अपने 'मूल स्वरूप' में लौटा सुप्रीम कोर्ट: कॉरिडोर से हटाए ग्लास पैनल, वेबसाइट पर आया पुराना लोगो

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई द्वारा न्यायालय को उसके "मूल स्वरूप" में वापस लाने के लिए लिए गए निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने गलियारों में लगे ग्लास पैनल हटा दिए।पिछले साल तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान सेंट्रलाइज्ड एयर-कंडीशनिंग के उद्देश्य से ग्लास पैनल लगाए गए थे। हालांकि, पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद अगले सीजेआई संजीव खन्ना से ग्लास पैनल हटाने का अनुरोध किया था, उन्होंने...

सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे में अवैध इमारतों के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश को दी मंजूरी, कहा- इन निर्माणों के पीछे अंडरवर्ल्ड

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के हाल ही में दिए गए अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसमें ठाणे नगर निगम को महाराष्ट्र के ठाणे में 17 इमारतों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। इन इमारतों का निर्माण बिल्डरों द्वारा अवैध रूप से अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के कारण किया गया था।जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इन बिल्डरों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और तीसरे पक्ष की जमीन पर इनका निर्माण किया। इसने इन सभी इमारतों को...

तमिलनाडु ADGP ने अपहरण मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

तमिलनाडु के एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल (ADGP) एचएम जयराम ने अपहरण मामले में उनकी कथित संलिप्तता की जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार करने के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सुप्रीम कोर्ट ने मामला बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।हाईकोर्ट ने केवी कुप्पम विधायक "पूवई" जगन मूर्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश पारित किया। यह मामला तिरुवल्लूर पुलिस स्टेशन द्वारा लक्ष्मी नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।लक्ष्मी ने...

सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे दरगाह को गिराने पर 7 दिन की रोक लगाई, बॉम्बे हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे में एक कथित अवैध दरगाह (दरगाह) को गिराने के विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सात दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जबकि परदेशी बाबा ट्रस्ट ("ट्रस्ट") को बॉम्बे हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जो महाराष्ट्र के ठाणे में निजी भूमि पर कथित रूप से 160 वर्ग फुट से 17,610 वर्ग फुट तक विस्तारित धार्मिक संरचना पर 23 साल पुरानी कानूनी लड़ाई से उपजा है।बॉम्बे हाईकोर्ट...

'भीड़ को नियंत्रण में नहीं आने दिया जा सकता, राज्य सरकार फिल्म रिलीज सुनिश्चित करे': 'Thug Life' पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 जून) को कमल हासन अभिनीत और मणिरत्नम द्वारा निर्देशित तमिल फीचर फिल्म Thug Life की कर्नाटक में स्क्रीनिंग पर "न्यायिकेतर प्रतिबंध" पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ महेश रेड्डी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'Thug Life' की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई, जिसे कर्नाटक में रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि कुछ समूहों ने कमल हासन एक्टर और फिल्म के निर्माताओं में से एक की टिप्पणी के बाद इसके...

जमानत राशि के दुरुपयोग के आरोपी नागालैंड के पूर्व जज को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को दीमापुर जिला एवं सेशन जज के पूर्व प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज इनालो झिमोमी को जमानत राशि के दुरुपयोग के आरोप में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी कि याचिकाकर्ता मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय होने तक जांच में सहयोग करेगा।अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पूर्व जज ने 28 लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में आरोपी व्यक्तियों द्वारा जमा की गई नकद जमानत राशि में से 14,35,000 रुपये का दुरुपयोग किया। गायब नकद...

अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली संस्था में कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो एक पंजीकृत सोसायटी में काम करता है जो अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक "राज्य" है, उसे सरकारी सेवक नहीं ठहराया जा सकता है।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकारी पद से याचिकाकर्ता को 'जूनियर वीवर' के रूप में खारिज करने को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया था कि वह पहले एक सरकारी कर्मचारी था। याचिकाकर्ता, जूनियर बुनकर...

सेल एग्रीमेंट हस्तांतरण नहीं, विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद के बिना संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद की अनुपस्थिति में सेल एग्रीमेंट पर स्वामित्व या संपत्ति पर अधिकार का दावा करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद की अनुपस्थिति में सेल एग्रीमेंट पर स्वामित्व का दावा करने या संपत्ति में किसी हस्तांतरणीय हित का दावा करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।"जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन...

सुप्रीम कोर्ट ने हावड़ा कोर्ट हिंसा मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की स्वतःसंज्ञान अवमानना ​​कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2019 हावड़ा जिला कोर्ट में वकीलों पर हमले में कथित रूप से शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतःसंज्ञान से आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और याचिका में नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने कहा कि बेंच के समक्ष मुख्य मुद्दा...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमटेक ग्रुप प्रमोटर की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने एमटेक समूह के प्रवर्तक अरविंद धाम की उस याचिका पर विचार करने से आज इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने धनशोधन के एक मामले में अंतरिम राहत की मांग की थी। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने सवाल किया कि अवकाश के दौरान दूसरी याचिका कैसे दायर की गई जबकि अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पहली बार में याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस मेहता ने छुट्टियों में वरिष्ठ...

पीलीभीत जिला ऑफिस से बेदखल किए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी को हाईकोर्ट जाने की मिली अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में पार्टी के जिला कार्यालय से पार्टी को बेदखल किए जाने के विवाद के संबंध में जिला पार्टी अध्यक्ष, पीलीभीत को आगे कोई रिट याचिका दायर करने से रोक दिया गया था।हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सपा हाईकोर्ट जा सकती है।एसएलपी के अनुसार, जिला पार्टी अध्यक्ष आनंद सिंह यादव ने नगर पालिका परिषद, पीलीभीत द्वारा पार्टी के जिला...

BREAKING| न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल की प्रैक्टिस वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर उसके हाल के फैसले को चुनौती दी गई है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा (सिविल जज-जूनियर डिवीजन के पद) में प्रवेश के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है।याचिकाकर्ता ने तर्क देते हुए कहा कि रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटियां हैं, जिसके कारण पुनर्विचार की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि पिछले पात्रता मानदंडों के तहत तैयारी करने वाले हाल के ग्रेजुएट (2023-2025) को अनुचित रूप से बाहर करने से बचने...

केवल फरार होना दोष का सबूत नहीं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक आचरण है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध करने के बाद केवल फरार होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता, लेकिन यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक तथ्य है, क्योंकि यह आरोपी के आचरण को दर्शाता है और दोषी मानसिकता का संकेत दे सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए अपीलकर्ता की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी कि घटनास्थल से फरार होने से कुछ समय पहले उसे मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। इस फरारी को स्पष्ट करने में उसकी विफलता साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : मई, 2025

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने (01 मई, 2025 से 31 मई, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप।BNSS लागू होने के बाद दायर ED शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का हक PMLA आरोपी को: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 44 (1) (B) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत का संज्ञान लेने से पहले, विशेष अदालत को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 (1) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को सुनवाई का अवसर देना होगा।जस्टिस अभय एस ओक...

'कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को खतरा': सुप्रीम कोर्ट बार निकाय ने कानूनी राय पर अरविंद दातार को ED समन की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार को उनके द्वारा मुवक्किल को दी गई कानूनी राय के संबंध में समन जारी करने (जिसे बाद में वापस ले लिया गया) के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया।SCAORA ने ED की कार्रवाई की "कड़ी अस्वीकृति और स्पष्ट निंदा" व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यधिक अनुचित है और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाता है।यह कहते हुए कि दातार एक अत्यंत सम्मानित सीनियर एडवोकेट हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल...

रेस जुडिकाटा सिद्धांत एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत न केवल कार्यवाही के विभिन्न सेटों पर लागू होता है, बल्कि एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन खंडपीठ ने इस प्रकार केरल हाईकोर्ट के निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसने अपीलकर्ता के आदेश I नियम 10 सीपीसी आवेदन को कार्यवाही के बाद के चरण में कानूनी उत्तराधिकारी को अभियोगी बनाने पर आपत्ति जताते हुए खारिज कर दिया, जबकि उसे कार्यवाही के पहले चरण में अभियोगी बनाने पर आपत्ति जताने का अवसर मिला था।अदालत...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 जून, 2025 से 13 जून, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सादे कपड़ों में सरकारी बंदूक से नागरिक की हत्या करना पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा नहीं; मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 197 की मंजूरी की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब पुलिस के अधिकारियों को एक नागरिक की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में दोषमुक्त करने से इनकार कर...

सादे कपड़ों में सरकारी बंदूक से नागरिक की हत्या करना पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा नहीं; मुकदमा चलाने के लिए CrPC की धारा 197 की मंजूरी की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब पुलिस के अधिकारियों को एक नागरिक की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के मामले में दोषमुक्त करने से इनकार कर दिया, जिसे पुलिस अधिकारियों ने सादे कपड़ों में रहते हुए गोली मार दी थी। कोर्ट ने आरोपी पुलिस अधिकारियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 197 सीआरपीसी के तहत मंजूरी जरूरी है। इसके बजाय, कोर्ट ने कहा कि आरोपी अधिकारियों ने मृतक को अपने सरकारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाया, जबकि वे वर्दी में नहीं थे, जिसका सार्वजनिक...

BJP कार्यकर्ता की हत्या के मामले में Congress MLA को नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 जून) को कर्नाटक कांग्रेस विधायक (Congress MLA) विनय कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य की हत्या से संबंधित मामले में समर्पण करने के लिए दी गई समयसीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया।पिछले सप्ताह, कोर्ट ने गवाहों से छेड़छाड़ के आरोपों पर कुलकर्णी की जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर समर्पण करने को कहा था।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष विधायक के वकील ने समर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग की।उन्होंने कहा:"मैं समयसीमा...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एयर इंडिया विमान दुर्घटना का मामला

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान AI171 के दुर्घटनाग्रस्त का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दो डॉक्टरों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की।उन्होंने आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने के निर्देश दे। उन्होंने विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच की भी मांग की।डॉ. सौरव कुमार और डॉ. ध्रुव चौहान ने अपने पत्र में त्रिवेणी कोडकनी बनाम एयर...