बाल शोषण पीड़ितों को डराता है और दीर्घकालिक परिणामों की ओर जाता है; बच्चों की सुरक्षा में प्रारंभिक मान्यता, रोकथाम महत्वपूर्ण: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (f) और 511 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा है और आईपीसी की धारा 354 ने 10 वर्षीय पीड़ित लड़की की विनम्रता को अपमानित करने के लिए दोषी ठहराया है।अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के स्तनों को पीछे से छुआ और उसे गले लगा लिया, जब वह शौचालय से अकेली लौट रही थी। जस्टिस यमूर्ति शम्पा पॉल की सिंगल जज बेंच ने यह भी पाया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत...

BREAKING| कलकत्ता हाईकोर्ट का CBI को संदेशखली में बलात्कार और भूमि हड़पने के आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को स्थानीय नेता शाहजहां शेख के प्रभाव में उपद्रवियों द्वारा महिलाओं के बलात्कार और स्थानीय लोगों द्वारा जमीन हड़पने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने CBI को आरोपों की कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।इससे पहले, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने संदेशखली में शाहजहां के लोगों द्वारा ED अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी। वर्तमान में, कोर्ट बलात्कार और...

अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस की एफआईआर को लेकर NIA ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के भूपतिनगर में अपने अधिकारियों के खिलाफ हाल ही में हुए हमलों को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एजेंसी ने कहा कि अधिकारियों पर उनके कर्तव्य के दौरान हमला किया गया, जब वे मामले के संबंध में पूछताछ के लिए दो स्थानीय नेताओं को उठा रहे थे।NIA ने आगे कहा कि राज्य पुलिस ने एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ छेड़छाड़ के लिए एफआईआर दर्ज की, जिन पर आरोपियों के परिवार के सदस्यों के इशारे पर हमला किया गया।जस्टिस जय सेनगुप्ता की सिंगल बेंच द्वारा मामले की...

सूचना का खुलासा नहीं होना नियोक्ता के लिए कर्मचारी को सेवामुक्त करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजा बसु चौधरी सिंगल जज बेंच ने शंकर मंडल बनाम भारत संघ के मामले में एक रिट याचिका का फैसला सुनाते हुए कहा कि सूचना का खुलासा न करना सक्षम प्राधिकारी के लिए कर्मचारी को निर्वहन करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता शंकर मंडल ने रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद के लिए एक भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था जिसमें वो सफल हुआ था और बाद में उन्हें अन्य सफल उम्मीदवारों के साथ प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उन्हें 8 वीं बटालियन,...

नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देना नियोक्ता के साथ धोखाधड़ी के समान: कलकत्ता हाइकोर्ट

राम आशीष यादव बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के जस्टिस पार्थ सारथी सेन की सिंगल बेंच ने कहा कि आरपीएफ में कांस्टेबल के पद के लिए चयनित प्रत्येक उम्मीदवार को सभी बुराइयों से मुक्त होना चाहिए पर्याप्त जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सतर्क और ईमानदार होना चाहिए। इसलिए नौकरी पाने के लिए गलत जानकारी देना नियोक्ता के साथ धोखाधड़ी के समान है।तथ्यों की पृष्ठभूमिराम आशीष यादव (याचिकाकर्ता) का चयन 09.10.2014 को रेलवे सुरक्षा बल...

संदेशखाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो यह बहुत शर्मनाक है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखली में पूर्व प्रधान शाहजहां शेख और उनके कार्यकर्ताओं की देखरेख में हुई महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भूमि कब्जाने की कथित घटनाओं की जांच की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ शाहजहां और उसके लोगों के खिलाफ कथित हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी।वकील द्वारा लगाए गए आरोपों को सुनने और महिलाओं के साथ हुए यौन...

सार्वजनिक परीक्षाओं का उद्देश्य इतना प्रतिबंधात्मक नहीं माना जा सकता कि यह अभ्यर्थियों के प्रति क्रूर हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि सार्वजनिक परीक्षा के उद्देश्य को ऐसे प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं समझा जा सकता, जो इसे उम्मीदवारों के लिए क्रूर बना दे।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा:सार्वजनिक परीक्षा का उद्देश्य किसी भी तरह से इतना प्रतिबंधात्मक नहीं माना जा सकता है कि यह उम्मीदवारों पर क्रूर हो, खासकर याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए, जो पहले ही संबंधित कठिन बैंकिंग परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। सरकार की कोशिश ऐसे लोगों को प्रोत्साहित...

पति-पत्नी का सामूहिक कर्तव्य है कि वे छोटी-मोटी समस्याओं को सुलझाएं, एक-दूसरे के निर्णयों का सम्मान करें और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने विवाह खत्म करने का आवेदन खारिज करते हुए अपील स्वीकार कर ली, जबकि यह माना कि वैवाहिक जीवन में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना जोड़े का सामूहिक कर्तव्य है।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि संविधान जेंडर समानता को मान्यता देता है और दोनों भागीदारों को एक-दूसरे के निर्णय के प्रति परस्पर सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि यह समाज की पहचान है।कहा गया,वैवाहिक जीवन में सामान्य रूप से होने वाले तुच्छ मुद्दों को सुलझाना पति और पत्नी दोनों का सामूहिक कर्तव्य है और एक दूसरे...

[गार्डन रीच बिल्डिंग कोलैप्स] कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका ने क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को चुनौती दी, 'स्टेज-मैनेज' जांच में कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में अवैध रूप से निर्मित पांच मंजिला इमारत के ढहने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पांच से अधिक लोगों की मौत हो गई और पास की झुग्गियों में रहने वाले कई अन्य लोग घायल हो गए।चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इमारत ढहने से एक जांच हुई थी, जो एक चरण-प्रबंधित तरीके से आयोजित की जाएगी, इंजीनियर के अलावा किसी और ने नहीं बल्कि इंजीनियर द्वारा इन...

मिष्टी दोई, आलू पोस्तो बंगाल की संस्कृति के अभिन्न अंग, जैसे सार्वजनिक रैलियां और बैठकें': कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक रैलियां और बैठकें बंगाल की संस्कृति से मिष्टी दोई (मीठा दही), आलू पोस्तो और लूची (भारतीय रोटी) जैसे व्यंजनों की तरह ही घुले-मिले हुए हैं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने महंगाई भत्ते (DA) भुगतान के संबंध में मौखिक रूप से चिंता व्यक्त करने वाली रैली की अनुमति दी।खंडपीठ ने कहा,"निस्संदेह मिष्टी दोई (मीठा दही), लूची (रोटी), और आलू पोस्तो बंगाल की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए ऐसा...

अडानी विल्मर GST के बाद पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत प्रोत्साहन मंजूरी के पात्र: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने माना कि अडानी विल्मर GST के बाद पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत प्रोत्साहन मंजूरी की पात्र है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने प्रतिवादी विभाग को दावे की शेष राशि रुपये का वितरण करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत 4070 लाख रुपये याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जल्द से जल्द अधिमानतः तारीख से दो महीने के भीतर बशर्ते कि याचिकाकर्ता योजना में अपेक्षित अन्य औपचारिकताओं का पालन करें।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा...

भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर बढ़ाने के लिए जापान और सिंगापुर का उदाहरण लें: कलकत्ता हाइकोर्ट ने ED, CBI से कहा

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसियों से भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर को 100% के करीब बढ़ाने और जापान और सिंगापुर जैसे विकसित देशों का अनुसरण करने को कहा है, जिनकी भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर लगभग 80% थी, जिससे देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सका।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ नकदी के बदले नौकरी भर्ती घोटाले के आरोपी कुंतल घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह मौखिक रूप से देखा गया,“भ्रष्टाचार से लड़ने के...

जीवन और समानता का अधिकार अंतर्निहित मानवाधिकार, नागरिक तक सीमित नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सजा काटने के बावजूद कैद किए गए पाकिस्तानी व्यक्ति को रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पाकिस्तानी नागरिक को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अपनी पूरी सजा काटने के बाद भी जेल में बंद था।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा:भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। वास्तव में [यह] संविधान से प्रवाहित नहीं होता है, बल्कि इसे केवल संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ऐसे अधिकार अंतर्निहित मानवाधिकार हैं, जो मानव...

आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय करने के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कलकत्ता हाइकोर्ट में चुनौती

कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका में कुछ नागरिकों के आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय करने के संदर्भ में आधार अधिनियम (Adhaar Act) की धारा 28ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने उक्त याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ऐसे कई प्रभावित निवासी हैं, जिनके आधार कार्ड बिना कोई नोटिस दिए निष्क्रिय कर दिए गए। यह तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे को उठाते हुए PMO को भी पत्र लिखा।यह तर्क दिया गया,"आधार...