SCBA और SCAORA ने सुप्रीम कोर्ट भवन विस्तार योजना में नए वकीलों के लिए प्रस्तावित वर्कस्टेशन पर आपत्ति जताई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को संबोधित पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने आगामी सुप्रीम कोर्ट विस्तार भवन में नए वकीलों के लिए 1600 वर्कस्टेशन के आवंटन पर आपत्ति जताई।

SCBA अध्यक्ष कपिल सिब्बल और SCAORA अध्यक्ष विपिन नायर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में चैंबर आवंटन के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे वकीलों के लिए चैंबर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित स्थान उपयोग पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया।

पत्र में लिखा,

"हालांकि, हमें यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि लगभग 1,600 वर्कस्टेशन का निर्माण किया जाना है, जो बार में आने वाले युवा वकीलों को आवंटित किए जाएंगे। हमें उम्मीद थी कि इस स्थान का उपयोग मौजूदा सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और गैर-एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की सख्त ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जो इस न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं और चैंबर के आवंटन के लिए वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं।"

17 अक्टूबर, 2024 को लिखे गए इस पत्र में 18 सितंबर, 2024 को जजों की बिल्डिंग और प्रीसिंक्ट सुपरवाइजरी कमेटी (BPSC) और दोनों एसोसिएशनों के कार्यकारी सदस्यों के बीच हुई बैठक का ज़िक्र है। इस बैठक के दौरान, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के मुख्य वास्तुकार ने रिंग रोड, आईपी एस्टेट में नई अधिग्रहीत 1.92 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त कोर्ट रूम, मध्यस्थता अदालतें, मध्यस्थता कक्ष, मीटिंग रूम, कैफेटेरिया, पुस्तकालय और बार लाउंज के निर्माण की योजनाएं प्रस्तुत कीं। पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्तमान में 687 आवेदक चैंबर आवंटन के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं तथा निकट भविष्य में 1,500 और आवेदन आने की संभावना है।

पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम शहरी विकास मंत्रालय के मामले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें SCBA ने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट की संख्या में तेजी से वृद्धि तथा मौजूदा चैंबरों की अपर्याप्तता का हवाला देते हुए अतिरिक्त भूमि को वकीलों के लिए चैंबर ब्लॉक में बदलने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय समर्थन से अधिग्रहित 1.92 एकड़ भूमि का उद्देश्य इस कमी को दूर करना था।

SCBA और SCAORA ने अनुरोध किया कि युवा वकीलों के लिए 1,600 वर्कस्टेशनों को सुप्रीम कोर्ट परिसर के अन्य भागों में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने वर्कस्टेशनों के लिए आरक्षित स्थान को प्रतीक्षारत वकीलों के लिए एकल-सदस्यीय चैंबरों में परिवर्तित करने की मांग की।