UP 'Anti-Conversion' Law अंतरधार्मिक जोड़ों के बीच लिव-इन संबंध पर रोक लगाता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी निषेध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 (UP 'Anti-Conversion' Act) की धारा 3(1) विभिन्न धर्मों के जोड़ों के बीच वैवाहिक बंधन जैसे लिव-इन संबंधों पर रोक लगाती है।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने हिंदू लड़की और उसके अंतरधार्मिक साथी (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 2 के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता नंबर 1 (लड़की) का मामला है कि वह याचिकाकर्ता नंबर 2 से शादी करना चाहती है। हालांकि, उसके परिवार के सदस्य उसे जान का खतरा बता रहे हैं, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार, याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ रहने लगी।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में दोनों एक-दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो कानून द्वारा अनुमत है। इसलिए यह तर्क दिया गया कि लगाई गई एफआईआर रद्द की जानी चाहिए।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश एजीए ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों याचिकाकर्ता अलग-अलग धर्मों से हैं। उन्होंने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 8 और 9 के अनुसार अपने धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं किया। इसलिए कानून के प्रावधानों के खिलाफ ऐसे संबंध में होने के कारण एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।

इन दलीलों की पृष्ठभूमि में खंडपीठ ने कहा कि विवाह पवित्र संस्था है, जो पक्षकारों और उनके बच्चों को कानून द्वारा विनियमित कानूनी अधिकार प्रदान करती है। इसके विपरीत, लिव-इन रिलेशनशिप के निहितार्थ अलग-अलग हैं।

अदालत ने आगे कहा कि दोनों याचिकाकर्ता अलग-अलग धर्मों से हैं। उन्होंने कानून के अनुसार अपनी शादी नहीं की है, बल्कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो 2021 अधिनियम की धारा 3 (1) द्वारा निषिद्ध है।

कोर्ट ने कहा कि 2021 अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदान की गई। इसलिए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि "याचिकाकर्ताओं के विवाह जैसे रिश्ते में रहने को अदालत से मंजूरी नहीं मिल सकती।"

इसे देखते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित एफआईआर तब तक रद्द नहीं की जा सकती, जब तक कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने कानून के अनुसार अपनी शादी नहीं कर ली। हालाँकि, खंडपीठ ने उसे उसकी शादी होने तक लखनऊ के महिला संरक्षण गृह में भेजने का निर्देश दिया।

यह निर्णय हाईकोर्ट परिसर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आया, जिसमें याचिकाकर्ता नंबर 1/लड़की जब अदालत से बाहर जा रही थी तो किसी ने उससे दस्तावेज़ छीन लिए। अपने परिवार से संभावित नुकसान के कारण अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित याचिकाकर्ता नंबर 1 सुरक्षा के लिए नारी निकेतन में रखे जाने की मांग करते हुए अदालत में लौट आई। बाद में उसने उपयुक्त सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।

इसकी अनुमति देते हुए एजीए को महिला संरक्षण गृह में उसका सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि महिला संरक्षण गृह में लड़की के साथ महिला पुलिसकर्मी भी जाएगी। इसके साथ ही याचिका का निस्तारण कर दिया गया।

संबंधित समाचार में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि यूपी निषेध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 न केवल विवाहों पर, बल्कि विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप की प्रकृति के रिश्तों पर भी लागू होता है।

जस्टिस रेनू अग्रवाल की पीठ ने अंतरधार्मिक जोड़े (याचिकाकर्ताओं) द्वारा दायर सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि दोनों ने 2021 अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी रूपांतरण के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।

अधिनियम की धारा 3(1) के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा,

“धर्मांतरण न केवल विवाह के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विवाह की प्रकृति के सभी रिश्तों में भी आवश्यक है। इसलिए रूपांतरण अधिनियम विवाह या लिव-इन रिलेशनशिप की प्रकृति में संबंध पर लागू होता है।”

दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल एचसी के एकल न्यायाधीश ने कहा था कि अंतर-धार्मिक जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके माता-पिता ऐसे संबंधों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

केस टाइटल- शिल्पा उर्फ शिखा और अन्य बनाम यूपी राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. गृह विभाग लको. और अन्य [आपराधिक विविध. रिट याचिका नंबर- 2330/2024]