यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने के बाद से याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से हंगामा मचा रखा है: कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यूट्यूब पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के आगमन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जहां याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से हंगामा मचा रखा है।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा रहे मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।जस्टिस घोष ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने पहले भी वकील को नियुक्त किया था और वह इस मामले में पेश भी हुआ तो याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि वकील को नियुक्त किया गया लेकिन वह इस अवसर पर...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर DM, BSF के DIG को बेलडांगा का दौरा करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और BSF के DIG को नवंबर में कार्तिक पूजा के उत्सव के बाद से दो धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच हुई सांप्रदायिक झड़पों की घटनाओं पर बेलडांगा क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,"यह पता लगाने के लिए कि क्या धार्मिक संरचनाओं में कोई तोड़फोड़ हुई, पूरक हलफनामे में नामों का खुलासा किया गया। इसलिए हम मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक, राज्य मुख्यालय,...

लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे दंपतियों के भरण-पोषण का दावा करने के लिए विवाह के सख्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि पति-पत्नी के रूप में लंबे समय से रह रहे दंपत्ति के लिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करते समय विवाह के सख्त सबूत की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा, "जहां एक पुरुष और महिला काफी लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं, वहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए विवाह के सख्त सबूत की पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत कार्यवाही में विवाह के सख्त सबूत की आवश्यकता नहीं...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'सनातनी हिंदुओं' के कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध सभा की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'सनातनी हिंदुओं' के कथित अत्याचारों के खिलाफ कल एक विरोध मार्च निकालने की अनुमति दी है।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि आयोजकों द्वारा सभा का सटीक विवरण दिए जाने के बाद कल सुबह एक औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा, लेकिन मौखिक रूप से उन्हें कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, और उन्हें राज्य प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया कि क्या उनकी रैली का मंच सड़क के बीच में स्थापित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रैली का समय दोपहर 12...

[Motor Accidents] चालक लाइसेंस की वैधता न होना, वाहन मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जब दुर्घटना के दिन चालक लाइसेंस अमान्य होता है तो यह वाहन मालिक द्वारा बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होगा, जिसने चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति दी।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा:"इसके अलावा, जब दुर्घटना की तिथि पर ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं होता है तो वाहन मालिक द्वारा ऐसे चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति देना बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है।"न्यायालय एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,...

"प्रशासनिक मनमानी": कलकत्ता हाईकोर्ट ने निजी उद्योगों में नियुक्तियों को विनियमित करने की राज्य की अ‌‌धिसूचना को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में व्यक्तियों के रोजगार को विनियमित करने की मांग कर रही थी। जस्टिस रवि किशन कपूर ने कहा,"किसी व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध अनुचित है यदि यह मनमाना या कठोर है और इसका उस कानून के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है या उससे कहीं अधिक है जो इसे लागू करना चाहता है। अनुच्छेद 19(1)(जी) का उद्देश्य यह है कि नागरिक को किसी पेशे को चलाने की स्वतंत्रता का पूरी तरह से आनंद लेना...

क्या सरकारी वकील राज्य द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में अभियुक्तों के लिए पेश हो सकते हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि क्या राज्य द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में अभियुक्तों के लिए सरकारी रिटेनर वकील को पेश होने की अनुमति दी जा सकती है।जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ भाजपा नेता अर्जुन सिंह मामले की सुनवाई की कर रही थी, और याद दिलाया कि इससे पहले भी जब वर्तमान एडवोकेट जनरलcriminal cases भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी के लिए पेश हुए थे, तो उन्होंने वकील से कानूनी स्मरण से अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा था।उन्होंने कहा, ''मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा... एक...

अब समय आ गया है कि भारतीय कानून के तहत विवाह के अपूरणीय विघटन को तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि विवाह के अपूरणीय विघटन को भारतीय कानून के तहत तलाक के आधार के रूप में मान्यता दी जाए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा:पत्नी के लगातार आचरण और रुचि की कमी से यह पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अपूरणीय रूप से टूट चुका है। हालांकि भारतीय कानून में अभी तक अपूरणीय विघटन तलाक का आधार नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ अन्य देशों में न्यायशास्त्र में अपूरणीय विघटन के घटक को क्रूरता के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाला मामले में निलंबित TMC नेता कुंतल घोष को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौकरी के बदले नकदी भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित युवा नेता कुंतल घोष को जमानत दे दी है। जस्टिस शुभ्रा घोष ने आरोपी को 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी, जबकि वह सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे अन्य मामले में हिरासत में रहेगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि सह-आरोपी तापस कुमार मंडल के बयान के आधार पर फंसाए जाने पर वह लगभग बाईस महीने तक हिरासत में था। इस मामले में ED द्वारा छह शिकायतें दर्ज की गई थीं और याचिकाकर्ता को पहली बार तीसरी शिकायत में नामित किया गया था। ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी, तब जस्टिस बनर्जी ने सभी आरोपियों को जमानत दी, जबकि जस्टिस सिन्हा रे ने चटर्जी और शिक्षा विभाग के चार अन्य अधिकारियों सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार किया।आरोपियों पर आईपीसी और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को PwD श्रेणी के तहत पात्रता के लिए UDID ​​कार्ड में NEET उम्मीदवार की विकलांगता प्रतिशत पर विचार करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों को एक ऐसे अभ्यर्थी का पुनर्मूल्यांकन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है, जो NEET (UG) 2024 परीक्षा में शामिल हुआ था और PwD श्रेणी के तहत पात्र होने की मांग कर रहा था। जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नामित विकलांगता NEET स्क्रीनिंग केंद्र, IPGME&R, कोलकाता द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की विकलांगता का मूल्यांकन 31% किया गया था, और अधिकारियों को याचिकाकर्ता के...

[S. 498A IPC] दूसरी पत्नी सिर्फ़ इसलिए क्रूरता की दोषी नहीं, पति ने पहली पत्नी के जीवनकाल में उससे शादी की: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति की दूसरी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला खारिज किया जिसमें धारा 498A (क्रूरता), धारा 494, 406 और धारा 506 शामिल हैं। साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत उसकी पहली पत्नी द्वारा दर्ज मामला भी खारिज कर दिया।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा,“IPC की धारा 494 के तहत आरोपित अपराध उस व्यक्ति पर लागू होता है, जिसने अपने जीवनसाथी के जीवनकाल में वैध विवाह में दूसरी बार विवाह किया। उक्त शिकायत में आरोपित कोई भी अपराध...

सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संपत्ति, इसमें तोड़फोड़ करने वाले किसी भी राजनीतिक दल पर उचित आरोप लगाया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें खास राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत कार्यालय में कथित तोड़फोड़ को उजागर किया गया था।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने टिप्पणी की:"यह सरकारी कार्यालय है। आपको पीडीपीपी (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम) को शामिल करना चाहिए। लोग इस तरह से सार्वजनिक कार्यालयों को नष्ट नहीं कर सकते। सरकारी कार्यालय एक सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें तोड़फोड़ करने वाले किसी भी राजनीतिक दल पर उचित आरोप लगाया जाना चाहिए।"न्यायालय रतुआ-II...

विभाग को विलय के बारे में जानकारी होने के बावजूद विलय करने वाली कंपनी के नाम पर जांच नोटिस जारी किया गया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने Income Tax Act की धारा 292b लागू करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विलय करने वाली कंपनी के नाम पर जारी जांच नोटिस पर Income Tax Act 1961 की धारा 292b लागू करने से इनकार किया, जबकि मूल्यांकन अधिकारी को कंपनी के विलय के बारे में जानकारी थी।धारा 292-b में प्रावधान है कि किसी भी नोटिस या मूल्यांकन या किसी कार्यवाही को केवल इस कारण से अमान्य नहीं माना जा सकता कि ऐसे नोटिस मूल्यांकन या अन्य कार्यवाही में कोई गलती, दोष या चूक हुई।चीफ न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विलय का तथ्य मूल्यांकन अधिकारी...

Income Tax Act की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद लोन के जोड़ने के संबंध में विवाद की तथ्यात्मक जांच धारा 260A के तहत अपील के दायरे से बाहर: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि वह आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 260A के तहत दायर अपील में करदाता-कंपनी द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत नहीं की गई सामग्री की तथ्यात्मक जांच नहीं कर सकता, जिससे उसे प्राप्त शेयर पूंजी और प्रीमियम की व्याख्या की जा सके।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें धारा 68 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्पष्टीकृत शेयर पूंजी और 15,51,00,000 रुपये के शेयर प्रीमियम में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित तौर पर धोखा देने के लिए 'ऑनलाइन कानूनी सेवा' कंपनी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 'कानूनी सेवा' ऑनलाइन कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक महिला को धोखा दिया था, जो क्रेडिट कार्ड घोटाले की शिकार थी और उसने रिपोर्ट करने में मदद के लिए Google के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि एक वेबसाइट, जिसका नाम https://www.onlinelegalindia.com है, के बैनर तले उक्त कंपनी ने कई लोगों को उसी तरह से धोखा दिया है, जैसा कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 को धोखा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी के बिना अपील स्वीकार करने के लिए विभाग को धमकाने वाले वकील के जूनियरों की खिंचाई की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील और उसके जूनियर को एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें चुनौती दिए गए आदेश की सर्वर या प्रमाणित कॉपी नहीं थी।जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले भी आदेश की प्रमाणित कॉपी के बिना अपील दायर करने की अनुमति दी थी।इस अवसर पर जब अपील सुनवाई के लिए आई तो अपीलकर्ता बिलवादल भट्टाचार्य के वकील ने विवादित आदेश की सर्वर कॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।इस दलील पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने बताया कि अपील दायर करने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जो बांग्लादेश उच्चायोग तक जाएगा, जहां कुछ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर चिंताओं को साझा करने के लिए उच्चायुक्त से मुलाकात करेगा।याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेश में चल रही अशांति पर कुछ मुद्दों के विरोध में आरआर एवेन्यू से जुलूस निकालने के लिए अदालत का...

हाईकोर्ट का RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।घोष को कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ कॉलेज परिसर में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने घोष को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया।उल्लेखनीय है कि RG Kar तब से चर्चा में हैं, जब से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी के दौरान परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की गई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े व्यक्ति को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक को जमानत दी, जिसे 2016 में प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने अब्दुल कलीम उर्फ ​​आजाद द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार की।कहा गया कि याचिकाकर्ता आठ साल से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया...