अर्हता परीक्षा के नतीजों में ‌हो रहे विलंब के कारण विदेशी कानून डिग्री धारकों का प्रैक्टिस का अधिकार प्रभावित हो रहा: सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बीसीआई को पत्र लिखा

सनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें विदेशी कानून डिग्री धारकों के लिए आयोजित की गई 18वीं योग्यता परीक्षा के परिणाम घोषित करने में देरी पर चिंता व्यक्त की गई है, जो उनके लिए भारत में कानून का अभ्यास शुरू करने के लिए एक शर्त है।

इस देरी से लगभग 75 विधि स्नातक प्रभावित हैं। जयसिंह ने बीसीआई से से इन विदेशी कानून स्नातकों को अस्थायी रूप से ऐसी शर्तों के साथ अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित करने पर विचार करने का आग्रह किया है, जो उन्हें उचित लगे।

अपने पत्र में, सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने बताया कि 2020 में परीक्षा आयोजित की गई थी और परिणाम अप्रैल 2021 में घोषित किए गए थे। हालांकि, इस वर्ष परीक्षा दिसंबर में आयोजित की गई थी और परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है।

"परीक्षा परिणामों को जारी करने में काफी देरी हुई है। जबकि पिछले वर्ष के परिणाम मार्च में प्रकाशित किए गए थे, इस बार कोई विशिष्ट टाइमलाइन प्रदान नहीं की गई थी। छात्र बार-बार अपडेट के लिए अनुरोध कर रहे हैं और उन्हें मनमाने और अस्पष्ट औचित्य दिए जा रहे हैं।। 5 महीने की अत्यधिक देरी अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अभ्यास के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जो एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा, यह स्थिति उन छात्रों को एक अनिश्चित स्थिति में रखती है, जिन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से अध्ययन किया है, क्योंकि वे अपनी स्थिति की अनिश्चित प्रकृति के कारण संभावित नौकरी के अवसरों पर बाहर हैं।"

उन्होंने छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों का भी उल्लेख किया जब बीसीआई ने अंतिम समय में परीक्षा की तारीखों को फिर से निर्धारित किया था....।

"इस साल, लगभग 75 छात्र हाल की घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन को परीक्षा आयोजित करने में देरी का सामना करना पड़ा, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच निर्धारित किया जाता है। हालांकि, इस साल, यह दिसंबर में निर्धारित किया गया था। प्रारंभ में, परीक्षा 5-10 दिसंबर, 2022 के लिए तारीखें निर्धारित की गई थीं। हालांकि, कोई स्पष्टीकरण दिए बिना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बाद में तारीखों को बदलकर 19-24 दिसंबर, 2022 कर दिया।"

सीनियर एडवोकेट ने परीक्षा के दौरान बेयर एक्ट्स के भत्ते को लेकर भ्रम और परीक्षा शुल्क के संबंध में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को भी उठाया है।