पत्नी की ओर से पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक फैसले में माना कि पत्नी की ओर से पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करके उसके साथ रहने से मना करना क्रूरता है और इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक का आधार है।

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा,

“सहवास वैवाहिक रिश्ते का एक अनिवार्य हिस्सा है और अगर पत्नी पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करके उसके साथ रहने से मना करती है, तो वह उसे उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित करती है, जिसका उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों के बराबर होगा। वादी द्वारा अपने वैवाहिक अधिकारों से गलत तरीके से वंचित किए जाने के आरोप का प्रतिवादी द्वारा खंडन नहीं किया गया है और इसे निहितार्थ द्वारा स्वीकार किया गया है।”

न्यायालय ने परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता को परिभाषित किया और माना कि यद्यपि शारीरिक क्रूरता को साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सकता है, लेकिन मानसिक क्रूरता को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकते हैं।

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। यह माना गया कि एक उदाहरण या कार्य को मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता है, इसे निर्धारित करने के लिए संचयी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है।

न्यायालय ने देखा कि भले ही प्रतिवादी-पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन उसने पति द्वारा बताए गए तथ्यों से इनकार करते हुए कोई लिखित बयान दायर नहीं किया।

कोर्ट ने कहा, “यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा साक्ष्य है और स्वीकार किए गए तथ्यों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।”

न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ता के पिता की गवाही को पारिवारिक न्यायालय द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था क्योंकि वैवाहिक विवादों में, परिवार के सदस्य घर की चारदीवारी के भीतर होने वाली घटनाओं के सबसे स्वाभाविक गवाह होते हैं। यह माना गया कि पिता की गवाही को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपीलकर्ता के मामले का समर्थन कर रही थी, भले ही प्रतिवादी-पत्नी द्वारा इसका खंडन न किया गया हो।

कोर्ट ने कहा, “सिविल मुकदमों को संभावनाओं की अधिकता के आधार पर तय किया जाना चाहिए और उचित संदेह से परे सबूत के मानक, जो आपराधिक मामलों में लागू होते हैं, सिविल मुकदमों पर लागू नहीं होते।”

इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि अपीलकर्ता ने यह साबित नहीं किया कि पत्नी घर छोड़कर चली गई है, जबकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पत्नी ने साथ रहने से इनकार कर दिया था और पति को अपने कमरे में प्रवेश करने दिया था। न्यायालय ने देखा कि पत्नी ने स्पष्ट रूप से पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध को त्याग दिया था।

यह मानते हुए कि वादी को उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित करना क्रूरता के बराबर है, न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और पक्षों को तलाक दे दिया।

केस टाइटलः जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव [FIRST APPEAL No. - 32 of 2023]

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें