पद्म पुरस्कार से सम्मानित संत कार्तिक महाराज पर बलात्कार के आरोप मामले में जबरन कार्रवाई से बचे राज्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पद्मश्री से सम्मानित भिक्षु महाराज स्वामी प्रदीपानंद उर्फ 'कार्तिक महराज' के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए, जिन्होंने एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों के खिलाफ अदालत का रुख किया था, जिसने अपना भक्त होने का दावा किया था।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने अपने खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की अपनी याचिका में बंद कमरे में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए ये मौखिक टिप्पणी की। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि गुरुवार...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- अवैध बर्खास्तगी, जिसमें प्राकृतिक न्याय का उल्‍लंघन किया गया, उसमें बहाली जरूरी, न कि केवल मुआवज़ा

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक बस चालक को बहाल करने से इनकार कर दिया गया था, जबकि उसकी बर्खास्तगी को अवैध पाया गया था। जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा कि जब बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, तो केवल मुआवज़ा देने के बजाय बहाली प्रदान की जानी चाहिए। मामलासी चिदंबरम ने 2008 से परिवहन निदेशालय के लिए दैनिक किराए के एक बस चालक के रूप में काम किया। उनका कार्यकाल 2015 तक बिना किसी रुकावट के बढ़ाया गया था। हालांकि, 2014...

परिवार पेंशन के लिए नाम परिवर्तन की मान्यता हेतु राजपत्र अधिसूचना अनिवार्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने कहा कि पेंशन लाभ के लिए किसी सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य के नाम परिवर्तन की मान्यता के लिए राजपत्र अधिसूचना अनिवार्य है। आगे के हलफनामे और समाचार पत्र प्रकाशन अकेले इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता के पति का नाम गोपाल चंद्र करमाकर उर्फ कार्तिक चंद्र मारिक था। वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कोलकाता के कर्मचारी थे। वह 31-05-1997 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। फिर उन्हें...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अलग रह रही पत्नी और बेटी के लिए हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से कहा है कि वह अपनी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां के खिलाफ जारी कानूनी विवाद में उन्हें और बेटी को 4 लाख रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में दें। जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने कहा,"...अधीन न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतरिम मौद्रिक राहत में संशोधन की आवश्यकता है। विपक्षी/पति की आय, वित्तीय प्रकटीकरण और आय से यह स्थापित होता है कि वह अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति में है। याचिकाकर्ता पत्नी जो अविवाहित है और बच्चे के साथ स्वतंत्र रूप से रह रही है, वह...

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद दागी उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की अनुमति क्यों? कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से यह सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दागी उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने से रोकने के आदेश दिए हैं, तब भी उन्हें राज्य द्वारा 30 मई 2025 को अधिसूचित नई भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अनुमति क्यों दी जा रही है?जस्टिस सौगात भट्टाचार्य ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दागी उम्मीदवारों को अनुमति क्यों दी जा रही है? आपकी 30 मई की अधिसूचना में दागी उम्मीदवारों को आवेदन करने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं...

लॉ स्टूडेंट के साथ बलात्कार की कोर्ट निगरानी में जांच और कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका

दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित बलात्कार की घटना की स्वतंत्र, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाओं में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद हुई इस घटना के मद्देनजर कॉलेज कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ के समक्ष याचिकाएं दायर की गईं, जिन्होंने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है।शिकायतकर्ता ने तीन आरोपियों के नाम बताए हैं,...

लोक निधि का उपयोग कर्मचारियों के कल्याण के लिए नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि चिकित्सा या टर्मिनल लाभों के लिए आधिकारिक परिसमापक स्थापना शुल्क खाते से धन का उपयोग करना आम तौर पर अस्वीकार्य है, क्योंकि ये धन परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित प्रशासनिक और परिचालन लागतों के लिए निर्धारित किए जाते हैं - जैसे कि कानूनी शुल्क, प्रकाशन व्यय, और कार्यालय ओवरहेड्स - कर्मचारी कल्याण या लाभ नहीं।मामले की पृष्ठभूमि: वर्तमान आवेदन कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 308 और 309 के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में...

वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आयु निर्धारित होने पर कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार की अनुमति नहीं दी जा सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने माना कि जब वैधानिक प्रक्रिया का उचित तरीके से पालन किया गया हो तो कोई भी प्रक्रियागत त्रुटि या कानून का गलत इस्तेमाल वास्तविक या लिपिकीय गलती नहीं मानी जाती। वर्तमान मामले में चूंकि याचिकाकर्ता की आयु उसकी नियुक्ति के समय लागू नियमों के अनुसार निर्धारित की गई, इसलिए जन्मतिथि में सुधार के उसके अनुरोध को अस्वीकार करना अवैध नहीं माना जा सकता।संक्षिप्त तथ्य:याचिकाकर्ता दामोदर घाटी निगम (DVC) के ग्रुप सी कर्मचारी हैं, जिन्हें 19 जून, 1995 को एक...

IPC 304B | मौत से कुछ दिन पहले पत्नी माता-पिता के घर पर थी, उत्पीड़न और मौत के बीच कोई संबंध नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस प्रसेनजीत बिस्वास की पीठ ने माना कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, यह निर्णायक रूप से साबित होना चाहिए कि मृतक पत्नी को उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। यदि कथित क्रूरता या उत्पीड़न और मृत्यु के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, तो दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक आवश्यक कड़ी टूट जाती है, और आरोपी को इस प्रावधान के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। संक्षिप्त तथ्ययह...

सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से स्टेट यूनिवर्सिटी के स्वीकृत पदों पर ट्रांसफर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य सरकार की ओर से आपत्ति ना हो : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कहा कि स्थानांतरण के समय राज्य सरकार की आपत्ति के बिना केंद्र सरकार की योजना से राज्य विश्वविद्यालय के स्वीकृत पद पर स्थानांतरित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यप्रतिवादी को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रमुख कृषि फसलों की खेती की लागत पर व्यापक योजना के तहत 1984 में फील्ड असिस्टेंट ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में, उन्हें उसी पद के तहत बिधान चंद्र कृषि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने की नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी की मौत की सजा कम

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने यह फैसला यह देखते हुए किया कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है या उसका व्यवहार पहले से असामाजिक है और वह "58 वर्ष की आयु का है"।हालांकि न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि "अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलकर्ता ही अपराध का...

नई OBC सूची पर रोक के बावजूद भर्ती जारी रखने को लेकर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर तत्काळ सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका राज्य सरकार द्वारा OBC-A और OBC-B श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को लेकर दाखिल की गई, जबकि अदालत पहले ही सरकार की उन अधिसूचनाओं पर रोक लगा चुकी है, जिनके आधार पर नई OBC श्रेणियों की पहचान की जा रही थी।सीनियर एडवोकेट बांसुरी स्वराज ने मामले का उल्लेख करते हुए अदालत से निवेदन किया कि इसे इस सप्ताह ही सुना जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अदालत के आदेश की अवहेलना करते...

धोखाधड़ी के लाभार्थी को सार्वजनिक धन से सहायता नहीं मिल सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 25 हजार से अधिक समूह सी और डी गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 'वजीफा' देने से रोक दिया, जिनकी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा नौकरियों के लिए नकद भर्ती घोटाले के मद्देनजर रद्द कर दी गई थीं।जस्टिस अमृता सिन्हा ने इन कर्मचारियों को 25,000 रुपये और 20,000 रुपये का भत्ता देने के राज्य के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थीं।वर्तमान सुनवाई में न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार को इन कर्मचारियों को सितंबर, 2025 तक कोई और ऐसा भुगतान करने...

सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद सर्जरी से दृष्टि गंवाने के आरोप पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पताल में हुई मोतियाबिंद सर्जरी को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिसमें एक मरीज ने आंखों की रोशनी चली जाने की शिकायत की है।जस्टिस अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया,"राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील को निर्देश दिया जाता है कि वह आवश्यक निर्देश प्राप्त करें और इस अदालत के समक्ष द्वितीय और तृतीय प्रतिवादियों द्वारा संचालित मोतियाबिंद सर्जरी कार्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करें। रिपोर्ट में कार्यक्रम का पूरा विवरण संलग्न किया जाए। यह भी जानकारी दी जाए कि...

"न्यायपालिका में न्याय की भावना प्रबल है": कलकत्ता हाईकोर्ट ने 30 साल बाद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित भूमि पर 25 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रोतो कुमार मित्रा की कलकत्ता ‌हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि न्यायपालिका सामाजिक न्याय और निष्पक्षता को कायम रखती है, जिसका मार्गदर्शन इस सिद्धांत द्वारा होता है कि समानता के अनुसार जो किया जाना चाहिए था, उसे किया गया माना जाता है। प्रतिस्पर्धी अधिकारों से जुड़े जटिल मामलों में, न्यायालयों को न्यायसंगत और संतुलित समाधान खोजने के लिए समानता और अच्छे विवेक की सीमाओं के भीतर नवाचार करने की आवश्यकता हो सकती है। यह मामला ऐसा ही एक उदाहरण है।न्यायालय ने अपीलकर्ताओं...

पहली नजर में लगता है कि राज्य फिर से वही OBC आरक्षण लागू कर रहा जिसे पहले रद्द किया गया था: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस अधिसूचना पर रोक लगाते हुए जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) वर्गों के लिए एक नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था, ने कहा है कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि राज्य उन्हीं ओबीसी वर्गों और आरक्षण के प्रतिशत को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहा था जिसे अदालत की एक खंडपीठ ने रद्द कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने कहा, हालांकि, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी...

'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य उन्हीं वर्गों और OBC आरक्षण के प्रतिशत को फिर से लागू करने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें रद्द कर दिया गया': कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा राज्य में अन्य पिछड़ी जाति (OBC) वर्गों के लिए एक नई सूची तैयार करने का आदेश देने वाली अधिसूचना पर रोक लगाते हुए यह माना कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य उन्हीं OBC वर्गों और आरक्षण के प्रतिशत को फिर से लागू करने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें न्यायालय की एक खंडपीठ ने रद्द कर दिया था और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने कहा:हालांकि, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी बहुत जल्दबाजी...

हाईकोर्ट ने 3 साल बाद बंगाल में मनरेगा योजना को संभावित रूप से लागू करने का केंद्र को दिया निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गबन के आरोपों पर लगभग तीन साल के अंतराल के बाद 1 अगस्त, 2025 से पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के संभावित कार्यान्वयन का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिसा चैताली चटर्जी (दास) की खंडपीठ केंद्र सरकार द्वारा धन के गबन के आरोपों पर मनरेगा योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों को बकाया भुगतान न करने के मामले की सुनवाई कर रही थी।योजना के कार्यान्वयन का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"ये सभी...

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा OBC वर्गों की नई सूची तैयार करने की अधिसूचना पर लगाई रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) के व्यक्तियों की नई सूची तैयार करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें राज्य की मौजूदा OBC वर्गों की सूची में नई जातियों को शामिल किया जाएगा।जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने 31 जुलाई, 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम रोक जारी की।अदालत ने नई सूचियों में OBC वर्गों को जोड़ने के उद्देश्य से जाति प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पोर्टल खोलने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी।इस मामले में...

अनुच्छेद 20(1) के तहत प्रतिबंध के कारण स्पष्ट प्रावधान के अभाव में आधार अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस उदय कुमार की पीठ ने माना कि आधार अधिनियम, 2016 का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें पूर्वव्यापी आवेदन की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है। जब अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रकृति का बनाने वाला कोई प्रावधान नहीं है, तो अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए कृत्यों पर इसे लागू करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन होगा। राज्य का 2016 में यानी अधिनियम के लागू होने के बाद कथित अपराध का पता लगाने पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि प्रासंगिक तिथि कृत्य का...