वादी वास्तविक नहीं, बल्कि दवा प्रैक्टिस करने वाले 'फर्जी डॉक्टर' के आरोपों की जांच के निर्देश जनहित में जारी: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल में एक फर्जी डॉक्टर की ओर से मेडिकल प्रैक्टिस करने पर लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हालांकि यह सामने आया है कि याचिकाकर्ता के पास प्रामाणिकता की कमी है, लेकिन अदालत ने यह निर्देश जनहित में जारी किया है और यह कायम रहेगा।

यह देखते हुए कि वादी ने याचिका में यह खुलासा नहीं किया कि वह कथित फर्जी डॉक्टर (प्रतिवादी) का भाई था और पहले ही उसके खिलाफ एक दीवानी मुकदमे में हार चुका था, चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,

“आदेश तय होने के बाद, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस जनहित याचिका में प्रामाणिकता का अभाव है क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतिवादी का भाई है, और दीवानी मुकदमे में असफल होने के कारण उसने यह जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में प्रतिवादी के साथ उसके संबंध या पक्षों के बीच दीवानी मुकदमेबाजी का कोई खुलासा नहीं किया गया है। हमने पाया कि यह कोई प्रामाणिक जनहित याचिका नहीं है। हालांकि, हमारा निर्देश (राज्य अधिकारियों को मामले की जांच करने के लिए) आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए है, जिन्हें किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा इलाज किए जाने पर गुमराह और धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से खुलासा न करने और उसके आचरण की निंदा करने के कारण, हम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं।"

जनहित याचिका में निजी प्रतिवादी के आचरण को चुनौती दी गई थी, जिस पर पश्चिम बंगाल राज्य में मेडिकल प्रैक्टिस करने वाला एक 'फर्जी डॉक्टर' होने का आरोप लगाया गया था, जबकि उसके पास केवल नागालैंड में होम्योपैथिक चिकित्सा का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने कई रोगियों का गलत इलाज किया था, और उसके दुर्व्यवहार के कारण कई लोगों को अनावश्यक रूप से पीड़ा हुई थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने दावा किया कि उसके पास यूनानी पारंपरिक चिकित्सा में पंजीकरण प्रमाण पत्र है, जिसने उसे पश्चिम बंगाल में भी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है।

खंडपीठ ने हुगली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर मामले को देखने और यूनानी चिकित्सा परिषद के परामर्श से याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करने का निर्देश देकर मामले का निपटारा कर दिया।

आदेश तय होने के बाद, प्रतिवादी ने आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्ता एक वास्तविक जनहित याचिकाकर्ता नहीं था, क्योंकि वह प्रतिवादी का भाई था, और पहले ही एक सिविल मुकदमे में हार चुका था, जो इसी तरह की कार्रवाई के कारण पहले दायर किया गया था।

इन प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को देय 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि वादी वास्तविक नहीं था, इसलिए जारी किए गए निर्देश नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए थे।

मामला: देबब्रत चक्रवर्ती @ देबब्रत चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

कोरम: चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कैल) 247