जस्टिस अमृता सिन्हा के पुलिस कार्रवाई से संबंधित मामलों की सुनवाई से रोकने के निर्णय में संशोधन की मांग को लेकर याचिका दायर

एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उक्त याचिका में जस्टिस अमृता सिन्हा के रोस्टर/निर्णय में संशोधन करने की मांग की गई, जिससे उन्हें पुलिस की अति-कार्रवाई या निष्क्रियता से संबंधित मामलों की सुनवाई से रोका जा सके।इस मामले की सुनवाई जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की खंडपीठ ने की, जिन्होंने मामले को आवश्यक निर्देशों के लिए चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता वकील संजय दास ने दावा किया कि चूंकि पश्चिम बंगाल सीआईडी जस्टिस...

3 वर्ष और 9 महीने की अवधि के बाद वापस लिए गए बयान को अपील आयुक्त ने सही तरीके से खारिज किया: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट माना कि तीन वर्ष और नौ महीने की अवधि के बाद आयुक्त के समक्ष दायर अपील के आधार पर कथित वापसी को अपील आयुक्त ने सही तरीके से खारिज किया।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि यदि अभियुक्त का इकबालिया बयान स्वैच्छिक पाया जाता है तो वह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। इस प्रकार, किसी वैध वापसी के अभाव में अपीलकर्ता के मालिक द्वारा दर्ज किया गया बयान स्वीकार्य था। यदि ऐसा था तो स्वीकार किए गए तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।श्री पारसनाथ...

BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के सचिव के घर हथियार और नकदी पाए जाने के आरोपों की जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को BJP नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के आवास-सह-कार्यालय में कथित तौर पर मिली हथियार और बड़ी मात्रा में नकदी की शिकायतों की जांच करने से रोक दिया, जो उनके निजी सचिव के नाम पर थी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने समन्वय पीठ के आदेश के आधार पर पुलिस की जांच पर 17 जून तक रोक लगा दी, जिसमें निर्देश दिया गया कि राज्य पुलिस को वर्तमान मामलों के संबंध में अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चुनाव होने हैं,...

BREAKING | कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए OBC सर्टिफिकेट रद्द किए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अधिनियम के लाभ पर रोजगार प्राप्त किया। इस तरह के आरक्षण के कारण पहले से ही सेवा में थे, वे आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने राज्य में OBC सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले का असर 5 लाख OBC सर्टिफिकेट पर पड़ना तय है।वर्ष 2010 से सभी OBC...

बचपन से जवानी तक RSS से जुड़े रहे, वापस जाने को तैयार: जस्टिस चित्त रंजन दाश ने विदाई समारोह में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को फुल-कोर्ट संदर्भ में जस्टिस चित्त रंजन दाश को विदाई दी।जस्टिस डैश ने 1985 में मधु सूदन लॉ कॉलेज, कटक से लॉ ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। उत्कल यूनिवर्सिटी में गैर-कॉलेजिएट उम्मीदवार के रूप में एलएलएम की डिग्री प्राप्त की।उन्होंने 1986 में वकील के रूप में नामांकन किया और 16.02.1999 को सीधी भर्ती के रूप में उड़ीसा सुपीरियर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के कैडर में सेवा में शामिल हुए। उन्होंने एडिशनल जिला एवं सेशन जज, संबलपुर, एडिशनल जिला एवं सेशन जज, देवगढ़, स्पेशल जज...

लोकसभा चुनाव | कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोका, मामले में निष्क्रियता के लिए ईसीआई की आलोचना की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन चलाने से रोक दिया, जो कथित रूप से अपमानजनक थे और मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते थे। विज्ञापनों को देखने के बाद जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पाया कि वे स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका दायर होने तक मामले पर निष्क्रियता के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की भी आलोचना...

कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'स्टिंग वीडियो' में स्थानीय BJP नेता द्वारा साक्ष्य गढ़ने का आरोप लगाने वाले कार्यकर्ता को रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्थानीय संदेशखाली नेता मम्पी दास को रिहा करने का आदेश दिया। दास पर स्टिंग ऑपरेशन वीडियो में भारतीय जनता (पार्टी) BJP नेता गंगाधर कयाल के आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें दावा किया गया कि दास गवाहों को झूठे सबूत देने के लिए धमकाने और महिलाओं के खिलाफ साजिश रचने में महत्वपूर्ण थे।गौरतलब है कि CBI पूर्व पंचायत प्रधान शाहजहां शेख द्वारा स्थानीय लोगों के खिलाफ किए गए बलात्कार और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच कर रही है।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने यह देखते...

न्यायालय द्वारा जांच किए बिना वापस लिए गए बयान को अनैच्छिक नहीं कहा जा सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने माना कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह वापसी की वैधता की सत्यता, वापसी के समय की स्थिति, वापसी सुसंगत थी या नहीं और क्या यह महज एक छलावा था इसकी जांच करे।चीफ न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि यदि न्यायाधिकरण का यह विचार है कि अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किया गया बयान वापसी के कारण स्वीकार्य नहीं है तो यह अपने आप में बयान को अनैच्छिक नहीं ठहरा सकता।विभाग ने सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण कोलकाता द्वारा पारित आदेश...

सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल आदेश पर भरोसा: हाईकोर्ट ने पूर्व जज और BJP उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व जज और BJP के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को BJP की रैली में भाग लेने के दौरान पश्चिम बंगाल के तमलुक में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी नौकरी खोने वाले प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में अंतरिम राहत दी।इससे पहले, गंगोपाध्याय की याचिका जस्टिस जय सेनगुप्ता के समक्ष रखी गई थी, जिन्होंने पूर्व जज के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण इस पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। चीफ जस्टिस द्वारा पुन: नियुक्ति के बाद याचिका जस्टिस...

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सरस्वती पूजा पर कथित सांप्रदायिक टिप्पणियों को लेकर BJP IT Cell प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई

कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य पुलिस को BJP IT Cell प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। मालवीय को कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया है।जस्टिस जय सेनगुप्ता की सिंगल बेंच ने मालवीय द्वारा 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए ट्वीट पर ध्यान दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल भर के स्कूलों में सरस्वती पूजा को कथित रूप से रोकने के खिलाफ़ अनुचित टिप्पणी करके सांप्रदायिक घृणा भड़काने का आरोप लगाया गया।पीठ ने राज्य से...

अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य का मेडिकल साक्ष्य से मेल न खाना अभियोजन पक्ष के मामले में सबसे बुनियादी दोष: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य के बीच कोई असंगति है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले में बुनियादी दोष को दर्शाता है, जिसे जब तक उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता है तब तक यह पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम करेगा।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल की सिंगल बेंच ने शारीरिक हमले में शामिल अभियुक्तों पर लगाई गई सजा को संशोधित करते हुए उन्हें 323 आईपीसी के बजाय धारा 324 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।कोर्ट ने कहा,"यदि अभियोजन पक्ष के गवाह का साक्ष्य मेडिकल...

कलकत्ता हाईकोर्ट जज ने BJP के लोकसभा उम्मीदवार और पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय की FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस जय सेनगुप्ता ने पूर्व जज और BJP के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उक्त मामले में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की, जिसमें उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। तमलुक में बीजेपी की रैली में भाग लेने के दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर कथित रूप से हमला किया गया था।जस्टिस सेनगुप्ता ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि उनके बार और बेंच में रहने के दौरान पूर्व जज गंगोपाध्याय के...

[1993 Bow Bazar Blast] कलकत्ता हाईकोर्ट ने TADA के दोषी की जल्द रिहाई पर रोक लगाई, राज्य की अपील स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में सिंगल जज बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 1990 के दशक में कोलकाता शहर को तबाह करने वाले कुख्यात बउबाजार विस्फोट में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी गई थी।चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य की इस दलील पर गौर करने के बाद रिहाई के आदेश पर रोक लगा दी कि दोषी सामान्य आपराधिक संविधियों के तहत नहीं बल्कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (TADA) के तहत...

हम अधिनायकवादी राज्य में काम नहीं करते, सरकार हर संस्था पर एकतरफा अधिकार नहीं चला सकती: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में मालदा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और मुगबेरिया केंद्रीय सहकारी बैंक (याचिकाकर्ता) के लिए काम करने वाले संघों की याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) किसी भी संसदीय चुनाव के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता नहीं रखेगा, क्योंकि वे जिन संगठनों में काम करते हैं वे किसी भी क़ानून या किसी कानून के तहत नहीं बनाए गए।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा,"हम अधिनायकवादी राज्य में काम नहीं करते। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि सरकार के पास भारत के...

AO निदेशकों द्वारा नोटिसों पर प्रतिक्रिया न देने मात्र के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने यह निर्णय लेते हुए कि आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act, 1961) की धारा 68 के अंतर्गत किया गया जोड़ उचित है या नहीं, यह माना कि केवल इसलिए कि निदेशक जारी किए गए नोटिसों का जवाब देने में विफल रहे मूल्यांकन अधिकारी (AO) प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है।चीफ न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पाया कि मूल्यांकन अधिकारी पहचान शेयर ग्राहकों की साख और लेनदेन की वास्तविकता को साबित करने के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी विवरण या दस्तावेज़...

कोलकाता पुलिस द्वारा कथित रूप से राज्यपाल कार्यालय को कलंकित करने वाले बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं

कलकत्ता हाइकोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में कोलकाता पुलिस द्वारा मीडिया स्रोतों को दिए गए बयानों पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जिसमें कथित रूप से राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यालय को कलंकित किया गया।वकील ने प्रस्तुत किया कि पुलिस ने मीडिया में ऐसी टिप्पणियां की थीं, जिनसे कथित रूप से राज्यपाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, जिन्हें अनुच्छेद 361 के तहत संवैधानिक छूट प्राप्त है।प्रस्तुति पर सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य...

घरेलू जांच की वैधता पर न्यायाधिकरण के आदेश को अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना चुनौती दी जा सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के जस्टिस अरिंदम मुखर्जी शामिल ने CSB बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक रिट याचिका का फैसला करते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल के आदेश को अधिकार क्षेत्र से अधिक होने के आधार पर अंतिम आदेश की प्रतीक्षा किए बिना एक रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है।मामले की पृष्ठभूमि: कोलकाता स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (अधिकरण) के समक्ष कैथोलिक सीरियन बैंक लि बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक संदर्भ में। उनके कामगार श्री सीतांग्शु भूषण मजूमदार के...

नियोक्ता का दायित्व है कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में कर्मचारी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न पैदा करे: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट की जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने सौरव कृष्ण बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि नियोक्ता का दायित्व है कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न पैदा हो। इस दायित्व में निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य शामिल है।मामले की पृष्ठभूमि27.08.2022 को सौरव कृष्ण बसु (याचिकाकर्ता) के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया। 06.09.2022 को याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार...

यदि कर्मचारी औपचारिक रिटायरमेंट की घोषणा के बाद भी निरंतर सेवा साबित करता है तो उसे ग्रेच्युटी का भुगतान पाने का अधिकार: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट के जस्टिस अरिंदम मुखर्जी की सिंगल बेंच ने माना कि औपचारिक रिटायरमेंट की घोषणा के बाद भी वह अपनी निरंतर सेवा के लिए ग्रेच्युटी का हकदार है। पीठ ने कहा कि ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निरंतर सेवा की अवधि की स्थापना शर्त है और सबूत का भार कर्मचारी पर है।संक्षिप्त तथ्यकर्मचारी को 18 अक्टूबर 1968 को बज बज कंपनी द्वारा नियोजित किया गया और 25 जून, 1978 को भुगतान की स्थिति प्राप्त हुई। कर्मचारी को 7 जुलाई, 2006 को रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने पर रिटायर किया गया। वहीं वह 15 जुलाई 2012...

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवश्यक योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट की जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की सिंगल जज बेंच ने अनिमेष सिंह महापात्रा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यक योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जब तक कि विज्ञापन में या भर्ती को नियंत्रित करने वाले किसी नियम के तहत ऐसी शक्ति आरक्षित न हो।मामले की पृष्ठभूमिपश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षकों के विभिन्न पदों को भरने के लिए पश्चिम बंगाल...