क्या वैध अपेक्षा के सिद्धांत के आधार पर कर छूट का दावा किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने खं‌डित फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल हैं, ने वैध अपेक्षा के सिद्धांत की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया है, जहां अपीलकर्ता-निर्माता को दी गई कर अवकाश/बिक्री कर छूट को पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 में किए गए संशोधनों के अनुसार रोक दिया गया था।

पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसरण में, 1994 के अधिनियम की धारा 2(17) को 01 अगस्त 2001 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था, और "चाय का सम्मिश्रण" शब्द धारा 2(17) के तहत प्रदान की गई "निर्माण" की परिभाषा से हटा दिया गया था।

नतीजतन, अपीलकर्ता, मैसर्स केबी टी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो मिश्रित चाय के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई थी, और जिसने 1994 के अधिनियम की धारा 39 के तहत दो साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाया था, को धारा 2(17) में संशोधन के बाद उक्त छूट का लाभ उठाने से बाहर रखा गया था।

जस्टिस मुरारी ने जस्टिस शाह द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की कि अपीलकर्ता के पास संशोधन के बाद 1994 के अधिनियम के तहत बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा करने का कोई "निहित अधिकार" नहीं था, जस्टिस मुरारी ने वैध अपेक्षा के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर जस्टिस शाह से असहमति जताई।

जस्टिस शाह ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वैध अपेक्षा और/या प्रॉमिसरी एस्टॉपेल मामले से आकर्षित थे, यह मानते हुए कि कोई भी अधिकार के रूप में बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह एक नीतिगत निर्णय है।

जस्टिस मुरारी ने, हालांकि, अपने अलग फैसले में माना कि यह इस तरह के कर अवकाश के आधार पर था कि अपीलकर्ता ने मिश्रित चाय के निर्माण के व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से लघु-औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की थी। इस प्रकार, इसने अपीलकर्ता के पक्ष में एक वैध उम्मीद पैदा की, जिसे अपनी गाढ़ी कमाई को छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में लगाने का लालच दिया गया था। जस्टिस मुरारी ने कहा कि उक्त वैध उम्मीद तब टूट गई जब एक बाद के संशोधन द्वारा, "चाय का सम्मिश्रण" शब्द "निर्माण" की परिभाषा से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि उक्त वैध अपेक्षा को राज्य द्वारा जनहित के प्रदर्शन के बिना रद्द कर दिया गया था।

जस्टिस मुरारी ने कहा कि यदि जनहित के आधार पर किसी मौजूदा नीति में संशोधन के माध्यम से एक वैध उम्मीद को दूर किया जा रहा है, तो उक्त संशोधन द्वारा इस तरह के जनहित का प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि एक कानून के लिए वैध अपेक्षा की प्रयोज्यता के खिलाफ एक बार दावा करने के लिए, यह प्रदर्शित करना चाहिए कि नीति में बदलाव सार्वजनिक हित की उन्नति के लिए है।

हालांकि, उन्होंने फैसला सुनाया कि एक क़ानून के खिलाफ वैध उम्मीदों के आह्वान पर एक व्यापक रोक कानून के शासन के विपरीत है, और यह बहुत तबाही मचाएगा और व्यक्तियों और समाज के अधिकारों के लिए हानिकारक होगा।

जस्टिस मुरारी ने इस प्रकार अपील की अनुमति दी और कहा कि अपीलकर्ता के मन में पैदा हुई वैध अपेक्षा की रक्षा की जानी चाहिए। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता को सात साल की अवधि के लिए 1994 अधिनियम की धारा 39 के तहत कर अवकाश के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र दिया गया था, जस्टिस मुरारी ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता को मूल रूप से दिए गए लाभ को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वादा की गई अवधि के लिए लागू किया जाना चाहिए।

जस्टिस एमआर शाह ने, हालांकि, फैसला सुनाया कि कोई भी अधिकार के रूप में बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा नहीं कर सकता है। "छूट हमेशा छूट प्राप्त करने के लिए शर्तों की पूर्ति पर होती है और इसे राज्य द्वारा वापस लिया जा सकता है। छूट देना और/या जारी रखना और/या छूट को वापस लेना हमेशा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है और यह नीतिगत निर्णय के अंतर्गत आता है और कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, जब तक कि वापसी इतनी मनमानी नहीं पाई जाती है, न्यायालय इस तरह के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से हिचकेगा।"

केस टाइटल: मैसर्स केबी चाय उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलीगुड़ी और अन्य

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 428

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