आवश्यक कर्तव्य निभाने वाले दीर्घकालिक अस्थाई कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, कार्यभार में कटौती इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा पॉल की पीठ ने माना कि आवश्यक कार्य करने वाले दीर्घकालिक आकस्मिक कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, तथा कार्यभार में कमी इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है।

निर्णय में जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अस्थायी अनुबंधों का आधारभूत उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करना हो सकता है, लेकिन वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तंत्र बन गए हैं। इसने सरकारी संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की।

यह भी माना गया कि आवश्यक कार्यों में लंबी और निर्बाध सेवा नियमितीकरण की गारंटी देती है, भले ही प्रारंभिक नियुक्तियां अनियमित हों। कर्मचारियों को उनके उचित दावों से वंचित करने के लिए अस्थायी या अंशकालिक लेबल का दुरुपयोग अस्वीकार्य है और निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों के विपरीत है।

इस निर्णय ने अस्थायी अनुबंधों और मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के माध्यम से श्रमिकों के शोषण को हतोत्साहित किया, तथा सरकारी संस्थानों को निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इसके अलावा, एक आकस्मिक कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए गए थे, जहां निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना था: सेवा की अवधि; स्थायी पद की रिक्तता में काम करना; क्या कर्मचारी ने अपनी सेवा की पर्याप्त अवधि के लिए एक नियमित कर्मचारी के कर्तव्यों का पालन किया है; एक नियमित आधार पर एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में काफी अवधि तक कार्यरत रहने के दौरान कार्यभार में कमी, एक आकस्मिक कर्मचारी के नियमितीकरण का दावा करने के अधिकार को निर्धारित करने में एक प्रासंगिक कारक नहीं है।

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनियमित नियुक्तियों में कर्मचारी, जो विधिवत स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे और लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक सेवा कर चुके थे, को एक बार के उपाय के रूप में नियमितीकरण के लिए विचार किया जाना चाहिए।

अदालत ने माना कि उमादेवी निर्णय का आशय तब पलट जाता है जब संस्थाएं कर्मचारियों के दावों को अंधाधुंध तरीके से खारिज कर देती हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां उनकी नियुक्तियां अवैध नहीं हैं, लेकिन केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है।

यह भी माना गया कि लंबे समय तक अस्थायी आधार पर श्रमिकों को काम पर रखना, खासकर जब उनकी भूमिका संगठन के कामकाज का अभिन्न अंग हो, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है, बल्कि संगठन को कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है और कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करता है। इसलिए, अदालत ने माना कि केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा पारित 17 सितंबर, 2024 का आदेश कानून के अनुसार था और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका खारिज कर दी गई।