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एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने से पहले कोर्ट को आरोपी को नोटिस देना चाहिए : त्रिपुरा हाईकोर्ट

एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने से पहले कोर्ट को आरोपी को नोटिस देना चाहिए : त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने से पहले एक अदालत को आरोपी को नोटिस जारी करने और उसकी सुनवाई करने ...

7 Jun 2022 12:42 PM GMT
आईबीसी के तहत डिक्री-धारकों को वित्तीय लेनदारों के समान नहीं माना जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

आईबीसी के तहत डिक्री-धारकों" को "वित्तीय लेनदारों" के समान नहीं माना जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत 'डिक्री-धारकों' को 'वित्तीय लेनदारों' के समान नहीं माना जा सकता है।जस्टिस ...

12 April 2022 10:53 AM GMT