अनुच्छेद 370 एक समझौता था, राष्ट्रपति के पास ' प्लग खींचने ' की विस्तृत शक्ति : उत्तरदाताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [ दिन- 13]

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संबंध में संविधान पीठ की कार्यवाही के 13 वें दिन, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्कों को सुना।असंभवता राष्ट्रपति की शक्तियों को पंगु नहीं बना सकती: एजीएजी द्वारा उठाए गए तर्कों का पहला पहलू यह था कि कानून किसी को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं करता जो वह नहीं कर सकता। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि चूंकि संविधान सभा पहले ही भंग हो चुकी है, इसलिए राष्ट्रपति को अब...

पत्नी ने सास और देवरों के खिलाफ धारा 498ए आईपीसी के तहत दर्ज कराई थी एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा-क्रूरता के आरोप दूर की कौड़ी और अस्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला की ओर से अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पत्नी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ क्रूरता के अपराध का आरोप लगाया था।सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि आरोप "सामान्य और साधारण किस्म के" थे। महिला ने अपनी सास और दो देवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें से एक देवर न्यायिक अधिकारी है।हाईकोर्ट ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी...

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद (एमपी) और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शीर्ष अदालत ने मृतकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। घटना में घायलों को पांच-पांच लाख रुपये देने का निर्देश दिया। ये मुआवजा बिहार सरकार और दोषी अलग-अलग देंगे। अदालत ने सिंह को आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के अपराध में सात साल कैद की सजा भी सुनाई। दो हफ्ते पहले अदालत ने सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड...

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस पीके मिश्रा ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका से खुद को अलग किया; अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर लिया। जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इस साल की शुरुआत में उन्हें मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत दी गई थी।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस मिश्रा की खंडपीठ अप्रैल में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर सुनवाई...

पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करने के बाद मजिस्ट्रेट नाराजी याचिका (Protest Petition) पर संज्ञान ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट नाराजी याचिका (Protest Petition) को शिकायत मामले के रूप में मानने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकते है।जानिए नाराजी याचिका (Protest Petition) क्या होती है और कौन कर सकता है इसे दाखिल?जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट तीन विकल्पों का उपयोग कर सकता है।सबसे पहले वह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और...

बिलकीस बानो केस | क्या जुर्माना ना भरने का सजा में छूट पर असर पड़ेगा ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा कि क्या सजा के हिस्से के रूप में लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने से बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा में छूट पर असर पड़ेगा। यह सवाल सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से पूछा गया, जब उन्होंने पीठ को सूचित किया कि हाल ही में, वह जिस दोषी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जुर्माने की पूरी राशि मुंबई की एक सत्र अदालत को भुगतान कर दी गई है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हत्याओं और हिंसक यौन उत्पीड़न के...

दावा दाखिल करने में ईपीएफओ कर्मी आईबीसी समयसीमा का पालन करें, गलती करने वाले अफसरों पर हो कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आयुक्त और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत समयसीमा का अनुपालन करें। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अनुपालन में विफलता के मामले में समय-सीमा को लेकर गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने टिप्पणी की, ".. हमारा विचार है कि ईपीएफओ के आयुक्त और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि...

पीड़ित के बेटे के साथ 'समझौते' के आधार पर हत्या के आरोपी को जमानत, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाइकोर्ट के एक आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया। गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक आरोपी को उसके और मूल शिकायतकर्ता (मृतक के बेटे) के बीच 'समझौते' के आधार पर जमानत दे दी थी।कोर्ट ने इतने बड़े पैमाने पर गंभीर आपराधिक मामलों को व्यक्तिगत निपटान की अनुमति देने के औचित्य पर सवाल उठाया। साथ ही कोर्ट ने गंभीर अपराधों के आरोपी किसी व्यक्ति इस आधार पर जमानत देने कि उसका अपराध का पूर्व इतिहास नहीं है, के निहितार्थ पर सवाल उठाया।कोर्ट ने कहा,"अजीब बात है कि सिंगल जज...

स्थगन या पास ओवर मांगने वाले वकील न बनें खुद बहस करने वाले वकील बनें': जस्टिस बीवी नागरत्ना ने युवा वकील से कहा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने गुरुवार को जूनियर वकीलों के अपने करियर की शुरुआत में ही अदालत में बहस शुरू करने के महत्व पर जोर दिया।यह टिप्पणी आज की अदालती कार्यवाही के दौरान उस समय की गई, जब एक जूनियर वकील ने 'मुख्य वकील' के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ से एक मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।जस्टिस नागरत्ना ने वकील को आज 'मुख्य वकील' की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा,"आप वहां हैं इसलिए आप बहस कर सकते हैं,...

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, अगर चार्जशीट अधूरी है तो क्या आरोपी ‌डिफॉल्ट जमानत मांग सकता है?

सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में एक दिलचस्प सवाल का सामना करना पड़ा।सवाल यह था कि क्या अधूरी चार्जशीट किसी आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत ‌डिफॉल्ट जमानत का हकदार बना देगी और क्या इस अधूरी चार्जशीट के आधार पर मामले का संज्ञान लिया जा सकता है?सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सवाल एक ऐसे मामले में उठा, जहां सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की गई थी।डिफॉल्ट जमानत की मांग के लिए दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट संज्ञान लेने के...

एमबीबीएस: सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 'कम्पीटेंट अथॉरिटी कोटा' में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण में हस्तक्षेप करने से इनकार किया; कहा- हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जून 2014 के बाद स्थापित मेडिकल कॉलेजों में 'कम्पीटेंट अथॉरिटी कोटा' (Competent Authority Quota) में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण की तेलंगाना सरकार की नई शुरू की गई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।3 जुलाई के आदेश द्वारा राज्य सरकार ने तेलंगाना के गठन के बाद स्थापित मेडिकल कॉलेजों में सभी सक्षम प्राधिकारी कोटा सीटें राज्य में रहने वाले स्थानीय एमबीबीएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी।कोर्ट ने तर्क दिया कि यह तेलंगाना के...

ठीक-ठीक नहीं कह सकते कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा कब बहाल होगा; चुनाव के लिए तैयार: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई सटीक समयसीमा नहीं दे सकती। साथ ही यह स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी होगा।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ से कहा,"मैं पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए सटीक समय अवधि देने में असमर्थ हूं, जबकि यह कह रहा हूं कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी स्थिति है।एसजी ने यह बयान जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और केंद्रशासित प्रदेश के रूप में...

फ़िशिंग हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने पब्लिक अलर्ट जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक फर्जी वेबसाइट के बारे में सार्वजनिक अलर्ट जारी किया है। यह वेबसाइट फ़िशिंग हमले के लिए बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सार्वजनिक नोटिस में बड़े पैमाने पर जनता को दृढ़ता से सलाह दी कि वे प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना प्राप्त लिंक पर न तो क्लिक करें और न ही शेयर करें। कोर्ट ने आगे कहा कि वह किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय जानकारी या निजी जानकारी नहीं मांगता है।नोटिस में कहा गया है,1. भारत के सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फ़िशिंग हमले के बारे...

यदि दावेदार ट्रेलर में यात्रा कर रहा है, जिसका बीमा नहीं है तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं, भले ही ट्रैक्टर का बीमा हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि दावेदार ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर में यात्रा कर रहा है, जिसका बीमा नहीं किया गया है तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है।न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि जब कोई ट्रैक्टर और ट्रेलर शामिल होता है तो ट्रैक्टर और ट्रेलर दोनों का बीमा कराना आवश्यक होता है।बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में मुआवजे को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बढ़ाकर 9,99,280/- रुपये कर दिया। लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि दावेदार ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर में यात्रा कर रहा था, जिसका बीमा नहीं किया गया था,...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेशों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम आदेशों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन का निर्देश देने की प्रथा की निंदा की। इस आदेश में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को स्वनिर्भर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज संचालक महामंडल (गुजरात में स्ववित्तपोषित होम्योपैथी कॉलेजों का एक संघ) की रिट याचिका के निपटान तक रिक्त सीटों पर स्टूडेंट को एडमिशन देने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के हापुड में वकीलों के ऊपर पुलिस के द्वारा की गयी हिंसा की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने बुधवार (30.08.2023) को पारित एक प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के हापुड में प्रदर्शनकारी वकीलों के साथ पुलिस द्वारा किए गए हिंसक और 'अमानवीय' व्यवहार की कड़ी निंदा की।एससीबीए ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा,"..महिला वकीलों को भी क्रूरता से नहीं बख्शा गया। पुलिस की कथित ज्यादती के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज उनके अधिकारों और कानून के शासन का स्पष्ट उल्लंघन है।"एससीबीए ने हापुड के वकीलों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और यह सुनिश्चित...

'महिला वकीलों को पुरुष सहकर्मियों से लैंगिक व्यवहार का सामना करना पड़ता है': इंदिरा जयसिंह ने सीजेआई से दिशानिर्देश बनाने का अनुरोध किया

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बार और लॉ ऑफिसों में महिला वकीलों के साथ होने वाले लैंगिक व्यवहार कर जिक्र किया है। उन्होंने जेंडर स्टीर‌ियोटापिंग पर एक हैंडबुक की मांग की है, जिसमें विशेष रूप से उन तरीकों की चर्चा की मांग की गई है, जिसमें पुरुष सहकर्मियों को अपनी महिला समकक्षों के साथ बातचीत करनी चाहिए। जयसिंह ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी की ओर से 'हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स' के प्रकाशन की...

धारा 50 एनडीपीएस | यदि अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने के उनके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया तो दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अगर आरोपियों को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी के उसके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया है तो यह एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत प्रदान की गई सुरक्षा का उल्लंघन है। इस मामले में आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दोषी ठहराया था। उनकी अपीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभियुक्त ने दस साल के कठोर कारावास की पूरी मूल सजा और जुर्माना अदा न करने पर छह...

अनुच्छेद 370 | सुप्रीम कोर्ट ने " मामले का मूल" बताया : क्या केंद्र अनुच्छेद 367 के माध्यम से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर सकता था ? [ दिन -12]

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित कार्यवाही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ द्वारा कई दिलचस्प सवाल उठाए गए। कार्यवाही में, पीठ ने इस बारे में मौखिक टिप्पणियां भी कीं कि इसे "मामले का मूल" कहा गया है, यानी, क्या केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 367 का उपयोग कर सकती है।क्या केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए...

बीएड बनाम डीएड धारक: सुप्रीम कोर्ट ने बीएड उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्री धारकों को अस्‍थायी राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बीएड उम्मीदवारों को सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। इस प्रकार बीएड उम्‍मीदवारों को सहायक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। हाईकोर्ट ने देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2023 लाइव लॉ (एससी) 633 में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया कि बीएड उम्मीदवार...