इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अवमानना क्षेत्राधिकार में बैठे सिंगल जज द्वारा पारित पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

अवमानना याचिका में, सिंगल जज ने नोटिस जारी किए और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वह उन व्यक्तियों के निर्माण को न रोके, जो 2022 के आदेश संख्या 334 से पहली अपील में पक्षकार नहीं हैं। अंतरिम आदेश से व्यथित होकर, न्यायालय के समक्ष इस आधार पर अवमानना अपील दायर की गई कि विभिन्न प्रतिवादियों के प्रतिशोध भी एफएएफओ में हाईकोर्ट के निर्णय से बाध्य थे।

प्रतिवादियों के वकील ने नोटिस जारी करने के आदेश के खिलाफ अवमानना अपील की विचारणीयता के बारे में आपत्ति जताई।

कोर्ट ने कहा कि मिदनापुर में पीपुल्स कापरेटिव बैंक लि एवं अन्य (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुन्नीलाल नंदा एवं अन्य बनाम चुन्नीलाल नंदा एवं अन्य के मामले में अपने निर्णय में कहा था कि जहां उच्च न्यायालय अवमानना कार्यवाही में पक्षकारों के बीच उनके गुण-दोष के आधार पर मुद्दों का निर्णय करता है, पक्षकारों द्वारा अंतर-न्यायालय अपील दायर की जा सकती है बशर्ते कि आदेश एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया हो और ऐसे मामलों में अंतर-न्यायालय अपील निहित हो।

हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मो. अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने कहा

"निर्णय का खंड V यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि जहां उच्च न्यायालय अवमानना कार्यवाही के अभ्यास में किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या विवाद के गुणों से संबंधित निर्देश देता है, तो पीड़ित व्यक्ति बिना उपाय के नहीं है। यदि चुनौती के तहत आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील के लिए विशेष अनुमति की मांग करके इंट्रा-कोर्ट अपील की अनुपस्थिति में इस तरह के आदेश को चुनौती दी जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करने में सिंगल जज द्वारा पारित आदेश को इंट्रा-कोर्ट अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है।