NEET-UG 2025 रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, उत्तर कुंजी में त्रुटि का आरोप

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2025 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।NEET-UG परीक्षा के अभ्यर्थी याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फाइनल आंसर की में स्पष्ट त्रुटियां हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के बावजूद NTA द्वारा अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में ठीक नहीं किया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रश्न संख्या 136 (कोड संख्या 47) का उत्तर गलत है। याचिकाकर्ता ने अखिल भारतीय रैंक 6783 और सामान्य श्रेणी रैंक 3195...

पुराने और बंद हो चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर लगे जुर्माने के खिलाफ दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिक हाईकोर्ट पहुंचे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ELVs) को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए ईंधन पंप मालिकों के अभियोजन को चुनौती दी है, जो 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन हैं।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने प्रतिवादियों को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पेट्रोल पंप मालिकों को इस बात की छूट दी कि यदि उन्हें नीति के तहत दंडित किया जाता है तो वे मामले को अदालत के ध्यान में ला सकते हैं। मामले...

'अगर हम जांच का निर्देश देते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी न्यायिक अधिकारी का अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारी का अनिवार्य रिटायरमेंट को उसके खिलाफ प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड प्रविष्टियों के आधार पर बरकरार रखा।न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोपों में बाहरी कारणों से जमानत आदेश पारित करना शामिल था।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ याचिकाकर्ता-न्यायिक अधिकारी द्वारा अप्रैल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उनका अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखा गया था।आक्षेपित आदेश में कहा गया,"सामान्य वादी को न्यायिक प्रणाली...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामले में देरी से अपील करने के लिए अधिकारियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश में किया संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने में देरी के लिए केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया गया था।हालांकि, कोर्ट ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जुर्माना केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाना चाहिए, न कि अपील करने और दाखिल करने में शामिल अधिकारियों द्वारा (जैसा कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है)।इसके अलावा, कोर्ट ने जुर्माने की राशि को 1 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर...

HDFC बैंक के CEO ने लीलावती ट्रस्ट की FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों के अलग होने के बाद उठाया कदम

HDFC बैंक के CEO सशिधर जगदीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे लीलावती किर्लोस्कर मेहता मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई FIR रद्द की जा सके।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जज इस मामले की सुनवाई से अलग हो चुके हैं, जिससे याचिका सूचीबद्ध होने में देरी हो रही है।रोहतगी ने कहा,"एक निराधार FIR बैंक के एमडी और बैंक के खिलाफ दर्ज...

लापरवाह ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी मुआवज़े के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिस मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मुआवजा नहीं मांग सकते।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की आंशिक न्यायालय कार्य दिवस खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस निर्णय में हाईकोर्ट ने मृतक के कानूनी वारिसों द्वारा MV Act की धारा 166 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के लिए मुआवजे का दावा करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।दरअसल मामला यह था कि एन.एस. रविशा नामक व्यक्ति...

सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा अस्थायी रूप से अटैच की गई M3M इंडिया की संपत्ति के बदले अन्य संपत्ति देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रियल एस्टेट कंपनी M3M ग्रुप की याचिका को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ED द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमति दे दी।हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनंतिम कुर्क संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की आंशिक अदालत की कार्यकारी खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम3एम इंडिया...

"कहानी 2" फिल्म की स्क्रिप्ट पर कॉपीराइट उल्लंघन मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डायरेक्टर सुजॉय घोष

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 जुलाई) को नेशनल अवार्ड विजेता पटकथा लेखक और निर्देशक सुजॉय घोष द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 63 के तहत दायर आपराधिक मामला खारिज करने की मांग की गई थी। इस मामले में आरोप लगाया गया कि उनकी फिल्म "कहानी 2: दुर्गा रानी सिंह" चोरी की गई स्क्रिप्ट पर आधारित है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए घोष को कार्यवाही में मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित...

शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 जुलाई) को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दायर आवेदन को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे समूह को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उन्हें 'धनुष और तीर' चुनाव चिन्ह देने के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई थी।UTB समूह के लिए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की आंशिक कार्य दिवस खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और इस...

सीजेआई गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ SC/ST आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपने स्टाफ की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों (SC/ST) के लिए आरक्षण लागू किया।हाल ही में एक सर्कुलर के माध्यम से कर्मचारियों को सूचित किया गया कि 23 जून से एक मॉडल आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया गया।यह नीति अपनी तरह की पहली पहल है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दूसरे सीजेआई भी हैं।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा 24 जून को जारी आधिकारिक सर्कुलर में...

क्या SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड पर लागू होते हैं RBI के सर्कुलर? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट यह तय करने जा रहा है कि क्या SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड जो भारत सरकार समर्थित कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा जारी सर्कुलरों का पालन करने के लिए बाध्य है या नहीं।कोर्ट ने SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड द्वारा यूनाइटेड एशियन ट्रेडर्स लिमिटेड से संबंधित कर्ज को स्विस चैलेंज पद्धति के तहत सौंपने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को होगी।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अवकाशकाल खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। यह मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की BCCI से 10.65 करोड़ FEMA पेनल्टी की भरपाई की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने IPL के पूर्व चेयरमैन ललित कुमार मोदी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से उन पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगाए गए 10.65 करोड़ के जुर्माने की भरपाई की मांग की थी।यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के समक्ष आया।कोर्ट ने शुरू में ही कहा कि BCCI संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्यक्ष रूप से रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आता...

कांसुलर पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं के थर्ड-पार्टी वेंडर्स द्वारा तय मूल्य निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की उस नीति की वैधता पर सुनवाई करने पर सहमति दी है, जिसमें कांसुलर पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं (SPV सेवाओं) के लिए एक समान मूल्य निर्धारण तय किया गया, चाहे आवेदक वैल्यू एडेड सर्विसेज़ (VAS) ले या न ले।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ भारतीय नागरिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो ओमान में निवास करता है।याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया गया था।यह याचिका केंद्र...

सुप्रीम कोर्ट ने बौद्धों को गया के महाबोधि महाविहार का प्रबंधन सौंपने की याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 जून) को बोधगया बिहार स्थित महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।याचिका में बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को भी चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मंदिर का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। इसमें चार बौद्ध, चार हिंदू और एक जिला कलेक्टर शामिल होते हैं।जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की आंशिक कार्यदिवस खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट...

CJI बीआर गवई ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट कोर्ट 'सीजेआई का कोर्ट' है, जस्टिस ललित, जस्टिस संजीव खन्ना और मैंने इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया है"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने हाल ही में इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट "सीजेआई का कोर्ट" है, उन्होंने कहा कि यह सभी निर्णयों का न्यायालय है। इस बात पर जोर देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक निर्णय पूर्ण न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं, न कि केवल चीफ जस्टिस द्वारा, सीजेआई गवई ने कहा कि वे अपने पूर्ववर्तियों, विशेष रूप से जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा किए गए प्रयासों का अनुसरण कर रहे हैं, ताकि इस धारणा को दूर किया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट सीजेआई का...

हमें अधिक साहसी और निडर जजों की आवश्यकता, तभी संविधान जीवित रहेगा: जस्टिस उज्जल भुइयां

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओक के विदाई समारोह में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि भारत का संविधान साहसी और निडर जजों की नियुक्ति से ही जीवित रहेगा।उन्होंने कहा,"जैसा कि कैरोलिन कैनेडी ने कहा था हमें और अधिक साहसी और निडर जजों की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसे जज रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसी तरह हमारा संविधान जीवित रहेगा।"जस्टिस भुइयां ने कहा कि लोकतंत्र की नींव कानून का शासन है। इसके लिए एक स्वतंत्र...

शपथ लेने के बाद जज को भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक पल भी नहीं सोचना चाहिए: जस्टिस अभय ओक

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित सम्मान और रिटायरमेंट समारोह में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने कहा कि शपथ लेने के बाद किसी भी जज को अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना चाहिए।उन्होंने कहा,"एक बार जब आप जज की शपथ लेते हैं तो भविष्य की संभावनाओं के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे ही आप ऐसा सोचने लगते है, आप अपनी शपथ के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे।"जस्टिस ओक ने कहा कि जजों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके...

'बाहरी ताकतों' के कारण सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल नहीं होता: जस्टिस दीपांकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट ने जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने शनिवार (28 जून) को 'कॉलेजियम सिस्टम' की 'आलोचनाओं' का जवाब दिया।उन्होंने कहा कि यह धारणा कि 'केवल जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं' एक 'गलत धारणा' है और वास्तव में 'बाहरी ताकतें' हैं, जो जजों की नियुक्ति में बाधा डालती हैं।जस्टिस दत्ता ने रेखांकित किया कि इन बाहरी ताकतों से "सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"जस्टिस दत्ता ने कहा,"हमें समाज को यह बताने की ज़रूरत है कि अगर जज ही जजों की नियुक्ति करते तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सभी सिफारिशों पर अमल किया जाता।...

सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द की, तत्काल रिहाई का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के 24 वर्षीय लॉ स्टूडेंट की निवारक गिरफ्तारी रद्द करते हुए उसकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया। उक्त स्टूडेंट लगभग एक साल से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 (NSA) के तहत हिरासत में था।जस्टिस उज्जल भूइयाँ और जस्टिस विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि आदेश में बताए गए आधार जैसे शांति व्यवस्था का उल्लंघन NSA की धारा 3(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।कोर्ट ने कहा,“जिस कारण से आरोपी को निवारक हिरासत में लिया गया, वह धारा 3(2) की शर्तों को पूरा नहीं करता। अतः उसकी हिरासत पूरी तरह...

पीड़ित के ब्लड ग्रुप से मिलते-जुलते हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें हत्या के एक आरोपी को बरी किए जाने को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के रक्त समूह से मिलते-जुलते खून से सने हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने 15 मई, 2015 को हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें प्रतिवादी पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा और आजीवन कारावास खारिज कर दिया गया था।न्यायालय ने माना,"हालांकि, हमारे विचार में भले ही FSL रिपोर्ट को ध्यान में...