सरकारी कर्मचारी हमेशा सरकार के अधीन रहते हैं : फैक्ट्री एक्ट के तहत दोहरे ओवरटाइम भत्ते का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सरकारी कर्मचारी कारखाना अधिनियम के अनुसार दोहरे ओवरटाइम भत्ते का दावा नहीं कर सकते हैं, यदि सेवा नियम इसके लिए प्रदान नहीं करते हैं।

जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने इस मुद्दे पर फैसला करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि क्या सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (मुद्रा नोटों की ढलाई के लिए जिम्मेदार वित्त मंत्रालय के तहत एक कंपनी) में पर्यवेक्षकों के रूप में काम करने वाले कर्मचारी कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय VI के अनुसार डबल ओवरटाइम भत्ते के हकदार हैं ।

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी कारखाना अधिनियम के अनुसार ओवरटाइम लाभ के हकदार थे, पीठ ने स्पष्ट किया कि या तो सिविल पद पर या संघ या राज्य की सिविल सेवाओं में नियुक्ति, इनमें से एक स्टेटस है और यह कि यह सेवा के अनुबंध द्वारा या केवल श्रम कल्याण कानूनों द्वारा कड़ाई से शासित रोजगार नहीं है।

पीठ ने पाया कि सरकारी कर्मचारी कई विशेष विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं जो कारखाना अधिनियम के तहत आने वाले मजदूरों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जैसे आवधिक वेतन प्रावधान। इसलिए, कारखाना अधिनियम के तहत लाभ के लिए सरकारी कर्मचारियों के दावों की जांच की जानी चाहिए कि "क्या यह दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का प्रयास है"

"व्यक्ति जो सिविल पदों के धारक नहीं हैं और न ही राज्य की सिविल सेवाओं में हैं, लेकिन जो केवल (कारखाना अधिनियम) 1948 अधिनियम द्वारा शासित हैं, उन्हें सप्ताह में छह दिनों के लिए काम करने के लिए कुछ सीमाओं के साथ साप्ताहिक घंटों के तहत काम करने के लिए बनाया जा सकता है। धारा 51, धारा 52 के तहत साप्ताहिक अवकाश, धारा 54 के तहत दैनिक घंटे, आदि। कारखाना अधिनियम के तहत आने वाले श्रमिकों को सरकारी सेवा में आवधिक वेतन आयोगों के माध्यम से स्वचालित वेतन संशोधन का लाभ नहीं मिलता है। सिविल पदों या सिविल सेवाओं में रहने वाले व्यक्ति राज्य के कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं और इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा किए गए दावे का ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में यह देखने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या यह दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पाने का प्रयास है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि प्रासंगिक सेवा नियमों के अनुसार, कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों के विपरीत, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को हर समय खुद को सरकार के अधीन रखना आवश्यक है।

पीठ ने कहा,

"उपरोक्त नियम के आलोक में, वास्तव में प्रतिवादियों के लिए डबल ओवर टाइम भत्ते के भुगतान की मांग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है"

यहां कर्मचारियों का दावा किसी सेवा नियम पर नहीं बल्कि कारखाना अधिनियम की धारा 59(1) पर आधारित था। चूंकि शासकीय सेवाओं के नियमों में किसी भी समय के बाद भत्ते का प्रावधान नहीं था, इसलिए उनके दावे को अमान्य ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल और साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा और निजी सेवा में व्यक्तियों के बीच अंतर और प्रतिवादियों की सेवा की शर्तों पर वैधानिक नियमों के प्रभाव पर विचार नहीं किया, जिसमें उनके लिए अतिरिक्त घंटे काम करने का दायित्व भी शामिल है।

पीठ ने अपीलों को स्वीकार करते हुए अवलोकन किया,

"किसी भी मामले में, प्रतिवादी, जो वर्ष 2006 तक सिविल पदों पर या राज्य की सिविल सेवाओं में थे, 1948 अधिनियम के अध्याय VI के प्रावधानों के लाभों का दावा नहीं कर सकते थे, सेवा नियमों का उल्लंघन करते हैं।"

हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपील के लंबित रहने के दौरान कुछ कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ अन्य का निधन हो गया है, न्यायालय ने उन लोगों से कोई वसूली ना करने का निर्देश दिया जिन्हें पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

केस : सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व अन्य आदि बनाम विजय डी कस्बे व अन्य आदि।

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 321

सेवा कानून-सरकारी सेवक कारखाना अधिनियम के तहत दोहरे ओवरटाइम भत्ते के लाभों का दावा नहीं कर सकते, सेवा नियमों का उल्लंघन है -कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों के विपरीत, सार्वजनिक सेवा में व्यक्ति जो सिविल पदों के धारक हैं या संघ या राज्य सिविल सेवाओं में हैं, को हर समय खुद को सरकार के नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है- सिविल पदों पर या राज्य की सिविल सेवाओं में रहने वाले व्यक्ति कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं और इसलिए, प्रतिवादियों उचित परिप्रेक्ष्य में यह देखने के लिए किए गए दावे का ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या यह दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पाने का प्रयास है।

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 309 - किसी सिविल पद पर या संघ या राज्य की सिविल सेवाओं में नियुक्ति, एक स्टेटस है। यह एक ऐसा रोजगार नहीं है जो पूरी तरह से सेवा के अनुबंध या पूरी तरह से श्रम कल्याण कानूनों द्वारा शासित होता है, बल्कि अनुच्छेद 309 या इसके प्रोविज़ो के तहत जारी क़ानून या वैधानिक नियमों द्वारा होता है - पैरा 21

सेवा कानून - देश में अगर अधिक नहीं तो तीन अलग-अलग प्रकार के रोजगार हैं। वे हैं, (i) रोजगार जो श्रम कल्याण कानूनों के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित है, ताकि शोषण और अन्याय और अनुचित श्रम प्रथाओं को रोका जा सके ; (ii) रोजगार जो श्रम कल्याण कानूनों के दायरे से बाहर आता है और इसलिए, केवल अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित होता है; और (iii) सिविल पदों पर या संघ या राज्य की सिविल सेवाओं में व्यक्तियों का नियोजन। किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित विवाद का फैसला करने वाले किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल को रोजगार की इन तीन विभिन्न श्रेणियों पर लागू होने वाले विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए - पैरा 23

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