सुप्रीम कोर्ट ने 8 सिंतबर से पहले कार्यकाल पूरा करने वाले सभी ट्रिब्यूनल अध्यक्षों/सदस्यों का टेन्योर बढ़ाया

केंद्र सरकार की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विभिन्न ट्रिब्यूनलों के उन अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया, जो 8 सितंबर, 2026 से पहले रिटायर होने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि इन अध्यक्षों/सदस्यों का कार्यकाल 8 सितंबर तक जारी रहेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने वकील के अनुरोध पर यह आदेश पारित किया। वकील ने कोर्ट को बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक न्यायिक सदस्य का कार्यकाल जून में खत्म होने वाला है।केंद्र सरकार की...

नोएडा विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूरों को भड़काने के आरोपी पत्रकार की NSA हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सत्यम वर्मा की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के तहत उनकी निवारक हिरासत को अवैध घोषित करने की मांग की गई। सिंह को अप्रैल में नोएडा में मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मज़दूरों को हिंसा करने के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ एक केशव आनंद द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके...

NEET-UG रद्द: 2024 के पेपर लीक के बाद NTA को सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर पुनर्विचार

वंशिका यादव बनाम भारत संघ में जुलाई 2024 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 की NEET यूजी परीक्षा में पेपर लीक के संदर्भ में भारत में बड़े पैमाने पर परीक्षा धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक संवैधानिक और संस्थागत रोडमैप तैयार करने का प्रयास किया।लगभग दो साल बाद, एक व्यापक रिसाव नेटवर्क के आरोपों के कारण NEET-यूजी 2026 को रद्द करना, और "प्रणालीगत विफलता" के कारण राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को भंग करने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं ने एक बार फिर 2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित...

SHANTI Act पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी : 'परमाणु दुर्घटना में मुआवजा तय करने की अदालत की शक्ति सीमित नहीं हो सकती'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को SHANTI Act, 2025 (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Act) की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह “संवेदनशील विधायी नीति” (Sensitive Legislative Policy Issue) से जुड़ा मामला है और अदालत फिलहाल इसमें हस्तक्षेप करने से हिचक रही है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि परमाणु दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा देने की न्यायालय की शक्ति सीमित नहीं की जा सकती।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए एक अहम आदेश में अधिकारियों को इंसानी ज़िंदगी पर मंडराते खतरे को रोकने के लिए पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की इजाज़त दी।कोर्ट ने आदेश दिया,"अधिकारी, पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों और दूसरे लागू कानूनी प्रोटोकॉल के मुताबिक, कानूनी तौर पर मंज़ूर उपाय कर सकते हैं। इनमें ऐसे मामलों में कुत्तों को मारना भी शामिल है, जो लाइलाज रूप से बीमार हैं, पागल हैं, या साफ तौर पर खतरनाक/आक्रामक हैं, ताकि इंसानी ज़िंदगी और सुरक्षा पर मंडराते खतरे को असरदार तरीके से खत्म किया जा...

डॉ. सुब्बैया हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का बरी करने वाला फैसला पलटा, 7 दोषियों को उम्रकैद; 2 को क्षमादान याचिका की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चर्चित डॉ. सुब्बैया हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को दी गई सजा को बहाल कर दिया।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष कानूनन टिकाऊ थे।यह मामला वर्ष 2013 का है, जब चेन्नई में प्रसिद्ध डॉक्टर सुब्बैया पर...

कर्मचारियों को पुराने सेवा नियमों के तहत प्रमोशन मांगने का निहित अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों को केवल इस आधार पर पदोन्नति (Promotion) का अधिकार नहीं मिल जाता कि रिक्तियां पुराने सेवा नियमों (Old Service Rules) के दौरान उत्पन्न हुई थीं। अदालत ने कहा कि सरकार को सेवा नियमों में बदलाव कर चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया बदलने का अधिकार है, बशर्ते यह निर्णय मनमाना न हो।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ओडिशा परिवहन विभाग के कर्मचारियों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। कर्मचारियों ने Assistant Regional...

लंबित संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए जल्द गठित होंगी 7-जज बेंचें: चीफ जस्टिस सूर्यकांत

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 7-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठों (7-Judge Benches) का गठन करेगा, ताकि लंबे समय से लंबित संवैधानिक संदर्भों की सुनवाई की जा सके। एक मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए CJI ने कहा कि आगामी दिनों में 7-जज बेंच गठित होने वाली हैं, जिसके कारण उनके पास अन्य मामलों की सुनवाई के लिए सीमित समय रहेगा।गौरतलब है कि इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने 9-जज बेंच के समक्ष लंबित दो महत्वपूर्ण मामलों—'इंडस्ट्री की परिभाषा' (Industry Definition) और सबरीमला...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल चुनाव विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए 2 नए चुनाव ट्रिब्यूनल गठित किए

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों के चुनाव से जुड़े विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए दो नए चुनाव ट्रिब्यूनल गठित किए। इन ट्रिब्यूनलों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हिमा कोहली करेंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिा (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) प्रस्तावित सदस्यों की औपचारिक सहमति ले और 3 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनलों को अधिसूचित करे।ये दो नए ट्रिब्यूनल पहले से मौजूद ट्रिब्यूनलों के...

सुप्रीम कोर्ट ने DERC में रेगुलर नियुक्तियों के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने वाली PIL पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने PIL पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली सरकार (NCT) को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) में सदस्य के पद पर रेगुलर नियुक्तियां करने के लिए एक चयन समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने वकील प्रणव सचदेवा (याचिकाकर्ता-NGO 'एनर्जी वॉचडॉग' की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।संक्षेप में मामलायह PIL दिल्ली सरकार से बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 84 और 85 के प्रावधानों के अनुसार, साथ ही 2025...

UAPA मामलों में 'बेल नियम, जेल अपवाद': सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को बेल से इनकार करने वाले फैसले पर जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के मामलों में भी “बेल नियम है और जेल अपवाद” का सिद्धांत लागू होता है। अदालत ने जनवरी 2026 में दिए गए उस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल देने से इनकार किया गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खड़नपीठ ने यह टिप्पणी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए की। अंद्राबी पिछले पांच वर्षों से कथित...

'रेस ज्यूडिकाटा' का सिद्धांत एक ही मुकदमे के दो चरणों के बीच भी लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट ने 'इंटरलोक्यूटरी रेस ज्यूडिकाटा' को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 'रेस ज्यूडिकाटा' (Res Judicata) का सिद्धांत एक ही मुकदमे के दो अलग-अलग चरणों के बीच भी लागू होता है। इसे 'इंटरलोक्यूटरी रेस ज्यूडिकाटा' (Interlocutory Res Judicata) का सिद्धांत कहा जाता है।इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII नियम 11 के तहत पहले दायर की गई किसी अर्जी को खारिज कर दिए जाने के बाद उसी आधार पर वाद (Plaint) को खारिज करने के लिए बाद में दायर की गई अर्जी पर रोक लगाई जा सकती है।कोर्ट ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाद को खारिज करने की...

'इतना समय क्यों लग रहा है?': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए जल्द-से-जल्द 10 एकड़ ज़मीन सौंपने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स के लिए अतिरिक्त ज़मीन के आवंटन से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आज की तारीख तक 20.19 एकड़ ज़मीन का कब्ज़ा हाईकोर्ट को सौंप दिया गया और बाकी ज़मीन 31 दिसंबर तक सौंपने का प्रस्ताव है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच को महाराष्ट्र की अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाकी बची 10 एकड़ ज़मीन में से 5.27 एकड़ ज़मीन 31 जुलाई तक और 4.74 एकड़...

जब प्रारंभिक डिक्री में विकल्प बताया गया हो कि भौतिक बंटवारा संभव नहीं है तो अंतिम डिक्री के लिए आवेदन ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ इसलिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XX नियम 18 के तहत अंतिम डिक्री पारित करने के लिए कोई अलग आवेदन दायर नहीं किया गया, कोई प्रारंभिक डिक्री लागू करने योग्य नहीं रह जाएगी; खासकर तब, जब डिक्री में ही यह प्रावधान हो कि यदि सीमाओं और माप के आधार पर बंटवारा संभव न हो, तो संपत्ति की नीलामी की जानी चाहिए - जिससे उस डिक्री को अंतिम डिक्री का भी दर्जा मिल जाता है।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश...

भोजशाला विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनाए अयोध्या फैसले के 10 अहम सिद्धांत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले के निर्णय में तय किए गए 10 प्रमुख सिद्धांतों को आधार बनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित भोजशाला स्थल मां सरस्वती को समर्पित मंदिर है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 2003 के उस आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुओं के पूजा अधिकार सीमित किए गए थे और मुस्लिम पक्ष को वहां नमाज की अनुमति दी गई...

खुद को पीएम मोदी का करीबी बताकर ठगी करने के आरोपी मोहम्मद काशिफ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी सहयोगी बताकर लोगों से कथित ठगी करने के आरोपी मोहम्मद काशिफ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने लंबे समय से जेल में बंद रहने को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।मोहम्मद काशिफ को अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें अपलोड कर खुद को शीर्ष सरकारी अधिकारियों का करीबी...

हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ खुद से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब तक शुरू नहीं की जा सकती, जब तक कि उसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस द्वारा गठित जजों की समिति द्वारा अधिकृत न किया गया हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार जनरल के पास ऐसी कार्रवाई खुद से शुरू करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने उत्तराखंड की सिविल जज की बहाली को सही ठहराया। इस जज को विभागीय कार्रवाई के बाद सेवा से...

गुजरात के चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों को खिलाने के लिए भैंसों के वध पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के दो चिड़ियाघरों में जंगली जानवरों को खिलाने के लिए परिसर के भीतर भैंसों के वध के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें इस प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज किया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है, वे मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए संचालित बूचड़खानों पर लागू होते हैं। जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की,“उन्हें...

DMF घोटाला मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जिला खनिज निधि (DMF) घोटाला मामले में जमानत दे दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि टुटेजा अप्रैल 2024 से हिरासत में हैं और मामले का ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।राज्य सरकार ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए दावा किया कि टुटेजा राज्य के कई बड़े घोटालों—जैसे शराब घोटाला, NAN घोटाला और DMF घोटाले—के मुख्य साजिशकर्ता हैं। राज्य ने यह भी आरोप लगाया कि वह गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना पर लगाई रोक, मामले को वापस हाईकोर्ट भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में कथित अनियमितताओं और छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपरों की गिनती के आरोपों के बीच आगे की मतगणना पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता द्वारा मामले का तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद सुनवाई की।शोभा गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि “छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपरों की गिनती हो रही है, यह एक आपात स्थिति है।” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले के प्रभावी निपटारे के लिए मूल रिकॉर्ड और बैलेट...