भोपालशाला विवाद: जुमे की नमाज के लिए तय स्थान पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से मांगा नजदीकी स्थल

भोजशाला विवाद में जुमे की नमाज के लिए मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा आवंटित स्थान को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आवेदन दाखिल कर कहा है कि प्रशासन ने जिस स्थान पर नमाज की अनुमति दी है, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है क्योंकि वह भोजशाला परिसर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है।बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ैफ़ा अहमदी ने इस आवेदन का चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष उल्लेख (mentioning) करते हुए मामले की गुरुवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध...

JJ Act- हत्या 'गंभीर अपराध', न कि सिर्फ़ 'सीरियस ऑफ़ेंस'; IPC की धारा 302 का मतलब है कम-से-कम उम्रकैद की सज़ा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)) के तहत सज़ा-योग्य हत्या का अपराध, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के तहत एक "जघन्य अपराध" (Heinous Offence) है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उम्रकैद इसकी कम से कम सज़ा मानी जाएगी, भले ही इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से कम से कम सज़ा का ज़िक्र न हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने बिहार के एक हत्या के मामले में आरोपी किशोर की अपील खारिज की।...

न्यायपालिका के कामकाज से अनजान लोग कॉलेजियम की सतही आलोचना करते हैं: CJI सूर्य कांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अक्सर उन लोगों से "सतही आलोचना" का सामना करना पड़ता है, जो यह नहीं समझते कि न्यायपालिका कैसे काम करती है या संवैधानिक अदालतों के लिए जजों को चुनने की कठिन प्रक्रिया क्या है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश करते समय कॉलेजियम योग्यता, प्रदर्शन, अनुभव, समावेशिता और विविधता जैसे कई निष्पक्ष कारकों पर विचार करता है।CJI ने यह बात सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA)...

अगर आरोपी को नोटिस नहीं दिया गया तो FERA शिकायत पर संज्ञान लेना गलत होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मजिस्ट्रेट, अब रद्द हो चुके 'फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 1973' (FERA) के तहत किसी आपराधिक शिकायत पर तब तक सही तरीके से संज्ञान नहीं ले सकते, जब तक कि एक्ट की धारा 61(2) के तहत ज़रूरी "मौका देने वाला नोटिस" (opportunity notice) आरोपी को न दिया गया हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,"...FERA की धारा 61(2) के प्रावधान के तहत मौका देने वाला नोटिस देना एक ज़रूरी शर्त है। इसके बिना FERA की धारा 56 या 57 के तहत कोई शिकायत सही तरीके से दर्ज...

'हिंसा भड़काने का कोई आरोप नहीं': AAP के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 2020 के दंगा मामले में पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा (AAP) के खिलाफ दंगे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि किसी बेकाबू भीड़ में सिर्फ़ मौजूद रहने से ही 'साझा इरादा' (common intention) नहीं माना जा सकता, जिससे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147/148 लागू हो सके।कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अरोड़ा ने हिंसा भड़काई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच चंडीगढ़ प्रशासन की उस चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट...

महाराष्ट्र में बाकी स्थानीय निकाय चुनाव 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किए बिना कराए जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि महाराष्ट्र राज्य में 20 ज़िला परिषदों और 211 पंचायत समितियों के चुनाव, जो अभी होने बाकी हैं, 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का उल्लंघन किए बिना कराए जा सकते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण से जुड़े मुद्दों के कारण 2022 से 2025 के बीच रुके हुए थे।मई 2025 में कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित...

'आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी संवैधानिक सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आतंकवादी हिंसा और समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देने वाले अपराधों के मामलों में भी संवैधानिक सुरक्षा और आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने माना कि निर्दोष नागरिकों पर बम धमाकों से डर, दुख और जनता में गुस्सा पैदा होता है। हालांकि, कोर्ट ने जोर दिया कि ऐसे मामलों में संवैधानिक मानकों को कम करने के बजाय संवैधानिक सिद्धांतों का और भी सख्ती से पालन करने की ज़रूरत होती है।कोर्ट ने कहा,"ये सिद्धांत तब और भी महत्वपूर्ण हो जाते...

लखनऊ ज़िला कोर्ट में ज़मीन हड़पने का मामला: सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारी पर लगाया मारपीट का आरोप

सुप्रीम कोर्ट की वकील ने आज अदालत में आरोप लगाया कि लखनऊ ज़िला अदालत में ज़मीन हड़पने के मामले के सिलसिले में बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने उनके और उनके क्लाइंट के साथ मारपीट की।जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की बेंच दिन की कार्यवाही खत्म कर उठने ही वाली थी, तब वकील ऑनलाइन पेश हुईं और कहा,"एक बहुत ज़रूरी मामला है... मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील हूँ... मैं लखनऊ ज़िला कोर्ट में एक सुनवाई के लिए गई थी। प्रतिवादी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी है। वह हमें मामले में पेश नहीं होने दे रहा...

'सरेंडर कर ट्रायल का सामना कीजिए': सुप्रीम कोर्ट की सोनम रघुवंशी को सलाह, मेघालय हनीमून मर्डर केस में जमानत पर उठाए सवाल

क्या सिर्फ गिरफ्तारी मेमो में टाइपिंग की गलती के आधार पर हत्या के आरोपी को जमानत मिल सकती है? इसी सवाल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेघालय हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी से कहा कि वह सरेंडर कर ट्रायल का सामना करें, क्योंकि अदालत इस विकल्प को अधिक उपयुक्त मानती है।जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ मेघालय सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को चुनौती दी गई है।सुनवाई के दौरान जस्टिस सुन्दरेश...

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति की सज़ा बरकरार रखी; एक्स्ट्रा-मैरिटल अफ़ेयर को हत्या का मकसद माना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 जुलाई) को पत्नी की हत्या के मामले में पति की सज़ा बरकरार रखी। कोर्ट ने माना कि अपनी प्रेमिका के साथ हुई बहुत सारी फ़ोन कॉल्स इस बात का ठोस परिस्थितिजन्य सबूत हैं कि उनका अफ़ेयर चल रहा था और पत्नी उनके रिश्ते में बाधा बन रही थी, जिसे हटाने के लिए हत्या का मकसद बना।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पीयूष श्यामदासानी (A1, पति), रेनू उर्फ़ अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप की सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपील खारिज की। साथ ही कोर्ट ने मनीषा मखीजा (A2, A1 की...

सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने से उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

मंगलवार (21 जुलाई) को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस कदम से उनके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की ज़रूरतें पूरी होंगी। [2026 LiveLaw (Del) 669]इससे पहले आज (मंगलवार), हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट को उनकी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों के बीच इस बात पर आम सहमति का संज्ञान लिया कि उनकी चल रही भूख हड़ताल को देखते हुए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी की ज़रूरत...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने SCBA में सुधारों को 2027-28 के चुनावों तक टाला, आने वाले चुनाव पुराने नियमों के तहत होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) चुनावों में चुनावी सुधारों पर अपने पहले के आदेश में आंशिक बदलाव किया। कोर्ट ने कहा कि सुझाए गए सुधार - जिनमें कोर्ट में पेश होने के आधार पर वोट देने की नई योग्यता और पदाधिकारियों का दो साल का कार्यकाल शामिल है - 2027-28 के चुनावी चक्र से ही लागू होंगे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बार की "सर्वसम्मत मांग" स्वीकार की कि सुधारों को आने वाले 2026-27 के चुनावों में लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 28...

सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल ले जाने की अनुमति, लगातार मेडिकल निगरानी जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि डॉक्टरों की राय के अनुसार उनकी लगातार मेडिकल निगरानी आवश्यक है क्योंकि वह लंबे समय से अनशन पर हैं। चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल ले जाने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।सुनवाई के दौरान अदालत...

पेपर लीक मामलों की जांच के लिए SOP बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई अनिच्छा, कहा- 'यह हमारे विचार का विषय नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जुलाई) को प्रश्नपत्र लीक मामलों की समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए 'स्टैंडर्ड प्रश्नावली' और 'विशेष जांच प्रक्रिया (SOP)' तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे विचार योग्य मानने में अनिच्छा जताई।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, "यह हमारे विचार का विषय नहीं है।" हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के आग्रह पर अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी। पीठ ने कहा कि वह पहले...

सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के यूपी हिरासत मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009 में दिव्यांग व्यक्ति नाहर सिंह की कथित हिरासत में मौत से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और तत्कालीन एसएसपी अजय कुमार मिश्रा की ओर से दायर अपील पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका (PIL) संख्या 16563/2010 की आगे की सुनवाई फिलहाल स्थगित रहेगी।यह मामला वर्ष 2009 में मैनपुरी जिले के दन्नाहार थाने की...

सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका से सुप्रीम कोर्ट के तीसरे जज भी हुए अलग, दूसरी पीठ के समक्ष होगी सुनवाई

वर्ष 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में वकील एवं सोशल एक्टिविस्ट सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के तीसरे जस्टिस ने भी स्वयं को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी पीठ के समक्ष होगी।मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। सुनवाई शुरू होते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने मामले को कुछ समय बाद लेने का अनुरोध किया।इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि मामला अब...

शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव ठाकरे की पार्टी

उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसके छह सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में विलय को मंजूरी दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।मंगलवार को सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की।सुनवाई के दौरान जब अदालत ने तत्काल सुनवाई की आवश्यकता पूछी तो कामत ने कहा कि इस फैसले से संसद में उनकी राजनीतिक पार्टी का कामकाज लगभग ठप हो गया।उन्होंने...

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर पुलिस बल प्रयोग के आरोपों वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई स हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया।तत्काल सुनवाई की मांग पर पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "इन सब मामलों में अदालत को मत घसीटिए। मामला कल सूचीबद्ध होगा।" याचिका में आरोप लगाया गया कि संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आवश्यकता...

'बुलडोजर न्याय' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मतभेद: FIR के बाद 2 साल तक ध्वस्तीकरण पर रोक को लेकर बंटी राय

राज्य भर में घर गिराने की कार्रवाई से जुड़े अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने आज एक बंटा हुआ फ़ैसला सुनाया। यह फ़ैसला इस बात पर था कि क्या राज्य को FIR दर्ज होने की तारीख से दो साल तक आरोपी का घर गिराने की कार्रवाई करने से रोका जा सकता है।जहाँ जस्टिस अतुल श्रीधरन का मानना ​​था कि 2 साल की रोक होनी चाहिए ताकि अपराध के तुरंत बाद "माना जाने वाला जन-आक्रोश" शांत हो सके, वहीं जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कानूनी कार्रवाई पर 2 साल की पूरी रोक लगाने का कड़ा विरोध किया।हालांकि, दोनों जज इस...

APAAR ID योजना: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा- पूरे देश में लागू करे ओडिशा हाईकोर्ट का आदेश, अभिभावकों को 'ना' कहने का विकल्प मिले

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश देगा कि वह APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) ID के लिए इस्तेमाल होने वाले मॉडल सहमति (Consent) फॉर्म में पूरे देश में ऐसा प्रावधान लागू करे, जिससे अभिभावकों को योजना में शामिल होने से इनकार (Opt-out) करने का स्पष्ट विकल्प मिल सके।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की खंडपीठ छात्रों के APAAR ID योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही...