केवल एक ही मौके पर प्रेमी के परिवार द्वारा रिश्ते का विरोध करना आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं: बॉम्बे हाइकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज मां-बेटी को आरोपमुक्त कर दिया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपनी जाति के कारण बेटे और मृतक के रिश्ते का विरोध किया था।जस्टिस एमएस कार्णिक ने एडिशनल सेशन जज ने आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उनके आरोपमुक्त करने के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था“अमोल का मृतक के साथ काफी समय से प्रेम संबंध था। वर्तमान तथ्यों में बिना किसी और बात के एक अवसर पर रिश्ते के लिए आवेदकों के विरोध की अभिव्यक्ति कथित अपराधों की सामग्री को...

RERA Act की धारा 18 के तहत देरी के मामले में सह-प्रवर्तक भी आवंटियों को ब्याज सहित रिफंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी: बॉम्बे हाइकोर्ट

जस्टिस संदीप वी. मार्ने की बॉम्बे हाइकोर्ट की पीठ ने माना कि जो प्रमोटर रियल एस्टेट परियोजना का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें आवंटी से कोई विचार नहीं मिला, वह अभी भी धारा 2 (जेडके) के तहत प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नतीजतन वे रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 (Real Estate Regulation and Development Act, 2016) की धारा 18 के तहत आवंटियों को ब्याज सहित राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।पूरा मामलाप्रतिवादी नंबर 2 (एसएसएस एस्कैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड) ने स्लम पुनर्वास योजना के तहत...

10% मराठा कोटा प्राप्त करने वाले NEET आवेदन मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि NEET परीक्षा के एड या मराठा कोटा का लाभ उठाने वाले इसी तरह के एड के तहत प्राप्त कोई भी आवेदन आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट के अगले आदेशों के अधीन होगा।अदालत ने निर्देश दिया कि उम्मीदवारों को महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2024 के खिलाफ याचिकाओं में उसके द्वारा पारित आदेशों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जो नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देता है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने छह साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी तांत्रिक की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने झाड़-फूंक करने और उसमें से बुरी आत्मा निकालने के बहाने छह साल की बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में व्यक्ति की सजा बरकरार रखी। गौरतलब है कि इस घटना के बाद लड़की की मौत हो गई थी।जस्टिस अभय एस वाघवासे ने कहा कि बलात्कार के आरोप को स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रत्यक्षदर्शी की गवाही थी। हालांकि, कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसके परिवार ने बिना मेडिकल टेस्ट के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।कोर्ट ने कहा,“केवल मेडिकल साक्ष्य का अभाव में बलात्कार के संबंध में स्वतंत्र गवाह के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस को जान से मारने की धमकी वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में NCP कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस को जान से मारने की धमकी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार एनसीपी (शरदचंद्र पवार) कार्यकर्ता योगेश राजेंद्र सावंत की पुलिस हिरासत देने के सत्र अदालत का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस आरएन लड्ढा ने एडिशन सेशन जज के आदेश के खिलाफ सावंत की रिट याचिका स्वीकार कर ली, क्योंकि सावंत पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे और न्यायिक हिरासत रद्द करने से पहले उन्हें कोई नोटिस या सुनवाई नहीं दी गई।अदालत ने कहा,“जब विवादित आदेश पारित किया गया तो...

जीएन साईबाबा केस | आरोपी को आतंकी कृत्य से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं, ट्रायल न्याय की विफलता : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती और मुकदमा चलाने की मंज़ूरी से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद ट्रायल चलाया गया।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी एसए मेनेजेस की डिवाजन बेंच ने कथित माओवादी-संबंध मामले में जीएन साईबाबा और अन्य को बरी करते हुए कहा कि अनिवार्य अनुपालन के बिना आयोजित ट्रायल, न्याय की विफलता के समान है।“यूएपीए के विभिन्न...

[MRTU & PULP Act] विशेष विशेषाधिकारों के कारण कामकाजी पत्रकारों का दर्जा नियमित कर्मियों से अलग, उन्हें कर्मचारी नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि कामकाजी पत्रकार महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम 1971 (MRTU and PULP Act) के तहत कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए उक्त अधिनियम के तहत अनुचित श्रम प्रथाओं की शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने शिकायतों पर औद्योगिक न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाले कामकाजी पत्रकारों और समाचार पत्रों द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं में एकल न्यायाधीश के संदर्भ पर फैसला सुनाया।अदालत ने कहा,"श्रमिक...

GN Saibaba Case | केवल नक्सली साहित्य डाउनलोड करना UAPA Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केवल इंटरनेट से कम्युनिस्ट या नक्सली साहित्य डाउनलोड करना या दर्शन के प्रति सहानुभूति रखना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत अपराध नहीं।अदालत ने कहा कि साहित्य के अलावा, आरोपियों को हिंसा और आतंकवाद की विशिष्ट घटनाओं से जोड़ने के लिए सबूत की आवश्यकता है, जो UAPA Act की धारा 13, 20 और 39 के दायरे में अपराध होंगे।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और चार अन्य को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ...

कॉरपोरेट देनदार की कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने के लिए ईडी को निर्देश देना एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र में: बंबई हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एनसीएलटी के पास प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कॉरपोरेट देनदार की कुर्क संपत्तियों को जारी करने का निर्देश देने का अधिकार है, जब एक बार समाधान योजना को मंजूरी मिल जाती है और आईबीसी, 2016 की धारा 32ए के तहत अभियोजन से छूट मिलती है। जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने एनसीएलटी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें ईडी को कॉरपोरेट देनदार की उन संपत्तियों को मुक्त करने का निर्देश दिया गया था जिन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को बरी करने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज की

बंबई हाईकोर्ट ने माओवादियों से संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा और पांच अन्य को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत बरी किए जाने के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट द्वारा आज सुबह फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य ने जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मीकि एसए मेनेजेस की हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया। आवेदन में, राज्य ने कहा कि उसने सुबह पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का...

आरक्षण देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका मराठा समुदाय को 10% आरक्षण को चुनौती

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हाल ही में अधिनियमित महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम 2024 को रद्द करने की मांग की गई है। यह कानून सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देता है। "समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं हैं। यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 (महाराष्ट्र राज्य) ने श्री मनोज जारेंज पाटिल द्वारा आयोजित विरोध और आंदोलन के दबाव में आने के बाद ही मराठा समुदाय को आरक्षण...

BREAKING| बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी लिंक मामले में जीएन साईबाबा और 5 अन्य को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत कथित माओवादी-लिंक मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य की सजा रद्द कर दी।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।व्हीलचेयर पर बैठे जीएन साईबाबा और उनके सह-आरोपी माओवादी संगठनों से संबंध रखने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में 2014 में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं।महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सत्र न्यायालय में मुकदमे के...

बिजली भार बढ़ाने के लिए आवेदन उपयोग की श्रेणी में बदलाव के बारे में आपूर्तिकर्ता को सूचित करने का गठन नहीं करता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में कहा कि बिजली के लोड बढ़ाने के लिए एक बिजली उपभोक्ता का आवेदन बिजली के उपयोग की श्रेणी में बदलाव के बारे में बिजली आपूर्तिकर्ता को सूचित नहीं करता है। जस्टिस एसजी मेहरा ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा अनधिकृत उपयोग के लिए एक मकान मालिक और किरायेदार पर लगाए गए 23 लाख रुपये से अधिक के बिल को बहाल कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि संबंधित परिसर का उपयोग प्रिंटिंग प्रेस (औद्योगिक उपयोग) के संचालन से बदलकर कोचिंग क्लास (व्यावसायिक...

(शीना बोरा मर्डर केस) बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी वाली नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज का रास्ता साफ किया, सीबीआई की याचिका खारिज की

बंबई हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूसीरीज 'बरीड ट्रुथ- द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा हत्याकांड के मुकदमे में सीबीआई द्वारा उद्धृत पांच अन्य गवाहों को शामिल किया गया है। मुखर्जी अपनी बेटी शीना की हत्या का मुख्य आरोपी है। पिछले सप्ताह कोर्ट ने नेटफ्लिक्स से एक हलफनामा लिया था कि वह आज तक फिल्म रिलीज नहीं करेगी। कोर्ट ने सीबीआई के लिए विशेष जांच कराने का...

प्रशासन के पत्र मांगने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अज्ञात ठिकाने के साथ कानूनी उत्तराधिकारी के अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस देना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि वसीयत के साथ प्रशासन के पत्र (Letters of Administration) की मांग करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एक कानूनी उत्तराधिकारी के अंतिम ज्ञात पते पर प्रशस्ति पत्र देना होगा, जिसका ठिकाना अज्ञात है। जस्टिस मनीष पिताले ने उस व्यक्ति को दिया गया आशय पत्र रद्द कर दिया जिसने व्यक्तिगत रूप से प्रशस्ति पत्र तामील किए बिना सीधे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था। "केवल यह कहते हुए कि व्यक्ति का ठिकाना ज्ञात नहीं है, उक्त वसीयतनामा याचिका में याचिकाकर्ता को...

मेडिकल लापरवाही: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 40 साल पहले मरीज की मौत के लिए डॉक्टर की सजा बरकरार रखी

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में 70 साल के एक डॉक्टर की उस सजा को बरकरार रखा जिसमें उसने सर्जरी के दौरान जटिलता से निपटने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाकर लापरवाही बरती थी। जस्टिस भारती डांगरे ने डॉ. अनिल पिंटो पर लगाए गए जुर्माने को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। इस राशि में से 4.9 लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने का निर्देश है। "पेशेवर की ओर से निर्णय लेने की त्रुटि भी लापरवाही नहीं है, लेकिन जब डॉ. पिंटो जैसे विशेषज्ञ सर्जन रोगी को एक महत्वपूर्ण धमनी की ऐंठन के साथ प्रतीक्षा में छोड़...

वकील और वादी पक्षकारों के ज्ञापन में उनकी जाति या धर्म का उल्लेख न करें: बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नोटिस जारी कर वकीलों और वादकारियों को अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं, मुकदमों या कार्यवाही में किसी भी पक्ष की जाति या धर्म का उल्लेख न करने का निर्देश दिया।नोटिक में कहा गया,“वकील और पक्षकार बॉम्बे में प्रिंसिपल सीट (अपीलीय पक्ष और मूल पक्ष) और इसकी बेंचों नागपुर, औरंगाबाद और गोवा के समक्ष दायर किसी भी याचिका/मुकदमे/कार्यवाही में पक्षकारों के ज्ञापन में किसी भी पक्ष की जाति/धर्म का उल्लेख नहीं करेंगे।"यह नोटिस स्थानांतरण याचिका (सिविल) नंबर 1957/2023 में सुप्रीम...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अश्लील तस्वीरों द्वारा नाबालिग लड़की को बदनाम करने के आरोपी व्यक्ति को सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे से जबरन वसूली करने और अश्लील तस्वीरों के साथ उसे बदनाम करने के आरोपी व्यक्ति को सेशन कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। कोर्ट ने यह जानने के बाद उक्त जमानत रद्द कि आरोपी ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका लंबित रहने के दौरान सेशन कोर्ट से जमानत ले ली थी।जस्टिस पीके चव्हाण ने कहा कि आरोपी ने एचसी के समक्ष अपनी जमानत याचिका में दावा करने के बावजूद सेशन कोर्ट, पुणे से जमानत प्राप्त की कि जमानत के लिए कोई भी मामला किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं है।अदालत ने...

डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट ने शरद पवार के नेतृत्व वाले NCP के विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के इनकार के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट ने बॉम्बे हाइकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें शरद पवार के NCP गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया।याचिका राहत एवं पुनर्वास मंत्री और अजित पवार गुट के सचेतक अनिल भाईदास पाटिल के माध्यम से दायर की गई।याचिका में दावा किया गया कि एक बार जब अजित पवार के गुट को असली NCP घोषित कर दिया गया तो प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने...

मराठा न्यायिक सेवा के उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परिवर्तित हो गए हैं, वे पिछड़े वर्गों के लिए आयु में छूट के लिए पात्र नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में दी गई आयु में छूट उन मराठा उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने शुरू में एसईबीसी श्रेणी के तहत आवेदन किया था और शीर्ष अदालत द्वारा एसईबीसी अधिनियम को खारिज किए जाने के बाद उन्हें ईडब्ल्यूएस में बदल दिया गया था। जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 (2008 नियम) के तहत आयु में छूट की मांग करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित चार मराठा उम्मीदवारों...