IBC की धारा 238 गैर-बाधक खंड, जो विद्युत अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016, विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को रद्द करता है।

जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा,

“दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 238 एक गैर-बाधक खंड है, जिसका अर्थ है कि यह दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को वर्तमान में लागू अन्य कानूनों या उससे असंगत किसी भी दस्तावेज़ पर अधिरोहण प्रभाव की शक्ति प्रदान करती है। यह एक विशेष धारा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता समाधान या परिसमापन के लिए IBC ढांचा अन्य सभी कानूनों पर वरीयता प्राप्त करे, जिससे यह स्थापित होता है कि इस संहिता के पास अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक व्यापक और विशिष्ट कानून है।”

उन्होंने आगे कहा,

"आईबी कोड, 2016 की धारा 238 को सीधे पढ़ने से स्पष्ट है कि इसका अन्य अधिनियमों पर अधिभावी प्रभाव है। इसी तरह का प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 में भी है। चूंकि आईबी कोड, 2016 एक बाद का अधिनियम है, इसलिए इसका विद्युत अधिनियम, 2003 पर अधिभावी प्रभाव होगा।"

समाधान योजना को मंजूरी न देने के कारण मेसर्स चौधरी इंगॉट्स प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन हो गया। एनसीएलटी, इलाहाबाद के निर्देशानुसार ऑनलाइन नीलामी आयोजित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता सफल बोलीदाता के रूप में उभरा।

याचिकाकर्ता ने पूरी राशि का भुगतान किया, जिसके बाद 07.07.2022 को बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया गया। 29.05.2024 को स्वामित्व विलेख निष्पादित किया गया। हालांकि, बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने याचिकाकर्ता से कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बकाया 4,92,69,142 रुपये जमा करने को कहा।

व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसका निपटारा इस निर्देश के साथ हुआ कि PVVNL सफल बोलीदाता द्वारा वसूली न करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर विचार करे। याचिकाकर्ता उक्त निर्णय को PVVNL के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र था। यदि PVVNL इसे उपयुक्त पाता तो बिजली कनेक्शन शीघ्र प्रदान किया जाना था।

हालांकि, PVVNL ने बाद के अभ्यावेदन अस्वीकार किया और याचिकाकर्ता से 4,041,92,94 रुपये की मांग की। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक और रिट याचिका दायर की।

अदालत ने देखा कि के.सी. निनान बनाम केरल राज्य विद्युत बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुपात को विद्युत अधिनियम और आपूर्ति संहिता तक सीमित रखा, लेकिन दो अधिनियमों के बीच टकराव की स्थिति से निपटने का कोई अवसर नहीं दिया। तदनुसार, उक्त अनुपात केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा, जहां बकाया राशि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत निपटाई गई संपत्ति से संबंधित न हो।

अदालत ने घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड मामले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पूर्व मालिक की गलतियों के कारण कर अधिकारियों को नीलामी विजेताओं पर दावा करने से रोका गया।

यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा कि IBC का विद्युत अधिनियम पर अधिभावी प्रभाव होगा।

इसके बाद न्यायालय ने मेसर्स इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक (सीआईटी बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड में अनुसरण किया गया) का संदर्भ दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि IBC की धारा 238 को यथासंभव व्यापक रूप से तैयार किया गया ताकि कॉर्पोरेट देनदार के अधिकार संहिता के आड़े न आएं।

अदालत ने पाया कि प्रतिवादी पहले ही परिसमापन कार्यवाही में भाग ले चुके हैं, इसलिए वे एक ही समय में दो राहतों का लाभ नहीं उठा सकते। उनकी बकाया राशि संहिता के तहत तंत्र द्वारा तय की जाएगी। यह माना गया कि प्रतिवादी विद्युत अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट देनदार की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए याचिकाकर्ता पर दबाव नहीं डाल सकते।

अदालत ने माना कि IBC एक बाद का कानून होने के कारण पहले के कानून को रद्द कर देगा और यह मुद्दा लेक्स पोस्टीरियर डेवोगेट प्रायोरी (संघर्ष की स्थिति में, बाद का कानून प्रबल होता है) के कानूनी सिद्धांत द्वारा कवर किया गया।

तदनुसार, विवादित आदेश रद्द कर दिया गया तथा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के परिसर में बिजली कनेक्शन लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बकाया राशि परिसमापक से वसूल की गई।

Case Title: M/S Dharti Agro Industries Pvt. Ltd. Versus The Managing Director, Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd And 2 Others [WRIT - C No. - 27040 of 2025]