सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 नवंबर, 2021 से 19 नवंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप।
पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
यह सुनिश्चित हो कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत ही निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को पारित 'त्वचा से त्वचा' पर बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले को खारिज कर दिया था।
जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध गठित करने के लिए 'त्वचा से त्वचा' स्पर्श की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी द्वारा लिखित बहुमत की राय में निर्णय की प्रमाणित प्रतियों को अपलोड करने के तरीके के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। निर्णय में आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की रजिस्ट्री, नागपुर बेंच ने निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ के पीछे की तरफ मुहर लगाकर अपने निर्णय की प्रति को प्रमाणित किया है जो खाली है।
केस: भारत के अटार्नी जनरल बनाम सतीश और अन्य
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फर्जी दुर्घटना दावा याचिकाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को दोषी अधिवक्ताओं के नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझा करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 05.10.2021 के एक आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावा याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आलोचना की थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार/एसआईटी को उन अधिवक्ताओं के नाम अग्रसारित करने का निर्देश दिया, जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराधों के मामलों का खुलासा 15 नवंबर, 2021 तक एक सीलबंद लिफाफे में किया जाता है, ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बीसीआई भेजा जा सके।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 16.11.2021 के एक आदेश में कहा कि 05.10.2021 के पहले के आदेश में कड़ी टिप्पणियों के बावजूद बार काउंसिल ऑफ यूपी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।
केस शीर्षक: सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य| विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1110/2017
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''कभी-कभी हमें कानून से ऊपर उठना पड़ता है, वह भविष्य में देश का नेतृत्व कर सकता है": तकनीकी त्रुटि के कारण आईआईटी सीट गंवाने वाले दलित छात्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को टिप्पणी की, "मानवीय आधार पर, कभी-कभी, न्यायालय को कानून से ऊपर भी उठना पड़ता है।''
जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता, अनुसूचित जाति वर्ग के एक छात्र को समय सीमा के बाद सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान करने देने एवं प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने और उसे आईआईटी, बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीट पर या किसी भी अन्य सीट पर, जो किसी भी संस्थान में किसी भी स्ट्रीम में उपलब्ध हो सकती है, का निर्देश देने में असमर्थता व्यक्त की गई थी।
केस शीर्षक: प्रिंस जयबीर सिंह बनाम भारत सरकार और अन्य।
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मोटर दुर्घटना मुआवजा- दावेदार 'भविष्य की संभावनाओं' का हकदार, भले ही मृतक की कमाई ना रही हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक के मामले में भी, जिसकी मृत्यु के समय उसकी कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यह उम्मीद नहीं है कि मृतक जो किसी भी सेवा में नहीं था, उसकी आय स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी।
इस मामले में 12 सितंबर 2012 को हुई दुर्घटना में बीई (इंजीनियरिंग कोर्स) के तीसरे वर्ष में पढ़ रहे 21 वर्ष छात्र की मौत हो गयी। वह दावेदार का बेटा था। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को 12,85,000 रुपये से घटाकर 6,10,000 रुपये कर दिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 15,000/- रुपये प्रति माह के बजाय मृतक की आय का आकलन 5,000/प्रति माह किया।
केस शीर्षक: मीना पवैया बनाम अशरफ अली
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'पेंशन एक विलंबित मुआवजा, कर्मचारी की कड़ी मेहनत का लाभ': विधवा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एक दशक से अधिक समय से मुकदमा लड़ रही एक मृतक कर्मचारी की विधवा को पेंशन देने का निर्देश दिया है। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा, "पेंशन जैसा कि सर्वविदित है, लंबे समय तक सेवा करने के बाद दिया गया मुआवजा है। यह एक कर्मचारी को दिया गया संपत्ति की प्रकृति का एक कठिन लाभ है।"
पेंशन योजना, 1998 के अनुसार 12 जनवरी 2011 को कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशनभोगी की विधवा ने अपने पति की पूर्ण मासिक पेंशन से 100 गुना के बराबर राशि का दावा किया। 30 सितंबर 2012 को दिए एक पत्र के अनुसार, उन्होंने कोल माइंस पेंशन स्कीम, 1998 के पैरा 15(2) के साथ पठित पैरा 15(1)(बी) के अनुसरण में एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए आवेदन किया।
केस शीर्षक: वीना पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
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चार्जशीट दाखिल करने के बाद आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प होने से पक्षकारों को अग्रिम जमानत लेने से नहीं रोका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार ("16 नवंबर") को कहा कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प होने से पक्षकारों को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत लेने से नहीं रोका जा सकता है।
वर्तमान मामले में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 23 जुलाई, 2021 के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कोरम: जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस हृषिकेश रॉय
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कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति पर ही विचार किया जाएगा, बाद की नीति पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति के तहत ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने की आवश्यकता होगी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, "अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा केवल कर्मचारी के निधन की तारीख पर प्रचलित प्रासंगिक योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए और बाद की योजना पर विचार नहीं किया जा सकता है।"
इस मामले में मृतक कर्मचारी (जो कार्यालय सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंता, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में चौकीदार के पद पर कार्यरत था) की दिनांक 08.10.2015 को मृत्यु हो गयी। मृत्यु के समय वह कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। मृत कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित नीति/परिपत्र के अनुसार कार्य प्रभार पर कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित/उत्तराधिकारी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र नहीं थे और प्रतिपूरक राशि के रूप में 2 लाख रुपये के हकदार थे।
केस : मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी
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वास्तविक वादियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए " एम्बुश याचिका; अनुच्छेद 32 के तहत पहले की एक रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पहले की एक रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना रेस जुडिकेटा के रूप में काम नहीं करता है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि मीडिया में एक खुलासे के तुरंत बाद अदालत से खारिज करने का आदेश प्राप्त करने के लिए और वास्तविक वादियों को जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए खराब तरीके से जनहित याचिका दायर करने की प्रवृत्ति है।
केस : नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ
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'टच' या 'शारीरिक संपर्क' को केवल 'स्किन टू स्किन' टच तक सीमित करना बेतुका: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के POCSO फैसले को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए 'स्किन टू स्किन' टच आवश्यक है।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों में फैसला सुनाया।
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सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर तक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई; एनजीटी से नए सिरे से फैसला करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई पर 26 नवंबर तक रोक लगाई और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को नए सिरे से कार्रवाई की वैधता तय करने का निर्देश दिया।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने 6 अक्टूबर, 2021 को पारित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ एनजीओ 'सिटिजन्स फॉर दून' द्वारा दायर एक अपील में आदेश पारित किया, जिसने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
केस का शीर्षक: सिटीजन फॉर ग्रीन दून बनाम भारत सरकार
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लखमीपुर खीरी केस : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को घटना की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को लखमीपुर खीरी हिंसा घटना की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया। लखमीपुर खीरी में 3 अक्टूबर की घटना में 4 किसानों सहित 8 लोगों की जान गई थी। कथित रूप से यह दावा किया गया था कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले के वाहनों से किसानों को कुचल दिया गया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जांच के परिणाम में "निष्पक्षता, पारदर्शिता और पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने" के लिए की जाती है।
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मोटर वाहन अधिनियम धारा 163 A: गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत नहीं क्योंकि अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया : सुप्रीम कोर्ट
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के फैसले से पीड़ित अपीलकर्ता दावेदारों द्वारा दी गई एक दीवानी अपील से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुर्वान अंसारी उर्फ कुर्वान अली और अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और अन्य मामले में सिविल अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह कहा कि, "इस मामले में, यह ध्यान दिया जाना है कि दुर्घटना 06.09.2004 को हुई थी। बार-बार निर्देशों के बावजूद, अनुसूची- II में अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए, गैर- कमाऊ सदस्य के लिए प्रति वर्ष 15,000 / - की काल्पनिक आय निर्धारित करना न्यायसंगत और उचित नहीं हैं।"
केस : कुरवान अंसारी उर्फ कुरवान अली और अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और अन्य
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अनुशासनात्मक कार्यवाही में वकील या अपनी पसंद के एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार पूर्ण नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में किसी वकील या अपनी पसंद के एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार 'पूर्ण अधिकार' नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व करने का ऐसा अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि नियम इस तरह के प्रतिनिधित्व को कैसे नियंत्रित करते हैं। बेंच ने कहा, हालांकि, यदि आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति का है, तो वकील या एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए (मामला: अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम एमजे जेम्स)।
केस शीर्षक: अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम एमजे जेम्स
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संवैधानिक न्यायालय मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: तिरुपति मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तिरुपति तिरुमाला मंदिर में अनुष्ठानों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक भक्त द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संवैधानिक अदालत मंदिर के दैनिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल मंदिर प्रशासन से संबंधित मुद्दों को देख सकता है जो निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन न्यायालय के लिए कर्मकांडों और सेवा से संबंधित मुद्दों में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है।
केस टाइटल : श्रीवारी दादा बनाम तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम, एसएलपी (सी) संख्या 6554/2021
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"जमानत देने के लिए सख्त शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने के समान": सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जमानत देने के लिए सख्त शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने के समान है। कोर्ट ने कहा, "हमारा विचार है कि जमानत देने के लिए सख्त शर्तें लगाना जमानत से इनकार करने के समान है।"
न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को 20 लाख रुपये नकद जमा करने और जमानत के लिए 20 लाख रुपये की अचल संपत्ति को सिक्योरिटी के रूप में रखने पर जमानत देने का निर्देश दिया।
केस का शीर्षक: मिथुन चटर्जी बनाम ओडिशा राज्य
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वाहन की मरम्मत में डीलर/अधिकृत सर्विस सेंटर की सेवा में कमी के लिए वाहन निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन की मरम्मत में डीलर या अधिकृत सर्विस सेंटर की सेवा में किसी भी कमी के लिए वाहन निर्माता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने वर्ष 1999 में एक 'होंडा सिटी' कार खरीदी।
2010 में कार एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई और मरम्मत के लिए अधिकृत सर्विस सेंटर ले जाया गया। निर्माता के साथ-साथ डीलर और सर्विस सेंटर की ओर से कमी का आरोप लगाते हुए जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी।
केस का नाम और उद्धरण: होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड बनाम सुदेश बेरी | एलएल 2021 एससी 649
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आपराधिक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता ने सजा काट ली है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है।
न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने सजा काट ली है। इस मामले में अपीलकर्ता-दोषी द्वारा दायर एक नियमित आपराधिक अपील को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलकर्ता के लिए कोई भी पेश नहीं हुआ था।
केस का नाम और उद्धरण: गुरजंत सिंह बनाम पंजाब राज्य एलएल 2021 एससी 650
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एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (13 नवंबर) को माना कि एक स्वीकृत पद पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राज्य पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने अपीलकर्ताओं, जजशिप ऑफ मुरादाबाद में तीन स्टेनोग्राफरों द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिनकी नियुक्तियों को शुरू में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था और बाद में डिवीजन बेंच द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।
[मामले: वहाब उद्दीन और अन्य बनाम कुमारी मीनाक्षी गहलोत व अन्य। 2021 की सिविल अपील संख्या 6477]
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तमिलनाडु सिटी टेनेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 9 का लाभ उठाने के लिए किरायेदार का परिसर का वास्तविक कब्जा होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 नवंबर) को दोहराया कि किरायेदारों को तमिलनाडु सिटी टेनेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 9 का लाभ उठाने के लिए परिसर का वास्तविक कब्जा होना चाहिए, जो पहले किरायेदार द्वारा कोर्ट को जमीन जमीन बेचने का निर्देश देने के लिए दायर आवेदन से संबंधित है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई ने लीज समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली नहीं करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("बीपीसीएल") के खिलाफ नेशनल कंपनी (अपीलकर्ता) द्वारा दायर एक दीवानी अपील की अनुमति दी। मामले के तथ्यात्मक संदर्भ में, न्यायालय ने अपीलकर्ता को देय बीपीसीएल पर 1,00,000 रुपये (एक लाख) का जुर्माना लगाना उचित समझा।
मामला: मैनेजिंग पार्टनर द्वारा प्रतिनिधित्व द्वारा नेशनल कंपनी, बनाम क्षेत्रीय मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। 2021 की सिविल अपील संख्या 6726
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सीआरपीसी की धारा 482 - हाईकोर्ट को अंतरिम चरण में इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करने के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अंतरिम चरण में एक इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करते समय, हाईकोर्ट को कारण प्रस्तुत करना होगा।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, "अंतरिम चरण में भी, हाईकोर्ट को विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए और किसी भी इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करने के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए, जो इस न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त मामले में परीक्षण करने में सक्षम है।"
केस का नाम और साइटेशन: जीतुल जेंतीलाल कोटेचा बनाम गुजरात सरकार | एलएल 2021 एससी 642