S.11 A&C Act | बकाया राशि पर ब्याज छोड़ने का अनुरोध वाला पत्र, चल रहे विवाद का संकेत देता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जस्टिस जसप्रीत सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम के तहत धारा 11 के तहत याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को संबोधित पत्र, जिसमें उनसे बकाया राशि पर ब्याज का दावा छोड़ने का अनुरोध किया गया, दर्शाता है कि दावे अभी भी विचाराधीन हैं। इसलिए दावों को समाप्त नहीं माना जा सकता और धारा 11 की याचिका सीमा अवधि के भीतर है।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

दोनों पक्षकारों ने विद्युत चालित डेंटल चेयर माउंट इकाइयों की आपूर्ति के लिए 28.03.2008 को समझौता किया। याचिकाकर्ता ने आपूर्ति की और उपकरण स्थापित किए। प्रतिवादी ने ₹2.23 करोड़ का आंशिक भुगतान किया और ₹3.59 करोड़ की बकाया राशि थी। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को शेष राशि का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, उन्होंने याचिकाकर्ता को दो पत्र लिखे जिनमें कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता अपना हित छोड़ देता है तो वे शेष राशि का भुगतान कर देंगे। शेष राशि का भुगतान न होने के कारण याचिकाकर्ता ने 14.11.2024 के नोटिस के माध्यम से 28.03.2008 के समझौते में मध्यस्थता खंड का हवाला दिया। प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मध्यस्थता एवं वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई।

प्रतिवादी के वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दीं:

याचिकाकर्ता के दावे समय-सीमा पार कर चुके हैं और मृत दावे के संबंध में धारा 11 के तहत दायर याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और उसे रद्द किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

प्रतिवादी ने 04.10.2021 और 15.03.2023 तक बकाया राशि के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। इसलिए दावों को मृत दावे या समय-सीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता।

दावे समय-सीमाबद्ध हैं या नहीं, इस पर मध्यस्थता एवं सहकारिता अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना है। धारा 11 न्यायालय इस विवाद में शामिल नहीं हो सकता।

न्यायालय का विश्लेषण

पीठ ने शुरू में ही कहा कि धारा 11 न्यायालय का दायरा अत्यंत संकीर्ण है। धारा 11 न्यायालय को केवल एक वैध मध्यस्थता समझौता प्रदर्शित करना आवश्यक है; दूसरा, पक्षकारों ने अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट का रुख किया; तीसरा, मध्यस्थता खंड का उचित रूप से आह्वान किया गया; चौथा, दावे प्रथम दृष्टया जीवंत हैं।

पीठ ने पाया कि सरकारी रिपोर्ट और ठेकेदार द्वारा वितरित और असेंबल किए गए उपकरणों की पूरी जांच के बाद उसने उन्हें घटिया गुणवत्ता का घोषित किया। इसके बाद प्रतिवादी ने दिनांक 28.02.2013 को एक कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया। याचिकाकर्ता ने SCN का जवाब देते हुए घटिया उपकरण आपूर्ति के कथित आरोप का खंडन किया। इसके बाद मामला विभाग के पास लंबित रहा।

भुगतान जारी करने के संबंध में पक्षकारों ने कई पत्रों का आदान-प्रदान किया। यह पत्राचार जून 2023 तक जारी रहा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता का आह्वान करते हुए दिनांक 14.11.2024 को नोटिस जारी किया। ए एंड सी की धारा 11(6) के तहत वर्तमान याचिका 13.02.2025 को दायर की गई। अगस्त, 2008 से जब याचिकाकर्ता को आंशिक भुगतान किया गया। 2021 तक पक्षकारों के बीच ज्यादा संवाद नहीं हुआ। हालांकि, अक्टूबर, 2021 से प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से बकाया राशि पर अंतरिम दावा छोड़ने के लिए हलफनामा प्रस्तुत करने की मांग की है। पत्र से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता का दावा अभी भी विचाराधीन है।

पीठ ने कहा कि धारा 11 की याचिका सीमा अवधि के भीतर है। दावों की समय-सीमा समाप्त होने से संबंधित आपत्ति मामले के गुण-दोष से संबंधित है। धारा 11 न्यायालय को इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त चर्चा के आलोक में अदालत ने धारा 11 की याचिका स्वीकार की और विवाद का निपटारा करने के लिए एचएमजे ओ.पी. श्रीवास्तव (रिटायर) को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

Case Name: M/S Assam Dental Supply Co. Through Its Proprietor Sr Manoj Jhingren v. Director General, Medical And Health Services, Uttar Pradesh Swasthya Bhawan, Lucknow And Another