सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के अनुरोध को जनहित में अस्वीकार नहीं किया जा सकता।11 नवंबर, 2024 को रिट याचिका में पारित आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने RTI Act के तहत जिला कोर्ट, पुणे में जूनियर क्लर्क के पद पर भर्ती में खुद सहित अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने की मांग करने वाली प्रतिवादी की याचिका स्वीकार की थी।हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 फरवरी, 2025 से 14 फरवरी, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'कार्यकारी नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर लागू नहीं होता और यह न्यायिक मंच या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर विवाद...

'कार्यकारी नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत लागू नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कार्यकारी पद' का सिद्धांत नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर लागू नहीं होता और यह न्यायिक मंच या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि 'कार्यकारी पद' की अवधारणा के इस्तेमाल से विधायिका की नियम बनाने की शक्ति को कम या खत्म नहीं किया जा सकता।"कार्यकारी पद का सिद्धांत आम तौर पर न्यायिक मंच या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण पर लागू होता है। यह नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर लागू नहीं होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 245...

समान सजा नीति लागू करने की व्यवहार्यता विधि आयोग को भेजी गई: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि व्यापक और समान सजा नीति लागू करने की व्यवहार्यता को भारत के विधि आयोग को भेजा गया।यह पिछले साल मई में जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ द्वारा भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग को 6 महीने के भीतर सजा पर एक व्यापक नीति लागू करने पर विचार करने की सिफारिश के बाद आया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने कहा,“सजा पर अभियुक्त की सुनवाई करना अभियुक्त को दिया...

सुप्रीम कोर्ट ने 'अर्नेश कुमार' दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध गिरफ्तारी पर हरियाणा DGP को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया, क्योंकि अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में पारित निर्देशों का उल्लंघन करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक और आकस्मिक गिरफ्तारी को रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश पारित किए। साथ ही निर्देश दिया कि यदि अपराध सात साल से कम कारावास से दंडनीय हैं तो गिरफ्तारी आदर्श नहीं होनी चाहिए। यह निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक जनहित में छूट के वादे को वापस लेने का सरकार का अधिकार बरकरार रखा

कई औद्योगिक कंपनियों से पहले दी गई बिजली शुल्क छूट को वापस लेने के गोवा सरकार का आदेश बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक वित्त के हित में आर्थिक प्रोत्साहनों को वापस लेने या संशोधित करने के सरकार के अधिकार की पुष्टि की।न्यायालय ने कहा कि प्रोमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत को उन स्थितियों में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता, जहां प्रोत्साहन प्रदान करने के सरकार के वादे सार्वजनिक हित के साथ टकराव करते हैं। विशेष रूप से, यदि छूट या प्रोत्साहन सार्वजनिक खजाने या राज्य के वित्त पर अनुचित बोझ...

Bombay Stamp Act | कब्जा दिया जाने पर बिक्री के लिए समझौता स्टाम्प ड्यूटी आकर्षित करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के कब्जे की डिलीवरी को निर्दिष्ट करने वाले बिक्री के लिए समझौते को 'हस्तांतरण' माना जाएगा और बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम (Bombay Stamp Act) के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी के अधीन होगा।इस बात पर जोर देते हुए कि स्टाम्प ड्यूटी साधन (समझौते) पर लगाई जाती है न कि लेन-देन पर, कोर्ट ने कहा कि बिक्री के लिए समझौता भी स्टाम्प ड्यूटी को आकर्षित कर सकता है यदि यह खरीदार को संपत्ति का कब्जा देता है, भले ही स्वामित्व का वास्तविक हस्तांतरण बिक्री विलेख के निष्पादन पर हो।जस्टिस जे.बी....

अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई

अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्या सभी राजनीतिक दलों को RTI Act, 2005 के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में लाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।ADR की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से लंबित...

आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की मांग वाली जयललिता की भतीजी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की भतीजी जे. दीपा की याचिका खारिज की। दीपा ने जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की मांग की थी।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें जयललिता की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को देने से इनकार किया गया।याचिकाकर्ता की दलील थी कि चूंकि दिसंबर, 2016 में जयललिता की मृत्यु के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला...

न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले पक्ष को ब्याज से वंचित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

जबकि वाणिज्यिक विवादों में आमतौर पर पैसे के समय मूल्य के हिसाब से सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 34 के अनुसार ब्याज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में इसे अस्वीकार किया जा सकता है, जहां किसी पक्ष का आचरण संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन करता है और न्यायिक अधिकार को कमजोर करता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने जब्त की गई राशि की वापसी पर ब्याज से इनकार करते हुए कहा कि अपीलकर्ता ने साफ-सुथरे हाथों से कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, हाईकोर्ट से...

BREAKING| अश्लीलता के आरोपों पर दर्ज FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रणवीर इलाहाबादिया

बीयर बाइसेप्स के नाम से मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने 'इंडिया गॉट लेटेंट' शो के दौरान दिए गए बयानों पर अश्लीलता के आरोप में विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई FIR के संबंध में राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।डॉ. अभिनव चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका है।सीजेआई खन्ना ने कहा कि याचिका के लिए पहले ही तारीख दे दी गई।हालांकि चंद्रचूड़ ने कहा कि असम पुलिस...

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता द्वारा POCSO दोषी से विवाह करने के मामले में सजा के विकल्प तलाशे; लड़की की सुरक्षा में व्यवस्थागत विफलताओं को चिन्हित किया

यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग लड़की के पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति के साथ भागकर विवाह करने के मामले से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने किशोरियों और उनके परिवारों की पीड़ा की रोकथाम के लिए नियुक्त एमिक्स क्यूरी से सुझाव मांगे।जस्टिस अभय एस ओक ने कहा, "ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें सुलझाना न्यायालय के लिए बहुत कठिन है। जब हम ऐसे मामले देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी शक्ति पर गंभीर सीमाएं हैं।"संक्षेप में, यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसमें...

क्या अदालतें आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34/37 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को संशोधित कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने की सुनवाई शुरू

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार (13 फरवरी) को इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की कि क्या न्यायालयों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थ अवार्ड को संशोधित करने का अधिकार है।धारा 34 मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने की रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 37 उन उदाहरणों को बताती है, जहां मध्यस्थ विवादों से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय कुमार,...

न्यायिक कार्यवाही के दौरान पूछे गए असहज सवालों को अपमान नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में दिए गए बयान और यहां तक ​​कि पक्षों से पूछे गए असहज सवालों को सार्वजनिक अपमान नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये कार्य अदालत के लिए सत्य का पता लगाने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।अदालत ने कहा,अदालती कार्यवाही के दौरान, कई बयान दिए जाते हैं और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो किसी व्यक्ति को असहज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सभी बयानों या सवालों को किसी व्यक्ति को अपमानित करने के रूप में गलत नहीं समझा जा सकता। आखिरकार, मामले की सच्चाई तक पहुंचना अदालत का कर्तव्य...

सुप्रीम कोर्ट की युवा वकीलों को सलाह, आपको गरीब वादियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए; इस धारणा को तोड़ना चाहिए कि कोर्ट सिर्फ़ अमीरों के लिए है

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा जरूरतमंदों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया बिना मौद्रिक लाभ की परवाह किए। न्यायालय ने युवा वकील की सराहना की, जिसने एक पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से कानूनी सहायता प्रदान की।न्यायालय ने कहा कि "तेजी से बढ़ते व्यावसायीकरण और प्रतिस्पर्धा के बीच, जिसका कानूनी पेशा शिकार हो गया है, ऐसी निस्वार्थ सेवा को देखना एक "दुर्लभ खुशी" है।"न्यायालय ने जोर देकर कहा कि कानूनी पेशे का महत्वपूर्ण पहलू "वकीलों की भूमिका है, जो न्यायालय और वादी दोनों को सहायता प्रदान...

मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर अपराध, कोर्ट PMLA की धारा 45 की शर्तों पर विचार किए बिना जमानत नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्ति को दी गई जमानत खारिज की, क्योंकि हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) की धारा 45 के तहत निर्धारित दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहा।कोर्ट ने दोहराया कि धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन CrPC की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। साथ ही धारा 24 में प्रावधान है कि धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, यह...

सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश का सत्यापन क्यों जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत के मुद्दे को उठाने वाले मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को जेलों में कठोर सजा भुगतनी पड़ रही है।कोर्ट ने भारत सरकार से यह भी पूछा कि जिन देशों से अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाना है, उनकी राष्ट्रीयता का पता लगाने की जरूरत क्यों है, जबकि उनके खिलाफ आरोप यह है कि वे उस देश के नागरिक होते हुए भी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं।जस्टिस जेबी...

मशीनरी चोरी मामले में मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को समाजवादी पार्टी (SP) के नेता मोहम्मद आजम खान, जो रामपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, जो सुअर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं, को चोरी की मशीनरी मामले में जमानत दी।इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए उनके द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने तथ्यों और परिस्थितियों तथा कारावास की...

UP Gangsters Act | सख्त कानूनों के तहत FIR दर्ज होने पर सख्त जांच जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी) को फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट जैसे सख्त कानूनों के तहत दर्ज FIR की सख्त जांच जरूरी है, जिससे संपत्ति या वित्तीय विवादों में इसका दुरुपयोग न हो।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 की अवहेलना सिर्फ आपराधिक अपराध दर्ज होने के आधार पर नहीं की जा सकती। इसके अलावा, इसने फैसला सुनाया कि अधिकारियों को अधिनियम के सख्त प्रावधानों को लागू करने में अप्रतिबंधित विवेक नहीं दिया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“आखिरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21...

Hindu Marriage Act के तहत विवाह अमान्य होने पर भी स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण तब भी दिया जा सकता है, जब विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया हो।कोर्ट ने कहा,“जिस पति या पत्नी का विवाह 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया, वह 1955 अधिनियम की धारा 25 का हवाला देकर दूसरे पति या पत्नी से स्थायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण मांगने का हकदार है। स्थायी गुजारा भत्ता की ऐसी राहत दी जा सकती है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और पक्षों के...