नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन एक्ट लागू करने की मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी किया। इस याचिका में राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका को सूचीबद्ध किया गया। याचिका में विशेष रूप से एक्ट की धारा 22(1) के कार्यान्वयन की मांग की गई है, जो पेशेवर परिषदों और राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषदों की स्थापना का प्रावधान करता है।खंडपीठ...

ट्रायल में मूल सेल डीड साबित करने के लिए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति वाद में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 79 और पंजीकरण अधिनियम की धारा 57(5) के साथ पठित धारा 65, 74, 77 के अनुसार है।इस मामले में, हाईकोर्ट ने दूसरी अपील में कहा था कि मालिकाना हक के वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बिक्री डीड की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मूल विक्रय पत्र...

एमबीबीसी दाखिले पीडब्लूडी कोटा : दिव्यांगता मूल्यांकन रिपोर्ट में विवरण हो कि कैसे उम्मीदवार कोर्स करने में असमर्थ होंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 सितंबर) को कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को केवल उनकी दिव्यांग के मात्रात्मक मूल्यांकन के आधार पर एमबीबीएस कोर्स से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि दिव्यांगता के मूल्यांकन में एक ठोस तर्क होना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवार मेडिकल पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में कैसे असमर्थ होंगे।कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दो उम्मीदवारों की दिव्यांगता का आकलन करते हुए उसे सौंपी गई रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए ये टिप्पणियां...

कृष्ण जन्मभूमि | सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की याचिका पर फैसला करने का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई थी, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी प्रश्न निर्णय लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़े जाएंगे, जिसने हाल ही में भूमि संबंधी विभिन्न राहतों की मांग वाले वि‌भिन्न मुकदमों का एक...

जघन्य अपराध का आरोपी उम्मीदवार नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, अगर उसे 'संदेह का लाभ' देकर बरी किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि किसी आपराधिक मामले में बरी होने से कोई उम्मीदवार संवेदनशील कानून प्रवर्तन पद के लिए स्वचालित रूप से योग्य नहीं हो जाता है, खासकर जब बरी होना तकनीकी आधार पर या संदेह का लाभ देने पर आधारित हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नियोक्ता किसी पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार रखते हैं। न्यायालय के समक्ष मुद्दा यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत एक आपराधिक मामले में पूर्व बरी होने के बावजूद कांस्टेबल के...

सनातन धर्म विवाद | सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 'सनातन धर्म' पर तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर की मांग के मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका में 'सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन' पर चिंता जताई गई है, जिस कार्यक्रम उदयनिध‌ि कथित टिप्पण‌ियां की थी, जिसके बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शुक्रवार को चेन्नई के एक वकील बी जगन्नाथ की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने याचिका में उदय‌नि‌धि और अन्य नेताओं पर सनातन पर आगे...

सरफेसी एक्ट बैंक अधिकारियों को कानून के खिलाफ काम करने का लाइसेंस नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेखांकित किया कि बैंकों सहित सभी वादी, कानून के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं और बैंकों के साथ अन्य वादियों से भिन्न व्यवहार नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने कहा कि वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) बैंक अधिकारियों को कानून की योजना या बाध्यकारी निर्णयों के तहत कार्य करने का कोई लाइसेंस नहीं देता है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी,...

तमिलनाडु के स्कूलों में अन्य भाषाओं के लिए भी न्यूनतम अंक निर्धारित करें : सुप्रीम कोर्ट ने भाषाई अल्पसंख्यकों की याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 सितंबर) को तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट, 2006 (अधिनियम) के संबंध में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां कीं। इस एक्ट ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में तमिल पेपर को अनिवार्य बना दिया। इस अधिनियम के अनुसार, जबकि तमिल को पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में अनिवार्य किया गया है, अल्पसंख्यक भाषाविज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में माना गया, जिसके लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रखी गई थी। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष मुख्य...

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के सोर्स कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मामला संवेदनशील नीतिगत मुद्दों से संबंधित है और इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।याचिकाकर्ता सुनील अह्या व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष जोर देकर कहा कि 'सोर्स कोड' ईवीएम के दिमाग की...

वसीयत संदिग्ध या वैध? सुप्रीम कोर्ट ने तय किए वैधता और निष्पादन को साबित करने के सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने हाल ही में वसीयत की वैधता और निष्पादन को साबित करने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत तय किए। बेंच में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल शामिल थे।उन सिद्धांतों के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत वैधानिक अनुपालन के अलावा, मोटे तौर पर, यह साबित करना होगा कि (ए) वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत पर हस्ताक्षर किए, (बी) निष्पादन के समय , उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी, (सी) वह उसकी प्रकृति और प्रभाव से अवगत था और (डी) वसीयत किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों...

सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम और ज्वाइंट पटाखों के इस्तेमाल करने की मांग वाली की पटाखा निर्माताओं की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटाखा निर्माता संघ द्वारा ग्रीन पटाखों में बेहतर फॉर्मूलेशन के साथ बेरियम को शामिल करने की मांग करते हुए दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पटाखों में बेरियम-आधारित केमिकलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके द्वारा पारित पहले के आदेश लागू रहेंगे। न्यायालय ने पटाखा निर्माताओं द्वारा जुड़े पटाखों का उपयोग करने के लिए दायर एक और आवेदन को भी खारिज कर दिया।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति बोपन्ना...

सरफेसी अधिमियम | उधारकर्ता का बंधक मोचन अधिकार बैंक द्वारा सुरक्षित संपत्ति की नीलामी सूचना के बाद समाप्त हो जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 सितंबर) को एक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी अधिनियम) के तहत उधारकर्ता का बंधक मोचन का अधिकार बैंक द्वारा सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी सूचना प्रकाशित करने के बाद समाप्त हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में सरफेसी अधिनियम के तहत की गई नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता...

किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने " रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा " पर कहा

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर स्थापित कानून को दोहराया, जिसे इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मान्यता दी है। न्यायालय ने कहा:“सिद्धांत स्वयं सार्वजनिक नीति पर आधारित है जो सदियों पुरानी कानूनी कहावत इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम से निकलती है जिसका अर्थ है कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए। "पीठ में शामिल जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन...

महिला आरक्षण विधेयक को संसद से मंजूरी, राज्यसभा में निर्विरोध हुआ पारित

राज्यसभा ने गुरुवार (21 सितंबर) को सर्वसम्मति से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया।संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज उच्च सदन में पेश किया। गुरुवार को लोकसभा ने इसे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के समर्थन से पारित कर दिया। लोकसभा में 454 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 2 ने विरोध किया।विशेष संसद सत्र के चौथे दिन प्रस्तावित...

सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में अरुणाचल के मुख्यमंत्री द्वारा दायर सीलबंद कवर रिपोर्ट प्राप्त हुई

सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार (21 सितंबर) को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा दायर एक याचिका में सीलबंद कवर रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें एक दशक पहले सरकारी निविदाएं देने के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस मामले में सीएजी (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) से सहायता लेने का इरादा भी व्यक्त किया।पीठ "स्वैच्छिक अरुणाचल सेना" नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था...

कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है, तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी ‌सरकारी नौकरी से अनधिकृत रूपसे इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए देता है तो उसकी पिछली सेवा और पेंशन लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक सुरक्षा अधिकारी (प्रतिवादी) के मामले में दिया, जिसने 1998 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में शामिल होने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से इस्तीफा दे दिया था।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 (सीसीपीएस नियम) उन सरकारी...

'सुधरे हुए अपराधी को हमेशा जेल में रखने से क्या हासिल होगा?': सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल जेल में बिताने वाले कैदी की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक दोषी को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने लगभग 26 साल जेल में बिताए। अदालत ने कहा कि समय से पहले रिहाई से इनकार करना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने उन कैदियों के पुनर्वास और सुधार पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सलाखों के पीछे रहने के दौरान काफी हद तक बदल गए हों। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा,“ ऐसे कैदियों को समय से पहले रिहाई की राहत से...

बिलकिस बानो केस | दोषियों की दलील-सजा से छूट को चुनौती केवल हाईकोर्ट में ही दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकिस बानो मामले में रिहा किए गए दोषियों की ओर से पेश वकील की दलीलों को सुना। दोषियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी चिताम्बरेश ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सजा में छूट के आदेश को केवल हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और यह अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है।उन्होंने कहा,“छूट देने वाले आदेश को केवल अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है, न कि अनुच्छेद 32...

मतदाता सूची के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा आधार नंबर, नामांकन के लिए जारी फॉर्म में होगा बदलाव

सुप्रीम कोर्ट को भारत के चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दिया कि वह फॉर्म 6 और 6बी (ई-रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए) में उचित स्पष्टीकरण परिवर्तन जारी करेगा, जिसमें नए मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मतदाता का आधार नंबर का विवरण आवश्यक है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ को चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील ने यह भी बताया कि मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन (संशोधन) नियम 2022 के नियम 26-बी के तहत आधार संख्या जमा करना अनिवार्य नहीं है।ई-रोल...

कावेरी नदी विवाद| सीडब्ल्यूआरसी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार, सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दिया यह तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस आदेश में कर्नाटक राज्य को बिलिगुंडलू में 15 दिनों के लिए 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश 13 सितंबर से 27 सितंबर की अवधि का है। कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) द्वारा पारित आदेश की सीडब्ल्यूएमए ने पुष्टि की है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए और सीएमआरसी में जल संसाधन प्रबंधन और...