बार काउंसिल का अपने सदस्यों का सम्मान न पा पाना कानूनी पेशे के लिए अच्छा संकेत नहीं: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को ज़ोर दिया कि संवैधानिक लोकतंत्र के लिए बार की आज़ादी ज़रूरी है और वकीलों से इसकी रक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र या राज्य स्तर की बार काउंसिलों से भी कहा कि वे पेशेवर नैतिकता, नैतिकता और पेशेवर क्षमता को बनाए रखने में अपनी भूमिका और महत्व पर आत्म-मंथन करें।उन्होंने कहा,"भारत में बार को मुक़दमा लड़ने वाले लोगों के लिए अपनी उपयोगिता, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने और अदालतों की गरिमा बनाए रखने में अपनी भूमिका, और न्याय व क़ानून के शासन को...

जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर असली विवाद हो तो सरकार तुरंत बेदख़ली की कार्रवाई नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई असली विवाद हो तो सरकार बेदख़ली के लिए तुरंत कार्रवाई (समरी प्रोसीडिंग्स) नहीं कर सकती, खासकर तब जब विवाद कब्ज़े और मालिकाना हक़ से जुड़ा हो जो कई दशकों पुराना हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने आंध्र प्रदेश असाइन्ड लैंड (ट्रांसफर पर रोक) एक्ट, 1977 के संदर्भ में यह फ़ैसला सुनाया कि मालिकाना हक़ से जुड़े पुराने विवादों का फ़ैसला तुरंत कार्रवाई के ज़रिए नहीं किया जा सकता।यह विवाद नेल्लोर में 40.65 एकड़ ज़मीन...

कानूनी अथॉरिटी आर्टिकल 131 का इस्तेमाल नहीं कर सकती, यह केंद्र-राज्य विवादों तक सीमित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानूनी अथॉरिटी या राज्य की संस्था संविधान के आर्टिकल 131 के तहत अपने ओरिजिनल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट ने दोहराया कि यह प्रावधान भारत संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों तक ही सीमित है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए यह बात कही। हाईकोर्ट ने लखनऊ में ज़मीन के कब्ज़े से जुड़े विवाद पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) की लंबे समय से लंबित रिट याचिका खारिज की थी।यह...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल की तैयारी, ज्यादा चीनी-नमक वाले सामान पर लगेगा लाल निशान

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव रखा है।प्रस्ताव के तहत ज्यादा चीनी, संतृप्त वसा और नमक वाले उत्पादों के सामने लाल रंग का षट्भुजाकार चेतावनी चिन्ह लगाया जाएगा ताकि उपभोक्ता पैकेट खोलने या खरीदने से पहले ही यह समझ सकें कि संबंधित उत्पाद में स्वास्थ्य के लिए चिंता वाले पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है।FSSAI ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष छह पन्नों का अनुपालन हलफनामा दाखिल कर यह...

जजों की नियुक्ति में 12 साल से कार्यपालिका का अस्पष्ट दखल, कॉलेजियम की पारदर्शिता पर भी सवाल: जस्टिस मुरलीधर बोले- सिर्फ जज बढ़ाने से नहीं सुलझेगा संकट

जजों की नियुक्ति से लेकर अदालतों में बढ़ते लंबित मामलों तक न्याय व्यवस्था की कई अहम चुनौतियों पर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने गंभीर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कार्यपालिका का ऐसा दखल देखने को मिला है, जिसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था की पारदर्शिता और उसके काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्तियों के मानदंड स्पष्ट नहीं हैं और पूरी प्रक्रिया में काफी अक्षमता है। ...

BREAKING| राजस्थान के एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ अनियमितताओं के आरोप, CJI ने कहा- मामले की हो रही है जांच

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता द्वारा उन्हें भेजे गए उन पत्रों के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के ख़िलाफ़ गंभीर शिकायतें की गई थीं।CJI ने कहा कि उन्होंने जस्टिस मेहता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पहले ही ध्यान दिया। हालांकि, CJI ने ज़ोर देकर कहा कि पद पर मौजूद जज के ख़िलाफ़ आरोपों से स्थापित संस्थागत प्रक्रिया के ज़रिए ही सख्ती से निपटा जाना चाहिए।CJI ने कहा कि पत्र की बातों पर...

भारत और जर्मनी की न्यायपालिका एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख सकती हैं: चीफ जस्टिस सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा है कि भारतीय और जर्मन न्यायपालिका एक-दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकती हैं। दोनों देशों के बीच न्यायिक प्रशासन, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मध्यस्थता और कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं।चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात 26 अगस्त को जर्मनी के कार्ल्सरूहे स्थित संघीय न्यायालय के अध्यक्ष जज डॉ. उलरिख हेरमान और जर्मन न्यायालय के प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कही।उन्होंने बैठक को दोनों न्यायिक...

NEET-UG में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पहचान सत्यापन के वैकल्पिक तरीकों पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए NEET-UG परीक्षा में पहचान सत्यापन के वैकल्पिक तरीकों की व्यवस्था किए जाने की मांग वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले में उठाए गए व्यापक सवाल को महत्वपूर्ण मानते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन से अदालत की सहायता करने को कहा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष याचिका पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई हुई।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायिक अधिकारी को वकालत से स्थायी रूप से रोकने वाले BCI के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वकील और पूर्व न्यायिक अधिकारी नरेंद्र कुमार जैन को वकालत करने से स्थायी रूप से रोकने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के आदेश पर रोक लगाई।BCI ने न्यायपालिका और जजों के खिलाफ कथित अनुचित टिप्पणियों को लेकर उन्हें पेशेवर कदाचार का दोषी मानते हुए यह कार्रवाई की थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने नरेंद्र कुमार जैन की अपील पर सुनवाई करते हुए BCI के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई।सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया। याचिका...

जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को 'संदिग्ध गतिविधियों' के कारण बदलने की अपील की

एक असाधारण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत को कई पत्र लिखकर राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें तुरंत बदलने की मांग की।2 अगस्त, 10 अगस्त और 17 अगस्त, 2026 के पत्रों में जस्टिस मेहता - जो राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए- ने बार-बार CJI से किसी दूसरे हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस नियुक्त करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न करना "संस्थान के हित के पूरी तरह...

खुद की मेडिकल जांच का विरोध सरकारी काम में बाधा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मेडिकल जांच का विरोध करना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाने का अपराध नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब व्यक्ति बाद में मेडिकल जांच के लिए तैयार हो गया हो।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्लि की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 और 189 तथा...

दहेज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तेज सुनवाई और नियमित निगरानी के लिए राज्यों को दिए निर्देश

दहेज से जुड़े अपराधों के प्रभावी क्रियान्वयन और मामलों के जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और हाईकोर्ट को कई अहम निर्देश जारी किए।कोर्ट ने दहेज निषेध अधिकारियों की व्यवस्था को प्रभावी बनाने, दहेज हत्या और वैवाहिक क्रूरता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और लंबे समय से लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने को कहा।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 अगस्त को ये निर्देश जारी किए।पीठ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग मामले में 15 दिसंबर 2025 को दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की 12वीं क्लास की आंसर शीट की दोबारा जांच के लिए पोर्टल फिर से खोलने का आदेश देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 अगस्त) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को आंसर शीट की ऑन-स्क्रीन जांच के लिए रिज़ल्ट के बाद वाली विंडो फिर से खोलने का आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि सुधार के लिए बताई गई विंडो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक तय समय तक खुली थी।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया, क्योंकि CBSE ने बताया कि तय विंडो के दौरान 1.68 लाख स्टूडेंट्स ने ऑन-स्क्रीन जांच के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मोटर दुर्घटना बीमा के फर्जी दावों की जांच के लिए SIT बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे मोटर दुर्घटना मुआवज़े के संदिग्ध फर्जी दावों की जांच के लिए खास स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें (SIT) बनाएं। यह निर्देश एक ऐसे मामले की सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें आरोप है कि एक ही गाड़ी को कई दुर्घटनाओं में शामिल दिखाया गया था; कोर्ट ने इसे "बहुत बड़े पैमाने" पर संभावित धोखाधड़ी बताया।कोर्ट ने बीमा कंपनियों को यह भी निर्देश दिया कि वे उन मामलों को SIT को सौंपें जिनमें दावों को खारिज कर दिया गया, ताकि यह पता लगाने के लिए इन-हाउस जांच की जा सके कि...

'क्या हम नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं?' बंगाल चुनाव में जीत का अंतर SIR से हटाए गए वोटों से कम होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

पश्चिम बंगाल के SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में BJP उम्मीदवारों की जीत का अंतर वोटर लिस्ट से हटाए गए कुल वोटरों की संख्या की तुलना में काफी कम है।तृणमूल कांग्रेस के सदस्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने बताया कि अर्ज़ी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में TMC के खिलाफ BJP की जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। उदाहरण के लिए, AC-145 में हार का अंतर 401 था, और हटाए गए वोटों की संख्या 8785 थी। एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र...

कानूनी सहायता बचाव वकील ने अपने अनुबंधों को नवीनीकृत न करने के NALSA के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) योजना के तहत लगे मौजूदा कानूनी सहायता रक्षा सलाहकारों (LADC) के अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करने के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया।याचिका में NALSA के 4 अगस्त, 2026 के संचार को चुनौती दी गई, जिसमें निर्देश दिया गया कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में LADC अनुबंध सितंबर 2026 से नवीनीकृत...

अगर ज़मीन खरीदने में रुकावट आती है तो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को बांके बिहारी मंदिर के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने का निर्देश दे सकता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि अगर हाई-पावर्ड कमेटी की ज़मीन निजी तौर पर खरीदने की कोशिशों में रुकावट आती रहती है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के विकास के लिए ज़रूरी ज़मीन का अधिग्रहण करने का निर्देश दे सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने हाई-पावर्ड कमेटी से कहा,"अगर आप बातचीत जारी रखते हैं, अगर कोई निजी लेन-देन होता है तो हमें बताएं। हम आपको आगे बढ़ने की अनुमति देंगे। अगर फिर भी कोई रुकावट आती है तो हम राज्य को ज़मीन अधिग्रहण करने का निर्देश...

'कोई सख़्त कार्रवाई नहीं' का आदेश चार्जशीट दाखिल करने से नहीं रोकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि किसी आरोपी के ख़िलाफ़ "कोई सख़्त कार्रवाई न करने" का अंतरिम आदेश, जांच अधिकारी को जांच पूरी होने पर चार्जशीट दाखिल करने से नहीं रोकता।कोर्ट ने कहा कि आरोपी को दी गई अंतरिम सुरक्षा का मकसद सिर्फ़ अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) चाहने वाले व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करना है, न कि चार्जशीट दाखिल करने में कोई रुकावट डालना।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,"...अग्रिम ज़मानत के मामले में इस कोर्ट द्वारा दी गई किसी भी अंतरिम सुरक्षा का यह मतलब...

CJP कैंपेन के बीच राजस्थान और यूपी में सरकारी स्कूलों में एंट्री पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों द्वारा सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, YouTubers, सोशल-मीडिया यूज़र्स और सिविल-सोसाइटी के प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई। साथ ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग पर लगाई गई रोक को भी चुनौती दी गई।यह याचिका 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों को उजागर करने के लिए चलाए जा रहे "स्कूल ठीक...

Banke Bihari Temple | भक्तों का चढ़ावा सीधे दान पेटी या ऑनलाइन खजाने में जाना चाहिए, सेवायत दखल न दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान किया गया हर पैसा मंदिर की दान पेटियों या ऑनलाइन खजाने में जमा किया जाना चाहिए। यह आदेश तब आया जब कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई-पावर्ड मंदिर प्रबंधन समिति ने आरोप लगाया कि सेवायतों के भंडारी भक्तों से सीधे चढ़ावा इकट्ठा कर रहे थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने आदेश दिया,"कोई...