किसी कर्मचारी को दोबारा निलंबित करने के लिए पहले के निलंबन को रद्द करने के बाद बहाली आदेश पारित करना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक प्रिंसिपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए - जिसका पिछला निलंबन एक रिट याचिका में रद्द कर दिया गया था, और जिसे बाद में फिर से निलंबित कर दिया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि निलंबन आदेश को रद्द करने के बाद बहाली का औपचारिक आदेश पारित न करना नियोक्ता को कर्मचारी को फिर से निलंबित करने से वंचित नहीं करता है।

न्यायालय ने माना कि निलंबन पक्षों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को समाप्त नहीं करता है। नतीजतन, बहाली का औपचारिक आदेश पारित करने का कार्य एक खोखली औपचारिकता होगी। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने न तो दलीलों में और न ही याचिका में कहीं भी इस बात का संकेत दिया कि पहले के निलंबन आदेश को रद्द करने के बाद बहाली का औपचारिक आदेश जारी न करने के कारण याचिकाकर्ता को क्या नुकसान हो सकता है।

जस्टिस अब्दुल मोइन ने अपने आदेश में कहा,

"...याचिकाकर्ता के पिछले निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था, भले ही प्रतिवादी बहाली का औपचारिक आदेश पारित करने में विफल रहे हों, लेकिन यह प्रतिवादियों की शक्ति को नहीं छीन सकता है कि वे याचिकाकर्ता को फिर से निलंबित कर दें, जैसा कि इस मामले में स्पष्ट रूप से किया गया है। इस प्रकार, उपरोक्त आधार न्यायालय को अपील नहीं करता है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।"

याचिकाकर्ता के पहले निवेदन के संबंध में न्यायालय ने माना कि निलंबन अवधि के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पर रोक नहीं लगाता है। यह माना गया कि एक बार नियोक्ता-कर्मचारी संबंध जारी रहने पर, याचिकाकर्ता, संस्था का प्रिंसिपल या प्रमुख होने के नाते, 1921 अधिनियम की धारा 16जी(5) के तहत प्रबंधन द्वारा निलंबित किया जा सकता है।

न्यायालय ने देखा कि पहले के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता दूसरे निलंबन आदेश के पारित होने की तिथि पर निलंबित कर्मचारी नहीं था। यह भी देखा गया कि बहाली का औपचारिक आदेश जारी न करने के तथ्य की जांच इस संदर्भ में की जानी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को कोई वास्तविक पूर्वाग्रह हुआ था।

न्यायालय ने केनरा बैंक और अन्य बनाम देबाशीष दास एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि, “यदि पक्षों की सुनवाई के पश्चात न्यायालय/न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रिपोर्ट की आपूर्ति न किए जाने से अंतिम निष्कर्षों और दी गई सजा में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण को सजा के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायालय/न्यायाधिकरण को इस आधार पर सजा के आदेश को यांत्रिक रूप से रद्द नहीं करना चाहिए कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, जैसा कि वर्तमान में दुर्भाग्य से किया जा रहा है।”

जस्टिस मोइन ने कहा कि न तो याचिका में और न ही बहस के दौरान यह संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता को वास्तव में पक्षपात किया गया था। “इसके अभाव में, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने से पहले कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया था, न्यायालय की राय में, यह विवादित निलंबन आदेश को रद्द नहीं करेगा क्योंकि उसे कोई पक्षपात नहीं किया गया है।”

न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित 'बेकार औपचारिकता सिद्धांत' का उल्लेख किया। उसने माना कि जारी नहीं करने का तथ्य कानून के उपर्युक्त सिद्धांत द्वारा कवर किया गया था।

इसके बाद, न्यायालय ने गड्डे वेंकटेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब तक अस्वीकार किया जा सकता है जब तक कि न्याय की विफलता न हो।

इसके बाद, न्यायालय ने बहाली के औपचारिक आदेश जारी न करने से संबंधित याचिकाकर्ता के निवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए मामलों से निपटते हुए, न्यायालय ने आनंद नारायण शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस रूप में अलग किया कि मामला बहाली से संबंधित था, जबकि याचिकाकर्ता का मामला निलंबन का था। लाल बहादुर सिंह बनाम यू.पी. राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य में, सर्वोच्च न्यायालय बर्खास्तगी आदेश (निलंबन आदेश के विपरीत) को रद्द करने से संबंधित था, जिसमें जांच केवल बहाली आदेश पारित होने के बाद ही संभव थी।

सलमा बी बनाम कलेक्टर, बुलढाणा एवं अन्य में बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय, एक चुनावी विवाद होने के कारण सेवा मामले पर लागू नहीं था। ईसीआईएल के प्रबंध निदेशक बनाम बी. करुणाकर में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को न्यायालय ने इस आधार पर अलग रखा कि यह एक कर्मचारी की बहाली से संबंधित था, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं था।

याचिकाकर्ता के दूसरे निवेदन के संबंध में, न्यायालय ने माना कि चूंकि दूसरा निलंबन आदेश न केवल धारा 16जी(5)(बी) के तहत बल्कि धारा 16जी(5)(ए) के तहत भी पारित किया गया था, इसलिए यदि याचिकाकर्ता की पूर्व धारा से संबंधित दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं, तो भी यह बरकरार रहेगा।

अंत में, न्यायालय ने पाया कि इस प्रश्न के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की गई कि क्या धारा 16जी(5)(बी) के तहत आरोपपत्र जारी किए बिना निलंबन आदेश पारित किया जा सकता है, इसलिए इसे उचित मामले में विचार के लिए खुला छोड़ दिया गया।

तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटलः डॉ. ज्ञानवती दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य Thru. Prin. Secy. Deptt. Of Sec. Edu. Lko. And Others [WRIT - A No. - 11061 of 2024]

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