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सीआरपीसी की धारा 482 - हाईकोर्ट को अंतरिम चरण में इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करने के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
15 Nov 2021 4:58 AM GMT
सीआरपीसी की धारा 482 - हाईकोर्ट को अंतरिम चरण में इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करने के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अंतरिम चरण में एक इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करते समय, हाईकोर्ट को कारण प्रस्तुत करना होगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा,

"अंतरिम चरण में भी, हाईकोर्ट को विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए और किसी भी इंटरलोक्यूटरी निर्देश जारी करने के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए, जो इस न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त मामले में परीक्षण करने में सक्षम है।"

सुप्रीम कोर्ट 'जीतुल जेंतीलाल कोटेचा बनाम गुजरात सरकार' के मामले पर विचार कर रहा था, जो गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील थी, जिसने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करके आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया था।

हाईकोर्ट ने दो मई 2016 के अपने अंतरिम आदेश में आरोपी के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन निर्देश दिया कि उसकी अनुमति के बिना मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण लिया कि हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देश के समर्थन में कोई आधार नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"निर्देश किसी भी तर्क से समर्थित नहीं था।"

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया,

"अंतरिम निर्देश सीआरपीसी के तहत परिकल्पित जांच प्रक्रिया में एक अनावश्यक हस्तक्षेप के समान है। हाईकोर्ट ने पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र जमा करने से प्रतिबंधित करके और उसके समक्ष कार्यवाही में "ड्राफ्ट चार्जशीट" की सामग्री पर अधिक विचार करके इसे प्रदान की गई शक्तियों के दायरे का उल्लंघन किया।"

इस मामले में एक शिकायत पर गांधीग्राम थाना राजकोट द्वारा आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 467, 468 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। कुछ आरोपियों द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच जारी रह सकती है, लेकिन चार्जशीट उसकी अनुमति से ही दायर की जा सकती है। आईपीसी की धारा 385, 389, 418, 477, 506 (2), 120बी और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक मसौदा आरोप पत्र हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया था। ड्राफ्ट चार्जशीट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने कुछ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट "ड्राफ्ट चार्जशीट" के आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता था।

कोर्ट ने कहा,

"... हाईकोर्ट "ड्राफ्ट चार्जशीट" पर भरोसा नहीं कर सकता है, जिसे धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाना बाकी है।"

केस का नाम और साइटेशन: जीतुल जेंतीलाल कोटेचा बनाम गुजरात सरकार | एलएल 2021 एससी 642

मामला संख्या। और दिनांक: सीआरए 1328-1333/2021 | 12 नवंबर 2021

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