सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (13 मई, 2024 से 17 मई, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
Hindu Succession Act | धारा 14(1) के तहत संपत्ति पास होने पर ही हिंदू महिला संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला हिंदू को हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की अविभाजित संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए उसे संपत्ति का कब्ज़ा होना चाहिए।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने वैधानिक योजना और उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद कहा: “यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत अविभाजित संयुक्त परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व स्थापित करने के लिए हिंदू महिला के पास न केवल संपत्ति होनी चाहिए, बल्कि उसने संपत्ति अर्जित की होगी और ऐसा अधिग्रहण किसी विरासत का तरीका या वसीयत, या विभाजन पर या "रखरखाव के बदले या रखरखाव की बकाया राशि" या उपहार द्वारा या उसका अपना कौशल या परिश्रम, या खरीद या नुस्खे द्वारा किया जाना चाहिए।
केस टाइटल: मुक्तलाल बनाम कैलाश चंद (डी) एलआरएस के माध्यम से और अन्य
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
फैसले के मुताबिक देनदार की पूरी संपत्ति की बिक्री की अनुमति नहीं, जबकि आंशिक संपत्ति की बिक्री से डिक्री को पूरा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पादन की कार्यवाही के दौरान यदि निर्णय देनदार की संपत्ति की कुर्की होती है तो निष्पादन अदालतों को पूरी संपत्ति की बिक्री का आदेश नहीं देना चाहिए, जबकि आंशिक संपत्ति डिक्री को पूरा कर सकती है।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, “निर्णायी देनदार की संपूर्ण अचल संपत्ति की बिक्री द्वारा डिक्री का निष्पादन उसे दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि डिक्री धारक को राहत देने और उसे मुकदमेबाजी का फल प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है। हालांकि, किसी डिक्री धारक के अधिकार को यह नहीं माना जाना चाहिए कि उसे केवल इसलिए बोनस दिया गया, क्योंकि उसने निश्चित राशि की वसूली के लिए डिक्री प्राप्त की थी। वादी के पक्ष में राशि की वसूली के लिए डिक्री को उसकी पूरी संपत्ति बेचकर देनदार का शोषण नहीं माना जाना चाहिए।''
केस टाइटल: भीखचंद पुत्र धोंडीराम मुथा (मृतक) अन्य के माध्यम से बनाम शामाबाई धनराज गुगाले (मृतक) अन्य के माध्यम से।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
S.494 IPC | केवल दूसरी शादी में मौजूदगी से दोस्तों/रिश्तेदारों को द्विविवाह के अपराध के लिए समान इरादे के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय द्विविवाह के अपराध के तहत आरोप केवल दूसरी शादी करने वाले पति या पत्नी के खिलाफ ही लगाया जा सकता है।
दूसरी शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति मात्र से, यह नहीं माना जा सकता है कि उनका द्विविवाह का अपराध करने का सामान्य इरादा था, जब तक कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य या चूक को साबित नहीं करता है और यह भी स्थापित नहीं करता है कि ऐसे आरोपी इस विवाह के बारे में जागरूक थे।
मामला: एस नितिन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य। एसएलपी (आपराधिक) संख्या- 8529/ 2019
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Right To Property | वे 7 उप-अधिकार, जिनकी राज्य को भूमि अधिग्रहण के दौरान रक्षा करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 द्वारा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण रद्द करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के सात उप-अधिकारों पर प्रकाश डाला। अनुच्छेद 300ए में प्रावधान है कि "कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि ये उप-अधिकार अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की वास्तविक सामग्री को चिह्नित करते हैं। इनका अनुपालन न करना कानून के अधिकार के बिना होने के कारण अधिकार का उल्लंघन होगा।
केस टाइटल: कोलकाता नगर निगम एवं अन्य बनाम बिमल कुमार शाह एवं अन्य, सिविल अपील सं. 6466/2024
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में ग्राहकों को उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में उपभोक्ताओं को निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है।
इस अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब से विज्ञापन मुद्रित / प्रसारित / प्रदर्शित होने से पहले विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में विचार की गई तर्ज पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।
केस टाइटल: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2022
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के कुछ हिस्से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून [यूपी निषेध गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम, 2021] कुछ हिस्सों में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कथित जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (एसएचयूएटीएस) के कुलपति डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य आरोपी व्यक्तियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
केस टाइटल: राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य| डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 123/2023 और संबंधित मामले।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
सुप्रीम कोर्ट ने संघ को असम के ट्रांजिट कैंपों में हिरासत में लिए गए 17 विदेशियों को तुरंत निर्वासित करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को केंद्र सरकार को असम के ट्रांजिट शिविरों में हिरासत में लिए गए 17 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि उनके खिलाफ कोई लंबित मामला दर्ज नहीं है।
जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले और विदेशी समझे जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया था। कोर्ट ने 17 ऐसे घोषित विदेशी लोगों को तत्काल निर्वासित करने का आदेश दिया जिनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाया गया था। ऐसे 4 विदेशियों को 2 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया।
मामला : राजुबाला दास बनाम भारत संघ डब्ल्यू पी ( क्रिमिनल) नंबर 000234 - / 2020
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
PMLA शिकायत पर स्पेशल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और उसके अधिकारी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर ईडी ऐसे आरोपियों की कस्टडी चाहती है तो उन्हें स्पेशल कोर्ट में अर्जी देनी होगी।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
निजीकरण के बाद एयर इंडिया के खिलाफ कर्मचारियों की रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की कि एयर इंडिया लिमिटेड (AIL) के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं AIL के बाद के निजीकरण के कारण अब सुनवाई योग्य नहीं होंगी। याचिकाओं में पदोन्नति न होने और वेतन में ठहराव से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा मौखिक रूप से सुनाए गए फैसले में कहा गया: “यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हमें अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के लिए प्रारंभिक आपत्ति को बनाए रखने में बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिला। याचिका सुनवाई योग्य नहीं। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपीलें खारिज की जाती हैं, कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।”
केस टाइटल: आर.एस. मैडिरेड्डी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। एसएलपी (सी) नंबर 23441-23444/2022
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
समन के अनुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के बाद बांड भरते समय PMLA आरोपियों को धारा 45 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मामले में कोई आरोपी, उसे जारी किए गए समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है। इसलिए ऐसे आरोपी को PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, विशेष अदालत ऐसे अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के संदर्भ में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बांड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बांड को स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए कड़ी जुड़वां शर्तों को पूरा किया जाए।
केस टाइटल: तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय जालंधर जोनल कार्यालय, अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) नंबर 121/2024 (और संबंधित मामले)
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
विशेष अदालत द्वारा PMLA शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने के फैसले के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर ED को ऐसे किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए तो उसे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करना होगा।
केस टाइटल: तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय जालंधर जोनल कार्यालय, अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) नंबर 121/2024 (और संबंधित मामले)
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यदि एजेंट की संपत्ति में रुचि है, जो अनुबंध का विषय है तो प्रिंसिपल की मृत्यु पर एजेंसी समाप्त नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ठेकेदार की मृत्यु एजेंट (पावर ऑफ अटॉर्नी) को अनुबंध से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगी, यदि एजेंट अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अनुबंध में रुचि रखता है।
हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जहां एजेंट को संपत्ति में रुचि है, अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो एजेंसी का विषय बनता है तो एजेंसी का अनुबंध होगा प्रिंसिपल की मृत्यु पर भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 अधिनियम) की धारा 201 के तहत समाप्त नहीं किया जाएगा।
केस टाइटल: पी. शेषारेड्डी (डी) प्रतिनिधि, उसके एलआर द्वारा. सह अपरिवर्तनीय जीपीए धारक और समनुदेशित कोटारेड्डी कोडंडारामी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
S. 357 CrPC | पीड़ित को मुआवज़ा देना दोषी की सज़ा कम करने का कारक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी को पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश देने से दोषी की सजा कम नहीं हो जाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, “आपराधिक कार्यवाही में अदालतों को सजा को पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कारावास और/या जुर्माना जैसी सजाएं पीड़ित के मुआवजे से स्वतंत्र रूप से दी जाती हैं। इस प्रकार, दोनों पूरी तरह से अलग-अलग स्तर पर हैं, उनमें से कोई भी दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता।''
केस टाइटल: राजेंद्र भगवानजी उमरानिया बनाम गुजरात राज्य
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
दिल्ली पुलिस द्वारा प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick के संपादक की रिहाई का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को NewsClick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामले में उनकी रिमांड को अवैध घोषित किया।
अदालत ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता या उसके वकील को रिमांड आवेदन की कॉपी नहीं दी गई थी। इसलिए अदालत ने माना कि गिरफ्तारी और रिमांड निरर्थक हैं।
केस टाइटल: प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य, डायरी नंबर, 42896/2023
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
S.144 CPC | अपील लंबित होने के बारे में जानते हुए भी संपत्ति खरीदने वाला अजनबी वास्तविक खरीदार के रूप में पुनर्स्थापन का विरोध नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 144 के तहत 'पुनर्स्थापना' के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह जानने के बाद कि डिक्री उलट होने की संभावना है। अजनबी नीलामी क्रेता (नहीं) कार्यवाही में पक्ष होने के नाते डिक्री के निष्पादन में संपत्ति खरीदता है तो वह वास्तविक क्रेता होने की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में पुनर्स्थापन का सिद्धांत लागू होगा।
केस टाइटल: भीखचंद पुत्र धोंडीराम मुथा (मृतक) अन्य बनाम शामाबाई धनराज गुगाले (मृतक) और अन्य।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अंतर्गत आती हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील द्वारा प्रदान की गई सेवाएं "सेवा के अनुबंध" के विपरीत "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध" के अंतर्गत आएंगी। आम शब्दों में, 'व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध' ऐसी व्यवस्था से संबंधित है, जहां एक व्यक्ति को उसकी सेवाएं प्रदान करने के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, "सेवा के लिए अनुबंध" के मामले में सेवाएं स्वतंत्र सेवा प्रदाता से ली जाती हैं। इसलिए जबकि पहले मामले में व्यक्ति एक कर्मचारी है, दूसरे मामले में वह हमेशा तीसरा पक्ष होता है।
केस टाइटल: बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेजिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के.गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Bhima Koregaon Case में गौतम नवलखा को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- सुनवाई पूरी होने में लग सकते हैं कई साल
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दी। वही उनकी नजरबंदी के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ भीमा नवलखा को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। पत्रकार और एक्टिविस्ट नवलखा को 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया था।
मामले का विवरण:
1. गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी एवं अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 9216/2022
2. राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम गौतम पी नवलखा और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 167/2024
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
सेवाओं में कमी के लिए Consumer Protection Act के तहत वकील उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को कहा कि सेवाओं की कमी के लिए वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2019 में पुनः अधिनियमित) (Consumer Protection Act) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि सेवाओं में कमी का आरोप लगाने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं।
केस का शीर्षक: बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक बनाम डी.के.गांधी पीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरी नंबर- 27751 - 2007
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
S. 102(3) CrPC | मजिस्ट्रेट को देरी से रिपोर्ट करने के कारण पुलिस की जब्ती पूरी तरह से व्यर्थ नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को कहा कि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को जब्ती रिपोर्ट की रिपोर्ट करने में देरी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 102(3) के तहत पुलिस द्वारा जब्ती की कार्रवाई व्यर्थ नहीं होगी।
हाईकोर्ट के निष्कर्षों के फैसले को उलटते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार पुलिस को जब्ती रिपोर्ट 'तत्काल' (जितनी जल्दी हो सके' के रूप में व्याख्या की गई) भेजने की आवश्यकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में देरी से पुलिस द्वारा पूरी तरह से जब्ती की कार्रवाई व्यर्थ नहीं होगी।
केस टाइटल: शेंटो वर्गीस बनाम जुल्फिकार हुसैन और अन्य।
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
Order 41 Rule 31 CPC | यदि अपीलीय अदालत ने उनसे अन्यथा निपटा है तो मुद्दों को अलग-अलग फ्रेम करने में चूक घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 41 नियम 31 के अनुसार प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारण के बिंदुओं को तय करने में चूक तब तक घातक साबित नहीं होगी, जब तक कि पहली अपीलीय अदालत सभी का निपटारा नहीं कर लेती। उक्त अपील में विचार-विमर्श के लिए जो मुद्दे उठते हैं।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा, “इस प्रकार, भले ही पहली अपीलीय अदालत पहली अपील में उत्पन्न होने वाले निर्धारण के लिए बिंदुओं को अलग से तय नहीं करती है, लेकिन यह तब तक घातक साबित नहीं होगा जब तक कि अदालत उन सभी मुद्दों से निपटती है, जो वास्तव में उक्त अपील में विचार-विमर्श के लिए उठते हैं। इस संबंध में CPC के आदेश 41 नियम 31 के आदेश का पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त है।''
केस टाइटल: मृगेंद्र इंद्रवदन मेहता और अन्य बनाम अहमदाबाद नगर निगम
आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील 'बाल न्यायालय' के समक्ष दायर की जाएगी, यदि बाल न्यायालय है, सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद उपलब्ध है।
JJ Act, 2025 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि एक बार बच्चों की अदालत उपलब्ध होने के बाद सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद, अपील की जा सकती है। धारा 101(2) को बाल न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी जाएगी।
केस टाइटल: बच्चा अपनी मां बनाम कर्नाटक राज्य और दूसरे राज्य के माध्यम से कानून के साथ संघर्ष