'अपनी मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई के लिए क्यों?': झारखंड विधानसभा नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों की जांच के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से सवाल किया कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए क्यों किया जा रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ झारखंड विधानसभा द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें झारखंड राज्य विधानसभा में नियुक्तियों और पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की CBI जांच का निर्देश दिया गया। नवंबर,...

अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़े बैंक घोटाले की स्वतंत्र जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने देश के कथित सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह और अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दाखिल की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी आर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रिलायंस संचार तथा समूह की अन्य कंपनियों में लंबे समय तक भारी धन...

फिर तो हमें रूमाल के इस्तेमाल पर भी नज़र रखनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के बैंड के पर्यावरण-अनुकूल निपटान की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर की सभी अदालतों में इस्तेमाल हो चुके वकीलों के बैंड के संग्रह, पृथक्करण, निपटान और पुनर्चक्रण के लिए एक समान और पर्यावरण-अनुकूल प्रणाली की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की बात सुनी, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और खुद को एक वकील की पत्नी बताया। उन्होंने दलील दी कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान उन्हें कई फेंके हुए वकीलों के बैंड मिले, जिनके बारे में उनका दावा था...

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वतखोरी मामले में ED अधिकारी को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ES) के सहायक निदेशक विशाल दीप को जमानत दी, जिन्हें CBI ने हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के दौरान दो कॉलेज प्रशासकों से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 1 अगस्त के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जमानत देने से इंकार किया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने यह ध्यान में रखा कि मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और अधिकारी काफी समय से हिरासत में है।...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 'वनशक्ति' मामले में कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने पर रोक लगाने वाला फैसला वापस लिया, जस्टिस भुयान ने जताई असहमति

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 नवंबर) को 2:1 के बहुमत से वनशक्ति मामले में अपने उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार को कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने से रोक दिया गया था।वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने 15 मई को दिए गए अपने फैसले में केंद्र सरकार को भविष्य में "कार्योत्तर" पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) देने से रोक दिया और खनन परियोजनाओं के लिए कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी देने की अनुमति देने वाले पिछले कार्यालय ज्ञापनों और अधिसूचनाओं को...

कुछ अपराध समझौते के आधार पर रद्द कर दिए जाते हैं तो उसी लेन-देन से संबंधित अन्य अपराधों के लिए FIR कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुछ आरोपों को हटाकर FIR आंशिक रूप से रद्द कर दी गई थी, जबकि डकैती के आरोप को बरकरार रखा गया था, जबकि सभी कथित अपराध एक ही लेन-देन से उत्पन्न हुए थे और एक ही घटना का परिणाम थे।कोर्ट ने कहा,"एक बार जब हाईकोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 2-शिकायतकर्ता के स्वैच्छिक हलफनामे के आधार पर BNS की धारा 115(2), 351(2), 351(3) और 352 [IPC की धारा 326, 506 और 504] के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में FIR रद्द करने के...

Delhi Air Pollution | सुप्रीम कोर्ट ने AQI निगरानी केंद्रों की दक्षता पर रिपोर्ट तलब की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को Delhi-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के संभावित दीर्घकालिक समाधान तलाशने के लिए एक दिन का समय दिया।शहर भर में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों द्वारा सही वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रीडिंग के मुद्दे पर खंडपीठ ने केंद्र सरकार को रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की प्रकृति और दक्षता का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी...

गवाहों से वर्चुअल माध्यम से पूछताछ की जाती है तो उनके पूर्व बयान उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

सोमवार (17 नवंबर) को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल ट्रायल में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने के लिए बाध्यकारी निर्देश जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी कार्यवाहियों में जहां किसी गवाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जाती है, ट्रायल कोर्ट को गवाह के पूर्व बयानों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।अदालत ने कहा कि यह उपाय उस "प्रक्रियात्मक अनियमितता" को दूर करता है, जिससे...

Maharashtra Local Body Elections | 'आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, अधिकारियों ने हमारे आदेश को गलत समझा': सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता और राज्य के अधिकारियों ने उसके आदेश को गलत समझा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।जस्टिस कांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर ज़ोर देते हुए कि न्यायालय ने आरक्षण को 50% से अधिक करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया, कहा,"हम इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब हमने कहा कि चुनाव मौजूदा क़ानून के अनुसार ही होने चाहिए तो क़ानून...

गवाह को TIP से पहले अभियुक्त को देखने का अवसर मिला था तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर) को डकैती के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। न्यायालय ने घटना के लगभग आठ साल बाद एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी द्वारा की गई अभियुक्त की पहचान यह देखते हुए खारिज की कि उसकी कमज़ोर दृष्टि और बाद में गवाही में हुए सुधार के कारण यह विश्वास पैदा नहीं कर सकती।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"एक बार जब अभियुक्त-अपीलकर्ता की न्यायालय में की गई पहचान खारिज कर दी जाती है तो अभियुक्त को अपराध से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत...

हमें पता है कि CBI कैसे काम करती थी, अब सब ध्वस्त हो गया: विमल नेगी आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के खिलाफ मौखिक रूप से तीखी टिप्पणियां कीं और उसके कुछ अधिकारियों की जांच को सही ढंग से संचालित करने की क्षमता पर सवाल उठाए।अदालत ने CBI टीम के इस दावे पर सवाल उठाया कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया, जबकि वह केवल अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करने की कोशिश कर रहा था।ये मौखिक टिप्पणियां जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने आरोपी देश राज की अग्रिम जमानत के मामले की सुनवाई के दौरान कीं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'प्राकृतिक आपदा' मानने पर विचार करने का निर्देश दिया, पीड़ितों को 10 लाख रुपये देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को "प्राकृतिक आपदा" के रूप में वर्गीकृत करने पर सक्रिय रूप से विचार करने और ऐसी घटनाओं में हुई प्रत्येक मानव मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह एकसमान मुआवज़ा अनिवार्य है, जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की सीएसएस योजना के तहत निर्धारित किया गया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस...

CSI मेडिकल कॉलेज रिश्वतखोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने साउथ इंडिया चर्च के पूर्व बिशप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ट्रायल पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) के पूर्व बिशप ए. धर्मराज रसलम द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कराकोनम CSI मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की मांग की है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने नोटिस चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए लौटाने योग्य बनाया और इस बीच ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आदेश दिया, “नोटिस जारी करें, चार सप्ताह में returnable। इस बीच ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही...

जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2025 को दी चुनौती; कहा— संविधान का उल्लंघनजयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्थान धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2025 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 21, 25 और 300A का उल्लंघन करता है और धार्मिक स्वतंत्रता पर “चिलिंग इफेक्ट” डालता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य...

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में हुई पारिस्थितिक तबाही की भरपाई करें, अवैध निर्माण गिराएं : सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध पेड़ कटान और अनधिकृत निर्माणों से हुई व्यापक पारिस्थितिक क्षति की तत्काल भरपाई करने और सभी अवैध संरचनाओं को गिराने के सख्त निर्देश दिए।ये आदेश मार्च 2024 के उस फैसले के अनुपालन में जारी किए गए, जिसमें रिज़र्व क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अपने विस्तृत निर्देशों में कहा कि कॉर्बेट में अनधिकृत...

डिजिटल अरेस्ट घोटाला | सुप्रीम कोर्ट का कड़ा कदम, 73 वर्षीय महिला AoR को ठगने वाले आरोपियों की जमानत पर रोक

'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 73 वर्षीय महिला एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को ठगने के आरोपियों की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बागची की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब AoR विपिन नायर ने SCAORA की इंटरवेंशन अर्जी का उल्लेख करते हुए महिला AoR के साथ हुए पूरे घटनाक्रम को कोर्ट के सामने रखा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष पीठ में अपनी व्यस्तता के कारण स्थगन की मांग की, लेकिन उन्होंने SCAORA की इंटरवेंशन...

Delhi-NCR Air Pollution पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: सालभर निर्माण प्रतिबंध से कोर्ट का इंकार, कहा— आजीविका पर पड़ेगा भारी असर

दिल्ली–एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि वह सालभर का निर्माण प्रतिबंध जैसे कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश लाखों लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव डालेगा।एम.सी. मेहता मामले में सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि स्थिति “आपातकाल” जैसी हो चुकी है और बच्चों के स्वास्थ्य पर अपूरणीय नुकसान हो रहा है। उन्होंने निर्माण, निजी वाहनों पर रोक, कारपूलिंग और कारों पर टैक्स जैसे कठोर उपायों की मांग की। उन्होंने कहा कि एनसीआर में हर दस...

रिलायंस कम्युनिकेशंस व अनिल अंबानी पर बैंक घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

देश के सबसे बड़े कथित बैंक घोटालों में से एक की स्वतंत्र और न्यायालय-निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। यह याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर की, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड उसकी समूह कंपनियों और प्रमोटर अनिल अंबानी पर भारी धन-हेरफेर, फर्जीवाड़ा, खातों में हेर-फेर, शेल कंपनियों के जरिए धन-स्थानांतरण तथा संगठित वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए।याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामले का...

NEET-UG : फीस जमा करने की समय-सीमा चूकने पर MBBS सीट खोने वाली स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची

तमिलनाडु की एक स्टूडेंट जिसे फीस भुगतान की अंतिम तारीख चूक जाने के कारण MBBS सीट गंवानी पड़ी, उसने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को करेगा। स्टूडेंट का कहना है कि आर्थिक तंगी और तकनीकी सीमाओं के कारण वह समय पर ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकी।मामले का ज़िक्र चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ के सामने किया गया। स्टूडेंट की ओर से एडवोकेट ने कहा कि मामला अत्यंत तात्कालिक है क्योंकि उसी दिन स्ट्रे काउंसलिंग हो रही...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड को संपत्ति बेचने की सहारा की याचिका स्थगित की

केंद्र सरकार ने सोमवार को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर जवाब देने के लिए और समय मांगा, जिसमें महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर सहित अपनी 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी गई थी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा चार सप्ताह का समय दिए जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर...