NEET UG 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम घोषित होने से पहले अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-2025 (ग्रेजुएट) आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा अपनाई गई प्रथा को चुनौती देने वाली रिट याचिका को वापस ले लिया है, जिसके तहत अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाती है।याचिकाकर्ता ने अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित होने के बाद दो प्रश्नों को चुनौती दी और उन पर आपत्ति जताई। हालांकि, जांच के बाद उन्हें बताया गया कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही NEET अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगा। उनका...

2025 16-21 जून को आयोजित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट AoR परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) परीक्षा 2025 16, 17, 20 और 21 जून को आयोजित की जाएगी।परीक्षा तिथियों और बैठने की व्यवस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया।अधिसूचना के अनुसार, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर उल्लिखित निर्धारित समय से काफी पहले अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड पर निर्दिष्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक भवन परिसर के गेट नंबर 1, 2 या 3 के माध्यम से प्रवेश की अनुमति होगी।इसके अतिरिक्त, नोटिस में स्पष्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने 'ठग लाइफ' फिल्म पर न्यायेतर प्रतिबंधों के खिलाफ याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 जून) को कर्नाटक में कमल हासन अभिनीत और मणिरत्नम निर्देशित तमिल फीचर फिल्म ठग लाइफ की स्क्रीनिंग पर "न्यायिकेतर प्रतिबंध" के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर कर्नाटक राज्य को नोटिस जारी किया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने महेश रेड्डी नामक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर अगले मंगलवार को सुनवाई की तारीख तय की।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कर्नाटक राज्य ने उन चरमपंथी तत्वों के सामने पूरी तरह से "आत्मसमर्पण" कर दिया है जो भाषाई अल्पसंख्यकों पर हमला...

कॉलेजियम सिस्टम अपूर्ण, मगर कार्यपालिका के हस्तक्षेप को सीमित करती है और जजों को बाहरी दबावों से बचाती है: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम अपनी अपूर्णताओं के बावजूद, कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप के खिलाफ न्यायपालिका के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।पिछले सप्ताह अमेरिका के सिएटल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस कांत ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका की स्वायत्तता को सुरक्षित रखती है।अपने संबोधन में जस्टिस कांत ने कहा कि भारत में विकसित कॉलेजियम सिस्टम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के मूल अनुप्रयोग का एक सम्मोहक मॉडल है, जो यह सुनिश्चित...

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा DSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मेगा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमिटी परीक्षा, 2025 (AP DSC-2025) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह परीक्षा प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 16 जून को ग्रीष्मावकाश के बाद पुनः खुल रहे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करें।सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की,"परीक्षा शुरू हो चुकी है और हम इसे बीच में नहीं रोक सकते। परीक्षा आयोजित करने की...

'केवल शव को छिपाने से अपराध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटनावश गोली लगने से हुई हत्या के मामले में युवक को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने मित्र की हत्या के लिए पूर्व में दोषी ठहराए गए एक छात्र को बरी कर दिया। कोर्ट ने देखा कि अभियोजन पक्ष दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक पूर्ण और ठोस श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है, जिसके बाद यह फैसला दिया गया।न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मृतक की उसके पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से मृत्यु के तुरंत बाद, मृतक के शरीर को छिपाने और खून से सने फर्श को साफ करने के लिए अपीलकर्ता-आरोपी के कथित...

मूल बिक्री समझौता पंजीकृत नहीं है तो बाद के दस्तावेज़ का पंजीकरण भी स्वामित्व नहीं देगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि जब मूल बिक्री समझौता अपंजीकृत रहा, तो इसका परिणाम केवल इस आधार पर वैध टाइटल नहीं हो सकता है कि उक्त अपंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर बाद में लेनदेन पंजीकृत किया गया था।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जहां प्रतिवादी ने 1982 के बिक्री समझौते ("मूल समझौते") के आधार पर स्वामित्व और बेदखली से सुरक्षा का दावा किया था, जिसे पंजीकरण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से कभी पंजीकृत नहीं किया गया था। बाद में, मूल...

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी ईसाई की नागरिकता/LTV याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 जून) को एक पाकिस्तानी-ईसाई नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकता या दीर्घकालिक वीजा की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 द्वारा निर्धारित 31 दिसंबर, 2014 की कट-ऑफ को भी चुनौती दी थी। अदालत ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता मिल गई। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस...

फ्लैट डिलीवरी में देरी के लिए डेवलपर होमबॉयर के बैंक लोन इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

घर खरीदने वालों के अधिकारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की देनदारियों को आकार देने वाले एक उल्लेखनीय फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देरी या डिलीवरी न होने की स्थिति में डेवलपर्स को पीड़ित घर खरीदने वालों को ब्याज के साथ मूल राशि वापस करनी चाहिए, लेकिन उन्हें खरीदारों द्वारा अपने घरों को वित्तपोषित करने के लिए लिए गए व्यक्तिगत ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस संजय करोल और ज‌स्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट...

'अनैतिक यौन संबंध के चौंकाने वाले आरोप': सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित जज के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला रद्द करने से इनकार किया, जिस पर अपनी बेटी का यौन शोषण करने का आरोप है। कोर्ट ने मौखिक रूप से गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह "चौंकाने वाला" मामला है, जिसे निश्चित रूप से किसी भी मानक के अनुसार रद्द नहीं किया जा सकता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोपों को रद्द करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शुरू...

अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट मालिकाना हक प्रदान नहीं करता, बेदखली से सुरक्षा नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि अपंजीकृत बिक्री समझौता व्यक्ति को वैध मालिकाना हक प्रदान नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को बेदखली से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया, जिसने अपंजीकृत बिक्री समझौते के आधार पर मालिकाना हक और कब्ज़ा मांगा था।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादियों (खरीदारों) ने मूल भूस्वामियों के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा निष्पादित 1982 के बिक्री समझौते के आधार पर स्वामित्व का दावा किया था। हालांकि,...

विलंबित फ्लैट डिलीवरी के लिए घर खरीदार का मुआवजा पाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने की सिद्धांतों की व्याख्या

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) बनाम अनुपम गर्ग और अन्य के मामले में हाल ही में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देरी या डिलीवरी न होने की स्थिति में डेवलपर्स को पीड़ित घर खरीदारों को ब्याज सहित मूल राशि वापस करनी चाहिए, लेकिन खरीदारों द्वारा अपने घरों के वित्तपोषण के लिए लिए गए व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।निर्णय में न्यायालय ने बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सिंडिकेट बैंक [(2007) 6 एससीसी 711] पर भी पुनर्विचार...

CRPC की धारा 468 के तहत सीमा निर्धारण के लिए शिकायत दर्ज करने की तारीख प्रासंगिक, संज्ञान लेने की तारीख नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले [घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) एवं अन्य] में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 के तहत सीमा अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज करने या अभियोजन शुरू करने की तिथि है, न कि वह तिथि जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ज‌स्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, "कानून की यह स्थापित स्थिति है कि धारा 468 सीआरपीसी के तहत सीमा अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज...

भारत की न्यायपालिका राष्ट्र के विविध और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एकीकृत भूमिका निभाती है: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले सप्ताह वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की न्यायपालिका राष्ट्र के विविध और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एकीकृत भूमिका निभाती हैउन्होंने कहा,"भारतीय न्यायपालिका राष्ट्र के विविध और लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में एकीकृत भूमिका निभाती है, देश और विदेश में अपने लोगों को साझा संवैधानिक मूल्यों में बांधती है। संविधान के व्याख्याता और संरक्षक के रूप में इसने भाईचारा, समानता और मानवीय गरिमा जैसे सिद्धांतों को कायम रखा है, यह सुनिश्चित...

आरक्षण की सफलता पर सवाल नहीं, वंचितों में न्याय सुनिश्चित करता है उपवर्गीकरण CJI बी.आर. गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि अनुसूचित जातियों (SC) के आरक्षण में उपवर्गीकरण (Sub-Classification) का उद्देश्य आरक्षण की सफलता या प्रासंगिकता पर सवाल उठाना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वंचित वर्गों के भीतर सबसे अधिक वंचित लोगों को उनका उचित हक मिले।ऑक्सफोर्ड यूनियन में “प्रतिनिधित्व से साकारता तक: संविधान के वादे को मूर्त रूप देना” विषय पर बोलते हुए CJI गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष State of Punjab v. Davinder Singh मामले में यह स्पष्ट किया था कि SC/ST वर्गों में...

सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ IPC की धारा 498ए के तहत मामला खारिज किया, कानून के दुरुपयोग के खिलाफ चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा 498ए (पत्नी के प्रति घरेलू क्रूरता) के तहत अपराध के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर FIR और आरोपपत्र को खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि विशिष्टता की कमी वाले सामान्य आरोपों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य [2025 आईएनएससी 803] में फैसला सुनाया, जिसमें क्रूरता के वास्तविक पीड़ितों की रक्षा करने...

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान महिला जज के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वकील की सजा कम करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में नरम रुख अपनाने से इनकार कर दिया, जिसमें एक वकील को न्यायालय में महिला न्यायिक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दोषी ठहराया गया था।खंडपीठ ने कारावास की सजा को 6 महीने तक कम करने से इनकार कर दिया और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, "आज दिल्ली में हमारे अधिकांश अधिकारी महिलाएं हैं। अगर कोई इस तरह बचकर निकल सकता है, तो वे काम नहीं कर पाएंगी। ज़रा उनके हालात के बारे में सोचिए।"जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट ने NCISM अध्यक्ष की नियुक्ति रद्द करने वाले फैसले पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें वैद्य जयंत यशवंत देवपुजारी की राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (NCISM) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति रद्द कर दिया गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने देवपुजारी और NCISM द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट के 6 जून को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी गई थी।खंडपीठ ने कहा कि चूंकि देवपुजारी पद से आज (मंगलवार) रिटायर होने वाले...

"टेक्नॉलॉजी न्यायिक कार्यों का स्थान नहीं ले सकती": CJI बी.आर. गवई ने AI और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के उपयोग पर दी सतर्कता की सलाह

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने में तकनीक की भूमिका विषय पर बोलते हुए भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी. आर. गवई ने न्यायिक प्रणाली में तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के संयोजन को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया।उन्होंने कहा कि तकनीक एक उपयोगी डिवाइस हो सकती है, लेकिन यह न्यायिक सोच की मूल भावना को कमजोर नहीं कर सकती।उन्होंने कहा,"आगे का रास्ता बुनियादी सिद्धांतों का पालन मांगता है। तकनीक को न्यायिक कार्यों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि...

एक बार ऋण निपट जाने के बाद सोने का दोबारा मूल्यांकन कर उसकी नीलामी क्यों हुई, समझ से परे: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के खिलाफ गिरवी रखे सोने के कथित दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक मामले को फिर से शुरू करने का आदेश दिया।इसके साथ ही कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया जिसमें FIR खारिज कर दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“यह कहना जल्दबाज़ी थी कि बैंक अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं थी। धोखाधड़ी या दुरुपयोग हुआ या नहीं, यह एक साक्ष्य का विषय है जो ट्रायल में तय किया जाएगा।”मामले की पृष्ठभूमिअपीलकर्ता ने बैंक ऑफ इंडिया मोतीझील ब्रांच से 7,70,000 का लोन लिया था और...