इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 273.5 करोड़ रुपये जीएसटी जुर्माने के खिलाफ पतंजलि की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के तीन संयंत्रों के खिलाफ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया है, भले ही उनके खिलाफ अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई हो। जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने कहा,“वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के तहत, जो व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73/74 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, वे धारा 122(1) की इक्कीस उप-धाराओं और उप-धारा 122(2) और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना के लिए प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन की 'कुंज गलियों' और पूज्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के आसपास के मंदिरों के प्रस्तावित विध्वंस को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।पंकज सारस्वत द्वारा 2023 में दायर याचिका में अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के दौरान वृंदावन के पारंपरिक चरित्र ('स्वरूप') में कोई बदलाव न करें।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा,...

स्त्रीधन की वापसी का निर्णय हिंदू विवाह अधिनियम की कार्यवाही में ही होना चाहिए, अलग आवेदन पर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि पति-पत्नी की संपत्तियों के वितरण, जिसमें 'स्त्रीधन' की वापसी भी शामिल है, उसका निर्धारण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए, न कि धारा 27 के तहत अलग से दिए गए आवेदन पर।जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कहा,'स्त्रीधन' की वापसी एक मुद्दा होना चाहिए, जिसे अधिनियम के तहत चल रही कार्यवाही के ट्रायल में तय किया जाए, न कि धारा 27 के तहत स्वतंत्र रूप से दिए गए आवेदन पर।"फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता-पति को निर्देश...

न्यायालय को यह देखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम की धारा 433(एफ) के तहत कंपनी को बंद करने के लिए वाणिज्यिक जगत के लिए खतरा है या नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम (Companies Act) की धारा 433(एफ) के तहत कंपनी को बंद करने के लिए न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि यदि कंपनी अस्तित्व में रहती है तो वह वाणिज्यिक जगत के लिए खतरा है।जस्टिस पंकज भाटिया ने कंपनी को बंद करने का आवेदन खारिज करते हुए कहा,“किसी कंपनी को बंद करने के मामले को इस आधार पर समझने के लिए कि यह न्यायसंगत और समतापूर्ण है, न्यायालय के लिए यह विचार बनाना आवश्यक है कि कंपनी की स्थिति को देखते हुए यदि कंपनी को बंद नहीं किया जाता है तो यह वाणिज्यिक जगत के...

अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाने वाला 'CrPC (UP Amendment) Act 2018' BNSS द्वारा निरस्त: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अधिनियमित होने के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (यूपी संशोधन) अधिनियम, 2018 (CrPC (UP Amendment) Act 2018) 'निहित रूप से निरस्त' हो गया। इस अधिनियम ने यूपी गैंगस्टर्स अधिनियम, (6 जून, 2019 से प्रभावी), सहित विशिष्ट कानूनों के तहत मामलों में राज्य में अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाया था।जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा कि जब कोई राज्य समवर्ती सूची में किसी विषय पर कानून में संशोधन करता है। साथ ही संसद बाद में उसी कानून...

'प्रक्रिया जारी है; जुलाई तक शिकायत का समाधान हो सकता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए जनहित याचिका स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में सभी मौजूदा न्यायिक रिक्तियों को समय पर और शीघ्रता से भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई की और इसे जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि इसने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका में उठाई गई शिकायतों का जुलाई तक समाधान हो सकता है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी (याचिकाकर्ता के लिए) से यह भी पूछा कि...

वक्फ बताकर ज़मीन पर कब्जा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NHAI की जमीन पर अवैध निर्माण पर जताई हैरानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ मदरसा कासिमुल उलूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की जमीन पर अतिक्रमण करने, उस पर निर्माण करने, इसे उप-किराएदारी देने और संपत्ति पर किराया वसूलने की कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया है।यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता वक्फ ने एनएचएआई के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण किया था, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि "यह न्यायालय यह जानकर आश्चर्यचकित है कि वादी ने राष्ट्रीय राजमार्गों की भूमि पर निर्माण किया है और संरचना को विभिन्न व्यक्तियों को किराए पर दिया...

ग्राम पुलिसकर्मी होमगार्ड के बराबर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके पारिश्रमिक में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ग्राम पुलिसकर्मी नियमित प्रतिष्ठान में काम करने वाले पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के बराबर नहीं हैं और इसलिए वे नियमित पुलिस बल में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले मूल वेतन के हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने माना कि ग्राम पुलिसकर्मियों, जिन्हें पहली बार ब्रिटिश राज के दौर में नियुक्त किया गया था, के कर्तव्य अब प्राथमिक हो गए हैं और तकनीकी प्रगति ने उन पर कब्ज़ा कर लिया है। ग्राम पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के पद को समान मानने से इनकार करते हुए और होमगार्ड वेलफेयर...

टेलीग्राफ प्राधिकरण इसे संदर्भित न करने तक डीएम को ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर तब तक निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को केवल उन मामलों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, जो टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा उसके पास भेजे गए।इसने माना कि जिला मजिस्ट्रेट को हर उस मामले में अभ्यावेदन पर आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जहां व्यक्ति ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित होते हैं।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“हम मानते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट को हर उस मामले में अधिनियम की धारा 16(1) के तहत आदेश...

'न्यायिक अनुशासन' का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने और BNSS की धारा 528 के तहत जांच करने से जुड़े सवालों को नौ जजों की पीठ को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मंगलवार को नौ जजों की पीठ को दो महत्वपूर्ण सवालों को संदर्भित किया, जो हाईकोर्ट की FIR रद्द करने और CrPC की धारा 482 (BNSS की धारा 528) के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके आगामी जांच करने की शक्ति से संबंधित हैं।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने रामलाल यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1989) के मामले में हाईकोर्ट की 7 जजों की पीठ के फैसले को देखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया, जिसमें यह माना गया कि FIR रद्द करने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में दोस्त का सिर कलम करने के आरोपी BJP नेता को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता टिंकू भार्गव उर्फ ​​यतेंद्र को जमानत दी, जिन्हें 2022 में अपने दोस्त जौहरी नवीन वर्मा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि उनके भागने का खतरा नहीं है। उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और उन्होंने अदालती कार्यवाही में सहयोग करने का वचन दिया है।अदालत ने यह भी कहा कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो उनके गवाहों को प्रभावित करने सबूतों से छेड़छाड़ करने या फिर से अपराध...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजों को 'गुंडा' कहने पर 6 महीने जेल की सजा सुनाए जाने के आदेश को वापस लेने की वकील की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ के अधिवक्ता अशोक पांडे को 2021 में खुली अदालत में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें 'गुंडा' कहने के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाए जाने के अपने अप्रैल के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने पांडे को न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​करने का दोषी पाया, क्योंकि पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पांडे के आचरण से पता चलता है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ "पूर्ण तिरस्कार" के...

जामिया उर्दू उचित कक्षाओं के बिना "डिग्रियां वितरित कर रहा है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे डिग्री धारकों को नियुक्ति से राहत देने से इनकार किया

यह कहते हुए कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जामिया उर्दू, अलीगढ़ उचित कक्षाओं के बिना "डिग्रियां वितरित कर रहा है", इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे डिग्री धारकों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) के रूप में नियुक्ति के किसी भी अधिकार से वंचित कर दिया। याचिकाकर्ताओं (संबंधित मामलों में) ने दलील दी कि उन्होंने जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल में डिग्री प्राप्त की थी और वे यू.पी. बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत पर कार्यवाही पर रोक लगाई, UPSCDRC के आदेश को दी गई चुनौती पर नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (UPSCDRC) के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने उपयोगकर्ताओं' को 'सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार्य होगी।जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने प्रतिवादी अमिताभ ठाकुर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।साथ ही न्यायालय ने...

तलाक मामले में 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की पुनःस्थापना की याचिका नहीं कर सकते पति-पत्नी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक की कार्यवाही में संशोधन आवेदन को 10 साल की देरी के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि पक्ष वाद की संस्था के समय तथ्यों से अवगत था। यह माना गया कि इस तरह के संशोधन आवेदन केवल मुकदमेबाजी को लंबा करने के लिए हैं और अंतिम सुनवाई के चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।तलाक की कार्यवाही शुरू होने के 10 साल बाद वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले पति के संशोधन आवेदन की अनुमति देने के खिलाफ पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस...

व्हाट्सएप ने उपभोक्ता शिकायत को बनाए रखने योग्य ठहराने वाले यूपी राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का किया रुख

मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (UPSCDRC) द्वारा पारित उस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें यह कहा गया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने उपयोगकर्ताओं को 'सेवाएं' प्रदान करता है, इसलिए उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत बनाए रखने योग्य है।संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका में व्हाट्सएप ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत बनाए नहीं रखी जा सकती, क्योंकि यह ऐप निःशुल्क है। उसके 'उपयोगकर्ता'...

रिट याचिका के निपटारे के बाद ग्रेच्युटी पर ब्याज मांगने के लिए विविध आवेदन दायर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जस्टिस प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने रिटायरमेंट कार्यालय सहायक द्वारा विलंबित ग्रेच्युटी पर ब्याज मांगने वाली याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि एक बार रिट याचिका पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद ब्याज जैसी मूलभूत राहत मांगने वाली विविध याचिका विचारणीय नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी और पेंशन वैधानिक अधिकार हैं, न कि सरकारी उदारता। हालांकि उन्होंने माना कि निर्णय के बाद संशोधन तब तक संभव नहीं है जब तक कि कानून द्वारा अनुमति न दी जाए।मामलाआरपी सिंह 2004 में अयोध्या के अधिशासी अभियंता...

Krishna Janmabhoomi Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवी-राधारानी की अभियोग याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह देवी-श्रीजी राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावनी (देवी राधा) द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट में लंबित मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मुकदमों में से एक में पक्षकार बनने की मांग की थी।अगली मित्र (वकील रीना एन सिंह) के माध्यम से दायर आवेदन में दावा किया गया कि आवेदक (देवी-श्रीजी राधा रानी) कानूनी पत्नी हैं और वाद नंबर 7 (श्री भगवान कृष्ण लाला विराजमान) में वादी की स्त्री रूप हैं। साथ ही वे दोनों अनादि काल से देवता के रूप...

“प्रयागराज मेडिकल माफियाओं के कब्जे में है”: स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की दयनीय स्थिति को देखते हुए कहा कि मेडिकल माफिया और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच सांठगांठ है, जिसके कारण गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों की निजी सुविधाओं का सहारा लेने को मजबूर हैं। उपभोक्ता फोरम में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा अपने निजी अस्पताल में मरीज का इलाज करने के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा,“प्रयागराज मेडिकल माफियाओं के चंगुल में है।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संस्था और यूनिवर्सिटी शब्दों के बीच अंतर का आरोप लगाने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत संस्था और यूनिवर्सिटी शब्दों के बीच अंतर का आरोप लगाने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं ने संस्कृति यूनिवर्सिटी से अलग-अलग वर्षों में फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएट की डिग्री और साइंस (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की, जो उनके अनुसार उत्तर प्रदेश अधिनियम 2016 के तहत एक वैधानिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि यू.पी. प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 के तहत...