कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया ने किसानों के विरोध के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से जनहित याचिका वापस ली

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी जनहित याचिका वापस ले ली, जिसमें न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) को अपने कार्यालयों में आम जनता के सुरक्षित प्रवेश और निकास के लिए निर्देश देने और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों के लिए एक स्थान निर्धारित करने की मांग की गई थी।जनहित याचिका में कहा गया कि किसान अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान, नौकरी में आरक्षण और अधिकारियों द्वारा...

Krishna Janmabhumi Case | मुकदमे में इसका 'धार्मिक चरित्र' निर्धारित किया जाएगा; सरकार की 1920 की अधिसूचना औरंगजेब से पहले के मंदिर के अस्तित्व का संकेत देती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह (मस्जिद) समिति द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका खारिज कर दी, जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में हिंदू उपासकों और देवता श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई।जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने 18 मुकदमों को, जिनमें मुख्य रूप से 13.37 एकड़ के विवादित परिसर से मस्जिद को हटाने की मांग की गई, स्वीकार्य पाया, जिससे उनकी योग्यता के आधार पर उनकी सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।अपने 155...

पूर्वव्यापी नियमितीकरण के बाद, कर्मचारी पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन बकाया के अलावा अन्य लाभ पाने का हकदार होगा, जब तक कि विशेष रूप से रोक न लगाई गई हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्वव्यापी नियमितीकरण के मामलों में कर्मचारी को समयमान वेतनमान, चयन वेतन, एसीपी लाभ आदि जैसे लाभों का पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिकार होगा, जब तक कि उसे नियमित करने वाले आदेश में निर्दिष्ट समय अवधि को गिनने से विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया गया हो। इसके अलावा यह भी माना गया कि अन्यथा भी, यदि पूर्वव्यापी नियमितीकरण वरिष्ठता को बहाल करता है, तो याचिकाकर्ता को उसके कनिष्ठ की तुलना में कम वेतनमान पर निर्धारित किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, निर्णय-देनदार कंपनी के खिलाफ धन संबंधी डिक्री लागू करने के लिए कंपनी के निदेशक/कर्मचारी के ‌खिलाफ दीवानी कारावास का आदेश नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि निर्णय-ऋणी कंपनी के खिलाफ धन डिक्री को लागू करने के लिए किसी कंपनी अधिकारी के सिविल कारावास की मांग नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि आदेश 21 नियम 50 भागीदारों की परिसंपत्तियों से धन डिक्री के निष्पादन की अनुमति देता है, लेकिन किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि/निदेशक से नहीं।ज‌स्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा, "आदेश 21 नियम 50 नियम में उल्लिखित उक्त फर्म के भागीदारों की परिसंपत्तियों से किसी फर्म के खिलाफ धन डिक्री के निष्पादन का प्रावधान करता है, लेकिन कंपनी के...

BREAKING | कृष्ण जन्मभूमि विवाद: हिंदू उपासकों और देवता के मुकदमे सुनवाई योग्य- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों के लिए संभावित निहितार्थों वाले महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट ने आज शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका को आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत खारिज कर दिया। इस याचिका में देवता और हिंदू उपासकों द्वारा दायर 18 मुकदमों की विचारणीयता को चुनौती दी गई।इस निर्णय के साथ जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने सभी 18 मुकदमों को सुनवाई योग्य पाया, जिससे उनकी योग्यता के आधार पर उनकी सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।गौरतलब है कि एकल...

कृष्ण जन्मभूमि विवाद: 18 याचिकाओं के ‌खिलाफ दायर मस्जिद समिति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में देवता और हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर एक आवेदन पर कल अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ विवाद में शामिल सभी पक्षों की व्यापक सुनवाई के बाद लगभग दो महीने पहले अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद कल अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश ने इस साल फरवरी में मस्जिद समिति की आपत्तियों पर सुनवाई...

'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क चलाने के आरोपी चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट हाल ही में भारत में वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रहने और विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी एक चीनी अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने साथ ही अपने फैसले में भारत में व्यापार में शामिल विदेशी नागरिकों के आपराधिक मुकदमों को संबोधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया। जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने चीनी नागरिक रेयान @ रेन चाओ को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, "अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क जो चीनी नागरिकों द्वारा...

'महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे बेहोश करना असंभव': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदी के 'चिकित्सा न्यायशास्त्र' का हवाला देते हुए बलात्कार मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदीज मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, बाईसवां संस्करण (छात्र संस्करण) [Modi's Medical Jurisprudence & Toxicology, Twenty-Second Edition] पर भरोसा करते हुए, हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर क्लोरोफॉर्म के इस्तेमाल से कथित तौर पर एक महिला को बेहोश करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि मोदीज मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के अनुसार, किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध बेहोश करना असंभव है, जबकि वह...

जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी संस्थान के प्रबंधन की ओर से जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम या अन्य किसी भी विधिक प्रावधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी संस्थान की प्रबंध समिति द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता हो। जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कहा, "जिला विद्यालय निरीक्षक को उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम या किसी अन्य विधिक प्रावधान के तहत कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने या प्रबंध समिति को नई वरिष्ठता सूची जारी...

गंभीर अवसाद के साथ चिंता विकार जीवन के लिए खतरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियोक्ता को स्वैच्छिक रिटायरमेंट आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात चिंता न्यूरोसिस के साथ गंभीर अवसाद के आधार पर स्वैच्छिक रिटायरमेंट (Voluntary Retirement) के लिए कर्मचारी के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को उसकी स्थिति में काम करना जारी रखने के लिए मजबूर करना, जहां उसका जीवन खतरे में हो सकता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत है। चूंकि वह शारीरिक और मानसिक बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित है, इसलिए वह...

'अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने मामले में डकैती के 3 आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियां पाए जाने के बाद 1985 के डकैती मामले में तीन आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेन्द्र सिंह-1 की पीठ ने 44 पृष्ठ के फैसले में कहा, "जब हम मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों का समग्र दृष्टिकोण लेते हैं और गवाहों द्वारा बताई गई अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता का परीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा पुलिस आयुक्त को BNS पर जांच अधिकारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा संभाग के पुलिस आयुक्त को नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहित 2023 (BNS) के संबंध में आयुक्तालय के भीतर जांच अधिकारियों को प्रदान किए गए रिफ्रेशर कोर्स का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने दहेज-क्रूरता और बलात्कार के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए 7 आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह हलफनामा मांगा।मामला जब पीठ के समक्ष आया तो आरोपी के वकील...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में हत्या के 3 आरोपियों को बरी किया, कहा- पुलिस/चश्मदीदों के बयानों में विरोधाभास

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के अपराध के 23 साल पुराने मामले में सोमवार को तीन व्यक्तियों को दोषसिद्धि को खारिज कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने उक्त फैसला यह देखते हुए दिया कि प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। जिन्हें बरी किया गया, उन्हें हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने तीनों दोषियों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि “साक्ष्य और रिकॉर्ड...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (SP) सांसद अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार की। उन्होंने लिया गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया था, जिसमें गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें 4 साल जेल की सजा सुनाई थी। उनकी दोषसिद्धि 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ी है।इसके साथ ही न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट का आदेश और फैसला खारिज कर दिया।जस्टिस संजय कुमार सिंह ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने के कुछ दिनों बाद फैसला सुनाया।इस मामले में यह निर्णय...

धारा 72 यूपी आबकारी अधिनियम | न्यायिक मजिस्ट्रेट डीएम के समक्ष जब्ती कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वाहन जारी नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 72 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती कार्यवाही के दौरान वाहन को छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 72 में ऐसी चीजें शामिल हैं जो जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें कोई भी मादक पदार्थ शामिल है जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है। धारा 72(1)(ई) में प्रावधान है कि कोई भी वाहन जिसमें ऐसा मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है, जब्त किया जा सकता है। धारा 72 कलेक्टर को ऐसे वाहन के संबंध में जब्ती कार्यवाही करने...

3 जुलाई को आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज बलात्कार मामले में एफआईआर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी से बीएनएस प्रावधान लागू न करने पर सवाल उठाए

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत बलात्कार के एक मामले में 3 जुलाई को दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों को लागू न करने पर सवाल उठाया। आईपीसी की जगह लेने वाली बीएनएस इस मामले में एफआईआर दर्ज होने से दो दिन पहले यानी 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई थी।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक से हलफनामा मांगा है,...

विश्वविद्यालय की गलतियों के कारण छात्र पीड़ित नहीं हो सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने "गलत" उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक उत्तर कुंजी की न्यायिक समीक्षा के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने उत्तर कुंजी को “ प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण” माना और कहा ‌कि यह उस प्रकाशित सामग्री के विपरीत है, जिसे पूरे राज्य में छात्र पढ़ते हैं। यह माना गया है कि गलत उत्तर कुंजी प्रकाशित करने में विश्वविद्यालय की गलतियों के लिए छात्रों को पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा,“जब उत्तर बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों में प्रकाशित सामग्री के विपरीत होते हैं, जिन्हें राज्य...

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3एच के तहत कब्जा लेने से पहले मुआवज़ा जमा करने की शर्त भूमि मालिकों की सुरक्षा के लिए है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3-एच(1) के तहत अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी के पास मुआवजा जमा करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य भूमि स्वामियों की सुरक्षा करना है। यह माना गया कि यह प्रावधान सरकार को मुआवजे के भुगतान में देरी करने और कब्जा मिलने पर ही राशि का भुगतान करने के लिए नहीं है।धारा 3-एच(1) में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 3-डी के तहत किए गए अधिग्रहण की घोषणा के लिए, केंद्र सरकार को अधिसूचित भूमि पर कब्जा लेने से पहले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमे के दौरान अनपेड अतिरिक्त मुआवज़े पर दंडात्मक ब्याज लगाने को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त मुआवजे पर दंडात्मक ब्याज लगाने को सही ठहराया है, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान नहीं किया था। कोर्ट ने कहा कि “ब्याज उस अवधि के लिए मुआवजे के रूप में कार्य करता है, जिसके दौरान याचिकाकर्ता को YEIDA को देय वैध बकाया राशि रोककर अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध किया गया था। अतिरिक्त मुआवजे पर ब्याज का दावा YEIDA द्वारा न्यायसंगत प्रतिपूर्ति के हिस्से के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि...

मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से सपा सांसद के निर्वाचन को हाईकोर्ट में दी चुनौती

सीनियर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता, सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद राम भुवाल निषाद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका दायर की है।निषाद ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में गांधी (तत्कालीन मौजूदा सांसद, सुल्तानपुर) को 43 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया। निषाद को 4,44,330 मत मिले, जबकि गांधी को 4,01,156 मत मिले जिससे उनकी हार हुई।अपनी याचिका में गांधी ने निषाद पर अपने खिलाफ लंबित...