कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बकाया राशि कॉर्पोरेट देनदार की 'परिसमापन संपत्ति' का हिस्सा नहीं, इसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी बकाया राशि को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है, और यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा नहीं है।

न्यायालय ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान IBC की धारा 53 के तहत वाटरफॉल तंत्र से बाहर है और समाधान योजना के बावजूद इसका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। इसने आगे कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 14 का एक प्रमुख प्रभाव है, जो यह सुनिश्चित करता है कि दिवालियापन कार्यवाही में भी कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों को बरकरार रखा जाए।

तथ्य

याचिकाकर्ता ने केस नंबर 48(24) 2020-ई2 (श्री अरुण रॉय बनाम मेसर्स स्टेसलिट लिमिटेड) में सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पारित 11.11.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की। विवादित आदेश के तहत, नियंत्रक प्राधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 4 को ब्याज सहित ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जो कॉर्पोरेट देनदार का पूर्व कर्मचारी था।

तर्क

याचिकाकर्ता ने विवादित आदेश को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादी संख्या 4 ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) के समक्ष ग्रेच्युटी के लिए अपना दावा पहले ही दायर कर दिया था, जिसे स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार विधिवत स्वीकार कर लिया गया था और उसे पुरस्कृत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 4 ने निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृत समाधान योजना को चुनौती नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि आईबीसी एक विशेष कानून है, इसलिए यह आईबीसी की धारा 238 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 को रद्द कर देता है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (अपीलीय प्राधिकरण) के समक्ष वैकल्पिक उपाय था, लेकिन उसने वैधानिक उपायों का उपयोग किए बिना सीधे रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रतिवादी संख्या 4 ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने एक घुमावदार तरीके से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 10 को चुनौती दी थी।

टिप्पणियां

न्यायालय ने एसबीआई बनाम मोजर बेयर कर्मचारी यूनियन का संदर्भ दिया, जहां एनसीएलएटी ने माना कि “पीएफ, पेंशन फंड और ग्रेच्युटी फंड धारा 53 आईबीसी के तहत वितरण के लिए कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के अर्थ में नहीं आते हैं”।

लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड के परिसमापक सावन गोदीवाला बनाम अप्पाला शिव कुमार में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि “भले ही कोई फंड न रखा गया हो, परिसमापक को आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए। परिसमापक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने के दायित्व से इस आधार पर बच नहीं सकता कि सीडी ने अलग से फंड नहीं बनाए हैं।

... न्यायालय ने कहा कि आईबीसी की धारा 36(4)(ए)(iii) में यह प्रावधान है कि भविष्य निधि, पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि से किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी को मिलने वाली सभी राशियाँ "परिसमापन संपदा" का हिस्सा नहीं बनती हैं।

न्यायालय ने सोमेश बागची बनाम निक्को कॉरपोरेशन लिमिटेड और एसबीआई बनाम मोजर बेयर कर्मचारी यूनियन का हवाला दिया, जहां एनसीएलएटी ने माना कि ग्रेच्युटी परिसमापन संपदा का हिस्सा नहीं बनती है। इसने आगे अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड का हवाला दिया, जहाँ एनसीएलटी ने माना कि श्रमिकों को मिलने वाली राशि का उपयोग आईबीसी की धारा 53 के अनुसार वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या 4 के दावे पर विचार किया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं माना गया। न्यायालय ने माना कि श्रमिकों को मिलने वाली राशि का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। इसने पाया कि श्रमिकों के कल्याण के लिए बकाया राशि को परिसमापन संपदा में शामिल करने की अनुमति नहीं है और इसका उपयोग केवल ऐसे श्रमिकों के बकाया के पूर्ण भुगतान के लिए किया जाना चाहिए।

अदालत ने माना कि दावा एक “कर्मचारी” के संबंध में ग्रेच्युटी के संबंध में था जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम द्वारा निर्देशित है।

नियंत्रण प्राधिकारी ने देखा था कि संहिता की धारा 36(4) के तहत, ग्रेच्युटी बकाया अलग-अलग हैं; वे केवल देनदार की परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि कर्मचारियों के अर्जित अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत, धारा 53 में परिभाषित “कर्मचारियों का बकाया” परिसमापन पर छंटनी मुआवजे का एक रूप है।

नियंत्रण प्राधिकारी के निष्कर्ष

नियंत्रण प्राधिकारी ने देखा था कि ग्रेच्युटी भुगतान को बहिष्कृत बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसलिए, IBC की धारा 53 में वाटरफॉल तंत्र के तहत लेनदारों के बीच परिसंपत्ति वितरण के दायरे से बाहर रहता है। यह पाया गया कि नियोक्ता के पास इन राशियों पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं है, क्योंकि वे कर्मचारियों की सेवाओं के माध्यम से अर्जित की गई थीं। नियंत्रण प्राधिकरण ने जेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम आशीष छावछरिया आरपी ऑफ जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड और अन्य का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि भविष्य निधि और ग्रेच्युटी को धारा 36(4)(बी)(iii) के तहत परिसमापन संपदा से बाहर रखा गया है, इसलिए श्रमिक और कर्मचारी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की पूरी राशि के हकदार हैं। नियंत्रण प्राधिकरण ने आगे देखा कि श्रमिकों की संपत्ति आईबीसी की धारा 53 के तहत वितरण के अधीन नहीं है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 14 अधिनियम को अधिभावी अधिकार प्रदान करती है।

नियंत्रण प्राधिकरण ने प्रतिवादी को 11.11.2024 को आदेश के 30 दिनों के भीतर वास्तविक भुगतान तक 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 2.11 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय की अंतिम टिप्पणियां

न्यायालय ने नियंत्रक प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और माना कि सभी "कर्मचारी" ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसने आगे कहा कि नियंत्रक प्राधिकरण के पास ग्रेच्युटी के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था क्योंकि कंपनी कभी बंद नहीं हुई थी।

न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों का पूरा बकाया "परिसमापन परिसंपत्तियों" के अंतर्गत नहीं आएगा; एक कर्मचारी कंपनी की परिसंपत्तियों से अपना पूरा बकाया प्राप्त करने का हकदार होगा।

इन्हीं टिप्पणियों के स‌ाथ कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटलः मेसर्स स्टेसलिट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

केस नंबर: WPA 532 of 2025