पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब चुनाव में देरी के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चुनावों को स्‍थगित करने के पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक, कानूनी अधिकार या अधिकार क्षेत्र के बिना, बिना किसी कानूनी प्रभाव के शून्य घोषित कर दिया और परिणामस्वरूप निर्णय को रद्द कर दिया। चीफ ज‌स्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की पीठ ने कहा,"न तो संविधान और न ही कानून आयोग को संविधान के अनुच्छेद 224 (2) में प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि से परे चुनाव की तारीख का विस्तार करने का अधिकार देता है।"पाकिस्तान की शीर्ष...

लाहौर हाईकोर्ट ने देश के राजद्रोह कानून [पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124ए] रद्द किया

पाकिस्तान डेली डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर हाईकोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान पीनल कोड [देशद्रोह कानून] की धारा 124ए को देश के संविधान से असंगत बताते हुए अमान्य कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पाकिस्तान पीनल कोड (पीपीसी) की धारा 124ए को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह से निपटने के दौरान इस आधार पर राजद्रोह कानून को अमान्य कर दिया कि कानून का सत्ता द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इसतेमाल किया जा रहा है।जस्टिस करीम वही जज हैं, जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के...

मलेशिया में अनिवार्य मौत की सजा समाप्त होगी

मलेशिया सरकार अनिवार्य मौत की सजा खत्म करेगी। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मौत की सजा को अदालतों के विवेक पर 'वैकल्पिक दंड' से बदला जाएगा। कानून मंत्री वान जुनैदी तुआंकू जाफर ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित विकल्पों में एक विशेषज्ञ रिपोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद, सरकार अब 11 अपराधों के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक वाक्यों पर विचार करेगी जिनमें अनिवार्य मौत की सजा है। सरकार 22 अन्य अपराधों में मृत्युदंड के उपयोग पर भी विचार करेगी।उन्होंने कहा , "यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार में...

पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा असंवैधानिक : कनाडा सुप्रीम कोर्ट

कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा को अधिकृत करने वाला आपराधिक कानून का प्रावधान असंवैधानिक है। कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा, "यह निर्धारित करके कि एक अदालत लगातार 25 साल तक पैरोल के लिए अपात्र की अवधि लगा सकती है, आक्षेपित प्रावधान एक अपमानजनक सजा देने को अधिकृत करता है जो मानव गरिमा के साथ असंगत है।"अदालत ने कहा कि प्रत्येक कैदी के पास कम से कम 50 साल की अपात्रता अवधि की समाप्ति से पहले पैरोल के लिए आवेदन करने की वास्तविक संभावना होनी...

'वॉर क्राइम': दानिश सिद्दीकी के माता-पिता तालिबान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत पहुंचे

रॉयटर्स के पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के माता-पिता ने जुलाई 2021 में अफगानिस्तान में अपने बेटे की हत्या के लिए तालिबान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का दरवाजा खटखटाया है।सिद्दीकी के माता-पिता प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी और शाहिदा अख्तर ने उनकी हत्या की जांच करने और तालिबान के नेताओं और उच्च स्तरीय कमांडरों सहित जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आईसीसी अभियोजक के पास शिकायत दर्ज कराई।दानिश अफगान विशेष बलों के साथ जुड़े पत्रकार के रूप में...

अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला को न्यायाधीश के लिए नामिनेट किया

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पिछले हफ्ते अमेरिकी अपील न्यायालय की न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। जैक्सन के नाम की यदि पुष्टि की जाती है तो वह संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश होंगी।जैक्सन का परिचय देते हुए राष्ट्रपति ने नामांकन भाषण में कहा कि वह सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर की विरासत के योग्य एक नामांकित व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं। यह कहते हुए कि अमेरिका में अदालतें बहुत...

जीवन का अधिकार सभी अधिकारों की जननी है : मलावी सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को असंवैधानिक करार दिया

मलावी के 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील' ने मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित किया है।कोर्ट ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा, "जीवन के अधिकार का सार स्वयं जीवन ही है - जीवन की शुचिता। जीवन का अधिकार सभी अधिकारों की जननी है। जीवन के अधिकार के बिना अन्य अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। मृत्युदंड न केवल (जीवन के) इस अधिकार को बेअसर करता है, बल्कि समाप्त भी कर देता है।"कोर्ट ने यह टिप्पणी चार्ल्स खोविवा नामक एक अपीलकर्ता की अपील मंजूर करते हुए की, जिसे मौत की सजा सुनाई गयी थी। न्यायमूर्ति डी एफ मौंगुलु द्वारा...

'निजी संचार की निगरानी, निजता के अधिकार को सीमित करती है': दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक कोर्ट ने निगरानी कानून को असंवैधानिक ठहराया

दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने निजी संचार की निगरानी निजता के अधिकार को सीमित करती है, इसके आधार पर संचार के अवरोधन के प्रावधान और संचार से संबंधित सूचना अधिनियम, 2002 (RICA ACT 2002) प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया।न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करने को, इस हद तक सही ठहराया कि आरआईसीए विफल रहा है - (a) सुरक्षा उपायों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 1 के संदर्भ में निर्दिष्ट न्यायाधीश पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है; (b) उसके या उसकी निगरानी के तथ्य की निगरानी...

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की असहमति के बावजूद, अपराध के 21 सालों बाद दिया गया बैंडन बर्नार्ड को मृत्युदंड

श्रुति रामकृष्णन संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार ने गुरुवार, 10 दिसंबर, 2020 को 40 वर्षीय ब्रैंडन बर्नार्ड को घातक इंजेक्शन के जर‌िए मृत्‍युदंड दिया, जबकि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया कैंपेन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मशहूर हस्तियों द्वारा मांग की जा रही ‌थी कि ब्रैंडन बर्नार्ड की मौत की सजा माफ की दी जाए।उल्लेखनीय यह है कि उन नौ जूरी सदस्यों, जिन्होंने वास्तव में बर्नार्ड को दोषी पाया था, में से जीवित बचे पांच सदस्यों ने भी बर्नार्ड के लिए माफी की मांग की थी। यहां तक कि संघीय अभियोजक,...

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी पार्टी की कानूनी इकाई के लिए सार्वजनिक संपत्ति का कथित इस्तेमाल करने और SCBA के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर नोट‌िस जारी किया

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कानूनी इकाई की ओर से आयोजित वकीलों के अधिवेशन में भाग लेने के लिए स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कानूनी इकाई जिन्ना कन्वेंशन सेंटर (इस्लामाबाद) में उक्त कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में अपने कैंड‌िडेट के प्रचार के ‌लिए आयोजित किया था।जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और ज‌स्टिस अमीन-उद-दीन खान की खंडपीठ ने पंजाब...

इंडोनेशिया में विवाहेतर यौन संबंध, गर्भपात, पर बनाए गए कानून पर मतदान स्थगित क्यों हुआ

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सहमति से भी बनाए गए विवाहेतर यौन संबंध को अपराध घोषित करने के उद्देश्य से संशोधित अपराध संहिता पर प्रस्तावित मतदान को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने मतदान को टालने की घोषणा करने के बाद गत शुक्रवार को एक टेलीविज़न साक्षत्कार में कहा, " कुछ ऐसी विषय वस्तुएं हैं जिनका गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है।" संशोधित कानून पर इसी सप्ताह मतदान होना था। नए कानून के तहत विवाहेतर यौन संबंध बनाने के अपराध के लिए एक साल जेल की सजा का प्रावधान किया...

सेक्स डॉल खरीदना, रखना और बेचना प्रतिबंधित, नार्वे की सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नॉर्वे की सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स डॉल्स पर कानून की स्थिति की व्याख्या करते हुए एक निर्णय पारित किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया है कि वे सेक्स डॉल्स जो बच्चों जैसे गुण/विशेषताएँ रखती हैं, वे बच्चों के सेक्सुअलाइजेशन (कामुकीकरण अर्थात किसी व्यक्ति/चीज़ को यौन दृष्टि से प्रदर्शित करना अथवा देखना) करने के चलते दंड संहिता के उल्लंघन में हैं। नॉवीजन दंड संहिता (Norwegian Penal Code) की धारा 311, बच्चों के सेक्सुअलाइजेशन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को घोषित करती है। यह कहती है ...

बिज़नेस ट्रिप पर सेक्स करते हुए हुई मौत को पेरिस की अदालत ने वर्कप्लेस दुर्घटना माना

पेरिस में अपील की अदालत ने कहा है कि ऑफिस के काम से यात्रा के दौरान यौन संबंध (Sex)बनाते हुए कार्डिएक अरेस्ट की वजह से हुई एक शख्स की मौत, "वर्कप्लेस दुर्घटना" (workplace accident) मानी जाएगी, बीबीसी ने रिपोर्ट किया। मृतक, ज़ेवियर एक्स, एक रेलवे सेवा कंपनी, टीएसओ (TSO) में एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, जिसका निधन वर्ष 2013 में मध्य फ्रांस में लॉरेट क्षेत्र में एक व्यावसायिक यात्रा (business trip) के दौरान हो गया था। उसकी मृत्यु तब हुई जब वह, नियोक्ता के अनुसार, "एक अजनबी के साथ विवाहेतर संबंध"...

पोलिश संसद ने जूडिशियरी पर पॉलिटिकल कंट्रोल का विवादास्पद कानून पारित किया

पोलैंड संसद ने कानून पारित किया है जिस्के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को पद से हटा दिया जाएगा। कंजरवेटिव लॉ एंड जस्टिस पार्टी की अगुवाई में पोलैंड की संसद ने ये कानून पारित किया है। ये कानून ऊपरी सदन ने 55-23 के अंतर से पारित किया गया। संसद में इसके लिए शनिवार को 15 घंटे की बहस हुई है और कानून पारित किया गया  है। इससे पहले गुरुवार को निचले सदन ने इसे पारित किया था।सत्ताधारी पार्टी ने इसके लिए कानून पास कर लीगल रिफॉर्म किया है। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह सुप्रीम...