जमानत याचिका के साथ केस डायरी जोड़ना अब सामान्य प्रक्रिया, इसी आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि न तो किसी व्यक्ति को जमानत से इनकार किया जा सकता है और न ही उसकी जमानत याचिका का विरोध मुख्य रूप से इस आधार पर किया जा सकता है कि केस डायरी के अंश उसकी जमानत याचिका के साथ संलग्न किए गए थे।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने हत्या के आरोपी को समानता के आधार पर जमानत देते हुए कहा, 'नैसर्गिक न्याय का यह बुनियादी सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, जिसमें उसके खिलाफ सामग्री की प्रतियां उपलब्ध...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 गैर-कार्य शनिवारों को हाईकोर्ट कार्य दिवस घोषित करने पर बार से राय मांगी

14 मई 2025 को जारी अपने आधिकारिक पत्र में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन (लखनऊ पीठ) के अध्यक्ष और सचिव से राय मांगी।इन दिनों इसका उपयोग 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की सुनवाई के लिए किया जा सकता है।यह पत्र राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (NCMS)-2024 की नीति एवं कार्य योजना के पैरा 49 (ii) में उल्लिखित अनुशंसा के अनुसरण में लिखा गया।इसमें कहा गया,"प्रत्येक माह का एक शनिवार 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की सुनवाई...

कुरान ने उचित कारण से दी बहुविवाह की अनुमति, लेकिन पुरुष करते हैं इसका गलत इस्तेमाल: UCC के पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि इस्लाम कुछ परिस्थितियों में और कुछ शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह (बहुविवाह) की अनुमति देता है, लेकिन इस अनुमति का मुस्लिम कानून के आदेश के विरुद्ध भी 'व्यापक रूप से दुरुपयोग' किया जाता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक इस्लामी काल में विधवाओं और अनाथों की रक्षा के लिए कुरान के तहत बहुविवाह की सशर्त अनुमति दी गई थी, हालांकि, अब उक्त प्रावधान का पुरुषों द्वारा 'स्वार्थी उद्देश्यों' के लिए दुरुपयोग किया जा रहा हैइस बात पर गौर करते हुए,...

विचाराधीन कैदी को पासपोर्ट जारी करने/पुनः जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले विदेश यात्रा के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि विचाराधीन कैदी को पासपोर्ट प्राधिकारी के समक्ष पासपोर्ट जारी करने, पुनः जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित न्यायालय से विदेश यात्रा की अनुमति लेनी होगी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा, "पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के प्रावधानों और अधिनियम, 1967 की धारा 22 के तहत जारी अधिसूचना को सरलता से पढ़ने पर यह एकमात्र तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे सभी मामलों में, जिनमें आपराधिक कार्यवाही लंबित है और पासपोर्ट अधिनियम,...

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार बीमा अधिनियम की धारा 39(7) के तहत नामित व्यक्ति द्वारा दावा किए गए अधिकारों पर प्रभावी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 बीमा अधिनियम, 1938 पर प्रभावी है, क्योंकि पूर्व के तहत उत्तराधिकारी को गारंटीकृत अधिकार, बाद के अधिनियम के तहत नामित व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों से पराजित नहीं किए जा सकते। मृतक की बेटी के अधिकारों के विरुद्ध अपनी मृत बेटी की बीमा राशि पर मां-नामांकित व्यक्ति के दावे से निपटते हुए, ज‌स्टिस पंकज भाटिया ने कहा,"बीमा अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दोनों प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा...

SDO को प्रशासनिक स्तर पर भूमिधर अधिकार घोषित करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उप-जिला अधिकारी (SDO) को प्रशासनिक स्तर पर किसी व्यक्ति को भूमिधर अधिकार देने की शक्ति प्राप्त नहीं है।जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र की एकल पीठ ने यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने एसडीओ के समक्ष दायर प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने और पूर्ण भूमिधर अधिकार देने के लिए रिट ऑफ मैंडमस की मांग की थी।कोर्ट ने कहा,"ध्यान से पढ़ने पर साफ होता है कि धारा 131A, 131B (जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, 1950) और धारा 76...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता रद्द करने और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को याचिकाकर्ता की मांग पर खारिज की।यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने दायर की थी।जस्टिस अत्ताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-1 की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि यह मामला पहले भी दो बार उठ चुका है और याचिकाकर्ता के पास कोई नया या ठोस साक्ष्य नहीं...

संभल विवाद | जुमा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित स्मारक, यह कोई धार्मिक स्थल या सार्वजनिक पूजा स्थल नहीं: ASI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को चंदौसी (संभल) में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद को मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मस्जिद समिति, मूल हिंदू वादी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और उत्तर प्रदेश सरकार की दलीलें...

अवैध संबंध के आरोप में निलंबित डीएसपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, यूपी सरकार के आदेश पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी मोहम्मद मोसिन खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी। खान पर आरोप था कि उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद एक अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।खान के खिलाफ IIT कानपुर की एक स्टूडेंटE द्वारा BNS की धारा 69 (छलपूर्वक यौन संबंध बनाना आदि) के तहत FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद इस वर्ष मार्च में उन्हें निलंबित कर दिया गया था।निलंबन के आदेश को चुनौती देते हुए खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के वकील ने...

हज यात्रा पूर्ण अधिकार नहीं, सजा काटने के बाद भी जाया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 304 के तहत दोषी करार व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार

जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने कहा कि हज के लिए तीर्थ यात्रा करने का अधिकार पूर्ण नहीं है। इस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि इस समय जमानत देने से उसके देश के कानून के चंगुल से बाहर भागने की संभावना बढ़ सकती है। पीठ ने कहा कि जेल में सजा काटने के बाद भी वह इस तरह की धार्मिक पूजा कर सकता है।एकल जज ने अपने आदेश में कहा,"अपीलकर्ता अपनी सजा पूरी करने के बाद कानून के अनुसार हज के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को कानून के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की चार्जशीट और समन के खिलाफ याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR में दर्ज चार्जशीट के खिलाफ दायर की गई थी। उन पर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप है।उनके खिलाफ रेव पार्टियों का आयोजन करने और विदेशियों को बुलाने के आरोप भी हैं, जो लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीली दवाओं का सेवन करवाते हैं।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी करने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी कि यादव के खिलाफ चार्जशीट और...

ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है।सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने मुंशी लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में अपने समन्वय पीठ के पहले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि जहां तक ​​ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण, क्षति या अतिक्रमण के लिए आपराधिक कार्यवाही का सवाल है तो वह की...

POCSO Act का उद्देश्य सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया POCSO Act अब उनके शोषण का साधन बन गया है।इस बात पर जोर देते हुए कि अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं है, जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि जमानत देते समय प्रेम से उत्पन्न सहमति से बने संबंधों के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।एकल जज ने कहा कि यदि पीड़िता के बयान को नजरअंदाज किया जाता है और आरोपी को जेल में पीड़ा भोगने के लिए छोड़ दिया जाता...

राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर समयसीमा निर्दिष्ट करने के लिए कोई निर्देश नहीं: केंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संबंधित नागरिकता के मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष पर लाने के लिए कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।डिप्टी सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट एसबी पांडे ने जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस राजीव सिंह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें ऐसी कोई समयसीमा निर्धारित करने के लिए कोई निर्देश नहीं मिले हैं।इस प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य...

बहराइच दरगाह में धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन...: हाईकोर्ट में बोली यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में वार्षिक 'जेठ मेले' के लिए अनुमति देने से इनकार करने का उसका फैसला दरगाह में धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है।इसने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल दरगाह परिसर के बाहर आयोजित होने वाले मेले पर लागू होता है, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रकृति का है, जिसमें अस्थायी दुकानों के किराये के आवंटन जैसी गतिविधियां शामिल हैं।कोर्ट को यह भी बताया गया कि जिला प्रशासन महीने भर चलने वाले मेले के लिए आवश्यक...

गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज FIR के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपने भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने सहित कई आरोपों के तहत अपने खिलाफ दर्ज FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।अपनी याचिका में राठौर ने दावा किया कि वह कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं। उनके खिलाफ दर्ज FIR अस्पष्ट और निराधार आरोपों पर आधारित है। इसे गलत इरादों और राजनीतिक प्रतिशोध के साथ दर्ज किया गया।ठाकुर के खिलाफ शिकायत अभय प्रताप सिंह ने दर्ज कराई जिन्होंने दावा किया कि राठौर ने...

पति द्वारा पत्नी के साथ बिना सहमति के 'अप्राकृतिक यौन संबंध' बलात्कार नहीं, IPC की धारा 377 के तहत अपराध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना, भले ही वह 18 वर्ष से अधिक की हो, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत दंडनीय होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हालांकि यह IPC की धारा 375 के अनुसार बलात्कार नहीं हो सकता।पीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह स्पष्ट है कि लिंग-योनि संभोग के अलावा शारीरिक संबंध अधिकांश महिलाओं के लिए सेक्स का स्वाभाविक तरीका नहीं है, इसलिए पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ भी उसकी...

बहराइच में सैयद सालार दरगाह मेले की अनुमति न देने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में सालाना जेठ मेले के लिए अनुमति नहीं देने के जिला प्रशासन के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है।उत्तर प्रदेश के निवासियों और 'हजरत सैयद सालार मसूद गाजी (रहमतुल्ला अलैह)' के 'उत्साही श्रद्धालुओं' द्वारा पेश की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मेला मूल रूप से 15 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाला था, जो अंतरधार्मिक सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक है, जिसमें 60% से अधिक आगंतुक हिंदू हैं। याचिका में तर्क दिया गया है...

AMU के स्वामित्व वाली भूमि पर नगर निगम द्वारा कब्जा करने के खिलाफ स्टूडेंट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के स्टूडेंट के समूह ने अलीगढ़ नगर निगम (AMC) द्वारा AMU परिसर के पास स्थित 41 बीघा भूमि पर कब्जा करने के हालिया कदम के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।कुल 23 स्टूडेंट ने जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें नगर निगम की कार्रवाई को अतिक्रमण करार दिया गया। उनका आरोप है कि अधिकारी कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया या प्राधिकरण का पालन किए बिना यूनिवर्सिटी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।वकील अली बिन सैफ और जीशान खान के माध्यम से दायर...

जमानत रद्द करने का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना, अभियुक्त को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने से रोकना है; सावधानी से आदेश दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि जमानत रद्द करने का प्रावधान न्याय सुनिश्चित करने और जमानत आदेश के माध्यम से रिहा होने पर अभियुक्त को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए है। इसने आगे कहा कि जमानत रद्द करना और जमानत खारिज करना दो अलग-अलग परिदृश्य हैं, क्योंकि रद्द करना जमानत आदेश द्वारा नागरिक को पहले से दी गई स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा,"जमानत रद्द करने का तंत्र कानून में प्रदान किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमानत आदेश द्वारा रिहा किए गए...