पश्चिम बंगाल सरकार करेगी 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों की जांच: CPIM(L) ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के उस मेमोरेंडम को चुनौती दी गई, जिसमें 2011 से राज्य में जारी सभी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्रों का बड़े पैमाने पर दोबारा वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया।याचिका में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 14 मई, 2026 को जारी मेमोरेंडम पर सवाल उठाए गए। इसमें कहा गया कि इससे लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र...

पार्टनरशिप एक्ट के तहत वकीलों की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ वकालत का काम करने के लिए बनी पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड लाइसेंस दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि पार्टनरशिप फर्मों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं है।जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच में बैठे जस्टिस बिवास पट्टनायक ने वकील डॉ. अर्जुन चौधरी की रिट याचिका मंज़ूरी की। उन्होंने वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रार ऑफ़ फर्म्स, सोसाइटीज़ एंड नॉन-ट्रेडिंग कॉरपोरेशन्स के उस फ़ैसले को...

बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में TMC को राहत नहीं: कलकत्ता हाइकोर्ट ने आपात सुनवाई से किया इनकार

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) को अपने तीन बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मामले पर आपात सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार करते हुए पार्टी को नियमित प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने और सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया।मामले का उल्लेख सोमवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने किया। उन्होंने अदालत से तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि पार्टी के तीन बैंक खातों में...

तृणमूल नेताओं पर हमलों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पार्टी, हिंसा और सार्वजनिक अपमान पर जताई चिंता

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने अपने सांसदों, विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों तथा सार्वजनिक अपमान की घटनाओं को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्य में उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है।सोमवार को सीनियर एडवोकेट सिरसान्या बंद्योपाध्याय ने कार्यवाहक मुख्य जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसकी तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने अदालत...

"TMC के बागी गुट के पास सबसे ज़्यादा संख्या बल": हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में रिताब्रत बनर्जी की नियुक्ति को सही ठहराया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विरोधी गुट के नेता रिताब्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि रोक (इंजंक्शन) लगाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। (2026 LiveLaw (Cal) 251)जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) विधायक दल के बहुमत ने स्पीकर के सामने विरोधी दावेदार का समर्थन किया। साथ ही चट्टोपाध्याय जिस...

1993 बड़ाबाजार विस्फोट मामले में दोषी की समयपूर्व रिहाई पर रोक की मांग, पश्चिम बंगाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल सरकार ने 1993 के चर्चित बड़ाबाजार विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी मोहम्मद राशिद खान की समयपूर्व रिहाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्य सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें दोषी को रिहा करने का निर्देश दिया गया।मामले का उल्लेख राज्य सरकार की ओर से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य की सजा समीक्षा बोर्ड ने दोषी की रिहाई के...

रितब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता देने के फैसले पर रोक से इनकार: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगे जवाब

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी तृणमूल कांग्रेस विधायक रितब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। यह याचिका तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने दायर की थी, जिन्होंने दावा किया कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी द्वारा उन्हें विपक्ष का नेता चुने जाने के बावजूद अध्यक्ष ने उस निर्णय को नजरअंदाज किया।जस्टिस कृष्णा राव ने मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सभी पक्षों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का...

भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की जीत को ममता बनर्जी ने दी चुनौती: हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। इस संबंध में मंगलवार को चुनाव याचिका दायर की गई। ममता बनर्जी स्वयं हाइकोर्ट परिसर पहुंचीं और याचिका दाखिल की।यह विवाद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी। भवानीपुर को लंबे समय से ममता बनर्जी का...

क्या स्पीकर अपनी मर्ज़ी से बहुमत वाली पार्टी के LoP के प्रस्ताव को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिताब्रत बनर्जी की नियुक्ति पर उठाए सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी द्वारा विपक्ष के नेता (LoP) के तौर पर प्रस्तावित नाम को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का आदेश दे सकते हैं।जस्टिस कृष्णा राव ने यह सवाल तब उठाया, जब वह बागी विधायक रिताब्रत बनर्जी को LoP के तौर पर मान्यता देने के स्पीकर के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। स्पीकर ने ममता बनर्जी के गुट के उम्मीदवार शोभनदेब चट्टोपाध्याय के बजाय बनर्जी को...

हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत, आरोपी को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को विधायक हस्ताक्षर जालसाजी मामले में तीन सप्ताह तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें पश्चिम बंगाल सीआईडी जांच में सहयोग करने और गुरुवार शाम 6 बजे जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।जस्टिस कौशिक चंदा ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल हो सकते...

दल से निष्कासित विधायक को विपक्ष का नेता कैसे मान्यता दी गई? कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से जुड़े फैसले पर उठाए सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल की सहमति के बिना उसके कथित बागी विधायक को विपक्ष का नेता मान्यता दे सकते हैं, विशेषकर तब जब उसे पार्टी से निष्कासित किया जा चुका हो।जस्टिस कृष्ण राव की अदालत विपक्ष के नेता के रूप में ऋतब्रत बनर्जी को दी गई मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में दावा किया गया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले दल ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय...

भाषणों के AI से बदले गए वीडियो प्रसारित करने का आरोप, वामपंथी नेता दीप्तिता धर पहुंचीं कलकत्ता हाईकोर्ट

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की युवा नेता और पूर्व विधानसभा चुनाव प्रत्याशी दीप्तिता धर ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि उनके भाषणों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के वीडियो को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा संपादन तकनीकों की मदद से तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब करने और भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही है।याचिका में दावा किया गया कि उनके भाषणों के कुछ हिस्सों को संदर्भ से अलग कर काट-छांट के साथ प्रसारित किया गया। इससे सोशल मीडिया पर...

CBI ने जब दोषमुक्त कर दिया हो तो ED कार्रवाई नहीं चला सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में लुई ड्रेफस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही रद्द की। अदालत ने कहा कि जब मूल अपराध की जांच कर रही CBI किसी कंपनी की संलिप्तता नहीं पाती, तब प्रवर्तन निदेशालय (ED) उसी आधार पर धनशोधन का मुकदमा नहीं चला सकता।जस्टिस सुव्रा घोष ने कहा कि ED ने कंपनी के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया और मुख्य रूप से सह-आरोपी के बयान पर ही भरोसा किया।अदालत ने स्पष्ट कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है,...

जजों को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, बंगाल पुलिस से मांगी SOP की जानकारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों और न्यायिक कार्यवाही को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स पर गंभीर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य पुलिस के पास ऐसे आपत्तिजनक और मानहानिकारक सोशल मीडिया कंटेंट से निपटने के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) मौजूद है।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने 21 मई 2026 को स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में कुछ यूट्यूब वीडियो...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईद से पहले सरकार के पशु वध नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईद-उल-अज़हा से पहले पशु वध को नियंत्रित करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 13 मई की अधिसूचना में केवल 2018 में कोर्ट द्वारा ही जारी किए गए उन निर्देशों को लागू किया गया है, जिन्हें पहले चुनौती नहीं दी गई।हालांकि, एक अहम निर्देश में चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने राज्य को आदेश दिया कि वह विवादित नोटिस में संशोधन करे और स्पष्ट रूप से यह शामिल करे कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों,...

ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध पर पाबंदियों को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें ईद-उल-अजहा से पहले मवेशियों के वध को लेकर नए नियम लागू किए गए। याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने की।तृणमूल कांग्रेस विधायक अखरुज्जमान ने यह याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा भी अदालत में उपस्थित रहीं।राज्य सरकार की अधिसूचना में बैल, बछड़े, गाय और भैंस समेत मवेशियों...

मुस्लिम रीति से शादी करने वाली हिंदू महिला को अंतरिम भरण-पोषण का अधिकार: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि कोई हिंदू महिला इस्लाम धर्म अपनाकर मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करती है तो केवल विवाह की वैधता पर सवाल उठाकर मुस्लिम पति भरण-पोषण देने से बच नहीं सकता। अदालत ने कहा कि जब तक सक्षम अदालत विवाह को शून्य घोषित नहीं करती, तब तक पत्नी और बच्चे को अंतरिम भरण-पोषण पाने का अधिकार रहेगा।जस्टिस चैताली चटर्जी दास ने महिला और उसके नाबालिग बेटे के पक्ष में पारित अंतरिम भरण-पोषण आदेश बहाल करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया विवाह और बच्चे के पितृत्व के प्रमाण होने...

फाल्टा पुनर्मतदान से पहले तृणमूल प्रत्याशी जहांगीर खान पहुंचे हाईकोर्ट, दर्ज मामलों की जानकारी और संरक्षण की मांग

पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी जहांगीर खान ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सभी FIR की जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी कठोर कार्रवाई से संरक्षण देने की मांग की।पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने अदालत में मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान उनके मुवक्किल को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और हर दिन उनके खिलाफ नए आपराधिक मामले दर्ज...

पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कथित चुनाव बाद हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस को अंतरिम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना हिंसा के कारण उसके घर, दुकान या संपत्ति से अवैध रूप से बाहर निकाला गया है, तो पुलिस उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे।चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा,“पुलिस यह सुनिश्चित करे कि यदि किसी नागरिक को, चाहे वह किसी भी...

तिलजला फैक्ट्री पर बुल्डोजर कार्रवाई रोकने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, कहा- पहले याचिका दाखिल करें

पश्चिम बंगाल के तिलजला इलाके में आग लगने से दो लोगों की मौत के बाद कथित अवैध फैक्ट्री को ढहाने के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को तत्काल सुनवाई की मांग की गई। हालांकि अदालत ने तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि पहले विधिवत याचिका दायर की जाए।मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ के समक्ष किया गया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा फैक्ट्री को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया और यह बुलडोजर...