चा घरेलू हिंसा देखता है? क्या वह बच्चा सामान्य माहौल में बड़ा होगा, अपने पिता को शराबी देखकर, घर आकर रोज रात को मां को पीटता देखकर , शराब के लिए पैसे मांगता देखकर ? विषमलैंगिक के लिए बहुत कुछ.... यही कारण है कि जैसा कि मैंने कहा, कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने पिता की हत्या के मामले में 12 साल से जेल में बंद मानसिक बीमारी से पीड़ित बेटी की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिता के हत्या के अपराध में 12 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद एक बेटी को ‌रिहा कर दिया। अपीलकर्ता (बेटी) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया था कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने अपने पिता को मारने के इरादे से यह कृत्य किया था।तदनुसार, इसने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, और यह माना कि यह अपराध आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन...

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के उन प्रावधानों पर सवाल उठाया, जिनके तहत नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित कीं जाती हैं, कहा-यह पितृसत्ता पर आधारित, निजता के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष विवाह समानता के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज भी जारी रही।मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के उन प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें विवाह के इच्छुक पक्षों को 30 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक होता है, जिसे रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रकाशित किया जाता है, और उन पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की जाती है।समलिंगी विवाह की मान्यता के पक्षकारों ने इन प्रावधानों को निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों के...

क्या बेटी को पिता से शादी का खर्च पाने का अधिकार है? (वीडियो)

एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या उससे होने वाले मुनाफे से शादी का खर्च लेने का अधिकार है? केरल हाईकोर्ट के सामने ये सवाल आया। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक अविवाहित बेटी को अपने पिता से उचित विवाह खर्च प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा हर धर्म के लिए है।पूरी वीडियो यहां देखें:

मानहानि केस में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज (वीडियो)

सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का नाम सरनेमा मोदी क्यों होता है" पर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी को आज खारिज कर दिया। पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को केंद्र के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी/असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को राज्य सरकारों को उन प्रवासी या असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड देने का निर्देश दिया, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वो केंद्र के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्यकर्ताओं हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर एक आवेदन में आदेश पारित किया। आवेदन में संघ और कुछ राज्यों पर प्रवासी मजदूरों के लिए सूखे राशन और खुले सामुदायिक रसोई के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया...

उपहार अग्निकांड: संपत्ति लौटाने की थिएटर मालिकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा

अंसल थिएटर के मालिकों द्वारा थिएटर और उसके परिसर की कस्टडी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से 1997 में हुई उपहार अग्निकांड के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है।थिएटर मालिकों द्वारा 2010 में यह कहते हुए याचिका दायर की गई थी कि पीड़ितों को देय मुआवजे का भुगतान करने के बाद भी, थिएटर और इसके परिसर को उन्हें वापस नहीं किया गया।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष, अपीलकर्ताओं के सीनियर वकील आर बंसंत ने तर्क दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जजों के भत्तों पर निर्देशों का पालन न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हिरासत में लिए गए यूपी सरकार के सचिवों की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेवानिवृत्त जजों को घरेलू मदद और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (वित्त) और सचिव (वित्त) को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने हिरासत में लिए गए अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज द्वारा यूपी सरकार की ओर से तत्काल उल्लेख के बाद आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को रोकने के लिए सभी हाईकोर्ट को शिकायत निवारण समितियों का गठन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकीलों की हड़ताल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सभी हाईकोर्ट से शिकायत निवारण समितियों का गठन करने का अनुरोध किया, जिसमें चीफ जस्टिस और दो अन्य सीनियर जज शामिल हो। इनमें एक व्यक्ति एक बार से होगा और दूसरा सर्विसा से होगा।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ देश भर के बार संघों में बड़े पैमाने पर हड़ताल के कारण अदालत के काम में बड़े पैमाने पर व्यवधान के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही थी।यह दोहराते हुए कि बार का कोई भी...

वैवाहिक समानता का मामला | सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस तर्क पर सवाल उठाए कि सेम-सेक्स जोड़े द्वारा गोद लिए गए बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने विवाह समानता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह तर्क कि सेम-सेक्स जोड़ों द्वारा गोद लिए गए बच्चों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य से गलत है कि आज का कानून पहले से ही सिंगल व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देता है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच व्यक्तियों को दिए गए परिणामी अधिकारों पर चर्चा कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर...