CPC के आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान 2002 में संशोधन से पहले शुरू किए गए मुकदमों पर लागू नहीं होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि CPC के आदेश 6 नियम 17 का प्रावधान जो 2002 के संशोधन के तहत डाला गया था, 2002 से पहले शुरू किए गए मुकदमों पर लागू नहीं होगा।

CPC का आदेश 6 नियम 17 न्यायालय को पक्षकारों को अपनी दलीलों को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति देने का अधिकार देता है, जो न्यायसंगत हो सकती हैं। ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे, जो पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकते हैं।

नियम 17 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि परीक्षण शुरू होने के बाद संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि उचित जांच के बावजूद पक्ष परीक्षण शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सकता था।

याचिकाकर्ताओं ने भूमि वापसी और मुआवजे के भुगतान के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि अंतिम सुनवाई के चरण में औपचारिक संशोधन आवेदन पेश किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि ट्रस्ट के पक्ष में वापस की जाए न कि किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में। हालांकि, संशोधन आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इसे बहुत देरी से दायर किया गया।

आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन CPC के आदेश 6 नियम 17 पर निर्भर करता है जिसे 2002 में संशोधित किया गया था।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बनाम टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया कि CPC के संशोधित आदेश 6 नियम 17 संशोधन से पहले दायर किए गए मुकदमों पर लागू नहीं होंगे। यह भी तर्क दिया गया कि मांगे गए संशोधन ने मुकदमे की प्रकृति को नहीं बदला।

न्यायालय ने पाया कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि CPC का आदेश 6 नियम 17 1988 में दायर मुकदमे पर लागू नहीं होता।

जस्टिस नीरज तिवारी ने माना,

“2002 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित सीपीसी के आदेश VI नियम 17 का प्रावधान उन मुकदमों पर लागू नहीं होगा, जो संशोधन की तिथि से पहले लंबित हैं। इसलिए यह संशोधन आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।"

तदनुसार, ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को वाद में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल- सिन्हा डेवलपमेंट ट्रस्ट और अन्य बनाम यूपी राज्य और 15 अन्य [