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मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देने वाले सरकारी आदेशों को खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस उपायुक्तों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में शक्ति देना संविधान और जिला पुलिस अधिनियम का उल्लंघन है।जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने इस...

"कानूनी पेशेवर को संविदा कर्मचारी के समान नहीं समझ सकते": मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की फीस की सीमा तय करने के लिए राज्य की आलोचना की

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से पेश होने वाले वकीलों को देय फीस की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के अपने आदेशों के लिए तमिलनाडु राज्य की जमकर खिंचाई की।सरकार ने यह निर्धारित किया कि लंबित आर्बिट्रेशन...

अगर सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीवी केबल कनेक्शन देने से मना कर दिया जाए तो उन्हें और अधिक शांति की संभावना होगी: मद्रास हाईकोर्ट

[1992 वचाथी अपराध] मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश सजा के खिलाफ अपील में निर्णय देने से पहले जनजातीय बस्ती का दौरा करेंगे

राज्य को नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस के रूट मार्च पर शर्तें लगाने वाले एकल न्यायाधीश का आदेश रद्द किया

1997 मेलावलावु नरसंहार: मद्रास हाईकोर्ट ने 13 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में दखल देने से इनकार किया

"धार्मिक सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं": मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों के सम्मेलन की अनुमति दी

"लोकतंत्र में राज्य की भूमिका मुझे वह कहने की अनुमति देना है, जो मैं चाहता हूं": मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष रूट मार्च मुद्दे पर आरएसएस का तर्क

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट को बदलने के लिए हाईकोर्ट से तीन महीने का समय मांगा

'खतरनाक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य': मद्रास हाईकोर्ट ने विस्फोट में घायल प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रूपए देने का निर्देश दिया

पानी की टंकी में मानव मल मिलाने का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय पर कथित अत्याचार पर राज्य से रिपोर्ट मांगी

सुनिश्चित करें कि कैदी अपनी भाषा में KIOSK का उपयोग कर सकें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

जातिवाद की बेड़ियां तोड़ें, कम से कम मरने के बाद तो भेदभाव नहीं होना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने सामूहिक श्मशान घाट बनाने का आह्वान किया

सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित करें, सुनिश्चित करें कि डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी काम के घंटों के दौरान ड्यूटी पर रहें: मद्रास हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया

न्यायिक पुनर्विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, जब मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है, कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकता: मद्रास हाईकोर्ट

प्राधिकरण के सर्वोत्तम निर्णय के लिए किया गया मूल्यांकन पेनल्टी लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा: मद्रास हाईकोर्ट

केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट में एसपी वेलुमणि की याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने कहा

अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ एफआईआर प्रथम दृष्टया दुर्भावना से प्रेरित, अदालत में राजनीतिक दलों के लिए एक दूसरे पर निशाना साधने की कोई जगह नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने आतंकवाद विरोधी दस्ते बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट ने बकिंघम नहर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया