"बच्चों, पोते-पोतियों को सभी को राज्य से बाहर जाना होगा": कलकत्ता हाईकोर्ट ने B. Ed. कॉलेजों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक नियुक्तियों और कॉलेज प्रवेश में अनियमितताओं के कई आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत राज्य में बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा: "बहुत बढ़िया... स्कूल शिक्षक भर्ती में धांधली हुई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली हुई, दोनों को अदालत के समक्ष चुनौती दी गई, अब कॉलेज भी अदालत के सामने हैं... इस दर से बच्चों,...

पूजा समिति सोचती है कि वे भगवान से भी बड़े हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष बच्चों के स्कूल के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के स्कूल के बाहर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और सड़कों को अवरुद्ध करना गलत, जड़धात्री पूजा मनाने के लिए यह दर्शाता है कि पूजा समिति सोचती है कि वे देवता से भी बड़े हैं।सीजे टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है। आपकी पूजा समिति को पड़ोस के लिए चिंता दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अलग-अलग तरह से सक्षम हैं। आपकी समिति सोचती है कि वे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए निजी संपत्ति के उपयोग की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की मालिकों की याचिका को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक संपत्ति के मालिक द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें क्षेत्र के लोगों द्वारा छठ पूजा मनाने के लिए संपत्ति के परिसर में स्थित घाट (नदी तट) के उपयोग की अनुमति देने वाले न्यायालय के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा, "इस प्रकार, आवेदकों को न तो एक मेहनती वादी कहा जा सकता है, जो न्यायसंगत उपचार के लिए पात्र हो, और न ही उन्हें पर्याप्त सटीकता के साथ रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम माना जा सकता है, कि रिट...

BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 'X' पर कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का मामला खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504/505(1)(बी)/120बी के तहत दर्ज मामला खारिज किया। उन पर अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का आरोप है।राज्य द्वारा आरोप लगाया गया कि विजयवर्गीय ने अपने X हैंडल पर महिलाओं पर हमला किए जाने का फर्जी वीडियो साझा किया। दावा किया कि इस हमले के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह तर्क दिया गया कि इस पोस्ट के कारण क्षेत्र...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की रिपोर्ट मांगी। कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हुई कथित सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने विपक्ष के नेता और BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पूजा समारोह के दौरान राजाबाजार इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। विशेष समुदाय के लोग हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमला करने और पूजा पंडालों और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में हिंदुओं, सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।वकील ने दावा किया कि दुर्गा पूजा के समय से हिंसा हो रही है और यह लगातार बढ़ रही है। यह तर्क दिया गया था कि सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों द्वारा हिंदू और सिख समुदायों के सदस्यों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और बम फेंके जा रहे थे। यह कहा गया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि हिंसा जारी थी और इन...

पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से अलग, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: पशु बलि पर अंकुश लगाने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की कि पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से भिन्न हैं इसलिए उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना यथार्थवादी नहीं होगा, जो कई समुदायों के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा बन सकती हैं।जस्टिस विश्वजीत बसु और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ अखिल भारतीय गो सेवक संघ की एक सतत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बोल्ला काली पूजा के अवसर पर कोलकाता के बोल्ला काली मंदिर में पशुओं की बलि पर अंकुश लगाने की माँग की गई।पिछले साल चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'धमकी कल्चर' के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के निलंबन पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने हाल ही में धमकी संस्कृति के आरोपों के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से लगभग 51 जूनियर डॉक्टरों के निलंबन और निष्कासन पर रोक लगाई।RG Kar ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या का दृश्य रहा है जब उसने अपनी रात की ड्यूटी पूरी की थी।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को विशेष कॉलेज परिषद के सदस्यों की सिफारिशों पर कॉलेज से निलंबित और निष्कासित कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के मनमाने ढंग से निलंबित और निष्कासित किया...

[NDPS Act] 180 दिन की सीमा के भीतर चार्जशीट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं होने पर आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

NDPS मामले में जमानत के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी कि उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र 180 दिनों की वैधानिक सीमा के भीतर फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना प्रस्तुत किया गया था।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा: निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र, हालांकि 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था, एफएसएल रिपोर्ट के साथ नहीं था, और यह कि...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को 'दुर्गा पूजा कार्निवल' के निकट विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 (1) और (3) के तहत कोलकाता के पुलिस आयुक्त द्वारा लगाए गए निषेधाज्ञा को खारिज किया।ये आदेश जूनियर डॉक्टरों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के विरोध में एकत्रित होने से रोकने के लिए लगाए गए, जो उस क्षेत्र के पास है, जहां राज्य का दुर्गा पूजा विसर्जन कार्निवल आयोजित किया जाना था।जस्टिस रवि कृष्ण कपूर की एकल पीठ ने चीफ जस्टिस टीएस शिवगननम द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों...

औद्योगिक अंडरटेकिंग के लिए धारा 80-IA के तहत कटौती योग्य, भले ही राज्य की नोडल एजेंसी के साथ बुनियादी ढांचे का विकास किया गया हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आंध्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी के साथ समझौता करके मशीनीकृत बंदरगाह हैंडलिंग प्रणाली के विकास के संबंध में बुनियादी ढांचा विकास कंपनी को धारा 80IA(4) के तहत कटौती की पुष्टि की।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि धारा 80IA(4) के तहत कटौती बुनियादी ढांचे के विकास में लगे औद्योगिक अंडरटेकिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। इसलिए इसकी व्याख्या इसके परिचय के उद्देश्य को आगे बढ़ानी चाहिए और इसे निराश नहीं करना...

कलकत्ता हाईकोर्ट निविदा प्राधिकरण के विवेक की पुष्टि की, निविदा योग्यता पर न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया

जस्टिस शम्पा सरकार की अध्यक्षता वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निविदा प्राधिकरण दामोदर घाटी निगम द्वारा तकनीकी मूल्यांकन दौर में अपनी अस्वीकृति को चुनौती देने वाली एक बोलीदाता द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया।दिनांक 6.03.2024 की विषय निविदा डीवीसी के मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में राख तालाबों से 40 एलएमटी राख की निकासी के लिए परिवहन एजेंसियों के पैनल के लिए थी, जब याचिकाकर्ता को डीवीसी के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में खराब प्रदर्शन के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर 'सत्ता-विरोधी' नारे लगाने के आरोप में हिरासत में लिए गए नौ लोगों को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नौ युवकों को जमानत दी, जिन्हें कोलकाता के रवींद्र सरोवर इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर कथित तौर पर सत्ता-विरोधी नारे लगाने और तख्तियां लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस शंपा सरकार की एकल पीठ ने हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करते हुए उन्हें शहर भर में किसी भी पूजा पंडाल के 200 मीटर के भीतर अशांति पैदा न करने या नारे न लगाने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,जब्ती सूची से पता चलता है कि तख्तियां और तोरण बरामद किए गए। ये सभी आर जी कर से संबंधित नारे हैं। कोई...

पश्चिम बंगाल AIIMS को दिल्ली AIIMS के बराबर लाया जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम सुविधाओं की कमी पर केंद्र सरकार से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को दिल्ली या ऋषिकेश के AIIMS के स्तर का बनाया जाना चाहिए।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने बंगाल के जयनगर इलाके में बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की का पोस्टमार्टम कल्याणी के AIIMS अस्पताल में करने का निर्देश दिया था।सुनवाई में न्यायालय को बताया गया कि अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है,...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने MGNREGA श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने, काम फिर से शुरू करने के मामले में केंद्र और राज्य से हलफनामा मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने धन जारी करने में हुए विवाद पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कई दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक की खंडपीठ पश्चिम बंगा खेत मजूर समिति (PBKMS) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मनरेगा श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ट्रेड यूनियन है।राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि 9 मार्च 2022...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने NCLT कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर करने पर रोक लगाने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई वकीलों द्वारा उठाए गए आधारों पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कॉम्प्लेक्स को राजरहाट, कोलकाता में ट्रांसफर करने के प्रस्तावित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा उनके लिए शहर के बाहरी इलाके में नए स्थान पर आना-जाना मुश्किल होगा।जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा:इस न्यायालय के लिए उस अधिसूचना पर रोक लगाना उचित नहीं होगा, जिसके द्वारा NCLT, कोलकाता को राजरहाट में नए भवन में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया गया। यह भी सच है कि पूरी इमारत बनकर...

हाईकोर्ट ने RG Kar पीड़िता का नाम मीडिया को बताने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ FIR की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को RG Kar अस्पताल बलात्कार-हत्या पीड़िता का नाम मीडिया को बताने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व पुलिस आयुक्त के साथ-साथ केंद्र सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी से भी जवाब मांगा।इससे पहले पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगें कि क्या हाईकोर्ट मामले के इस पहलू पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाल बलात्कार पीड़िता के लिए AIIMS अस्पताल में पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया, POCSO के आरोप शामिल करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्थित AIIMS अस्पताल में नौ वर्षीय बाल बलात्कार-हत्या पीड़िता का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। कथित तौर पर बंगाल के जयनगर इलाके में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत आरोप जोड़े जाएं।पश्चिम बंगाल राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के साथ धारा 482/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोपी कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने पुलिस जांच में खामियों के कारण आरोपी को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत भी रद्द कर दी। जस्टिस राजश्री भारद्वाज की एकल पीठ ने एक महिला की शिकायत की पुलिस जांच में खामियों पर विचार करते हुए कहा कि उसने अपने घर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।इन खामियों के मद्देनजर, इस न्यायालय का मानना ​​है कि यह मामला वास्तव में असाधारण प्रकृति का है और इसमें...

जूनियर डॉक्टर्स की ताजा हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों द्वारा आहूत ताजा हड़ताल को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह हड़ताल आरजी कर अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की क्रूर घटना के बाद की गई।राज्य भर के जूनियर डॉक्टरों ने शुरू में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा और संस्थानों को चलाने वालों की जवाबदेही की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने लगभग एक महीने की हड़ताल के बाद...