इंडोनेशिया में विवाहेतर यौन संबंध, गर्भपात, पर बनाए गए कानून पर मतदान स्थगित क्यों हुआ

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सहमति से भी बनाए गए विवाहेतर यौन संबंध को अपराध घोषित करने के उद्देश्य से संशोधित अपराध संहिता पर प्रस्तावित मतदान को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मतदान को टालने की घोषणा करने के बाद गत शुक्रवार को एक टेलीविज़न साक्षत्कार में कहा, " कुछ ऐसी विषय वस्तुएं हैं जिनका गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है।" संशोधित कानून पर इसी सप्ताह मतदान होना था। नए कानून के तहत विवाहेतर यौन संबंध बनाने के अपराध के लिए एक साल जेल की सजा का प्रावधान किया...

सेक्स डॉल खरीदना, रखना और बेचना प्रतिबंधित, नार्वे की सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नॉर्वे की सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स डॉल्स पर कानून की स्थिति की व्याख्या करते हुए एक निर्णय पारित किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया है कि वे सेक्स डॉल्स जो बच्चों जैसे गुण/विशेषताएँ रखती हैं, वे बच्चों के सेक्सुअलाइजेशन (कामुकीकरण अर्थात किसी व्यक्ति/चीज़ को यौन दृष्टि से प्रदर्शित करना अथवा देखना) करने के चलते दंड संहिता के उल्लंघन में हैं। नॉवीजन दंड संहिता (Norwegian Penal Code) की धारा 311, बच्चों के सेक्सुअलाइजेशन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को घोषित करती है। यह कहती है ...

बिज़नेस ट्रिप पर सेक्स करते हुए हुई मौत को पेरिस की अदालत ने वर्कप्लेस दुर्घटना माना

पेरिस में अपील की अदालत ने कहा है कि ऑफिस के काम से यात्रा के दौरान यौन संबंध (Sex)बनाते हुए कार्डिएक अरेस्ट की वजह से हुई एक शख्स की मौत, "वर्कप्लेस दुर्घटना" (workplace accident) मानी जाएगी, बीबीसी ने रिपोर्ट किया। मृतक, ज़ेवियर एक्स, एक रेलवे सेवा कंपनी, टीएसओ (TSO) में एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, जिसका निधन वर्ष 2013 में मध्य फ्रांस में लॉरेट क्षेत्र में एक व्यावसायिक यात्रा (business trip) के दौरान हो गया था। उसकी मृत्यु तब हुई जब वह, नियोक्ता के अनुसार, "एक अजनबी के साथ विवाहेतर संबंध"...

पोलिश संसद ने जूडिशियरी पर पॉलिटिकल कंट्रोल का विवादास्पद कानून पारित किया

पोलैंड संसद ने कानून पारित किया है जिस्के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को पद से हटा दिया जाएगा। कंजरवेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी की अगुवाई में पोलैंड की संसद ने ये कानून पारित किया है। ये कानून ऊपरी सदन ने 55-23 के अंतर से पारित किया गया। संसद में इसके लिए शनिवार को 15 घंटे की बहस हुई है और कानून पारित किया गया  है। इससे पहले गुरुवार को निचले सदन ने इसे पारित किया था।सत्ताधारी पार्टी ने इसके लिए कानून पास कर लीगल रिफॉर्म किया है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह सुप्रीम...