कलकत्ता हाईकोर्ट

Income Tax Act की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद लोन के जोड़ने के संबंध में विवाद की तथ्यात्मक जांच धारा 260A के तहत अपील के दायरे से बाहर: कलकत्ता हाईकोर्ट
Income Tax Act की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद लोन के जोड़ने के संबंध में विवाद की तथ्यात्मक जांच धारा 260A के तहत अपील के दायरे से बाहर: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि वह आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 260A के तहत दायर अपील में करदाता-कंपनी द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत नहीं की गई सामग्री की तथ्यात्मक जांच नहीं कर सकता, जिससे उसे प्राप्त शेयर पूंजी और प्रीमियम की व्याख्या की जा सके।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें धारा 68 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्पष्टीकृत शेयर पूंजी और 15,51,00,000 रुपये के शेयर प्रीमियम में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित तौर पर धोखा देने के लिए ऑनलाइन कानूनी सेवा कंपनी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित तौर पर धोखा देने के लिए 'ऑनलाइन कानूनी सेवा' कंपनी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 'कानूनी सेवा' ऑनलाइन कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक महिला को धोखा दिया था, जो क्रेडिट कार्ड घोटाले की शिकार थी और उसने रिपोर्ट करने में मदद के लिए Google के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि एक वेबसाइट, जिसका नाम https://www.onlinelegalindia.com है, के बैनर तले उक्त कंपनी ने कई लोगों को उसी तरह से धोखा दिया है, जैसा कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 को धोखा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी के बिना अपील स्वीकार करने के लिए विभाग को धमकाने वाले वकील के जूनियरों की खिंचाई की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी के बिना अपील स्वीकार करने के लिए विभाग को धमकाने वाले वकील के जूनियरों की खिंचाई की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील और उसके जूनियर को एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें चुनौती दिए गए आदेश की सर्वर या प्रमाणित कॉपी नहीं थी।जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले भी आदेश की प्रमाणित कॉपी के बिना अपील दायर करने की अनुमति दी थी।इस अवसर पर जब अपील सुनवाई के लिए आई तो अपीलकर्ता बिलवादल भट्टाचार्य के वकील ने विवादित आदेश की सर्वर कॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।इस दलील पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने बताया कि अपील दायर करने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जो बांग्लादेश उच्चायोग तक जाएगा, जहां कुछ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर चिंताओं को साझा करने के लिए उच्चायुक्त से मुलाकात करेगा।याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेश में चल रही अशांति पर कुछ मुद्दों के विरोध में आरआर एवेन्यू से जुलूस निकालने के लिए अदालत का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े व्यक्ति को जमानत दी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े व्यक्ति को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक को जमानत दी, जिसे 2016 में प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने अब्दुल कलीम उर्फ ​​आजाद द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार की।कहा गया कि याचिकाकर्ता आठ साल से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया...

बच्चों, पोते-पोतियों को सभी को राज्य से बाहर जाना होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने B. Ed. कॉलेजों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कहा
"बच्चों, पोते-पोतियों को सभी को राज्य से बाहर जाना होगा": कलकत्ता हाईकोर्ट ने B. Ed. कॉलेजों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक नियुक्तियों और कॉलेज प्रवेश में अनियमितताओं के कई आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत राज्य में बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा: "बहुत बढ़िया... स्कूल शिक्षक भर्ती में धांधली हुई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली हुई, दोनों को अदालत के समक्ष चुनौती दी गई, अब कॉलेज भी अदालत के सामने हैं... इस दर से बच्चों,...

पूजा समिति सोचती है कि वे भगवान से भी बड़े हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष बच्चों के स्कूल के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर कहा
पूजा समिति सोचती है कि वे भगवान से भी बड़े हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष बच्चों के स्कूल के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के स्कूल के बाहर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और सड़कों को अवरुद्ध करना गलत, जड़धात्री पूजा मनाने के लिए यह दर्शाता है कि पूजा समिति सोचती है कि वे देवता से भी बड़े हैं।सीजे टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है। आपकी पूजा समिति को पड़ोस के लिए चिंता दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अलग-अलग तरह से सक्षम हैं। आपकी समिति सोचती है कि वे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए निजी संपत्ति  के उपयोग की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की मालिकों की याचिका को खारिज किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए निजी संपत्ति के उपयोग की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की मालिकों की याचिका को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक संपत्ति के मालिक द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें क्षेत्र के लोगों द्वारा छठ पूजा मनाने के लिए संपत्ति के परिसर में स्थित घाट (नदी तट) के उपयोग की अनुमति देने वाले न्यायालय के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा, "इस प्रकार, आवेदकों को न तो एक मेहनती वादी कहा जा सकता है, जो न्यायसंगत उपचार के लिए पात्र हो, और न ही उन्हें पर्याप्त सटीकता के साथ रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम माना जा सकता है, कि रिट...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में हिंदुओं, सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में हिंदुओं, सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।वकील ने दावा किया कि दुर्गा पूजा के समय से हिंसा हो रही है और यह लगातार बढ़ रही है। यह तर्क दिया गया था कि सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों द्वारा हिंदू और सिख समुदायों के सदस्यों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और बम फेंके जा रहे थे। यह कहा गया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि हिंसा जारी थी और इन...

पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से अलग, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: पशु बलि पर अंकुश लगाने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट
पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से अलग, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: पशु बलि पर अंकुश लगाने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की कि पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से भिन्न हैं इसलिए उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना यथार्थवादी नहीं होगा, जो कई समुदायों के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा बन सकती हैं।जस्टिस विश्वजीत बसु और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ अखिल भारतीय गो सेवक संघ की एक सतत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बोल्ला काली पूजा के अवसर पर कोलकाता के बोल्ला काली मंदिर में पशुओं की बलि पर अंकुश लगाने की माँग की गई।पिछले साल चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने धमकी कल्चर के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के निलंबन पर रोक लगाई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'धमकी कल्चर' के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के निलंबन पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने हाल ही में धमकी संस्कृति के आरोपों के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से लगभग 51 जूनियर डॉक्टरों के निलंबन और निष्कासन पर रोक लगाई।RG Kar ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या का दृश्य रहा है जब उसने अपनी रात की ड्यूटी पूरी की थी।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को विशेष कॉलेज परिषद के सदस्यों की सिफारिशों पर कॉलेज से निलंबित और निष्कासित कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के मनमाने ढंग से निलंबित और निष्कासित किया...

[NDPS Act] 180 दिन की सीमा के भीतर चार्जशीट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं होने पर आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट
[NDPS Act] 180 दिन की सीमा के भीतर चार्जशीट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं होने पर आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

NDPS मामले में जमानत के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी कि उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र 180 दिनों की वैधानिक सीमा के भीतर फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना प्रस्तुत किया गया था।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा: निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र, हालांकि 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था, एफएसएल रिपोर्ट के साथ नहीं था, और यह कि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को दुर्गा पूजा कार्निवल के निकट विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को 'दुर्गा पूजा कार्निवल' के निकट विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (1) और (3) के तहत कोलकाता के पुलिस आयुक्त द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा को खारिज किया।ये आदेश जूनियर डॉक्टरों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में एकत्रित होने से रोकने के लिए लगाए गए, जो उस क्षेत्र के पास है, जहां राज्य का दुर्गा पूजा विसर्जन कार्निवल आयोजित किया जाना था।जस्टिस रवि कृष्ण कपूर की एकल पीठ ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगननम द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों...

औद्योगिक अंडरटेकिंग के लिए धारा 80-IA के तहत कटौती योग्य, भले ही राज्य की नोडल एजेंसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया गया हो: कलकत्ता हाईकोर्ट
औद्योगिक अंडरटेकिंग के लिए धारा 80-IA के तहत कटौती योग्य, भले ही राज्य की नोडल एजेंसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया गया हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आंध्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी के साथ समझौता करके मशीनीकृत बंदरगाह हैंडलिंग प्रणाली के विकास के संबंध में बुनियादी ढांचा विकास कंपनी को धारा 80IA(4) के तहत कटौती की पुष्टि की।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि धारा 80IA(4) के तहत कटौती बुनियादी ढांचे के विकास में लगे औद्योगिक अंडरटेकिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इसलिए इसकी व्याख्या इसके परिचय के उद्देश्य को आगे बढ़ानी चाहिए और इसे निराश नहीं करना...

कलकत्ता हाईकोर्ट निविदा प्राधिकरण के विवेक की पुष्टि की, निविदा योग्यता पर न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया
कलकत्ता हाईकोर्ट निविदा प्राधिकरण के विवेक की पुष्टि की, निविदा योग्यता पर न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया

जस्टिस शम्पा सरकार की अध्यक्षता वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निविदा प्राधिकरण दामोदर घाटी निगम द्वारा तकनीकी मूल्यांकन दौर में अपनी अस्वीकृति को चुनौती देने वाली एक बोलीदाता द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।दिनांक 6.03.2024 की विषय निविदा डीवीसी के मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में राख तालाबों से 40 एलएमटी राख की निकासी के लिए परिवहन एजेंसियों के पैनल के लिए थी, जब याचिकाकर्ता को डीवीसी के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में खराब प्रदर्शन के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर सत्ता-विरोधी नारे लगाने के आरोप में हिरासत में लिए गए नौ लोगों को जमानत दी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर 'सत्ता-विरोधी' नारे लगाने के आरोप में हिरासत में लिए गए नौ लोगों को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौ युवकों को जमानत दी, जिन्हें कोलकाता के रवींद्र सरोवर इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर कथित तौर पर सत्ता-विरोधी नारे लगाने और तख्तियां लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस शंपा सरकार की एकल पीठ ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करते हुए उन्हें शहर भर में किसी भी पूजा पंडाल के 200 मीटर के भीतर अशांति पैदा न करने या नारे न लगाने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,जब्ती सूची से पता चलता है कि तख्तियां और तोरण बरामद किए गए। ये सभी आर जी कर से संबंधित नारे हैं। कोई...

पश्चिम बंगाल AIIMS को दिल्ली AIIMS के बराबर लाया जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम सुविधाओं की कमी पर केंद्र सरकार से कहा
पश्चिम बंगाल AIIMS को दिल्ली AIIMS के बराबर लाया जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम सुविधाओं की कमी पर केंद्र सरकार से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को दिल्ली या ऋषिकेश के AIIMS के स्तर का बनाया जाना चाहिए।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने बंगाल के जयनगर इलाके में बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की का पोस्टमार्टम कल्याणी के AIIMS अस्पताल में करने का निर्देश दिया था।सुनवाई में न्यायालय को बताया गया कि अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है,...