समयपूर्व रिहाई प्रक्रिया में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी में डिजिटल मॉड्यूल लागू करने का निर्देश; सभी राज्यों-केन्द्रशासित प्रदेशों को भी समान सॉफ्टवेयर विकसित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कैदियों की समयपूर्व रिहाई (Premature Release) से संबंधित आवेदनों के निस्तारण में भारी देरी और रिहाई प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त करते हुए एक डिजिटल प्रोसेसिंग मॉड्यूल लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी कहा है कि वे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) अथवा अन्य एजेंसियों के सहयोग से इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर विकसित करें, ताकि पात्र कैदियों के मामलों पर उनकी नीतियों के अनुरूप स्वतः विचार किया जा...

बचाव पक्ष की कमी पूरी करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकती CrPC की धारा 311 की शक्ति : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दोबारा जिरह के लिए बुलाने की अनुमति देने वाले त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 का इस्तेमाल बचाव पक्ष की कमियां पूरी करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने त्रिपुरा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के 14 मार्च 2024 के आदेश को निरस्त किया। हाईकोर्ट ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता से दोबारा जिरह की अनुमति दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि...

मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और FSSAI को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर चिंता जताने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को नोटिस जारी किया।याचिका में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दंड और निगरानी व्यवस्था को और सख्त बनाने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध मालपानी की याचिका पर जारी किया।याचिका में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है,...

पूर्व राजघरानों की निजी संपत्ति पर लागू नहीं होगा ज्येष्ठाधिकार का नियम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पूर्व रियासतों के शासकों की निजी संपत्तियों के उत्तराधिकार पर ज्येष्ठाधिकार यानी केवल सबसे बड़े पुरुष उत्तराधिकारी को संपत्ति मिलने का नियम लागू नहीं होगा। ऐसी संपत्तियों का बंटवारा संबंधित परिवार के व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानून के अनुसार किया जाएगा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कपूरथला राजघराने की निजी संपत्तियों पर ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह को एकमात्र...

विनेश फोगाट के एशियन गेम्स के सिलेक्श ट्रायल्स में हिस्सा लेने का मामला: हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।22 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि फोगाट को 30 और 31 मई को होने वाले सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की...

गंभीर जालसाज़ी के मामलों में सुरक्षा उपायों के साथ सार्वजनिक की जा सकती है Aadhaar की जानकारी: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जालसाज़ी के गंभीर आरोपों वाले मामलों की आपराधिक जांच के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ आधार से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जालसाज़ी के आरोपी व्यक्ति को अगर उसने अपराध किया तो वह अपनी निजता के अधिकार की सुरक्षा के आधार पर बच नहीं सकता।चीफ जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस आर. रघुनंदन राव की डिवीज़न बेंच ने कहा कि हालांकि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 33(1) आधार की जानकारी सार्वजनिक करने पर सुरक्षा उपाय लागू करती है, लेकिन जब जांच के...

सिर्फ इसलिए ज़मीन के मुआवज़े का दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि दावा करने वाला संन्यासी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी व्यक्ति का ज़मीन या पैसे के मुआवज़े का दावा सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि वह खुद को संन्यासी बताता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह बात तब कही, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के व्यक्ति द्वारा मुआवज़े और ज़मीन के आवंटन को लेकर शुरू की गई एक और कानूनी लड़ाई को खारिज किया। यह मामला तब शुरू हुआ था, जब उस व्यक्ति की ज़मीन पर एक सड़क बना दी गई थी।कोर्ट ने कहा,"संन्यास पारंपरिक हिंदू जीवन-पद्धति का चौथा और आखिरी चरण है। इसमें...

S.33(1)(a) आर्बिट्रेशन एक्ट सिर्फ़ अवार्ड में क्लर्कियल गलतियां सुधारने के लिए, इसका इस्तेमाल ब्याज की प्रकृति बदलने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि गलतियां सुधारने की आड़ में आर्बिट्रल अवार्ड के मूल तत्व को बदला नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि दिए गए ब्याज की प्रकृति को साधारण ब्याज से बदलकर चक्रवृद्धि ब्याज करना एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 33(1)(a) के सीमित दायरे से बाहर है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यह फ़ैसला गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड द्वारा दायर उन अपीलों को मंज़ूर करते हुए सुनाया, जो गुजरात हाईकोर्ट के उस फ़ैसले के...

'अभियोजन पक्ष में गंभीर कमियां': सुप्रीम कोर्ट ने रेप-मर्डर केस में मौत की सज़ा पाए 2 दोषियों को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उन दो लोगों को बरी किया, जिन्हें उत्तराखंड में 55 साल की महिला के कथित रेप और मर्डर के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की एक पूरी और भरोसेमंद कड़ी साबित करने में नाकाम रहा, जो इन लोगों को अपराध से जोड़ती हों।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मर्डर के दोषियों की अपील मंज़ूर की। बेंच ने ट्रायल कोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट के उन फैसलों को रद्द किया, जिनमें उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और...

सुप्रीम कोर्ट का अनुरोध: बार काउंसिल ट्रांसफर फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई तेज़ करे दिल्ली हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। इस याचिका में बार काउंसिल द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए ली जाने वाली कथित तौर पर बहुत ज़्यादा फीस को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि इसी तरह का मुद्दा उठाने वाली एक और रिट याचिका अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। मौजूदा याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए बेंच ने...

जेपी के फंड्स के गलत इस्तेमाल का पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ED जांच और बैंकों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश की RBI ऑडिट की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका जेपी के घर खरीदार ने दायर की, जिसमें नोएडा के जेपी विशटाउन प्रोजेक्ट में घर खरीदारों से जमा किए गए हज़ारों करोड़ रुपये के कथित गलत इस्तेमाल की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 जुलाई तक देना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), UP RERA, NOIDA, जयप्रकाश...

चार दीवारों के भीतर, सार्वजनिक शांति में कोई खलल नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित गोहत्या के मामले में NSA हिरासत क्यों रद्द की?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को गोहत्या के आरोपी दो लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) के तहत जारी हिरासत आदेश रद्द किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कथित घटना घर की चारदीवारी के भीतर हुई थी, न कि किसी सार्वजनिक स्थान पर।जस्टिस राजीव मिश्रा और जस्टिस डॉ. अजय कुमार-II की खंडपीठ ने इस प्रकार इशम उर्फ ​​इसम और समीर द्वारा दायर दो बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिकाओं को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि उन्हें तत्काल हिरासत से रिहा किया जाए।कोर्ट ने टिप्पणी की कि कथित घटना,...

NI Act | कारोबार चलाने में सक्रिय भूमिका साबित न होने तक सोसायटी के पदाधिकारी पर चेक बाउंस होने की ज़िम्मेदारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि किसी सोसायटी में मैनेजर के पद पर बैठे किसी व्यक्ति का सिर्फ़ पदनाम ही, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 141 के तहत उसकी ज़िम्मेदारी तय करने के लिए काफ़ी नहीं होगा।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव सदस्य के ख़िलाफ़ चेक बाउंस का मामला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। इस सदस्य के ख़िलाफ़ धारा 141 के तहत ज़िम्मेदारी तय करने के लिए लेन-देन में उसकी भागीदारी या सोसायटी के मामलों के लिए उसकी...

पुलिस को आगे की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि मजिस्ट्रेट से स्पष्ट अनुमति के बिना, क्लोजर रिपोर्ट (जांच बंद करने की रिपोर्ट) दाखिल करने के बाद पुलिस आगे की जांच नहीं कर सकती।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा,"भले ही कानून में स्पष्ट अनुमति की ज़रूरत न हो, लेकिन कानून जिस तरह से विकसित हुआ है, उससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अब एक ज़रूरी शर्त बन गया है।" बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ आगे की जांच जारी...

पुलिस स्टेशनों का दौरा करने वाली महिला वकीलों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें पूरे देश में एक समान दिशानिर्देश बनाने और लागू करने की मांग की गई, ताकि पुलिस स्टेशनों का दौरा करते समय, विशेष रूप से देर शाम और रात के समय महिला वकीलों की सुरक्षा, गरिमा और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।याचिका में कहा गया,"अदालत के अधिकारी होने के नाते वकील न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। उन्हें अक्सर अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी सहायता करने के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा करना पड़ता है। हालांकि, राज्य-नियंत्रित ऐसे वातावरण में...

'ट्रॉमा केयर जीवन के अधिकार का हिस्सा': सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी हेल्पलाइन को 112 में जोड़ने, PM RAHAT और Good Samaritan योजना लागू करने का निर्देश दिया

यह मानते हुए कि नागरिकों की ट्रॉमा केयर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम निर्देश जारी किए, जिसमें पूरे देश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए एक साझा हेल्पलाइन नंबर '112' को चालू करना भी शामिल है।कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे देश में एक समान और मज़बूत ट्रॉमा केयर सिस्टम बनाने के लिए कई अंतरिम निर्देश जारी किए। इनमें सभी इमरजेंसी हेल्पलाइन को 112 में जोड़ना, PM RAHAT कैशलेस इलाज योजना को चालू करना और Good...

क्या IBC मोरेटोरियम कंपनी डायरेक्टर के खिलाफ चेक बाउंस केस को पूरी तरह से रोकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बेंच को भेजा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े बेंच को यह सवाल भेजा कि क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की कार्यवाही को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के भाग III के तहत मोरेटोरियम अवधि के दौरान रोका जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी कार्यवाही मुख्य रूप से आपराधिक प्रकृति की होती है, न कि केवल कर्ज वसूली की कार्रवाई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने टिप्पणी की कि NI Act की धारा 138 के तहत कार्यवाही को केवल पैसे की वसूली के लिए कानूनी...

बस ड्राइवर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पीछे मुड़कर देखे कि यात्री उतर गए या नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से हुई मौत के मामले में सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (27 मई) को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के एक बस ड्राइवर को बरी किया। इस ड्राइवर को एक यात्री की मौत का दोषी ठहराया गया था, जो बस से उतरते समय गिर गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंडक्टर के इशारे पर गाड़ी आगे बढ़ाने वाले ड्राइवर को अपने आप आपराधिक रूप से लापरवाह नहीं माना जा सकता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 और 304A के तहत अपील करने वाले ड्राइवर की सज़ा रद्द की। कोर्ट ने कहा कि...

इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के लिए 'हैश वैल्यू' बताना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट ने BSA की धारा 63(4) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 63(4) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। कोर्ट ने पुणे बार एसोसिएशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को स्वीकार करने के लिए बनाए गए सख्त नियमों के खिलाफ दायर चुनौती खारिज की। इस प्रावधान में दखल देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मद्रास हाईकोर्ट का यह विचार कि ऐसे रिकॉर्ड को सिर्फ़ सरकार द्वारा नोटिफ़ाई किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जांचकर्ता ही सर्टिफ़ाई कर सकते हैं, उसे एक बाध्यकारी मिसाल (binding precedent) के तौर पर नहीं माना...

Amazon-Future डील की मंज़ूरी वापस लेने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, कहा - निवेश बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी निष्पक्षता ज़रूरी

भारत के रेगुलेटरी माहौल और विदेशी निवेश के नज़रिए पर असर डालने वाले अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2019 की Amazon-Future Coupons निवेश डील की मंज़ूरी रद्द करके अपनी कानूनी शक्तियों का उल्लंघन किया। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि मर्जर से जुड़े नियम सख़्त तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही वे पहले से पता चलने वाले, निष्पक्ष और कानून के दायरे में होने चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने NCLAT के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ Amazon की अपील मंज़ूर...