अडानी विल्मर GST के बाद पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत प्रोत्साहन मंजूरी के पात्र: कलकत्ता हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने माना कि अडानी विल्मर GST के बाद पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत प्रोत्साहन मंजूरी की पात्र है।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की पीठ ने प्रतिवादी विभाग को दावे की शेष राशि रुपये का वितरण करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल राज्य उद्योग सहायता योजना 2008 के तहत 4070 लाख रुपये याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जल्द से जल्द अधिमानतः तारीख से दो महीने के भीतर बशर्ते कि याचिकाकर्ता योजना में अपेक्षित अन्य औपचारिकताओं का पालन करें।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा...

भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर बढ़ाने के लिए जापान और सिंगापुर का उदाहरण लें: कलकत्ता हाइकोर्ट ने ED, CBI से कहा

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसियों से भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर को 100% के करीब बढ़ाने और जापान और सिंगापुर जैसे विकसित देशों का अनुसरण करने को कहा है, जिनकी भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर लगभग 80% थी, जिससे देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सका।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ नकदी के बदले नौकरी भर्ती घोटाले के आरोपी कुंतल घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह मौखिक रूप से देखा गया,“भ्रष्टाचार से लड़ने के...

जीवन और समानता का अधिकार अंतर्निहित मानवाधिकार, नागरिक तक सीमित नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सजा काटने के बावजूद कैद किए गए पाकिस्तानी व्यक्ति को रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पाकिस्तानी नागरिक को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अपनी पूरी सजा काटने के बाद भी जेल में बंद था।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा:भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। वास्तव में [यह] संविधान से प्रवाहित नहीं होता है, बल्कि इसे केवल संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ऐसे अधिकार अंतर्निहित मानवाधिकार हैं, जो मानव...

आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय करने के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को कलकत्ता हाइकोर्ट में चुनौती

कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका में कुछ नागरिकों के आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय करने के संदर्भ में आधार अधिनियम (Adhaar Act) की धारा 28ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने उक्त याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ऐसे कई प्रभावित निवासी हैं, जिनके आधार कार्ड बिना कोई नोटिस दिए निष्क्रिय कर दिए गए। यह तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे को उठाते हुए PMO को भी पत्र लिखा।यह तर्क दिया गया,"आधार...