हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 दिसंबर, 2024 से 06 दिसंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
S.79 IT Act | YouTube को आपत्तिजनक वीडियो को अपमानजनक घोषित करने वाले आदेश के अभाव में हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने माना कि YouTube मध्यस्थ होने के नाते न्यायालय के आदेश के बिना कथित आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिसमें पाया गया हो कि कथित वीडियो प्रकृति में मानहानिकारक था। न्यायालय श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में ऐतिहासिक निर्णय पर भरोसा करके और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का अवलोकन करके उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा।
इसने यह भी देखा कि धारा 69ए के तहत सामग्री को हटाने का मामला बनाने के लिए ऐसे विशिष्ट आरोप होने चाहिए कि वीडियो अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है जो मध्यस्थ द्वारा इसे हटाने को उचित ठहराएगा।
केस टाइटल: अनीश के. थंकाचन बनाम भारत संघ
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विदेशी लॉ डिग्री धारकों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए BCI की योग्यता परीक्षा पास करनी होगी, भले ही उन्होंने ब्रिज कोर्स पास कर लिया हो: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की 2024 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें विदेशी कानून की डिग्री वाले भारतीय नागरिकों को भारत में नामांकन के लिए पात्र होने के लिए योग्यता परीक्षा देने की आवश्यकता होती है।
ऐसा करते हुए न्यायालय ने विदेशी डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए समतुल्यता और भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए आवश्यक 'योग्यता के बीच अंतर किया।
केस टाइटल: महक ओबेरॉय बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य। (डब्ल्यू.पी.(सी) 16445/2024)
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कार्रवाई का नया कारण और राहत मांगने के लिए संशोधन के लिए धारा 80 के तहत पूर्व सूचना अनिवार्य: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा कि राज्य के खिलाफ कार्रवाई का नया कारण पेश करने और नई राहत मांगने वाले वाद में संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 80 के तहत पूर्व सूचना के बिना स्वीकार्य नहीं।
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, "यह प्रस्तावित संशोधन कार्रवाई के नए कारण और नई राहत के संबंध में है। इस संशोधन की मांग करने से पहले वादी को CPC की धारा 80 के तहत राज्य को पूर्व सूचना देनी चाहिए थी, जिसमें मुकदमे में शामिल भूमि पर ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के संबंध में कार्रवाई का नया कारण बताया गया हो। साथ ही उस भूमि का कब्जा भी दिया गया हो, जिस पर ट्रॉमा सेंटर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया।"
केस टाइटल: दीपक कुमार बनाम झारखंड राज्य
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POCSO Act | यौन उत्पीड़न में वीर्य की अनुपस्थिति पीड़िता की गवाही को कमजोर नहीं करेगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की गवाही पर केवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि DNA रिपोर्ट में वीर्य नहीं पाया गया।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "जब नाबालिग पीड़िता पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला बनता है तो अभियोक्ता के योनि स्वैब पर वीर्य का पता लगाना आवश्यक नहीं है। परिणामस्वरूप, नाबालिग पीड़िता के योनि स्वैब पर किसी भी तरह के दोषसिद्ध वीर्य की अनुपस्थिति भी अभियोक्ता की गवाही की साक्ष्य प्रभावकारिता को खत्म नहीं करती।"
केस टाइटल: XXX बनाम XXX
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किरायेदारी एग्रीमेंट की समाप्ति के बाद मध्यस्थता खंड लागू नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
एक किरायेदारी एग्रीमेंट से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि अनुबंध समाप्त होने के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए मध्यस्थता के लिए एक खंड लागू नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस अजीत कुमार ने कहा "यह स्पष्ट रूप से बताता है कि एग्रीमेंट के तहत निर्धारित मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए एक अनुबंध का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि अनुबंध के साथ खंड समाप्त हो जाएगा।"
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व्यक्तिगत आभूषण पहनकर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों पर आयात शुल्क नहीं लगेगा: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विदेशी नागरिक द्वारा भारत में पहने गए आभूषणों पर सीमा शुल्क नहीं लगता है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सीमा शुल्क विभाग की उस कार्रवाई को अवैध घोषित किया, जिसमें थाई नागरिक की सोने की चेन और कड़ा जब्त किया गया था।
पीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में भी याचिकाकर्ता एक विदेशी नागरिक है, जो बैंकॉक से आते समय अपने शरीर पर चेन और कड़ा पहनकर आया था। इसे छिपाकर नहीं लाया गया था...हम तदनुसार मानते हैं कि जब्ती का आदेश, सीमा शुल्क और लगाया गया जुर्माना किसी कानूनी आधार के बिना है।”
केस टाइटलः लवलीन मैंगी बनाम यूओआई
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आरोपी की इच्छा के विरुद्ध आवाज के नमूने एकत्र करना निजता के अधिकार या आत्म-दोषी ठहराने के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) में केवल यह कहा गया है कि अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, न कि यह कि अभियुक्त को गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, अभियुक्त से उसके आवाज के नमूने प्रस्तुत करने के लिए कहना, आत्म-दोषी ठहराने के समान नहीं है, जब दोषारोपण उस आवाज के नमूने की उपलब्ध रिकॉर्डिंग से तुलना करने पर निर्भर था।
केस टाइटल: बद्री प्रसाद बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य संबंधित याचिका
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Unnao Rape मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मीडिया आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जिसे उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सेंगर की मेजिकल संबंधी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें एम्स में भर्ती होने का निर्देश दिया। न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड द्वारा सेंगर की मेडिकल जांच का आदेश दिया और एम्स को इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: कुलदीप सिंह सेंगर बनाम सीबीआई
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वायु सेना अधिनियम | कोर्ट मार्शल और आपराधिक न्यायालय के बीच चयन केवल जांच के बाद और मजिस्ट्रेट के संज्ञान से पहले ही किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वायुसेना अधिनियम, 1950 की धारा 124 के तहत कोर्ट-मार्शल और आपराधिक न्यायालय के बीच चयन करने का विवेकाधिकार केवल पुलिस जांच पूरी होने के बाद और मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले ही इस्तेमाल किया जा सकता है।
धारा 124 वायुसेना अधिकारियों को यह तय करने का विवेकाधिकार देती है कि वायुसेना कर्मियों से जुड़े किसी अपराध की सुनवाई कोर्ट-मार्शल या सिविल आपराधिक न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। यह विवेकाधिकार तब लागू होता है जब दोनों न्यायालयों के पास अपराध पर समवर्ती क्षेत्राधिकार होता है।
केस टाइटल: X बनाम UT ऑफ़ J&K
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भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना PMLA के तहत 'मनी लॉन्ड्रिंग' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (4 दिसंबर) को कहा कि भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन का अपराध नहीं है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 'अपराध की आय' कथित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनी चाहिए।
जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, "इस तरह से एकत्र की गई धनराशि अपराध की आय नहीं है। यह तभी अपराध की आय हो सकती है, जब यह अनुसूचित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो।"
केस टाइटल: परवेज अहमद बनाम ईडी और अन्य संबंधित मामले
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भारत आने वाले व्यक्ति के निजी आभूषण पर कस्टम नहीं लगेगा: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला को राहत दी, जिसके 200 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण दुबई से लौटने पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिए गए। ऐसा करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने माना कि निजी आभूषण जो किसी विदेशी यात्रा पर प्राप्त नहीं पाया गया और हमेशा यात्री का उपयोग किया गया निजी सामान है, बैगेज नियम 2016 के तहत शुल्क के अधीन नहीं होगा।
2016 के नियमों के नियम 2(vi) में निजी सामान को परिभाषित करते हुए आभूषणों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। कस्टम विभाग ने दावा किया कि सभी आभूषण और आभूषण, चाहे वे व्यक्तिगत हों या अन्यथा, 2016 के नियमों में निहित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
केस टाइटल: सबा सिमरन बनाम भारत संघ और अन्य।
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बेंचमार्क स्तर से कम विकलांगता का प्रतिशत मेधावी विकलांग उम्मीदवार को नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक विकलांग व्यक्ति की उम्मीदवारी को खारिज करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे चयन प्रक्रिया में अन्यथा योग्य घोषित किया गया था, तथा उसे 30% दृष्टि दोष से पीड़ित होने के कारण चिकित्सकीय रूप से अयोग्य प्रमाणित किया गया था।
ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि उम्मीदवार को केवल इसलिए खारिज करना कि वह न्यूनतम विकलांगता 40% से कम है, अर्थात बेंचमार्क विकलांगता ओएनजीसी द्वारा की गई एक अवैध कार्रवाई थी।
केस टाइटलः ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम रंजन टाक एवं अन्य
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जेजे एक्ट की धारा 94 के तहत जांच के बिना 'किशोर' की उम्र के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचना वैध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में दोहराया कि कानून के साथ संघर्षरत किसी बच्चे की उम्र तय करते समय किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत निर्धारित व्यापक जांच की जानी चाहिए।
निर्णय में न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यक्ति के किशोर होने के तर्क के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते समय "अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण" नहीं अपनाया जाना चाहिए।
केस टाइटलः कानून से संघर्षरत बालक बनाम विनोद कुमार जैन एवं अन्य
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Jharkhand Building Control Act| मृतक किराएदार के साथ रहने वाला और उस पर आश्रित परिवार का सदस्य कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा: हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि मृतक किराएदार के साथ रहने वाला और उस पर आश्रित परिवार का सदस्य झारखंड भवन (पट्टा, किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम 2011 की धारा 5 के प्रावधान के तहत कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा।
इस प्रकार न्यायालय ने ट्रायल और अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को खारिज कर दिया जिसमें मृतक वादी के भतीजे का प्रतिस्थापन आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई, जिसके कारण एक विकृत निष्कर्ष निकला।
केस टाइटल: मोहम्मद नसीम खान बनाम अध्यक्ष, प्रबंध समिति मस्जिद दुमका और अन्य
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किसी कर्मचारी को दोबारा निलंबित करने के लिए पहले के निलंबन को रद्द करने के बाद बहाली आदेश पारित करना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
एक प्रिंसिपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए - जिसका पिछला निलंबन एक रिट याचिका में रद्द कर दिया गया था, और जिसे बाद में फिर से निलंबित कर दिया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि निलंबन आदेश को रद्द करने के बाद बहाली का औपचारिक आदेश पारित न करना नियोक्ता को कर्मचारी को फिर से निलंबित करने से वंचित नहीं करता है।
न्यायालय ने माना कि निलंबन पक्षों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को समाप्त नहीं करता है। नतीजतन, बहाली का औपचारिक आदेश पारित करने का कार्य एक खोखली औपचारिकता होगी। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने न तो दलीलों में और न ही याचिका में कहीं भी इस बात का संकेत दिया कि पहले के निलंबन आदेश को रद्द करने के बाद बहाली का औपचारिक आदेश जारी न करने के कारण याचिकाकर्ता को क्या नुकसान हो सकता है।
केस टाइटलः डॉ. ज्ञानवती दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Sec. Edu. Lko. And Others [WRIT - A No. - 11061 of 2024]
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विज्ञापन में अस्पष्ट योग्यता मानदंड निर्धारित किए जाने पर लाभ उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, नियोक्ता को नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई विज्ञापन किसी पद के योग्यता मानदंडों के बारे में अलग-अलग व्याख्याओं की संभावना के साथ अस्पष्ट और संदिग्ध अर्थ देता है तो लाभ हमेशा उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, नियोक्ता को नहीं।
जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा, "योग्यता के संबंध में अस्पष्टता पैदा करने वाला कोई भी विज्ञापन और उसी का सहारा लेते हुए उम्मीदवार को स्वतंत्रता से वंचित करना, मेरी राय में उचित नहीं लगता है। प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह खंड को स्पष्ट करे और यदि विज्ञापन में निर्धारित योग्यता योग्यता मानदंडों के बारे में अलग-अलग व्याख्याओं से उत्पन्न अस्पष्ट अर्थ देती है तो लाभ हमेशा उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, नियोक्ता को नहीं।"
केस टाइटल: बीरेंद्र सिंह यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका नंबर 31629/2024