मेडिकल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से जुड़े यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोपों की जांच करे पुलिस:कोलकाता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 23 वर्षीय एक छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया है।पीड़िता के पिता, जो एक पुलिस अधिकारी भी हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ में तैनात हैं, ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर अपनी बेटी की अप्राकृतिक मौत की गहन जांच की मांग की। यह कहा गया कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना ने पिता को 03/07/2023 को IPC की धारा 306 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, बार-बार फॉलो-अप के बावजूद,...

S. 91 CrPC | अभियुक्त को अपने खिलाफ अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्य पेश करने के लिए समन नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि किसी अभियुक्त को CrPC की धारा 91 के तहत अपने विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए समन नहीं किया जा सकता, जिसका इस्तेमाल मुकदमे में उसके विरुद्ध किया जा सकता है। जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कहा,"इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि बार से उद्धृत कई कथित निर्णयों से यह पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 को अधिनियमित करते समय विधायी मंशा कभी यह नहीं थी कि न्यायालय किसी अभियुक्त को कोई भी आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए समन कर सके जिसका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, जमानत के बावजूद पहल के अपराधों के लिए कारावास में रखने पर निवारक निरोध असंवैधानिक हो जाता है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध का आदेश तब असंवैधानिक हो जाता है जब इसका इस्तेमाल पहले के अपराधों के लिए दंडित करने और अदालतों द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी अभियुक्त की हिरासत जारी रखने के लिए किया जाता है। जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने कहा, "निवारक और दंडात्मक निरोध के बीच कानूनी अंतर सुस्थापित है। निवारक निरोध का उद्देश्य भविष्य में होने वाले पूर्वाग्रही कृत्यों को रोकना है, जबकि दंडात्मक निरोध का उद्देश्य अतीत में किए गए अपराधों को दंडित...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 के चुनाव बाद हिंसा में मौत के मामले में आरोपी टीएमसी नेताओं को अग्रिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में हुई मौत के एक मामले में आरोपी 79 वर्षीय विधायक परेश पॉल और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के दो अन्य लोगों को अग्रिम ज़मानत दे दी है। आरोप है कि 02.05.2021 की दोपहर 7-8 अज्ञात व्यक्ति मूल शिकायतकर्ता के घर आए और उसके मृतक बेटे का पता पूछा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित ने रेलवे के कई कमरों पर कब्ज़ा कर रखा था। इस पर विवाद हुआ और बदमाशों ने शिकायतकर्ता पर हमला करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता के छोटे बेटे पर बेरहमी से हमला किया गया और उसकी...

कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी की मांग वाली PIL पर राज्य से जवाब तलब: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शहर भर में आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी की मांग करने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में सामूहिक टीकाकरण और नसबंदी कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई है।जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने संबंधित नगर निगमों से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। याचिका में कुत्ते के काटने के मामलों और रेबीज से संबंधित मौतों में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जैसा कि केंद्र सरकार की...

पुलिस की केस डायरी से अहम दस्तावेज़ गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण, हाईकोर्ट ने DGP को जांच पर विचार करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारी पर सख्त टिप्पणी की, क्योंकि अदालत में भेजी गई केस डायरी की प्रति से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ गायब पाए गए। यह तथ्य राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष रखा।जस्टिस जय सेंगुप्ता ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसे पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) के संज्ञान में लाने का आदेश दिया।उन्होंने कहा,“यह वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी कारणवश राज्य के वकील को जो केस डायरी की प्रति दी गई, उसमें ऐसे...

अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाई गई नीति के तहत दिव्यांगजन पदोन्नति के बाद भी उसी स्थान पर तैनाती के हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की पीठ ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति के बाद भी उसी पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य बनाने वाली नीति बाध्यकारी है, खासकर जब इसे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के तहत बनाया गया हो। किसी विकलांग व्यक्ति को ऐसी नीति का लाभ देने से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही वह बाध्यकारी परिस्थितियों में अपनी सेवा वापस लेने की मांग करे। वर्तमान अंतर-न्यायालयीय अपीलें एकल न्यायाधीश के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसमें याचिकाकर्ता की याचिका...

मृत्युदंड अपरिवर्तनीय कदम, जजों को कभी भी 'खून का प्यासा' नहीं होना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या और डकैती के लिए याचिकाकर्ता को सुनाई गई मृत्युदंड की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया है और कहा है कि ऐसे मामलों में जजों को 'रक्तपिपासु' नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी को मृत्युदंड देना एक अपरिवर्तनीय कदम होगा जिसे नए सबूत सामने आने पर भी वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा,"जजों को कभी भी रक्तपिपासु नहीं होना चाहिए। हत्यारों को फांसी देना उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है... अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के कारण फांसी दी...

धारा 509 आईपीसी | कार्यस्थल पर केवल उत्पीड़न या दुर्व्यवहार शील भंग करने का अपराध नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि कार्यस्थल पर केवल उत्पीड़न और दुर्व्यवहार भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिस डॉ. अजय कुमार मुखर्जी ने कहा,"बार-बार दोहराए जाने के बावजूद, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि शिकायत में भी यह नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि केवल उत्पीड़न शब्द का उल्लेख किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में, वास्तविक शिकायत में केवल उसके साथ दुर्व्यवहार...

लाइसेंसिंग प्राधिकरण ही ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित, निरस्त या ज़ब्त कर सकता है; पुलिस को ज़ब्ती का बेलगाम हक़ नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस किसी नागरिक का ड्राइविंग लाइसेंस ज़ब्त, निलंबित या रद्द नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में पुलिस किसी चालक का लाइसेंस ज़ब्त तो कर सकती है, लेकिन उसे संज्ञान के लिए अदालत को भेजना होगा। दोषी पाए जाने पर, लाइसेंस रद्दीकरण या निलंबन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति आरोपों से अपना बचाव करना चाहता है, तो पुलिस उसे जबरन अपराध कम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।जस्टिस पार्थ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'डायन' होने के संदेह में महिला का सिर काटने के दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिसे 'डायन' होने के संदेह में एक महिला का सिर काटने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा,"सुधार गृह में उसका समग्र आचरण अच्छा पाया गया। उसकी उम्र भी सुनवाई योग्य है। इसके अलावा वह बस की छत से गिर गया, जिसके कारण उसकी मानसिक बीमारी हो गई, जो अक्सर हिंसक हो जाती थी। इसके कारण परिवार को उसे हिरासत में रखना पड़ा। हमारा मानना है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मृत्युदंड...

मां का उपनाम अपनाने की इच्छा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बच्चे को नया जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने पिता का उपनाम छोड़कर अपनी मां का उपनाम अपनाने के लिए नाबालिग को एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करे।जस्टिस गौरांग कंठ ने कहा, "एक बच्चे की पहचान, उसके उपनाम सहित, उसके व्यक्तिगत विकास और स्वायत्तता का एक अभिन्न अंग है। न्यायालयों ने लगातार माना है कि जब नाम या उपनाम में परिवर्तन किसी तीसरे पक्ष के किसी भी कानूनी या वैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है और बच्चे के सर्वोत्तम हित को आगे बढ़ाने की मांग की जाती है, तो इस...

धारा 125 CrPC | भरण-पोषण अब केवल जीविका चलाने के लिए नहीं, बल्कि जीवनशैली को बनाए रखने के एक साधन के रूप में दिया जाता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण देने के संबंध में न्यायशास्त्र में हुए विकास के कारण, अब इसे जीवन-यापन के लिए भुगतान के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्ति की जीवनशैली की स्थिरता बनाए रखने के लिए दिया जाता है। जस्टिस बिभास रंजन डे की एकल पीठ ने कहा,"वर्तमान समय और युग में वैवाहिक दायित्वों के संबंध में समाज में भारी बदलाव आया है। इसलिए, यह तीव्र उतार-चढ़ाव भरण-पोषण देने के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण में भी बदलाव की मांग करता है, क्योंकि भरण-पोषण अब केवल जीविका चलाने के लिए दिया जाने वाला अनुदान नहीं...

BNSS की धारा 223(1) के तहत पूर्व-संज्ञान सुनवाई न होने पर कार्यवाही शून्य मानी जाएगी: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण (PMLA) अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए एक आदेश को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि विशेष अदालत द्वारा BNSS की धारा 223 (1) के तहत पूर्व-संज्ञान सुनवाई आयोजित करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन किए बिना संज्ञान लिया गया था।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा, "उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, पीएमएलए के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतों में किए गए अपराधों का संज्ञान लेते हुए 15 फरवरी, 2025 का आक्षेपित आदेश, BNSS की धारा 223 (1) के पहले...

'BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान पूर्व सुनवाई करने से पहले अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाना चाहिए': कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश बनाए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत संज्ञान-पूर्व सुनवाई के दायरे पर प्रकाश डाला है और इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। जस्टिस डॉ अजय कुमार मुखर्जी ने कहा,"अतः, धारा 223 और बीएनएसएस के अंतर्गत संबंधित प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार होगी:- (क) शिकायत दर्ज होने के बाद, उसे दर्ज करने के बाद, न्यायालय को प्रस्तावित अभियुक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को एक नोटिस जारी करना होगा;(ख) ऐसा नोटिस, अध्याय VI-A में...

बंगाली बोलने के कारण किसी को निर्वासित नहीं किया जा सकता': बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजने पर राज्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम जिले के बंगाली प्रवासी परिवार की गिरफ्तारी और निर्वासन के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से हलफनामे मांगे हैं। यह मामला उनके रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आधारित है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने हलफनामे मांगे, जब उन्हें बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिकाएँ दायर की गईं। इन समानांतर कार्यवाहियों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दबा दिया।याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि...

अवैध कब्ज़ेदारों को कब्जे के दस्तावेज़ न होने के बावजूद बिजली का अधिकार: कलकत्ता हाईकोर्ट

पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने फैसला सुनाया कि सरकारी राजस्व भूमि पर अवैध कब्ज़े वाले व्यक्ति को केवल संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) विनियम, 2018 के खंड 5.30 में सूचीबद्ध स्वामित्व या कब्जे के दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के आधार पर बिजली देने से वंचित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा है कि यह खंड दस्तावेज़ी आवश्यकताओं को रेखांकित करता है लेकिन इसका उपयोग औपचारिक स्वामित्व के बिना भूमि पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्तियों के लिए बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को अवरुद्ध करने के लिए...

[Recruitment Scam] कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'दागी उम्मीदवारों' को नए सिरे से आवेदन करने से रोकने का आदेश बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौकरी से निकाले गए दागी उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया के लिए दोबारा आवेदन करने से रोक दिया गया।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने पहले पूछा कि क्या राज्य का स्कूल सेवा आयोग उन उम्मीदवारों का पक्ष रख सकता है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दागी पाया। इस अवसर पर न्यायालय ने दागी उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति देने की राज्य की अपील खारिज कर दिया।एकल पीठ ने कहा था कि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ...

बंगाली फैमिली को बांग्लादेशी बताकर निर्वासित करने के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल प्रवासी परिवार को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने और बाद में उन्हें बांग्लादेश निर्वासित किए जाने के मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा,"कल हमारे पास भी ऐसा ही एक मामला आया था, जिसमें हमने कहा था कि नियम जारी करने से पहले हम राज्य से जवाब मांग सकते हैं, इसलिए हम इस मामले में भी ऐसा ही करेंगे।"हालांकि, वकील ने बताया कि जिस मामले का अदालत ज़िक्र कर रही थी, वह ओडिशा में हिरासत में लिए...

'संवैधानिक न्यायालय अन्याय को रोकने के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने CAPF चयन में उम्मीदवारी की अस्वीकृति को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कोई भी नागरिक अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे, जिनका वह हकदार है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के साथ कोई अन्याय न हो, न्यायालय को किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में राहत देने का अधिकार है। वर्तमान मामले में, चिकित्सा आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने...