वेटिंग लिस्ट अवधि समाप्त होने के बाद वेट-लिस्टेड उम्मीदवार को नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामलों में स्पष्ट किया है कि प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में शामिल उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई निहित (वेस्टेड) या स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता, विशेषकर तब, जब प्रतीक्षा सूची की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी हो।न्यायालय ने कहा कि जब चयन/मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवार को भी नियुक्ति का कोई अपराजेय (इंडिफीज़िबल) अधिकार नहीं होता, तो यह मानना और भी अनुचित होगा कि प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार को उससे अधिक अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में कोर्ट ने...

West Bengal SSC : सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की सिलेक्शन प्रोसेस के गैर-नियुक्त उम्मीदवार को उम्र में छूट देने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें 2016 की SSC भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 9 से 12 तक के असिस्टेंट टीचर के पद के लिए असफल रहे एक उम्मीदवार को उम्र में छूट का फायदा दिया गया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय (पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के लिए) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।संक्षेप में मामलाWBCSSC ने पिछले दिसंबर के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत प्रतिवादी-उम्मीदवार को उम्र में छूट...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राहत शिविरों की स्थितियों पर जस्टिस गीता मित्तल समिति से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति से मणिपुर में जातीय हिंसा से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाए गए 14 राहत शिविरों में सुविधाओं की कमियों के मुद्दे पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मणिपुर के चुराचांदपुर में 14 राहत शिविरों की रहने की स्थितियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से...

'प्राइवेट स्कूलों की फीस ज़्यादा, लेकिन जल्दबाज़ी में रेगुलेशन ठीक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्कूल फीस कानून को साल के बीच में लागू करने पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए पिछले महीने बनाए गए कानून, दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और रेगुलेशन में पारदर्शिता) एक्ट, 2025, और उसके बाद जारी सरकारी सर्कुलर को मौजूदा एकेडमिक साल में किस तरह लागू किया जा रहा है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि हालांकि इस कानून का मकसद लोगों की भलाई है, लेकिन जल्दबाज़ी में और पिछली तारीख से लागू करने से स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल दिक्कतें...

राज्य PSCs द्वारा की जाने वाली इंजीनियरिंग प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर AICTE नियम लागू नहीं होते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को कहा कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नियम राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में लागू नहीं होते हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के मामलों में राज्य भर्ती नियमों पर AICTE नियमों को प्राथमिकता दी गई।बेंच ने कहा, "राज्य द्वारा बनाए गए...

सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अनारक्षित पद पर शामिल किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे अनारक्षित (जनरल) श्रेणी की रिक्त सीट पर नियुक्त किए जाने का अधिकार होगा।जस्टिस एम.एम. सुंदरश और जस्टिस एस.सी. शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित वह उम्मीदवार, जिसने सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे खुली/अनारक्षित रिक्त सीट के विरुद्ध चयनित माना जाएगा।”मामले के तथ्ययह मामला एयरपोर्ट...

पश्चिम बंगाल SIR | कक्षा 10 का एडमिट कार्ड स्वीकार करना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 (माध्यमिक) का एडमिट कार्ड गणना (एन्यूमरेशन) के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस...

सरकारी अनुदान न लेने वाले विश्वविद्यालयों पर UGC दिशानिर्देश बाध्यकारी हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Madurai Kamaraj University और उसके घटक कॉलेज तथा University Grants Commission (UGC) को यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्या याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को UGC या राज्य/केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या UGC Guidelines अनिवार्य (mandatory) हैं या केवल निर्देशात्मक (directory) प्रकृति की हैं, और क्या वे याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी रूप से लागू होती हैं।यह निर्देश मद्रास...

पश्चिम बंगाल SIR प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' सत्यापन को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग को दिए विस्तृत निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' श्रेणी में रखे गए मतदाताओं का सत्यापन पूरी तरह पारदर्शी ढंग से हो और इससे लोगों को अनावश्यक तनाव या असुविधा न हो।अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जिन व्यक्तियों को गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म में कथित 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं, उनकी सूची पंचायत भवन और ब्लॉक...

SC/ST Act के तहत अपराध के लिए अपमान का आधार पीड़ित का अनुसूचित जाति/जनजाति से होना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल अपशब्दों का प्रयोग करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है, जब तक कि ऐसा कृत्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के स्पष्ट इरादे से न किया गया हो। अदालत ने कहा कि केवल अपमान, भले ही आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी हो, तब तक दंडनीय नहीं है जब तक उसमें जातिगत अपमान का विशिष्ट आशय सिद्ध न हो।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को...

कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति पर फैसला लेने को एमपी सरकार से कहा

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह मंत्री विजय शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अभियोजन की स्वीकृति (Sanction to Prosecute) पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।चीफ जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस बागची की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर चुका है, लेकिन राज्य सरकार की स्वीकृति का इंतज़ार है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (सांप्रदायिक वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा देना) के तहत...

स्टाफ़ ने जमानत रिकॉर्ड को 'रिजेक्टेड' की जगह 'अलाउड' लिखा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह 'क्लर्कियल गलती' नहीं है, साइन किया हुआ ऑर्डर वापस नहीं लिया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें उसने अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया था, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई। कोर्ट ने कहा कि एक बार जजमेंट या ऑर्डर साइन हो जाने के बाद क्लर्कियल या गणितीय गलती को ठीक करने के अलावा उसे वापस लेना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच के सामने एक ऐसा मामला आया, जिसमें हाईकोर्ट ने जमानत देने वाले आदेश को इस आधार पर पलट दिया/वापस ले लिया कि कोर्ट मास्टर ने, हालांकि उसने ऑपरेटिव हिस्से में याचिका को रिजेक्टेड के तौर पर...

'पिछले 5 सालों के IT रिटर्न हमारे सामने रखें, इनकम का सोर्स बताएं': सुप्रीम कोर्ट ने 'फालतू' PIL दायर करने वाले याचिकाकर्ता को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता से पिछले पांच सालों के इनकम-टैक्स रिटर्न और अपनी इनकम के सोर्स का एफिडेविट रिकॉर्ड पर रखने को कहा। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।यह तब हुआ, जब कोर्ट ने यह राय बनाई कि याचिका "फालतू" थी और "पब्लिसिटी स्टंट" के तौर पर दायर की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा,"इससे पहले कि हम याचिकाकर्ता पर, जिसने कथित तौर पर जनहित में एक फालतू याचिका दायर की, जो पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा...

क्या भारत में OCI कार्डधारकों के बच्चों को 'भारतीय मूल का व्यक्ति' माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पेशल लीव पिटीशन पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह जांच की जाएगी कि क्या "भारतीय मूल के व्यक्तियों" में ऐसे बच्चे शामिल हो सकते हैं, जो भारत में पैदा हुए, जिनके माता-पिता जन्म के समय भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं।यह SLP दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसने सिंगल जज का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता "भारतीय मूल" का व्यक्ति बनने के योग्य है।अपीलकर्ता रचिता फ्रांसिस...

सज़ा सस्पेंड हो चुकी हो तो आरोपी को हर अपील की सुनवाई में पेश होने के लिए कहना गलत: सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में चल रही एक प्रथा पर ध्यान दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर किसी आरोपी की सज़ा पहले ही सस्पेंड हो चुकी है और उसे ज़मानत मिल गई है तो उसे अपीलीय कार्यवाही में नियमित रूप से पेश होने के लिए कहना गलत है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा,"अपीलीय अदालत में अपील कई बार महीनों या सालों तक पेंडिंग रहती है और कई बार सुनवाई के लिए कोर्ट में लिस्ट होने के बाद भी इसे कई कारणों से स्थगित कर दिया जाता है, जैसे कि अपीलकर्ता - आरोपी या राज्य या शिकायतकर्ता...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 जनवरी, 2026 से 16 जनवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।S. 27 Evidence Act | सबूतों की कड़ी पूरी न होने तक सिर्फ़ खुलासे के बयान सजा के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे...

S. 27 Evidence Act | सबूतों की कड़ी पूरी न होने तक सिर्फ़ खुलासे के बयान सजा के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (16 जनवरी) को मर्डर केस में यह देखते हुए सज़ा रद्द की कि सिर्फ़ सबूत अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस को दिए गए "तथाकथित कबूलनामे के बयानों" और ऐसे कबूलनामे के बयानों से हुई कथित बरामदगी के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब परिस्थितिजन्य सबूतों की कड़ी अधूरी हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला पलट यह मानते हुए दिया कि उसने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सिर्फ़ धारा 27 के तहत दर्ज खुलासे के बयानों के आधार पर...

सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश भेजी गई महिला के नागरिकता के दावे की करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश भेजी गई महिला की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने "1971 के बाद की विदेशी" घोषित कर दिया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने हाल ही में महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो सिर्फ़ उसके भाई द्वारा भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पेश किए गए कुछ दस्तावेज़ों की सच्चाई की जांच करने के मकसद से है।याचिकाकर्ता 44 साल की मुस्तत अहेदा खातून हैं, जो एक विधवा हैं। उन्होंने अगस्त, 2025 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश...

स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं की तुरंत रिपोर्ट करें; स्कॉलरशिप मिलने में देरी के कारण किसी को भी क्लास, परीक्षा से रोका नहीं जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में आत्महत्या की बढ़ती दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को स्वीकार करते हुए उसे गहरा दुख और चिंता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इसने कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए , जिनमें यह शामिल है कि सभी HEIs को आत्महत्या की घटनाओं की रिपोर्ट करनी होगी, चाहे वह हॉस्टल में हो, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में हो या किसी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ हो और उन्हें चौबीसों घंटे योग्य मेडिकल मदद मिलनी चाहिए।यह भी निर्देश दिया गया कि कोई भी संस्थान किसी स्टूडेंट्स...

राज्य केंद्र सरकार के कानून में तय योग्यताओं से ज़्यादा योग्यताएं तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी सरकारी पद के लिए योग्यता तय करने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो राज्यों के लिए अतिरिक्त योग्यताएं थोपना गलत है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने उन अपीलों के बेंच पर सुनवाई की, जिनमें राज्य सरकार की ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए ज़रूरी योग्यताएं तय करने की शक्ति को चुनौती दी गई, जो ड्रग रूल्स, 1945 ("नियम") के नियम 49 के तहत केंद्र सरकार द्वारा तय योग्यताओं से अलग हैं।संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रोविज़ो का हवाला देते...