BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के साथ समझौते के आधार पर Byju के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एड-टेक कंपनी Byju (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद कर दी गई थी। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ करीब 158 करोड़ रुपये के समझौते को स्वीकार किया गया था।

कोर्ट ने माना कि NCLAT ने NCLAT नियम 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके दिवालियेपन के आवेदन को वापस लेने की अनुमति देकर गलती की। जब दिवालियेपन के आवेदनों को वापस लेने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान की जाती है तो NCLAT अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार, वापसी के लिए आवेदन अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि पक्षों द्वारा। इस मामले में वापसी के लिए आवेदन पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। CIRP आवेदन स्वीकार होने के बाद कॉरपोरेट देनदार के मामलों की जिम्मेदारी IRP की होती है। वापसी के लिए आवेदन IRP के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि NCLT को डाकघर नहीं माना जा सकता, जो केवल पक्षों द्वारा दिए गए वापसी के आवेदन को मंजूरी देता है। साथ ही वर्तमान मामले में यह अपीलीय मंच, NCLAT था, जिसने वापसी को मंजूरी दी थी, न कि NCLAT ने, जो एक घोर अवैधता है। साथ ही वापसी के लिए कोई औपचारिक आवेदन नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCLAT के लिए सही कार्रवाई यह होती कि वह ऋणदाताओं की समिति के गठन पर रोक लगा देता और पक्षों से वापसी के लिए आईबीसी की धारा 12ए के तहत प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहता।

कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, BCCI द्वारा जमा की गई और अलग एस्क्रो खाते में रखी गई 158 करोड़ रुपये की राशि, ऋणदाताओं की समिति के एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी और उनके द्वारा ही रखी जाएगी।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अपीलकर्ता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी कोई असंबंधित पक्ष नहीं है, क्योंकि उसके दावों की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए NCLAT के आदेश को चुनौती देने का अधिकार उसके पास है। न्यायालय ने अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना निर्णय दिया, जिसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) द्वारा एड-टेक कंपनी बायजू (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद करने के निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें उसके और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच लगभग 158 करोड़ रुपये के समझौते को स्वीकार किया गया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCLAT के फैसले को चुनौती देने वाली यूएस-आधारित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर सुनवाई की और 26 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया।

फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने रेज़ोल्यूशन प्रोफेशन को यथास्थिति बनाए रखने और फैसला सुनाए जाने तक लेनदारों की समिति (सीओसी) की कोई बैठक नहीं करने का निर्देश दिया।

14 अगस्त को कोर्ट ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड (BCCI) द्वारा एड-टेक फर्म Byju के खिलाफ पार्टियों के बीच हुए समझौते के आधार पर 158 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर शुरू की गई दिवालियापन की कार्यवाही को बंद कर दिया गया। कोर्ट ने BCCI को अगले आदेश तक 158 करोड़ की राशि एक अलग एस्क्रो खाते में जमा करने का भी निर्देश दिया।

20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एड-टेक कंपनी Byju के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही में ऋणदाताओं की समिति बनाने से समाधान पेशेवर को रोकने के लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी बायजू की ओर से और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता BCCI की ओर से पेश हुए।

NCLAT का आदेश

मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस राकेश कुमार जैन ने कहा कि निपटान निधि का स्रोत पारदर्शी था। ग्लास ट्रस्ट सहित सभी पक्षों के हितों को संरक्षित किया गया। ग्लास ट्रस्ट के पास जरूरत पड़ने पर मामले को फिर से शुरू करने का विकल्प है, लेकिन निपटान को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई।

इस निपटान को Byju के संस्थापक बायजू रवींद्रन के भाई और कंपनी के प्रमुख शेयरधारक रिजू रवींद्रन द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। रिजू रवींद्रन ने बकाया राशि को कवर करने के लिए अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग करने की प्रतिबद्धता जताई। ये फंड मई 2015 से जनवरी 2022 के बीच बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न में शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुए।

इस समझौते को मंजूरी अमेरिका स्थित ऋणदाताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मिली। इन ऋणदाताओं ने इस्तेमाल किए जा रहे फंड की वैधता पर सवाल उठाए, उन्हें संदेह था कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए ऋणों से डायवर्ट किया जा सकता है। जवाब में NCLAT ने बायजू को यह पुष्टि करने के लिए अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई कि निपटान के लिए इस्तेमाल किए गए फंड इन ऋणदाताओं द्वारा विरोध किए गए टर्म लोन से नहीं लिए गए।

केस टाइटल: ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवींद्रन | डायरी नंबर - 35406/2024