पहले हाईकोर्ट जाओ : MBBS स्टूडेंट की एडमिशन टर्मिनेशन के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने MBBS स्टूडेंट की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने बिना किसी नोटिस या सुनवाई के एडमिशन रद्द किए जाने को चुनौती दी थी।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को स्वेच्छा से वापस लेने की अनुमति दी। स्टूडेंट को संबंधित हाईकोर्ट में जाने की छूट दी।स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2024-2029 सत्र के लिए MBBS कोर्स में पुनः प्रवेश (Re-Admission) की मांग की थी। साथ ही यह भी घोषणा चाही थी कि बिना कोई नोटिस या...

बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विपक्षी दलों के नेता

आठ विपक्षी दलों के नेताओं ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के "विशेष गहन संशोधन" के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के कदम को चुनौती दी गई है, जहां विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के डी राजा, समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज...

महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा खेल प्राधिकरण द्वारा भारोत्तोलन कोच के चयन पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा खेल प्राधिकरण में भारोत्तोलन कोच के पद के लिए चुनाव लड़ रही महिला उम्मीदवार की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसने अपने पूर्व कोच के हाथों चयन प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ उसने एक बार उत्पीड़न की शिकायत की थी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। नोटिस जारी करने के अलावा, न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि चयन प्रक्रिया मूल कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़े,...

बिहार मतदाता सूचियों में संशोधन के खिलाफ पूर्व विधायक मुजाहिद आलम पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने राज्य के 18वें विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों के "विशेष गहन संशोधन" के भारतीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।उनका तर्क है कि चुनाव आयोग का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है। इससे बिहार के मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। साथ ही मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने की भी संभावना है।सुप्रीम कोर्ट के...

BREAKING| बिहार मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 जुलाई) को बिहार में मतदाता सूची के "विशेष गहन संशोधन" करने के भारत के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और एडवोकेट शादान फरासत ने संयुक्त रूप से जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस बेंच के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।उन्होंने कहा कि जो मतदाता निर्दिष्ट दस्तावेजों के...

कृष्ण अय्यर का सिद्धांत 'जमानत ही नियम' हाल ही में न्यायालयों द्वारा कुछ हद तक भुला दिया गया: सीजेआई बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने रविवार को स्वीकार किया कि हाल के दिनों में यह सिद्धांत कि जमानत ही नियम है और जेल अपवाद है, कुछ हद तक भुला दिया गया।हालांकि, उन्होंने कहा कि पिछले साल मनीष सिसोदिया और कविता बनाम प्रवर्तन निदेशालय के जमानत मामलों में उन्हें इसे दोहराने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर सुरक्षात्मक और उपचारात्मक शर्तों के साथ जमानत देने के पक्ष में थे। सुरक्षा और जमानत से संबंधित कठोर शर्तें लगाने का विरोध करते थे। सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि...

बिहार मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ राजद सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पूछा- ECI ने आधार कार्ड को क्यों स्वीकार नहीं किया

राजद सांसद मनोज झा ने बिहार में मतदाता सूची के "विशेष गहन संशोधन" के भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया "न केवल जल्दबाजी और गलत समय पर की गई, बल्कि इससे करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का प्रभाव पड़ेगा, जिससे उन्हें मतदान करने का उनका संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा।"झा के अनुसार, राजनीतिक दलों के साथ किसी भी परामर्श के बिना लिया गया यह निर्णय "मतदाता सूची के आक्रामक और अपारदर्शी संशोधनों को...

चुनाव से पहले बिहार के मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे योगेंद्र यादव

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के "विशेष गहन संशोधन" (SIR) को चुनौती दी गई। याचिका में आशंका जताई गई कि इससे राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने की स्थिति पैदा हो सकती है।चुनाव विश्लेषक और राजनेता योगेंद्र सिंह यादव द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में SIR पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की गई, जिसमें इसे "स्पष्ट रूप से मनमाना,...

एडवोकेट श्वेताश्री मजूमदार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की निष्क्रियता के चलते जज बनने की सहमति वापस ली

एडवोकेट श्वेतश्री मजूमदार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है क्योंकि केंद्र ने उनके नाम पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को लगभग एक साल तक लंबित रखा है।उन्होंने लाइव लॉ से इस बात की पुष्टि की, हालांकि अपने फैसले के लिए किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया। 21 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता तब चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी, ने दो अन्य अधिवक्ताओं, अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर के साथ मजूमदार के नाम की सिफारिश की थी। जबकि...

'मनमाना, अव्यवहारिक, लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित करने वाला': बिहार में मतदाता सूची के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा 25 जून को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के लिए पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (SIR) द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि ECI का आदेश मनमाना है और लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है।ECI के निर्देश में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की बात कही गई, जिसके अनुसार 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं होने वाले मतदाताओं को यह साबित करने के लिए निर्दिष्ट नागरिकता...

BREAKING| स्टाफ नियुक्तियों में SC/ST कोटे के बाद सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ OBC आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टाफ नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए भी आरक्षण लागू किया। यह हाल ही में स्टाफ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए कोटा लागू करने के फैसले के बाद आया।शारीरिक रूप से दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया।यह सुप्रीम कोर्ट अधिकारी और सेवक (सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 1961 में संशोधन के माध्यम से किया गया। 3 जुलाई की अधिसूचना द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 146 के खंड (2)...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार पर संशोधन पर हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास हाईकोर्ट द्वारा राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के राज्यपाल के अधिकार को छीनने वाले विधायी संशोधनों पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने आदेश पारित किया और मामले को न्यायालय के समक्ष लंबित समान मामलों के साथ जोड़ दिया। इसके अलावा, अंतरिम राहत और राज्य को मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए उल्लेख करने की स्वतंत्रता दिए जाने के राज्य के अनुरोध पर प्रतिवादियों को नोटिस...

क्या IPC की धारा 124ए पर रोक के बावजूद राजद्रोह के दोषसिद्धि के खिलाफ अपील आगे बढ़ सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने वाले उसके 2022 के आदेश से हाईकोर्ट को राजद्रोह के अपराध के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने से रोका जाना चाहिए।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने सफदर नागोरी नामक व्यक्ति द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया, जिसे 2017 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत अन्य आरोपों के साथ दोषी ठहराए जाने के बाद...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजिमय में हस्तक्षेप पर सीजेआई गवई ने दिया बयान, कहा- पूरी पारदर्शिता बरती जाए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने शुक्रवार को कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जजों की नियुक्ति में कोई 'बाहरी हस्तक्षेप' न हो, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 'पारदर्शिता की पूरी प्रक्रिया' अपनाएगा।सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा हाल ही में दिए गए भाषण का उल्लेख किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज और जजों की नियुक्ति में 'बाहरी ताकतों' के हस्तक्षेप के मुद्दे को उठाया था।सीजेआई गवई ने कहा,"मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी गंभीर अपराधों की जांच में IPS स्तर की निगरानी अनिवार्य करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी एक निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें गंभीर अपराधों में हर जांच की देखरेख के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक गंभीर अपराध जांच पर्यवेक्षण दल के गठन को अनिवार्य किया गया था।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने राज्य को एक एसओपी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो उपलब्ध वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों पर बाधाओं के साथ लापरवाह और ढीली जांच को रोकने के उच्च न्यायालय के उद्देश्य को...

जजों में भगवान मत खोजिए, हम सिर्फ एक लोकसेवक हैं: जस्टिस एम.एम. सुंदरेश

सुप्रीम कोर्ट के जज -जस्टिस एमएम सुंदरेश ने एक एडवोकेट से कहा, "कृपया हम में भगवान की तलाश न करें, कृपया न्याय में भगवान की तलाश करें", जिन्होंने एक मुवक्किल के नोटिस को 'अवमाननापूर्ण' करार दिया, जिसमें कहा गया था कि जज वकीलों द्वारा "तय" किए जाते हैं।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ एक मामले से बरी करने के लिए एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, इस आधार पर कि मुवक्किल उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दे रहा था और जजों के खिलाफ निर्धारण का आक्षेप लगा रहा था। इस वकील की ओर से...

अनुबंध पर नियुक्त सरकारी वकील को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुबंध पर कार्यरत लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) की नियमितीकरण की याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज कर कोई गलती नहीं की।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं जिलाधिकारी, पुरुलिया से अनुबंध पर काम जारी रखने की अनुमति मांगता रहा ताकि आजीविका चला सके।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,“याचिकाकर्ता ऐसा कोई वैधानिक या संवैधानिक अधिकार स्थापित...

BREAKING| NEET-UG 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट और उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2025 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ अभ्यर्थी शिवम गांधी रैना की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि NTA द्वारा एक प्रश्न (प्रश्न संख्या 136, कोड संख्या 47) के उत्तर में गलती थीखंडपीठ ने सबसे पहले कहा कि उसने बुधवार को इसी तरह के मामले को खारिज कर दिया था।जस्टिस नरसिम्हा ने याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट आर...

FIR मामले में HDFC Bank बैंक के CEO को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 जुलाई) को HDFC Bank के CEO शशिधर जगदीशन द्वारा लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के इशारे पर दर्ज FIR रद्द करने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि जब जगदीशन की याचिका 14 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना अनुचित है।HDFC Bank के CEO ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जजों ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग...

NEET-UG 2025 रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, उत्तर कुंजी में त्रुटि का आरोप

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG 2025 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।NEET-UG परीक्षा के अभ्यर्थी याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फाइनल आंसर की में स्पष्ट त्रुटियां हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के बावजूद NTA द्वारा अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में ठीक नहीं किया गया।याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रश्न संख्या 136 (कोड संख्या 47) का उत्तर गलत है। याचिकाकर्ता ने अखिल भारतीय रैंक 6783 और सामान्य श्रेणी रैंक 3195...