एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सरकारी नौकरी वाली कोई पुनर्वास योजना क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा कि एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी/सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रोज़गार देने के लिए एक पुनर्वास योजना बनाने के निर्देश क्यों नहीं दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई लॉजिस्टिक दिक्कत आती है तो अधिकारियों को एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जिसके तहत ऐसे पीड़ितों को गुज़ारा भत्ते के बराबर मानदेय दिया जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ एसिड अटैक पीड़ित...

भारत को क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान में वैश्विक विश्वास जगाना चाहिए: CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्य कांत ने शनिवार को भारत को मजबूत और विश्वसनीय विवाद समाधान संस्थानों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया जो वैश्विक निवेशकों और कॉमर्शियल एक्टर्स के बीच निरंतर विश्वास को प्रेरित कर सकते हैं।चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के उद्घाटन समारोह और चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भारत अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह 2026 के पहले संस्करण में मुख्य भाषण देते हुए, सीजेआई ने कहा कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका विवाद समाधान पारिस्थितिकी तंत्र देश...

भारतीय आदमी को उस बच्चे से सिविलियन जोड़ने की कोशिश करे, जिसे उसकी मां रूस ले गई: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट (9 मार्च) ने केंद्र सरकार से कहा कि वह रूसी महिला विक्टोरिया बसु और बच्चे को वीडियो लिंक के ज़रिए भारतीय पिता से जोड़ने और उनका पता लगाने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिश करे।कोर्ट ने कहा कि, जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मां और बच्चे की पहचान गुप्त रखी जा सकती है। अभी उन्हें भारत वापस भेजने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए।अभी यह एक मुश्किल मामला है, जहां इस कोर्ट के अलग-अलग गतिविधियों के हिसाब से, रूसी मां और भारतीय पिता बच्चे की जॉइंट कस्टडी रखते हैं। हालांकि, पिछले साल,...

ऑक्शन में कब्ज़ा करने वाले खरीदार को दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर ऑक्शन में खरीदने वाला खरीदार पहले से ही प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर चुका है तो उसे दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के ऑर्डर XXI रूल 95 के तहत कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,“यह एक आम कानून है कि बिक्री की पुष्टि होने पर अचल संपत्ति का मालिकाना हक नीलामी में खरीदने वाले को मिल जाता है। बेशक, ऑर्डर 21 रूल 95 CPC में नीलामी में खरीदने वाले को...

'बहुत ज़्यादा रोक लगाने वाला': सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर से पुलिस की गिरफ़्तारी पर केरल हाईकोर्ट के निर्देशों में बदलाव किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में थोड़ा बदलाव किया, जिसमें कोर्ट परिसर से लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस वालों के लिए गाइडलाइन तय की गईं।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के पैरा 8.1 में दी गई "कोर्ट परिसर" की परिभाषा को सही ठहराया, जिसमें लिखा है - "कोर्ट परिसर" का मतलब सिर्फ़ कोर्ट रूम ही नहीं होगा, बल्कि इसमें वे सभी ज़मीनें, इमारतें और स्ट्रक्चर (रहने की जगहों को छोड़कर) भी शामिल होंगे जिनका इस्तेमाल कोर्ट के तय काम के घंटों के दौरान, या जब तक कोर्ट चल रहा हो, जो भी बाद में...

कश्मीर में ब्रिटिश महिला की हत्या के लिए भारतीय ट्रायल के खिलाफ डच नागरिक की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने डच नागरिक रिचर्ड डी विट की रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। उस पर 2013 में जम्मू और कश्मीर में 24 साल की इंग्लिश महिला सारा एलिजाबेथ ग्रोव्स की हत्या का आरोप है।विट ने इस आधार पर नीदरलैंड वापस भेजने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की कि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और ट्रायल का सामना करने के लिए फिट नहीं है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। जम्मू और कश्मीर राज्य के वकील ने कहा कि विट ने 13 साल जेल में बिताए...

BJP नेता रमेश बिधूड़ी के मानहानि केस में डिस्चार्ज की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा TV Today Network

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को TV Today Network Ltd. की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप की मालिक है। इस याचिका में BJP नेता रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे राजपाल पोसवाल द्वारा फाइल किए गए क्रिमिनल मानहानि केस में डिस्चार्ज की मांग की गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ट्रायल कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अगली तारीख, यानी...

शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर भेजा बम की धमकी का ई-मेल: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी महिला के खिलाफ FIRs क्लब कीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज चेन्नई की एक टेक प्रोफेशनल रेने जोशिल्डा के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने (क्लब करने) की अनुमति दे दी। उस पर आरोप है कि उसने कई राज्यों में बम धमकी वाले ईमेल भेजे, ताकि एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया जा सके जिसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (याचिकाकर्ता की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान कामत ने अदालत को बताया कि जोशिल्डा की गिरफ्तारी के...

पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 (अब BNSS की धारा 225) के तहत कानूनी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी पब्लिक सर्वेंट की अपनी ड्यूटी निभाते हुए की गई शिकायत के आधार पर हो।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसने मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले...

2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरी के पुनर्निर्माण की मांग वाली देवांगना कलिता की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कलिता की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगों से जुड़े 2020 के एक मामले में केस डायरी के पुनर्निर्माण (reconstruction) की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कलिता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री “स्पष्ट रूप से जाली” है और इसे...

आयकर विभाग की तलाशी शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 तथा नए आयकर अधिनियम, 2025 (जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा) की संबंधित धारा 247 में निहित तलाशी और जब्ती से जुड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को इन प्रावधानों में संशोधन या स्पष्टीकरण की मांग करते हुए भारत सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी। इसके बाद याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया गया।खंडपीठ ने...

जज पर टिप्पणी मामले में यूट्यूबर की माफी स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्यवाही समाप्त की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (9 मार्च) चंडीगढ़ स्थित यूट्यूबर और वरप्रद मीडिया के एडिटर-इन-चीफ अजय शुक्ला के खिलाफ शुरू की गई स्वप्रेरित (सुओ मोटू) अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया। यह कार्यवाही उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी के खिलाफ किए गए कथित “अपमानजनक, अवमाननापूर्ण और मानहानिकारक” टिप्पणियों को लेकर शुरू की गई थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह मामला उस समय निस्तारित कर दिया, जब अजय शुक्ला ने अपने वकील एडवोकेट ईशा बख्शी के माध्यम...

टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी कॉपी उपलब्ध कराने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार और टाइम्स ऑफ इंडिया को सभी अखबार खरीदारों को अखबार की पूरी प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता गौरी शंकर राठौर, जो स्वयं अदालत में पेश हुए थे, को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि वह सभी पाठकों को अखबार की पूरी प्रति, सभी सप्लीमेंट और सभी पेज उपलब्ध कराए। याचिका...

मीडिया में आने के लिए निराधार PIL दाखिल करना ठीक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों को दी नसीहत

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों को केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए जनहित याचिकाएं (PIL) दाखिल करने से बचने की सलाह दी। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब वह कथित “सिविक लापरवाही” के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि वकालत के शुरुआती वर्षों में युवा वकीलों को सीनियर वकीलों के साथ काम करके कानून और ड्राफ्टिंग सीखने पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल प्रचार...

उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका में पीड़िता को सुनवाई का अधिकार दिया

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता को मामले में पक्षकार (इम्पलीडमेंट) बनाए जाने की अनुमति दे दी और कहा कि उसे इस मामले में सुने जाने का अधिकार है।हालांकि, अदालत ने पीड़िता के चचेरे भाई द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। यह आवेदन पीड़िता के पिता के भाई के नाबालिग बेटे की ओर से दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलती है तो उसकी जान और स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत...

'जैन लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई जाए?' सुप्रीम कोर्ट ने प्याज और लहसुन के 'तामसिक' नेचर पर रिसर्च की मांग वाली PIL खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील को फटकार लगाई, जिसने प्याज और लहसुन में 'तामसिक' या 'नेगेटिव' कंटेंट है या नहीं, इस पर रिसर्च करने के निर्देश देने के लिए याचिका फाइल की थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका को फालतू बताते हुए खारिज किया। साथ ही पार्टी-इन-पर्सन के तौर पर पेश हुए वकील को ऐसी PIL फाइल करने के लिए फटकार लगाई।CJI सूर्यकांत ने पूछा,"आप जैन कम्युनिटी की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना चाहते हैं?" याचिकाकर्ता ने जवाब दिया,"क्योंकि यह...

West Bengal SIR : फाइनल इलेक्टोरल रोल से बाहर किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट से अपने नाम बाहर किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने अर्जेंट सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने याचिका का ज़िक्र किया।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने हैरानी जताई कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानूनी उपायों को दरकिनार करते हुए अधिकारियों के फैसले पर अपील कर सकता है।गुरुस्वामी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को ऑर्डर नहीं दिए गए, इसलिए वे...

बार काउंसिल चुनाव: BCI ने हाई पावर्ड कमेटी के खिलाफ FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने महाराष्ट्र और केरल बार काउंसिल के चुनावों की देखरेख कर रही हाई पावर्ड कमेटी के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।BCI के चेयरपर्सन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया। मिश्रा ने कहा कि FIR सिर्फ एक एडवोकेट के कहने पर इसलिए दर्ज की गई क्योंकि उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था।मिश्रा ने कहा,"यह बहुत अर्जेंट मामला है। हाई पावर्ड कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज की...

एलीवेशन के लिए एससी में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकीलों पर करें विचार: CJI सूर्यकांत का हाईकोर्ट कॉलेजियमों से आग्रह

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर के हाईकोर्ट के कॉलेजियमों से न्यायिक नियुक्तियों के लिए अधिक महिला वकीलों पर सक्रिय रूप से विचार करने का आग्रह किया और केवल इस आधार पर उम्मीदवारों को यांत्रिक रूप से अस्वीकार करने के खिलाफ आगाह किया कि वे निर्धारित आयु मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।उन्होंने हाईकोर्ट कॉलेजियम से अपील की कि वे अपने राज्यों की महिला वकीलों पर भी विचार करें जो सुप्रीम कोर्ट में अभ्यास करती हैं।वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पावनी और शोभा गुप्ता...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 मार्च, 2026 से 06 मार्च, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कोल ब्लॉक कैंसिल करना 'कानून में बदलाव', पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को अलॉट किए गए गणेशपुर कोल ब्लॉक को कैंसिल करना, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन...