UP Goondas Act | अपीलीय अथॉरिटी ज़िला मजिस्ट्रेट को नए फ़ैसले के लिए मामले वापस नहीं भेज सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि यूपी कंट्रोल ऑफ़ गुंडाज़ एक्ट, 1970 की धारा 6 के तहत काम करने वाली अपीलीय अथॉरिटी के पास मामले को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास मेरिट के आधार पर नए सिरे से फ़ैसला करने के लिए वापस भेजने का कानूनी अधिकार नहीं है।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने कहा कि कानून अपीलीय अथॉरिटी को या तो "आदेश की पुष्टि करने (बदलाव के साथ या बिना बदलाव के) या उसे रद्द करने" का अधिकार देता है।कोर्ट अनिल चौधरी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अलीगढ़ डिवीज़न के कमिश्नर के दिसंबर 2025 के...

पुराने मालिक के नाम बिजली बिल और हाउस टैक्स जमा करने वाला प्रतिकूल कब्जे से मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) के आधार पर मालिकाना हक का दावा करता है, लेकिन उसी संपत्ति के बिजली बिल और हाउस टैक्स पुराने मालिक के नाम से जमा करता रहता है, तो यह उसके द्वारा पुराने मालिक के स्वामित्व को स्वीकार करना माना जाएगा। ऐसे में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा टिक नहीं सकता।जस्टिस संदीप जैन ने यह टिप्पणी गाजियाबाद स्थित एक मकान पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक और स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent...

'मकसद बदला लेना था': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृत्यु पूर्व दिया बयान खारिज किया, हत्या के मामले में पति और ससुराल वालों को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 2017 के हत्या और दहेज के कारण हुई मौत के मामले में पति और उसके परिवार के सदस्यों को बरी किया। कोर्ट ने मरने से पहले दिए गए बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) को खारिज करते हुए कहा कि यह बयान सच बताने के बजाय "बदला लेने" की नीयत से दिया गया था।जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।कोर्ट ने पाया कि मरने से पहले दिए गए जिस बयान पर अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को फंसाने के लिए...

Election | SC/ST आबादी वाले इलाकों में सीटों का आरक्षण संवैधानिक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। यह धारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उन इलाकों में निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का प्रावधान करती है, जहाँ कुल आबादी में उनकी आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है।कोर्ट ने कहा कि कोई मतदाता यह दावा नहीं कर सकता कि उसके वोट देने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, सिर्फ़ इसलिए कि उसका निर्वाचन क्षेत्र दशकों से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहा है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की...

बिना अधिकार के मुक़दमेबाज़ के मामले में पेश हुआ वकील: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जांच का आदेश, कहा- ज़मीर झकझोरने वाला मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुक़दमेबाज़ के इस आरोप की जांच का आदेश दिया कि एक वकील ने बिना अधिकार के उसकी ओर से पेश होकर कार्यवाही में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिका (Review Application) में लगाए गए गंभीर आरोपों ने "कोर्ट के ज़मीर को झकझोर दिया।"जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने शिव शंकर सिंह द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिंह को पहले नेहरू विद्यापीठ इंटर कॉलेज, गाजीपुर के प्रबंधन से संबंधित एक रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 6 (Respondent No. 6) बनाया गया...

धारा 161 के बयान में चूक से गवाह को तभी किया जा सकता है अविश्वसनीय, जब जांच अधिकारी उसे साबित करे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी गवाह के पुलिस के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 के तहत दिए गए बयान में हुई चूक के आधार पर उसे तभी अविश्वसनीय ठहराया जा सकता है, जब उस चूक को कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच अधिकारी साबित करे। केवल अदालत में गवाह का पुलिस बयान से सामान्य रूप से सामना करा देने से साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और CrPC की धारा 162 की कानूनी आवश्यकता पूरी नहीं होती।जस्टिस जे. जे. मुनिर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी...

दोबारा शादी के बाद पहली पति से गुजारा भत्ता क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के जज से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के अतिरिक्त प्रधान जज, फैमिली कोर्ट से यह स्पष्ट करने को कहा कि पत्नी के तलाक के बाद दोबारा विवाह कर लेने की जानकारी रिकॉर्ड पर होने के बावजूद उसे पहले पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश क्यों पारित किया गया।जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झांसी के एडिशनल प्रधान जज, फैमिली कोर्ट से स्पष्टीकरण तलब किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह बताएं कि पत्नी के दूसरे विवाह का तथ्य आपत्ति-पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज होने के बावजूद उसे पहले पति से प्रति माह...

तलाक के बाद भी नहीं खत्म होगी घरेलू हिंसा की जिम्मेदारी, पीड़िता को मिलेगा कानून का संरक्षण: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पति द्वारा घरेलू हिंसा की गई है, तो बाद में तलाक का डिक्री पारित हो जाने मात्र से वह घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा का कृत्य एक बार हो जाने के बाद पीड़िता को कानून के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस बृज राज सिंह की सिंगल बेंच ने कहा,"घरेलू हिंसा का कृत्य एक बार हो जाने के बाद, बाद में पारित तलाक की डिक्री पति को उस कृत्य से...

सिर्फ़ चिट्ठियां भेजने या देर से अपील करने से 'लिमिटेशन पीरियड' नहीं बढ़ाई जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने सोमवार को फिर कहा कि किसी दावे के लिए तय कानूनी समय-सीमा (लिमिटेशन पीरियड) को अधिकारियों को बार-बार चिट्ठियां या देर से अपील (रिप्रेजेंटेशन) भेजकर नहीं बढ़ाया जा सकता, खासकर तब जब राज्य-प्रतिवादी (सरकारी पक्ष) ने अपनी देनदारी स्वीकार न की हो।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कहा कि एक बार जब समय-सीमा की घड़ी चलना शुरू हो जाती है तो उसे सिर्फ़ "एकतरफ़ा" चिट्ठियां या संदेश भेजकर रोका या बढ़ाया नहीं जा सकता।कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद...

'चिंताजनक स्थिति': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा पाए दोषी को 6 साल से कम सज़ा काटने के बाद सज़ा में छूट देने पर सवाल उठाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा पाए एक दोषी को सज़ा में छूट देने पर गंभीर चिंता जताई, जिसे अपनी सज़ा के केवल 5 साल, 10 महीने और 18 दिन काटने के बाद रिहा कर दिया गया।जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की बेंच ने इसे "चिंताजनक स्थिति" करार दिया।कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) से एक व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा, जिसमें उन मानदंडों और आधारों का खुलासा किया जाए जिनके आधार पर ऐसी छूट दी गई।यह बेंच मुख्य रूप से शैलेंद्र सिंह द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर...

अगर तलाक पर कोई विवाद नहीं है तो मुस्लिम पति फैमिली कोर्ट से तलाक की घोषणा की मांग कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 7 के तहत तलाक की घोषणा कर सकता है, भले ही तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुआ हो और पार्टियों या किसी और ने उस पर कोई आपत्ति न जताई हो।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी की बेंच ने कहा,“जब लखनऊ की फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज तलाक की वैधता या उसके बारे में संतुष्ट हैं और संबंधित पक्षों के बीच इस मामले पर कोई विवाद नहीं है - बल्कि प्रतिवादी/पत्नी ने खुद तलाक की डिक्री के लिए सहमति जताई है - तो फैमिली...

बुनकर की मौत उनकी विधवा को हाउसिंग कॉलोनी का क्वार्टर देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती, बुनाई एक पुश्तैनी कला: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने खुद बुनकर कॉलोनी में रह रहे बुनकरों को क्वार्टर ट्रांसफर करने का फैसला किया, तो बुनकर की मौत उनकी विधवा को वही अधिकार देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती।यह देखते हुए कि भारत में बुनाई एक पुश्तैनी कला है, जो अगली पीढ़ी को मिलती है, कोर्ट ने कहा कि परिवार के मुखिया की मौत के बाद बुनकर के परिवार को कॉलोनी से बेदखल नहीं किया जा सकता।जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने कहा,“जब सरकार ने खुद वहां रह रहे बुनकरों को क्वार्टर ट्रांसफर करने का...

S. 34 IPC | साझा इरादे के आधार पर दोषी ठहराने के लिए 'पहले से बनी योजना' का सबूत ज़रूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1987 के मर्डर केस में आरोपी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 34 (कॉमन इंटेंशन/साझा इरादा) के तहत दोषी ठहराना तब तक कानूनी रूप से सही नहीं है, जब तक कोर्ट इस पक्के नतीजे पर न पहुँचे कि आरोपी ने "पहले से बनी योजना" के तहत और किसी तय प्लान के अनुसार काम किया था।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने 1987 के एक मर्डर केस में आरोपी-अपीलकर्ता (लड्डन) को बरी करते हुए ये बातें कहीं।इसके साथ ही कोर्ट ने इलाहाबाद के एडिशनल सेशन जज का 1990 का फैसला भी रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ता को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई...

सेल डीड के पंजीकरण के समय खरीदार और विक्रेता दोनों की मौजूदगी जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिक्री विलेख (Sale Deed) के पंजीकरण के समय खरीदार और विक्रेता दोनों की व्यक्तिगत मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में लागू पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 32A, केंद्रीय कानून से अलग है और इसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की गई है।जस्टिस संदीप जैन ने यह टिप्पणी कानपुर की एक संपत्ति से जुड़े विवाद में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए की। मामला शिवानी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और संपत्ति मालिक धर्म...

पीड़ित का रिश्तेदार होने मात्र से प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही खारिज नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इस आधार पर कि कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह मृतक का करीबी रिश्तेदार है, उसकी गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि निकट संबंधी स्वाभाविक गवाह होते हैं और सामान्यतः वे असली अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा नहीं फंसाते।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी रणजीत पटेल की हत्या के मामले में दायर अपील खारिज करते हुए की। अदालत ने चचेरे भाई की लोहे की रॉड से हत्या के मामले में आरोपी की उम्रकैद की सजा बरकरार...

ससुराल में पत्नी की अस्वाभाविक मौत पर पति और परिजनों को देना होगा जवाब, चुप्पी भी बन सकती है दोष साबित करने की कड़ी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला की ससुराल में घर के भीतर अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु होती है और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत श्रृंखला आरोपियों की ओर संकेत करती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत घर में मौजूद लोगों की जिम्मेदारी है कि वे उसकी मौत की परिस्थितियों का संतोषजनक स्पष्टीकरण दें। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो यह उनके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए...

पुराने आदेश का 'घोर अनादर': 2024 से 'यूपी अल्पसंख्यक आयोग' में खाली पद न भरने पर हाईकोर्ट ने टॉप सेक्रेटरी को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया। उनसे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न कर पाने की राज्य की लगातार विफलता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि उनका पिछला कार्यकाल 2024 में ही खत्म हो गया।राज्य के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने सरकार के इस तरीके को दूसरी बेंच (जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने की थी) द्वारा पहले दिए गए आदेश का "घोर...

यूपी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत अवार्ड के आधार पर बेची गई गिरवी रखी प्रॉपर्टी को वापस पाने का केस धारा 111(d) के तहत वर्जित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गिरवी रखी प्रॉपर्टी को वापस पाने (रिडेम्पशन) के लिए किया गया सिविल केस, जिसे यूपी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1965 के तहत पास हुए अवार्ड के आधार पर पहले ही बेचा जा चुका है, एक्ट की धारा 111(d) के तहत वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवार्ड में दखल दिए बिना यह राहत नहीं दी जा सकती।यूपी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 1965 की धारा 111 इस एक्ट के तहत आने वाले मामलों में सिविल और रेवेन्यू कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को रोकता है। क्लॉज़ (d) इस रोक को एक्ट के तहत दिए गए किसी भी अन्य...

अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट को बिजली देने वाले बिजली कर्मचारी 'कोविड वॉरियर': इलाहाबाद हाईकोर्ट का ₹50 लाख की अनुग्रह राशि देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फिर से कहा कि कोविड-ड्यूटी का "सीमित अर्थ" नहीं निकाला जा सकता है, जिससे इसे केवल उन लोगों तक ही सीमित कर दिया जाए, जिन्हें अस्पतालों में लोगों के इलाज के लिए विशेष रूप से ड्यूटी पर लगाया गया।इस तरह बेंच ने माना कि ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, जैसे कि बिजली विभाग के कर्मचारी जिन्होंने अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट को बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित की, उन्हें "कोविड वॉरियर" माना जाना चाहिए।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने यह बात तब...

शरिया कानून के तहत बालिग़ होने पर शादी की इजाज़त POCSO का उल्लंघन, बाल विवाह पर रोक सभी धर्मों पर लागू होती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शरिया/मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो लड़की की शादी के लिए बालिग़ होने (puberty) की उम्र को सही मानता है, वह 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' (PCMA) और 'POCSO Act' के साफ़ तौर पर खिलाफ़ है।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने यह भी कहा कि देश के हर नागरिक के लिए शादी की उम्र एक ही है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, जैसा कि PCMA में बताया गया।ये बातें 19 लोगों की एक रिट याचिका खारिज करते हुए कही गईं। इन लोगों ने अपने खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। FIR में उन पर...