S. 14 HSA | हिंदू महिला अपने पूर्ववर्ती भरण-पोषण अधिकार के तहत संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला पूर्ण स्वामित्व का दावा कर सकती है, यदि संपत्ति उसके पूर्ववर्ती भरण-पोषण अधिकार से जुड़ी हो।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) की धारा 14(1) के तहत किसी कब्जे के अधिकार को पूर्ण स्वामित्व में बदलने के लिए यह स्थापित होना चाहिए कि हिंदू महिला भरण-पोषण के बदले संपत्ति रखती है। हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई हिंदू महिला लिखित दस्तावेज या अदालती आदेश के माध्यम से संपत्ति अर्जित करती है। ऐसा अधिग्रहण किसी पूर्ववर्ती अधिकार से जुड़ा नहीं है तो धारा 14(2) लागू होगी, जो उसे संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने से अयोग्य बनाती है।

अदालत ने कहा,

"भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार ही कब्जे को पूर्ण स्वामित्व में बदलने के लिए पर्याप्त शीर्षक है, यदि वह भरण-पोषण के बदले संपत्ति पर कब्जा रखती है।"

न्यायालय ने यह निर्णय लेते समय उपरोक्त बातों पर गौर किया कि क्या एक हिंदू महिला जिसका जीवन हित विभाजन विलेख के माध्यम से संपत्ति में बनाया गया, वह HSA की धारा 14(1) के तहत उक्त संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व की हकदार होगी।

नकारात्मक उत्तर देते हुए जस्टिस संजय करोल के निर्णय ने स्पष्ट किया कि एक हिंदू महिला केवल तभी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व की हकदार है, जब उसने अपने पूर्ववर्ती अधिकार के हिस्से के रूप में भरण-पोषण के बदले में इसे अर्जित किया हो या प्राप्त किया हो।

न्यायालय ने कहा,

“भरण-पोषण का अधिकार HSA, 1956 की धारा 14(1) के माध्यम से उसके बदले में दी गई संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में बदलने के लिए पर्याप्त है।”

जसवंत कौर बनाम हरपाल सिंह (1989) के मामले का संदर्भ दिया गया, जिसमें न्यायालय ने गुलवंत कौर बनाम मोहिंदर सिंह (1987) के अनुपात की पुष्टि की, जहां न्यायालय ने एचएसए की धारा 14 की उप-धाराओं (1) और (2) के बीच अंतर को संक्षेप में समझाया।

न्यायालय ने गुलवंत कौर के मामले में कहा,

“इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति विरासत में मिली है या वसीयत में या बंटवारे में या भरण-पोषण या भरण-पोषण के बकाया के बदले में या उपहार में या अपने कौशल या परिश्रम से या खरीद कर या नुस्खे से या किसी अन्य तरीके से। स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से भरण-पोषण के बदले में अर्जित संपत्ति का उल्लेख है और हम यह नहीं देखते कि विधवा को धारा 14(1) के तहत उसे दी गई संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व का दावा करने से पहले और क्या अधिकार स्थापित करने की आवश्यकता है। भरण-पोषण के बदले में उसके पास क्या अधिकार है। भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार ही पूर्ण स्वामित्व में कब्जे को सक्षम करने के लिए पर्याप्त अधिकार है यदि वह भरण-पोषण के बदले संपत्ति पर कब्जा रखती है। धारा 14 की उप-धारा (2) धारा 14(1) के अपवाद की प्रकृति की है। ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान करती है, जहां संपत्ति हिंदू महिला द्वारा लिखित दस्तावेज या न्यायालय के आदेश के तहत अर्जित की जाती है और न कि जहां ऐसा अधिग्रहण किसी पूर्ववर्ती अधिकार से जुड़ा हो।”

मामले के तथ्यों पर कानून लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि चूंकि महिला ने भरण-पोषण के बदले में नहीं बल्कि सीमित अवधि के लिए विभाजन विलेख के तहत अधिकार प्राप्त किया था, इसलिए वह संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती।

केस टाइटल: कल्लकुरी पट्टाभिरामस्वामी (मृत) एलआरएस के माध्यम से। बनाम कल्लकुरी कामराजू और अन्य।