Section 67 CGST Act | क्या GST तलाशी के दौरान नकदी जब्त की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या अधिकारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST) की धारा 67 के तहत "नकदी" जब्त कर सकते हैं।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ, जब जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाल ही में कर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जब्त की गई नकदी को प्रतिवादियों को वापस करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश का विरोध किया गया।

बता दें कि याचिकाकर्ता-अधिकारियों ने CGST Act की धारा 67 के तहत प्रतिवादियों के आवासीय परिसर में तलाशी ली। इस दौरान, उन्हें 1,15,00,000/- रुपये की नकदी मिली, जिसका प्रतिवादियों द्वारा संतोषजनक ढंग से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। इसे जब्त कर लिया गया। प्रतिवादियों ने अनुरोध किया कि उन्हें यह नकदी वापस कर दी जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।

अंतत: प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता-अधिकारियों के पास CGST Act की धारा 67 के तहत नकदी जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में यह स्वीकार किया गया कि यह मुद्दा दीपक खंडेलवाल प्रोपराइटर मेसर्स श्याम मेटल बनाम CGST आयुक्त, दिल्ली पश्चिम एवं अन्य तथा राजीव छतवाल बनाम माल एवं सेवा कर आयुक्त (पूर्व) में न्यायालय के पहले के निर्णयों द्वारा कवर किया गया। तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता-अधिकारियों को जब्त की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया गया।

हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता-अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका दावा है कि CGST Act की धारा 67 के तहत नकदी जब्त करने के मुद्दे पर अलग-अलग विचार मौजूद हैं। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अधिकारियों के पास नकदी जब्त करने का अधिकार नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नकदी जब्त की जा सकती है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में नोटिस जारी किया।

संदर्भ के लिए, CGST Act की धारा 67 इस प्रकार है:

"(2) जहां संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे का उचित अधिकारी, या तो उप-धारा (1) के तहत किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा, यह मानने के कारण रखता है कि जब्ती के लिए उत्तरदायी कोई माल या कोई दस्तावेज या पुस्तकें या चीजें, जो उसकी राय में इस अधिनियम के तहत किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होंगी, किसी स्थान पर छिपाई गई तो वह लिखित रूप में केंद्रीय कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी लेने और जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है या खुद ऐसे माल, दस्तावेजों या पुस्तकों या चीजों की तलाशी ले सकता है। उन्हें जब्त कर सकता है:

बशर्ते कि जहां ऐसे किसी माल को जब्त करना व्यावहारिक न हो, वहां उचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी माल के मालिक या संरक्षक को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना माल को न तो हटाएगा, न ही अलग करेगा या अन्यथा उससे निपटेगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जब्त किए गए दस्तावेज या पुस्तकें या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल उतने समय तक ही रखी जाएंगी, जितने समय तक उनकी जांच के लिए और किसी भी अन्य कारण के लिए आवश्यक हो। इस अधिनियम के तहत जांच या कार्यवाही।"

केस टाइटल: आयुक्त CGST दिल्ली पश्चिम एवं अन्य बनाम गुंजन बिंदल एवं अन्य, डायरी नंबर 44061/2024