RG Kar Rape-Murder | 'क्या आपने कभी माना कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे?': कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI से पूछा, रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को CBI से पूछा कि क्या उसने कभी माना कि दोषी संजय रॉय के अलावा एक से अधिक व्यक्ति आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में शामिल थे या घटना को छुपाने की बड़ी साजिश थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आगे की जांच की मांग की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था। माता-पिता ने पीड़िता के बलात्कार और उसके बाद कॉलेज अधिकारियों द्वारा मामले को छुपाने की बड़ी साजिश की जांच की मांग की थी।अदालत...

हिरासत में यातना के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उत्तर बंगाल के एक महिला पुलिस थाने में तीन महिला कॉलेज छात्राओं की हिरासत और कथित पुलिस यातना को लेकर राज्य पुलिस द्वारा जवाब न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस तीरथंकर घोष ने टिप्पणी की,"अपने से पूछें कि उन्हें किस प्रावधान के तहत ले जाया गया था? आज सुबह मैं स्तब्ध रह गया जब एसडीपीओ रैंक के अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन नहीं होते या कभी-कभी उग्र नहीं होते। ये सामान्य बातें हैं। उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा गया, पुलिस को यह तय...

Breaking | कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBJS परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सिविल जज उम्मीदवारों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) परीक्षा, 2022 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सिविल जजों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी।जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।मामले के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप, 2022 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कोई भी सिविल जज नियुक्त नहीं किया गया। यहां तक कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती...

रोजगार स्थिति निर्धारण का मामला इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के अधीन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता (IIMC) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या IIMC मुख्य नियोक्ता था, औद्योगिक न्यायाधिकरण ही सही मंच है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल IIMC द्वारा नकार देना ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संदर्भ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कानून और तथ्य दोनों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना...

2021 बैच के बाद से बंगाल में कोई सिविल जज नियुक्त नहीं हुआ, योग्य उम्मीदवार नियुक्ति न होने पर असमंजस में

पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 (WBJS) के योग्य उम्मीदवार सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों पर नियुक्ति न होने के कारण असमंजस में हैं, क्योंकि परीक्षाएं 2023 में आयोजित की गई थीं।2022 बैच के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई थी, जिसके बाद अप्रैल 2024 में सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए।हालांकि, मई 2024 में लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित किए जाने के बाद भी, सिविल जजों के विभिन्न पदों पर...

Arbitration Act: न्याय बाधित करने का प्रयास अवार्ड से स्पष्ट होना चाहिए तभी मध्यस्थ का भ्रष्टाचार सिद्ध होगा

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा सरकार की पीठ ने कहा कि यदि मध्यस्थीय कार्यवाही के विषय या अवार्ड को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार द्वारा प्रभावित या प्रेरित किया गया हो, तो पुरस्कार पर बिना किसी शर्त के स्थगन दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसा भ्रष्टाचार पुरस्कार से स्वयं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, और मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) द्वारा की गई ईमानदार गलती या कानून के गलत अनुप्रयोग को भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा।मामले की पृष्ठभूमी:2016 में, रेलवे ने छह साल की अवधि के लिए चितपुर से कल्याण तक पार्सल कार्गो...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और आनंद बोस से मानहानि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने को कहा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने पक्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को निपटाने का सुझाव दिया, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हाईकोर्ट के समक्ष कानूनी लड़ाई वांछनीय नहीं होगी।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"राज्यपाल और मुख्यमंत्री का न्यायालय के समक्ष लड़ना, यह ठीक नहीं है। न्यायालय को केवल वादियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।"पीठ ने...

एक बार अल्पसंख्यक संस्थान घोषित होने के बाद संगठन हमेशा अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि एक बार किसी संगठन को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया जाता तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता मिलती रहेगी। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से राज्य प्राधिकारियों से संपर्क करे।अल्पसंख्यक विद्यालय के दर्जे को चुनौती देने वाला मामला चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस सी. चटर्जी (दास) की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया जिसने रिट याचिका को खारिज कर दिया।खंडपीठ ने कहा,"अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक ही रहता है।"अदालत...

'बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते': जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसक झपड़ों के बीच स्टूडेंट अशांति का प्रबंधन करे सरकार- हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले के बीच झड़पों के कारण हुई हाल की अशांति पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की कि यह या तो पुलिस की खुफिया विफलता या मंत्री द्वारा ऐसी खुफिया रिपोर्टों की अवहेलना के कारण हुआ है। उन्होंने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अशांति से निपटने के लिए उपाय किए जाएं और भविष्य में ऐसी टकराव की स्थिति को रोका जाए।उन्होंने कहा,"दोनों पक्षों को कुछ अनुशासन...

आवश्यक कर्तव्य निभाने वाले दीर्घकालिक अस्थाई कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, कार्यभार में कटौती इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा पॉल की पीठ ने माना कि आवश्यक कार्य करने वाले दीर्घकालिक आकस्मिक कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, तथा कार्यभार में कमी इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है। निर्णय में जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अस्थायी अनुबंधों का आधारभूत उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करना हो सकता है, लेकिन वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तंत्र बन गए हैं। इसने सरकारी...

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्तव्यों की प्रकृति 'कर्मचारी' का दर्जा निर्धारित करती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के इस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक लेखाकार 'कर्मचारी' है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनी लेखा भूमिका के बावजूद, कर्मचारी मुख्य रूप से बिना किसी पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय अधिकार के लिपिकीय कार्य करता था। इसने स्पष्ट किया कि वास्तविक नौकरी के कार्य, न कि पदनाम, 'कर्मचारी' की स्थिति निर्धारित करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने...

यूट्यूब पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेताओं का मजाक का आरोप, हाईकोर्ट ने मामला खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य राजनीतिक नेताओं का अपमानजनक टिप्पणी करने और उनका मजाक उड़ाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया।मामला रद्द करते हुए जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा,"केस डायरी में उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद इस न्यायालय को वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई पर्याप्त या ठोस सबूत या यहां तक ​​कि प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं मिला। बिना किसी ठोस या अस्थिर सबूत के केवल आरोप पत्र दाखिल...

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बकाया राशि कॉर्पोरेट देनदार की 'परिसमापन संपत्ति' का हिस्सा नहीं, इसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी बकाया राशि को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है, और यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान IBC की धारा 53 के तहत वाटरफॉल तंत्र से बाहर है और समाधान योजना के बावजूद इसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। इसने आगे कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 14 का एक प्रमुख प्रभाव है, जो...

झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्जा नहीं देता, जब तक कि पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कोई स्पष्ट कार्य न किया जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि किसी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना, बिना किसी स्पष्ट कार्य के जो पीड़ित को आत्महत्या के लिए उकसाए। IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे पता चले कि पीड़ित के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसके अलावा किसी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देना पीड़ित द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने...

नंदीग्राम अशांति: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 आपराधिक मामलों की दोबारा सुनवाई के आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में 2007 से 2009 के बीच अशांति के दौरान हत्या और अवैध हथियार रखने के दस मामलों में फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने पुनर्विचार का आदेश दिया और कहा, 'एक इलाके में अलग-अलग घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी. ऐसी घटनाओं के संबंध में आपराधिक मामलों को शांति और सौहार्द की वापसी के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।...

वैवाहिक विवादों से उत्पन्न आपराधिक मामलों में अदालतों को व्यावहारिक होना चाहिए, पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति असामान्य नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों का फंसना असामान्य नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों पर निर्णय देने वाली अदालतों को व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा,पति और उसके सभी करीबी रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। आपराधिक मुकदमे के समापन के बाद भी, वास्तविक सच्चाई का पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है। इन शिकायतों से निपटने के दौरान अदालतों को बेहद सावधान और सतर्क रहना...

"उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित होता है": पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट

पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को इस मामले में तेजी से सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में उच्च अधिकारियों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत के आरोपों ने जनता का विश्वास खत्म कर दिया है, जिसे तेजी से सुनवाई के जरिए बहाल करने की जरूरत है।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने कहा:"CBI की रिपोर्ट के अनुसार, 10/2/2025 को मामले की सुनवाई ट्रायल...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- एओ का कर्तव्य कि वह प्रस्तावित पुनर्मूल्यांकन पर करदाता की लिखित आपत्तियों का निपटारा स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके करे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई में एक करदाता की आय में ₹4 करोड़ से अधिक की वृद्धि को हटाने के ITAT के आदेश को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक की खंडपीठ ने माना कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को फिर से खोलने के खिलाफ करदाता द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति का निपटारा न करके गलती की है।कोर्ट ने कहा, "कर निर्धारण अधिकारी पर डाला गया कर्तव्य करदाता द्वारा प्रस्तावित पुनः खोलने और स्पीकिंग ऑर्डर को पारित करने के लिए दी गई...

पति और सहकर्मी के बीच दोस्ती को अवैध संबंध नहीं माना जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पति और कार्यालय के सहकर्मी के बीच महज दोस्ती को अवैध यौन संबंध नहीं समझा जा सकता।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा: पति और उसके कार्यालय के सहयोगी के बीच दोस्ती और पति की सर्जरी के समय ऐसे दोस्तों के बीच निकटता (जिसके दौरान वह प्रतिवादी/पत्नी के साथ घर पर लगातार संघर्ष कर रहा था और पत्नी के कहने पर एक लंबित आपराधिक मामले के गिलोटिन के तहत था) पत्नी द्वारा उनके बीच अवैध यौन संबंध माना जाना अस्वीकार्य है और, किसी भी स्वतंत्र गवाह...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG KAR दोषी की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज की; CBI की अपील स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के RG KAR मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज की।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने मामले की जांच करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक अलग अपील स्वीकार की।इससे पहले अदालत ने राज्य के एडवोकेट जनरल और एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।पूरा मामलाअगस्त, 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में काफी...