SCBA चुनाव समिति पर शिकायत: सुप्रीम कोर्ट ने वकील को लगाई फटकार, हाजिर होने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल एक वकील को एससीबीए चुनाव कराने वाली अदालत द्वारा गठित चुनाव समिति के सदस्यों के खिलाफ उसकी पुलिस शिकायत पर फटकार लगाई।कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वह अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफल रहता है, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ एससीबीए बनाम बीडी कौशिक मामले के हिस्से के रूप में इस मुद्दे पर विचार कर रही थी , जहां जस्टिस कांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ...

BREAKING| NEET-PG 2025 दो शिफ्ट में नहीं हो सकता : NBE को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई) को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) को निर्देश दिया कि वह NEET-PG 2025 को दो शिफ्ट में आयोजित न करे, क्योंकि इस तरह की परीक्षा से मनमानी होगी।कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया कि वह पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए NEET-PG 2025 को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करे। कोर्ट ने कहा कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अभी भी समय बचा है।कोर्ट ने आदेश में कहा,"दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। इससे समान अवसर नहीं मिल पाते।...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने जज पर 'निंदनीय' टिप्पणी करने पर पत्रकार के खिलाफ दर्ज किया अवमानना ​मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 मई) को अजय शुक्ला नामक डिजिटल पत्रकार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की, जिसने सुप्रीम कोर्ट की सनियर जज के बारे में "कठोर और निंदनीय" टिप्पणी की थी।कोर्ट ने यूट्यूब को वरप्रैड मीडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला का वीडियो हटाने का भी निर्देश दिया।शुक्ला के वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने टिप्पणी की:"व्यापक रूप से प्रकाशित इस तरह के निंदनीय...

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को न रोकने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नूंह जिले में अरावली में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर हरियाणा राज्य को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में खनन माफिया भी इसमें शामिल दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने कहा:"ऐसा प्रतीत होता है कि माफिया न केवल अपने सदस्यों को बल्कि राज्य सरकार के उन अधिकारियों को भी संरक्षण देने के लिए काफी मजबूत है, जिन्होंने उनके साथ मिलीभगत करके काम किया है।"सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने हरियाणा राज्य के...

कर्मचारियों के लिए उनकी दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रिटायरमेंट आयु निर्धारित करना अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि कर्मचारियों के लिए उनकी दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग रिटायर आयु निर्धारित करना अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक है। न्यायालय ने एक लोकोमोटर-दिव्यांग इलेक्ट्रीशियन को राहत दी, जिसे 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि दृष्टिबाधित कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांग कर्मचारियों के बीच इस तरह के भेदभाव मनमाने...

लोकपाल ने पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ शिकायतें की खारिज, कहा- वह शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं

लोकपाल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ दायर तीन शिकायतों को यह निष्कर्ष निकालने के बाद खारिज कर दिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का निर्देश देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं था।28 मई, 2025 को जारी साझा आदेश जस्टिस एएम खानविलकर (अध्यक्ष), जस्टिस एल नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव, सुशील चंद्रा, जस्टिस रितु राज अवस्थी और अजय तिर्की की पीठ द्वारा पारित किया गया। 13 अगस्त, 2024, 11 सितंबर, 2024 और 8 अक्टूबर, 2024 की तारीख वाली शिकायतें...

सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पीछे हटने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया, कहा- 'उसकी चैट में चालाकी और प्रतिशोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (29 मई) को शादी के झूठे वादे के बहाने जबरन यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया। इस मामले में कहा गया था कि शिकायतकर्ता का पिछला आचरण संदिग्ध है, क्योंकि उसका व्यवहार चालाकी और प्रतिशोधी प्रतीत होता है, जिसमें आरोपी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की धमकी देना भी शामिल है, अगर उन्होंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर...

सुप्रीम कोर्ट ने वरप्रद मीडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला द्वारा की गई 'निंदनीय टिप्पणियों' पर स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट वरप्रद मीडिया के एडिटर इन चीफ अजय शुक्ला द्वारा की गई टिप्पणियों के विरुद्ध स्वतः दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ की आधिकारिक वाद सूची में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामले को मद 28 पर शीर्षक के साथ दर्शाया गया: मिस्टर अजय शुक्ला, एडिटर इन चीफ, वरप्रद मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक डिजिटल चैनल बनाम एसएमसी (सीआरएल) नंबर 000001/2025 द्वारा की गई निंदनीय टिप्पणियों के संबंध में।फिलहाल यह निश्चित नहीं है कि खंडपीठ ने किस 'निंदनीय...

'स्वतंत्रता के मामलों में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई में देरी पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर फैसला करने में देरी पर चिंता व्यक्त की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर बार-बार टिप्पणी की है।न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि जिस पीठ के समक्ष जमानत याचिका लंबित है, उसे अवकाश अवधि के दौरान बैठना था तथा पीठ से 9 जून को मामले पर निर्णय लेने को कहा।आदेश में कहा गया: "इस न्यायालय ने बार-बार नागरिकों की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। बार-बार कहा जाता है कि नागरिकों की...

फोन टैपिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पासपोर्ट लौटाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार में नेताओं और हाईकोर्ट के जजों के फोन टैप करने के आरोपी विशेष खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को अपना पासपोर्ट भारत वापस करने का निर्देश दिया है। अगले आदेश तक, अदालत ने राव के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। उसे इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा देने के लिए भी कहा जाता है कि, पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर, वह भारत लौट जाएगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस...

BREAKING | जस्टिस एनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर बने सुप्रीम कोर्ट जज, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने तीन हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की।पदोन्नत किए गए जजों में शामिल हैं:1) जस्टिस एनवी अंजारिया, कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। मूल हाईकोर्ट: गुजरात2) जस्टिस विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। मूल हाईकोर्ट: राजस्थान3) जस्टिस अटिल एस चंदुरकर, बॉम्बे हाईकोर्ट।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा,"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद...

महिला जिला जज को चाइल्ड केयर लीव देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार और हाईकोर्ट से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य और झारखंड हाईकोर्ट को महिला एडिशनल जिला जज की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चाइल्ड केयर लीव की अस्वीकृति को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ता ने पहले सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया।इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट की छुट्टियों के दौरान, वर्तमान मामले को अत्यावश्यक नहीं माना जा सकता।याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति श्रेणी से न्यायिक अधिकारी और एकल...

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला | सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय पता बताने की जमानत शर्त के खिलाफ क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज की

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त को चुनौती देने वाली ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस निर्देश पर मिशेल की आपत्ति खारिज की, जिसमें उसे रिहा होने के बाद रहने का पता बताने की जरूरत बताई गई थी।न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की,"तिहाड़ जेल के अंदर आपका स्थायी पता है, वहीं रहें। हो गया। क्या...

कभी-कभी नौकरशाहों में इतना अहंकार आ जाता है कि वे हाईकोर्ट जाना ही नहीं चाहते : सुप्रीम कोर्ट ने J&K प्रशासन को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की उस शिकायत पर विचार करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि "कभी-कभी नौकरशाहों में अहंकार आ जाता है कि वे हाईकोर्ट के समक्ष जाना नहीं चाहते"। इस याचिका में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा अवमानना ​​मामले में अपने अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का विरोध किया गया था।संक्षेप में कहें तो यह याचिका जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के दो आदेशों (एकल पीठ द्वारा और दूसरा खंडपीठ द्वारा) के खिलाफ दायर की गई। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे प्रतिवादियों...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के आरोपियों को दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के आरोपियों-सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य को अंतरिम जमानत दी।इस साल मार्च में छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के मामले में पूर्व सिविल सेवक सौम्या चौरसिया, रानू साहू और अन्य को अंतरिम जमानत दी गई थी, और मई की शुरुआत में आरोपी-लक्ष्मीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय और पारेख कुर्रे को अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन डीएमएफ घोटाले में दर्ज एक मामले जैसे अन्य मामलों में आरोपियों ने जमानत के लिए कुछ नई जमानत याचिकाएं दायर की...

दिल्ली के जामिया नगर में ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में कुछ निर्माणों के खिलाफ जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दायर आवेदन पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई।एक वकील ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के समक्ष रखा। सीजेआई गवई ने शुरू में वकील से हाईकोर्ट जाने को कहा। हालांकि वकील ने कहा कि ध्वस्तीकरण नोटिस संरचनाओं के विध्वंस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए हैं। सीजेआई ने बताया कि उस आदेश में हाईकोर्ट से...

'बैंक को CVC की सलाह पर विचार करना पड़ा': सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन बैंक के पूर्व अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व बैंक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही खारिज की, क्योंकि बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) ने कार्यवाही शुरू की और अपने स्वयं के नियमों को दरकिनार करते हुए आरोप पत्र जारी किया, जिसमें सतर्कता से संबंधित मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले CVC की सलाह की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने पूर्व बैंक कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिसे उसकी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा...

यकीन नहीं होता कि शादीशुदा महिला ने शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाए : सुप्रीम कोर्ट ने युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्षीय स्टूडेंट के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज कर दिया, जिस पर शादी के झूठे वादे के बहाने महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि यह संबंध पूरी तरह से सहमति से था।इस मामले में शिकायतकर्ता-महिला पहले से ही शादीशुदा है, जब दोनों पक्षों ने अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसे शादी के झूठे वादे के मामले के रूप में नहीं माना जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा कि "ऐसा वादा, शुरू से ही अवैध और लागू करने योग्य नहीं है।"कोर्ट ने दोहराया कि...

UAPA | व्यक्तिगत खतरे के आकलन के बिना गवाहों के बयानों के खुलासे पर रोक लगाने वाला व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामलों में गवाहों के बयानों के खुलासे पर व्यापक प्रतिबंध अस्वीकार्य है। इसने इस बात पर जोर दिया कि बचाव पक्ष की ऐसे बयानों तक पहुंच को सीमित करने वाला कोई भी आदेश व्यक्तिगत आकलन पर आधारित होना चाहिए, विशेष रूप से यह कि क्या प्रत्येक गवाह के जीवन या सुरक्षा के लिए कोई वास्तविक खतरा मौजूद है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को एक सुविचारित न्यायिक आदेश द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक...

बांके बिहारी मंदिर | 'अगर राज्य निजी विवाद में पड़ता है तो कानून का शासन टूट जाएगा': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि वह वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर से संबंधित निजी विवाद में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है और निजी व्यक्तियों के बीच मुकदमेबाजी को "अपहृत" कर सकती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अगर राज्य पक्षों के निजी विवादों में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं तो मुकदमेबाजी "अपहृत" हो जाएगी और इससे कानून का शासन टूट जाएगा।न्यायालय विविध आवेदन (एमए) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट...