Supreme Court Round Up 2025: इन महत्वपूर्ण मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए खंडित फैसले

ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग फैसला सुनाया, मामला बड़ी बेंच को भेजा गयासुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच ने 21 जनवरी, 2025 को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने हेतु अंतरिम जमानत मांगने वाली याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।मामले में जहां जस्टिस पंकज मित्तल ने याचिका खारिज की, वहीं जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने हुसैन को अंतरिम जमानत दी। इस मतभेद को देखते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

Yearly Round Up 2025: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को संभाला। कविता और राजनीतिक असहमति से लेकर विकिपीडिया एंट्री, ऑनलाइन कॉमेडी, सोशल मीडिया कमेंट्री और सिनेमा तक कोर्ट को बार-बार स्वतंत्रता और नियमन के बीच की मुश्किल सीमा को पार करना पड़ा।शायरी को जब अपराध घोषित किया गया - इमरान प्रतापगढ़ी मामलाअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सबसे स्पष्ट पुष्टि में से एक इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य (2025 LiveLaw (SC) 362) मामले में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद...

सुप्रीम कोर्ट ने नाइटक्लब की कर्मचारी पर हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें एक नाइटक्लब की महिला कर्मचारी पर लिफ्ट में हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई।कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत तकनीकी आधार पर दी गई, जबकि उसने इसके लिए मेरिट के आधार पर आवेदन किया। कोर्ट ने आरोपी को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने और अगर सलाह दी जाए तो ट्रायल कोर्ट में मेरिट के आधार पर जमानत के लिए आवेदन करने को कहा।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी...

त्रिपुरा स्टूडेंट की दुखद मौत: सुप्रीम कोर्ट से 'नस्लीय टिप्पणी' को हेट क्राइम के रूप में मान्यता देने के लिए गाइडलाइंस की मांग

देहरादून में उत्तर-पूर्वी लुक के कारण नस्लीय हमले का शिकार हुए 24 साल के स्टूडेंट की दुखद मौत के बाद उत्तर-पूर्वी राज्यों और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा दायर याचिका में जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक अंतरिम, व्यापक गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई, ताकि "नस्लीय टिप्पणी" को हेट क्राइम का हिस्सा माना जाए और इसे दंडनीय बनाया जाए। इसमें...

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक दलीलों के लिए तय की समय-सीमा, सुनवाई को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए जारी किया SOP

कोर्ट्स में बेहतर प्रबंधन और मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसके तहत अब सभी पोस्ट-नोटिस और नियमित सुनवाई वाले मामलों में मौखिक दलीलों के लिए स्पष्ट और अनिवार्य समय-सीमा तय की जाएगी।नए SOP के तहत सीनियर वकीलों, बहस करने वाले वकीलों और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को सुनवाई शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले मौखिक दलीलों के लिए प्रस्तावित समय-सीमा अदालत को बतानी होगी।यह जानकारी ऑनलाइन अपीयरेंस स्लिप पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी, जो पहले से ही...

सुप्रीम कोर्ट वार्षिक डाइजेस्ट 2025 - एडवोकेट और बार काउंसिल

एक पक्ष के लिए उपस्थित होने और अदालतों में अभ्यास करने के लिए एक वकील के अधिकार के साथ-साथ सुनवाई के समय अदालत में उपस्थित रहने और कार्यवाही में भाग लेने और पूरी लगन, ईमानदारी से, गंभीरता से और अपनी क्षमता के अनुसार संचालन करने के कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। (पैरा 18) सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 लाइव लॉ (SC) 320: 2025 INSC 364एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) - फाइलिंग...

किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि उसे बिज़नेस शुरू करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी चुननी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई किरायेदार मकान मालिक को यह नहीं बता सकता कि कौन-सी जगह मकान मालिक की सही ज़रूरत के लिए सही मानी जानी चाहिए, और न ही किरायेदार इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि मकान मालिक किरायेदार द्वारा बताई गई किसी दूसरी जगह से बिज़नेस शुरू करे।मकान मालिक द्वारा दायर अपील को मंज़ूर करते हुए कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय कोर्ट के एक जैसे फ़ैसलों को पलट दिया था, जिसमें मुंबई के कामाठीपुरा में एक गैर-आवासीय जगह से किरायेदार को निकालने का...

एचसी जजों पर कुलदीप सेंगर को जमानत के बदले 'पैसे' लेने के आरोप, सीजेआई ने कहा- 'आप भूल रहे हैं कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था'

उन्नाव रेप आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जजों पर लगे सार्वजनिक आरोपों पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने सिस्टम पर "दबाव डालने" की कोशिशों के खिलाफ चेतावनी दी।सीजेआई ने पीड़िता के वकील से कहा कि वे यह न भूलें कि यह न्यायपालिका ही थी, जिसने सेंगर के खिलाफ शुरुआती दोषसिद्धि का आदेश पारित किया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि भारतीय न्यायपालिका में कुछ बेहतरीन जज हैं, लेकिन कभी-कभी फैसलों में अनजाने में गलतियां हो सकती हैं।सीजेआई कांत,...

'क्या कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन MP/MLA नहीं?' सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की गंभीर आरोप के खिलाफ याचिका पर सवाल उठाया

उन्नाव रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को मिली जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर चिंता जताई कि POCSO Act के मकसद से एक कांस्टेबल या पटवारी को 'पब्लिक सर्वेंट' माना जाता है, लेकिन एक चुने हुए विधायक को नहीं।बता दें, उन्नाव रेप की घटना के समय विधायक रहे सेंगर ने POCSO Act के तहत गंभीर यौन हमले के आरोप का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार वह "पब्लिक सर्वेंट" नहीं थे। उन्होंने कहा कि POCSO Act की धारा 2(2) के अनुसार, "सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा IPC की...

अरावली पहाड़ियों पर अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गठित की नई कमेटी

अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर) को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह चिंता जताई कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि रिपोर्ट या कोर्ट के निर्देशों को लागू करने से पहले और स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। बता दें,...

BREAKING | उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी गई थी और उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत दे दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिय (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यह आदेश पारित किया। हालांकि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था, जिसमें सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी गई थी और दोषी...

उपभोग बंधक में मोचन के लिए परिसीमन अवधि बंधक के भुगतान की तारीख से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उपभोग बंधक के मामलों में मोचन (Redemption) के लिए परिसीमन की अवधि बंधक बनाने की तारीख से शुरू नहीं होती है, बल्कि उस तारीख से शुरू होती है जिस पर बंधक की रकम कानून के अनुसार वास्तव में भुगतान या समायोजित की जाती है।परिसीमन के आधार पर मोचन का दावा खारिज करने की मांग करने वाले बंधकदारों द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिसीमन अधिनियम के तहत निर्धारित परिसीमन अवधि की मात्र समाप्ति एक उपभोग बंधक में बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को समाप्त नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने 'छठी इंद्री' पर काम करते हुए शादी करवाई, शादी के झूठे वादे पर रेप की सज़ा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर एक महिला का यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति की रेप की सज़ा और दंड रद्द किया, क्योंकि अपील के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से शादी कर ली थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि उसने अपनी "छठी इंद्री" पर काम किया कि उन्हें एक साथ लाकर विवाद को सुलझाया जा सकता है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ FIR, सज़ा और दंड को रद्द करके "पूरा न्याय" किया।कोर्ट ने यह...

राउंड अप 2025 | ज्यूडिशियल सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले

जिला जज पदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए कोई कोटा नहींः सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा में वरिष्ठता पर दिशानिर्देश जारी किएसुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों के पदों पर प्रवर्तनीय न्यायाधीशों के लिए किसी भी विशेष कोटा/भार को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के असमान प्रतिनिधित्व का कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है।अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बीच "दिल की जलन" की कथित भावना कैडर उच्च न्यायिक सेवा (एचजेएस) के भीतर किसी भी कृत्रिम वर्गीकरण के निर्माण को...

BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हाल ही में हुए बदलाव से पैदा हुई चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया। ऐसी आशंका है कि इस कदम से बिना रोक-टोक के माइनिंग और गंभीर पर्यावरण नुकसान का रास्ता खुल सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस ए जी मसीह की वेकेशन बेंच सोमवार, 29 दिसंबर को इस मामले पर विचार करेगी।कोर्ट का यह दखल अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा के कारण हुए सार्वजनिक विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बाद आया है। यह क्षेत्र अपने...

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन की चुनौती पर 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (29 दिसंबर) को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्नाव रेप केस में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट के सेंगर की सज़ा पर रोक लगाने और दोषसिद्धि के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 दिसंबर, 2025 से 26 दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पहली पीठ के अंतरिम आदेश पर 'अपीलनुमा हस्तक्षेप' करना अनुचित: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि किसी मामले में हाईकोर्ट की बाद में बैठी पीठ द्वारा पहले से पारित अंतरिम आदेश पर “अपील की तरह” पुनर्विचार करना उचित नहीं है। साथ ही, अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को बिना कारण बताए...

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की सज़ा सस्पेंड करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने उन्नाव रेप केस में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें सेंगर की सज़ा को सस्पेंड करने और दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें ज़मानत पर रिहा करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई।हाईकोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में ज़मानत देते हुए कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम...

फांसी के बाद बरी: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी, वहीं बरी होने में मौत की सज़ा की कतार में सालों लग गए

सुरेंद्र कोली के साथ - 2006 की निठारी हत्याओं में आखिरी शेष - सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बरी करने के बाद मुक्त होने से, एक बार फिर, बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या एक उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करना संभव है।कोली का मामला एकमात्र ऐसा मामला नहीं था जो इस साल बरी होने में समाप्त हो गया। लाइवलॉ ने 'दुर्लभतम से दुर्लभ' भीषण हत्या और बलात्कार के मामलों में दी गई मौत की सजा से संबंधित 15 मामलों को कवर किया। किसी भी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मौत की सजा की पुष्टि नहीं की।इस लेख में, हम...

पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने वाला CISF कांस्टेबल बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुशासनिक कार्रवाई में हाईकोर्ट द्वारा दखल अनुचित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पहली शादी के subsistence के दौरान दूसरी शादी करना गंभीर दुराचार है और ऐसे मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा में हाईकोर्ट को अपीलीय अधिकार की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालत ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने सुनाया। खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया की अपील स्वीकार करते हुए...